तीन की ताल (शेनझेन त्रिपक्षीय: अमेरिका–चीन–रूस शिखर सम्मेलन और भारत की प्रतिक्रिया)
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स्रोत: द हिंदू, 21 नवंबर 2026
सारांश
- १९ नवंबर को राष्ट्रपति ट्रंप, शी और पुतिन ने चीन की मेजबानी में हुए एपेक शिखर सम्मेलन के अवसर पर शेनझेन में पहली बार त्रिपक्षीय शिखर बैठक की। उन्होंने त्रिपक्षीय परमाणु वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई और संयुक्त घोषणा जारी की कि परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और उसे कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए।
- शिखर सम्मेलन से परमाणु शस्त्र कटौती, अप्रसार या यूक्रेन पर कोई सफलता नहीं मिली और न ही कोई रूपरेखा तय हुई।
- भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने "संज्ञान लिया" है और परिणामों का पूरा ब्योरा आने की प्रतीक्षा करेगा। विपक्ष ने कहा कि भारत को वहाँ उपस्थित होना चाहिए था। एक संपादकीय लेख भारत से समान विचार वाली मध्यम शक्तियों का "चौथा ध्रुव" बनाने का आग्रह करता है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- शिखर सम्मेलन (१९ नवंबर) चीन के शेनझेन में एपेक के अवसर पर हुआ। यह अमेरिका–चीन–रूस की पहली त्रिपक्षीय बैठक है।
- १९४५ का याल्टा सम्मेलन (स्टालिन, रूज़वेल्ट, चर्चिल) युद्धोत्तर यूरोप पर केंद्रित था। टिप्पणीकारों ने शेनझेन की तुलना उससे की।
- न्यू स्टार्ट: अमेरिका–रूस संधि, २०१० में हस्ताक्षरित, २०११ में लागू, ५ फरवरी २०२६ को समाप्त।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद: १५ सदस्य, ५ स्थायी वीटो-धारी, १० अस्थायी जो दो वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत आठ बार अस्थायी सदस्य रहा है (पिछली बार २०२१–२२)।
- भारत २१ सदस्यीय एपेक का सदस्य नहीं है। क्वाड के सदस्य: भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया।
- संयुक्त वक्तव्य का सूत्र (संपादकीय के अनुसार): "परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता और उसे कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए"।
- लेख यातना के विरुद्ध अभिसमय और शरणार्थी अभिसमय का उल्लेख करता है, जिन दो लिखतों पर वह भारत से हस्ताक्षर और अनुसमर्थन चाहता है।
- जी२० और ब्रिक्स समूह हैं, लेकिन लेख के अनुसार वे संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय मंचों की वैधता का स्थान नहीं ले सकते।
आँकड़े और विवरण
- शिखर सम्मेलन की तिथि: १९ नवंबर, शेनझेन में। यह चीन, अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों की पहली त्रिपक्षीय बैठक थी।
- ट्रंप चाहते थे कि विश्व की तीन सबसे बड़ी परमाणु शक्तियाँ हथियार घटाने पर संयुक्त वार्ता करें। न्यू स्टार्ट फरवरी २०२६ में समाप्त हुई। मॉस्को ने वार्ता की तत्परता का संकेत दिया था, लेकिन ट्रंप चीन को शामिल करना चाहते थे।
- शी के लिए: शिखर सम्मेलन ने अमेरिका के समकक्ष प्रतिस्पर्धी के रूप में चीन की स्थिति को मज़बूत किया। पुतिन के लिए: यूक्रेन पर आक्रमण के कारण पश्चिमी अलगाव के बाद उच्च मेज़ पर स्थान। अमेरिका के लिए: सामरिक स्थिरता की पहल।
- परिणाम: परमाणु शस्त्रों पर त्रिपक्षीय वार्ता शुरू करने का निर्णय और संयुक्त घोषणा। परमाणु शस्त्र कटौती, अप्रसार या यूक्रेन युद्ध पर कोई सफलता नहीं और कोई रूपरेखा नहीं।
- संपादकीय के अनुसार तीनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुधार का आह्वान किया। इसमें कहा गया है कि सुधार में भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जैसी उभरती मध्यम शक्तियों को भी शामिल करना होगा।
- टिकाऊपन अनिश्चित है, क्योंकि कोई अन्य अमेरिकी राष्ट्रपति रूस और चीन के प्रति बहुत भिन्न रुख अपना सकता है।
- "बिग थ्री" में से दो इस समय दो अलग-अलग युद्ध लड़ रहे हैं।
- विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा: "एपेक के तीन सदस्य देशों के बीच इस बैठक का संज्ञान लिया है"; भारत आकलन से पहले "ठोस परिणामों" का पूरा ब्योरा चाहता है।
- शिखर सम्मेलन को "जी-३" कहा गया है। इसके संयुक्त वक्तव्य ने बैठक को "ऐतिहासिक" बताया।
- विपक्ष ने भारत को बाहर रखे जाने पर सरकार की आलोचना की। भारत २१ देशों वाले एपेक में नहीं है।
- मोदी ने मंगलवार को ट्रंप से मुलाकात की, मनीला में क्वाड शिखर सम्मेलन में। जायसवाल द्वारा गिनाए गए ठोस परिणाम: अगले वर्ष क्वाड व्यापार नेता मंच, और उभरती प्रौद्योगिकियों, समुद्री निगरानी, साइबर सुरक्षा सहयोग तथा सुरक्षा मुद्दों पर पहलें, जिन्हें "व्यावहारिक सहयोग" बताया गया।
- शी ने २१ अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं की मेज़बानी की, जो वैश्विक आर्थिक गतिविधि का लगभग ६०% हैं। उन्होंने तीन सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों की पहली औपचारिक बैठक भी बुलाई।
- शी ने कहा, "जब बड़ी शक्तियाँ सद्भाव से रहती हैं, तो विश्व में शांति रहती है", और टकराव से उथल-पुथल होती है।
- विशाल गोल मेज़ पर शी को केंद्र में रखकर बैठे तीनों नेताओं की छवि कूटनीतिक इतिहास बन जाएगी, यद्यपि कोई बड़ी सफलता नहीं मिली।
- रश दोशी (सीएफआर की चीन रणनीति पहल) ने इस छवि का अर्थ यह निकाला कि विश्व बीजिंग के इर्द-गिर्द घूमता है। हू तियांग बून (एनटीयू) ने कहा कि चीन यह उजागर करना चाहता है कि वह भिन्न हैसियत वाली महाशक्ति है।
- मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने ट्रंप और पुतिन को एक साथ संभालने के लिए शी को बधाई दी।
- एक चीनी प्रस्ताव नई व्यवस्था को "शेनझेन अंतरराष्ट्रीय प्रणाली" कहने का सुझाव देता है। तीनों एक-दूसरे को ही एकमात्र महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ मानते हैं।
- भारत मानवता का छठा भाग है। लेखक अपर्याप्त प्रति व्यक्ति आय, गहरी होती असमानता और शस्त्र निर्माण में अधूरी आत्मनिर्भरता का उल्लेख करता है।
- पाँच सूत्री योजना:
- लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि यदि कांग्रेस सत्ता में होती तो भारत के प्रधानमंत्री "इस मेज़ पर बैठे होते", और वर्तमान प्रधानमंत्री को "समझौता किया हुआ प्रधानमंत्री" कहा जो वहाँ कभी नहीं बैठ सकता।
- यह टिप्पणी इस तथ्य के बावजूद थी कि भारत एपेक का सदस्य नहीं है, और इसका निशाना सरकार की विदेश नीति का संचालन था।
- बुधवार को शिकागो विश्वविद्यालय में उन्होंने भारत को अमेरिका–इज़राइल के ईरान पर युद्ध में "गौण खिलाड़ी" कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें "काफी आघात" पहुँचा कि पाकिस्तान ईरानियों और अमेरिकियों से बातचीत कर रहा है जबकि भारत "बस देख रहा है", और कि भारत "मूलतः पाकिस्तान से भिन्न स्तर पर है"।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- बहुध्रुवीय व्यवस्था भारत की घोषित प्राथमिकता रही है। यह शिखर सम्मेलन दिखाता है कि "ध्रुवीयता" भौतिक शक्ति (आर्थिक, सैन्य, परमाणु) पर निर्भर करती है, आकांक्षा पर नहीं।
- शस्त्र नियंत्रण व्यवस्थाएँ (एनपीटी, अमेरिका–रूस की सामरिक संधियाँ) वार्ताओं से तय, सत्यापन योग्य सीमाओं पर टिकी होती हैं। इनके समाप्त होने पर गैर-परमाणु और मध्यम शक्तियों के लिए पूर्वानुमेयता घट जाती है।
- भारत की रणनीतिक स्वायत्तता गठबंधनों के बजाय मुद्दा-आधारित साझेदारियों (क्वाड, ब्रिक्स, जी२०, संयुक्त राष्ट्र) पर आधारित है। महाशक्तियों का "जी-३" प्रारूप इस दृष्टिकोण की परीक्षा लेता है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समूह और समझौते; विकसित देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव; अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और उनके अधिदेश (संयुक्त राष्ट्र सुधार) | जीएस३/जीएस२ – सुरक्षा: परमाणु शस्त्र नियंत्रण और भारत की परमाणु मुद्रा
पृष्ठभूमि
न्यू स्टार्ट (सामरिक आक्रामक शस्त्रों की और कटौती एवं सीमा-निर्धारण के उपायों पर संधि)
एपेक (एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग)
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (लेख में संयुक्त राष्ट्र सुधार और भारत की सीट की दावेदारी के संदर्भ में प्रासंगिक)
क्वाड (भारत का विरोधाभासी उदाहरण)
अतिरिक्त संदर्भ
- घोषणा: एक रिपोर्ट के अनुसार चार सूत्री "शांति की ओर घोषणा-पत्र" में संयुक्त राष्ट्र सुधारों और परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाने का आह्वान किया गया है, और परमाणु जोखिम घटाने तथा प्रसार रोकने पर संवाद की सहमति बनी है। नेताओं ने यह भी सहमति जताई कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय और ऐसी ही संस्थाओं को अपने अधिकार-क्षेत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बैठक किलिन विला में हुई।
- मनीला क्वाड शिखर सम्मेलन (मोदी–ट्रंप बैठक, जिसका विदेश मंत्रालय उल्लेख करता है): यह सातवाँ क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन था, जो १७ नवंबर २०२६ को हुआ। भारत २०२७ की शुरुआत में मुंबई में पहले क्वाड व्यापार नेता मंच की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन में आतंकवाद-रोधी सहयोग, हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग, क्वाड केबल कनेक्टिविटी एवं सुदृढ़ता साझेदारी और बढ़े हुए साइबर सहयोग की भी घोषणा हुई। नेताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पारितंत्रों के लिए ८५ मिलियन डॉलर के कोष को मंजूरी दी।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी (लेख के सुझाव के संदर्भ में प्रासंगिक): भारत ने २०२८–२९ के लिए अस्थायी सीट हेतु १३ जुलाई २०२६ को अपना अभियान शुरू किया। भारत जून २०२७ में निर्धारित चुनावों में एशिया-प्रशांत की एकमात्र सीट के लिए ताजिकिस्तान के विरुद्ध चुनाव लड़ रहा है। भारत आठ कार्यकाल पूरे कर चुका है, जिनमें २०२१–२२ भी शामिल है।
- अन्य संदर्भ: विश्लेषकों को कोई बड़ा समझौता होने की अपेक्षा नहीं थी, और इस बैठक ने उन छोटे देशों को बेचैन किया जिन्हें आशंका है कि उनके हितों की उपेक्षा हो सकती है।
मेन्स के आयाम
- बिना विजय के महाशक्ति सौदेबाज़ी: याल्टा (युद्धोत्तर यूरोप पर विजेताओं का सम्मेलन) के विपरीत, शेनझेन तीन शक्तियों द्वारा परस्पर व्यवहार की शर्तें तय करने के बारे में है। परिणाम स्थिरता और पूर्वानुमेयता है, पर कोई तय समाधान नहीं।
- न्यू स्टार्ट के बाद शस्त्र नियंत्रण: फरवरी २०२६ में न्यू स्टार्ट की समाप्ति से अमेरिका–रूस की अंतिम सीमाएँ हट गईं। चीन कभी न्यू स्टार्ट की सीमाओं से बँधा नहीं था। रूपरेखा के बिना त्रिपक्षीय वार्ता ठप हो सकती है।
- दिखावा बनाम सार: एपी का विश्लेषण दर्शाता है कि शी को मेज़बान और मेज़ के "केंद्र" के रूप में छवि-पूँजी मिली। संपादकीय चेतावनी देता है कि रूपरेखा के बिना शिखर सम्मेलन "एक और कूटनीतिक फोटो-अवसर" है। पुतिन को वैधता मिली, जो पश्चिम की अलगाव-रणनीति की कीमत है।
- भारत की सधी प्रतिक्रिया: विदेश मंत्रालय का "संज्ञान लिया" अप्रतिबद्ध है और ध्यान क्वाड के परिणामों की ओर मोड़ता है, जो बचाव (हेजिंग) के दृष्टिकोण को दर्शाता है। भारत जी-३ से बाहर है, पर हिंद-प्रशांत लघुपक्षीय समूहों (समुद्री निगरानी, साइबर, व्यापार मंच) को गहरा कर रहा है।
- विदेश नीति की राजनीति: विपक्ष विदेश नीति की दृश्यता को नेतृत्व से जोड़ता है; सरकार ठोस परिणामों पर ज़ोर देती है। ईरान युद्ध पर टिप्पणी ("गौण खिलाड़ी") और पाकिस्तान से तुलना विदेश नीति को चुनावी मुद्दा दिखाती है। नीतिगत विश्लेषण भारत के वास्तविक प्रभाव पर आधारित होना चाहिए: ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी समुदाय, व्यापार और सामरिक अवस्थिति।
- चौथे ध्रुव की अवधारणा: आकर्षक पर विवादास्पद। भिन्न हितों वाले राज्यों के समूह (ताइपे से रियाद तक) में एकजुटता का अभाव है। सुरक्षा परिषद की दौड़ से हटने और "संयुक्त परमाणु छतरी" बनाने के प्रस्ताव भारत की घोषित स्थायी सीट की आकांक्षा और उसकी प्रथम-प्रयोग-नहीं की मुद्रा से टकराते हैं। "अंतःकरण की कूटनीति" के लिए भारत को साझेदारों की आलोचना करनी होगी, जो व्यवहार में कठिन है।
- बहुपक्षवाद में सुधार: तीनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुधार का आह्वान किया, पर संपादकीय ज़ोर देता है कि भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील को शामिल करना होगा। ब्राज़ील और भारत सुरक्षा परिषद विस्तार चाहने वाले जी४ के साझेदार हैं।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "अमेरिका, चीन और रूस के बीच शेनझेन त्रिपक्षीय बैठक को 'जी-३ क्षण' कहा गया है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और परमाणु शस्त्र नियंत्रण पर इसके निहितार्थों की परख कीजिए तथा चर्चा कीजिए कि भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए।"
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विषय: GS2राजव्यवस्था
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