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स्रोत: द हिंदू, 21 नवंबर 2026
सारांश
- अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने केंद्र की ₹९२,००० करोड़ की ग्रेट निकोबार द्वीप (जीएनआई) मेगा अवसंरचना परियोजना के लिए निर्धारित पूरे १६६.१ वर्ग किमी क्षेत्र को चिह्नित करने के लिए आरसीसी सीमा-स्तंभ बनाने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की हैं।
- यह निविदा कलकत्ता उच्च न्यायालय की अंतिम सुनवाई (२५-२६ नवंबर) से पहले आई है। इस सुनवाई में परियोजना की वन स्वीकृति को दी गई चुनौतियों पर विचार होना है।
- चिह्नित क्षेत्र में १२१.८७ वर्ग किमी वन भूमि शामिल है। ग्रेट और लिटिल निकोबार की जनजातीय परिषद इसके डायवर्जन का विरोध करती है। परिषद का कहना है कि वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) की सहमति-प्रक्रियाएँ कभी पूरी ही नहीं की गईं।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- वन अधिकार अधिनियम, २००६: अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ वनवासी समुदायों के वन भूमि और संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देता है।
- एफआरए के अंतर्गत वन डायवर्जन के लिए अधिकारों के निपटान के बाद ग्राम सभा की सहमति आवश्यक है। पीएटी, १९५६ निकोबारी, शोम्पेन और ओंगे जनजातियों के भूमि अधिकारों की रक्षा करता है (देखें २ए)।
- शोम्पेन एक पीवीटीजी हैं। निकोबारी एक अनुसूचित जनजाति हैं, और जनजातीय परिषद उनकी शीर्ष प्रतिनिधि संस्था है (अनुसूचित जनजाति समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त)।
- ग्रेट निकोबार अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में स्थित है, जो एक केंद्रशासित प्रदेश है और प्रशासक/उपराज्यपाल के माध्यम से शासित होता है।
- पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी चुनौतियों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण देखता है। वन स्वीकृति संबंधी चुनौतियों की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय कर रहा है।
आँकड़े और विवरण
- सीमांकित किया जाने वाला कुल परियोजना क्षेत्र: १६६.१ वर्ग किमी। परियोजना लागत: ₹९२,००० करोड़।
- इस सीमा के भीतर वन भूमि: १२१.८७ वर्ग किमी। इसके डायवर्जन का ग्रेट और लिटिल निकोबार की जनजातीय परिषद विरोध करती है।
- निविदा में सीमा की लंबाई: लगभग ४३.४ किमी। स्तंभ २० मीटर की दूरी पर लगाए जाने हैं।
- स्तंभ कार्य की अनुमानित लागत: लगभग ₹७.५५ करोड़।
- कार्य का दायरा:
- सर्वेक्षण सीमांकन और बिंदुओं का स्टेकिंग आउट;
- वन सीमा के लिए आरसीसी कास्ट-इन-सीटू सीमा-स्तंभों का निर्माण;
- जंगल की सफाई, भूमि की सतह को समतल करना और अस्थायी रास्ते बनाना;
- लोगों और सामग्री की आवाजाही के लिए धाराओं/नालों पर अस्थायी पार-मार्ग।
- निविदा कार्यालय कार्यपालक अभियंता, अंडमान लोक निर्माण विभाग, कैम्पबेल बे द्वारा जारी की गई और २६ अक्टूबर को सार्वजनिक की गई।
- वन स्वीकृति संबंधी चुनौतियों पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की अंतिम सुनवाई: २५ और २६ नवंबर।
- निविदा की सीमा इस वर्ष की शुरुआत में अधिसूचित प्रारूप मास्टर प्लान में जीएनआई समग्र विकास परियोजना के लिए दर्शाए गए कुल क्षेत्र के समान है।
- सुनवाई से पहले जारी अन्य निविदाएँ:
- १० नवंबर: परियोजना के लिए "जल आपूर्ति बढ़ाने" हेतु चीमा नाला से गांधी नगर, लक्ष्मी नगर और शास्त्री नगर के अपशिष्ट उपचार संयंत्रों तक लगभग २५.७ किमी एचडीपीई पाइपलाइन के लिए अंडमान लोक निर्माण विभाग की निविदा।
- २ नवंबर: जीएनआई परियोजना की संरक्षण योजनाओं की निगरानी के लिए सम्मेलन कक्ष हेतु कैम्पबेल बे के प्रभागीय वन अधिकारी की निविदा।
- जनजातीय परिषद का दावा है कि एफआरए २००६ की सहमति-प्रक्रियाएँ नहीं अपनाई गईं।
- पूरे वर्ष प्रशासनिक अधिकारियों ने एक पुराने प्रारूप प्लान को लेकर निकोबारी प्रतिनिधियों से बैठकें कीं, जिसका उद्देश्य निकोबारी लोगों को उनकी "पैतृक भूमि" पर "पुनर्स्थापित" करना था। इस योजना से भ्रम और चिंता उत्पन्न हुई।
- प्रारूप प्लान पर्यटन को "प्राथमिक आर्थिक प्रेरक" बनाने और "आबादी को यहाँ बसाने" पर केंद्रित है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- वन भूमि का गैर-वन उपयोग के लिए डायवर्जन तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक वनवासियों के अधिकारों की पहले मान्यता और निपटान न हो जाए। समुदाय (ग्राम सभा या उसके समकक्ष निकाय) की सहमति इस अपेक्षा का कानूनी और नैतिक मूल है।
- ग्रेट निकोबार का मामला दो कानूनों को आमने-सामने खड़ा करता है। एफआरए एक राष्ट्रव्यापी अधिकार-कानून है। अंडमान एवं निकोबार (आदिम जनजाति संरक्षण) विनियम, १९५६ (पीएटी) द्वीप-विशिष्ट संरक्षणकारी कानून है, जो प्रशासक को अधिभावी शक्तियाँ भी देता है।
- निविदा संबंधी गतिविधि दिखाती है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका समानांतर पटरियों पर चल सकती हैं। स्वीकृति की वैधता पर सुनवाई लंबित रहते हुए भी भौतिक पूर्व-कार्य जारी है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण: संरक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, वन भूमि डायवर्जन, विकास बनाम पारिस्थितिकी का संघर्ष | जीएस२ – सामाजिक न्याय/राजव्यवस्था: अनुसूचित जनजातियों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का संरक्षण, वन अधिकार अधिनियम २००६, ग्राम सभा/जनजातीय परिषद की सहमति | जीएस३ – सुरक्षा/अवसंरचना: सामरिक द्वीप विकास
पृष्ठभूमि
ग्रेट निकोबार समग्र विकास परियोजना
वन अधिकार अधिनियम, २००६ (अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम)
अंडमान एवं निकोबार (आदिम जनजाति संरक्षण) विनियम, १९५६ (पीएटी)
अतिरिक्त संदर्भ
- १६ फरवरी २०२६ को राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति को बरकरार रखा। उसने इसके सामरिक महत्त्व और सीआरज़ेड/आईसीआरज़ेड मानदंडों के अनुपालन का उल्लेख किया। पर्यावरणीय स्वीकृतियों को चुनौती राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दी जाती है, जबकि वन स्वीकृति संबंधी चुनौतियों की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय में होती है।
- एक व्याख्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार, जनजातीय परिषद द्वारा अपनी सहमति वापस लेने के बाद भी सरकार परियोजना पर आगे बढ़ती रही।
- ७ जनवरी २०२६ की एक बैठक में जनजातीय परिषद के सदस्यों से जनजातीय भूमि छोड़ने संबंधी "समर्पण प्रमाण-पत्र" पर हस्ताक्षर करने को कहा गया, और उन्होंने आंतरिक चर्चा के बिना सहमति नहीं दी। संबंधित वन भूमि पर २००४ की सुनामी से पहले परंपरागत रूप से निकोबारी लोग रहते थे।
- जनवरी २०२६ तक पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था कि अंतिम स्वीकृति से पहले चरण-१ की स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन, जिसमें वन अधिकारों का निपटान शामिल है, लंबित है।
- व्याख्यात्मक रिपोर्टों में वन डायवर्जन लगभग १३० वर्ग किमी उष्णकटिबंधीय वर्षावन का बताया गया है, और आलोचकों का अनुमान लगभग दस लाख पेड़ों तक की कटाई का है। पीआईबी के अनुसार चरणबद्ध रूप से अधिकतम ७.११ लाख पेड़ कटने की संभावना है, और प्रतिपूरक वनीकरण हरियाणा में प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में निकोबार मेगापोड, निकोबार वृक्ष-छछूंदर, विशाल लेदरबैक कछुए और प्रवाल पाए जाते हैं।
- प्रभावित समुदायों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) शोम्पेन और निकोबारी शामिल हैं।
- व्याख्यात्मक रिपोर्टों में उद्धृत नजीर: नियमगिरि मामले (२०१३) में उच्चतम न्यायालय ने बॉक्साइट खनन पर निर्णय लेने के डोंगरिया कोंध ग्राम सभाओं के अधिकार को बरकरार रखा और वन डायवर्जन से पहले ग्राम सभा की सहमति को अनिवार्य माना।
- सरकार का पक्ष (पीआईबी, मई २०२६): उसके अनुसार परियोजना को जनजातीय कार्य मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त है और एफआरए, २००६ का विधिवत पालन किया गया है। साथ ही, जनजातीय आबादी के किसी भी विस्थापन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मेन्स के आयाम
- प्रक्रिया बनाम न्यायनिर्णयन: २५-२६ नवंबर की सुनवाई से पहले तीन निविदाएँ (२६ अक्टूबर, २ नवंबर, १० नवंबर) जारी की गईं। ये सीमा-स्तंभों, जल पाइपलाइन और संरक्षण-निगरानी कक्ष से संबंधित हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या पूर्व-कार्य न्यायिक समीक्षा को निष्प्रभावी कर देता है। निविदा जारी करना स्वयं अवैधता नहीं है, फिर भी यह बिंदु बना रहता है।
- सहमति का अभाव (एफआरए बनाम पीएटी): जनजातीय परिषद का कहना है कि एफआरए की सहमति कभी नहीं ली गई। एफआरए में डायवर्जन से पहले अधिकारों का निपटान आवश्यक है, जबकि पीएटी प्रशासक को उसके बिना डायवर्जन की छूट देता है। नियमगिरि का तर्क सामुदायिक निर्णय-अधिकार का समर्थन करता है।
- पारिस्थितिकी: सीमांकित क्षेत्र के भीतर १२१.८७ वर्ग किमी वन है। निविदा में स्वयं सर्वेक्षण के लिए जंगल की सफाई और रास्ते बनाने का प्रावधान है, इसलिए सीमांकन के साथ ही व्यवधान शुरू हो जाता है। व्यापक चिंताएँ (वर्षावन, मेगापोड, लेदरबैक कछुए, प्रवाल, हरियाणा में दूर स्थित प्रतिपूरक वनीकरण) २बी में दी गई हैं।
- जनसांख्यिकी और संस्कृति: प्रारूप प्लान का लक्ष्य "आबादी को यहाँ बसाना" और पर्यटन को मुख्य प्रेरक बनाना है। जनजातीय कमजोरी के कारण पीएटी के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र के लिए यह प्रवासन, सांस्कृतिक क्षरण और शोम्पेन के अलगाव से जुड़े प्रश्न खड़े करता है। निकोबारी "पुनर्स्थापन" योजना ने केवल चिंता बढ़ाई है।
- सामरिक और आर्थिक पक्ष: परियोजना को ट्रांसशिपमेंट, हवाई अड्डे और रक्षा-संबद्ध केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता घटाता है। इसे अपरिवर्तनीय पारिस्थितिक और जनजातीय क्षति के सापेक्ष तौला जाना चाहिए।
- आगे की राह: आगे के कदमों से पहले एफआरए अधिकारों का पारदर्शी निपटान किया जाए। स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति की प्रक्रियाएँ अपनाई जाएँ। स्वतंत्र बहु-मौसमी पारिस्थितिक आकलन कराया जाए। न्यायालय का निर्णय आने तक अपरिवर्तनीय कार्य से बचा जाए।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३ / जीएस२, १५ अंक:** "पारिस्थितिक रूप से नाजुक और जनजातीय-संरक्षित क्षेत्रों में सामरिक अवसंरचना परियोजनाएँ प्रायः सहमति और कानूनी स्वीकृति से आगे निकल जाती हैं। ग्रेट निकोबार परियोजना की चर्चा करते हुए वन अधिकार अधिनियम, २००६ और आदिम जनजाति संरक्षण विनियम, १९५६ के बीच संघर्ष का परीक्षण कीजिए और सुझाइए कि विकास तथा जनजातीय अधिकारों में सामंजस्य कैसे बैठाया जा सकता है।"
संबंधित विषय
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, सीआरज़ेड/आईसीआरज़ेड अधिसूचनाएँ, राष्ट्रीय हरित अधिकरण
- वन (संरक्षण) अधिनियम और प्रतिपूरक वनीकरण
- पाँचवीं/छठी अनुसूची और जनजातियों के लिए विशेष संरक्षण; राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद ३३८ए); पीवीटीजी
- नियमगिरि (उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) और ग्राम सभा की सहमति
- हिंद महासागर रणनीति: ट्रांसशिपमेंट केंद्र, टेन डिग्री चैनल
विषय: GS3पर्यावरण
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