नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की भारत की राजकीय यात्रा (२२–२३ नवंबर, २०२६)
स्रोत: द हिंदू, 21 नवंबर 2026
सारांश
- भारत के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह २२–२३ नवंबर २०२६ को भारत की राजकीय यात्रा करेंगे। मार्च में पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है।
- उम्मीद है कि शाह की प्रधानमंत्री मोदी से हैदराबाद हाउस में भेंट के बाद दोनों पक्ष कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेंगे और कुछ पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
- यह यात्रा इसी माह के आरंभ में भारतीय विदेश सचिव की काठमांडू यात्रा के बाद हो रही है, जिसने इसकी भूमिका तैयार की।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- शांति एवं मैत्री संधि (१९५०): १० अनुच्छेद, काठमांडू में हस्ताक्षरित। अनुच्छेद ६ और ७ पारस्परिक राष्ट्रीय व्यवहार (निवास, संपत्ति, व्यापार, आवागमन) देते हैं। यह खुली सीमा का आधार है।
- सुगौली की संधि (१८१६): भारत–नेपाल सीमा (काली नदी) का ऐतिहासिक आधार।
- विवादित क्षेत्र: कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, सुस्ता।
- नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम।
- दोनों सेना प्रमुखों के बीच मानद जनरल की उपाधि का आदान-प्रदान; गोरखा रेजिमेंटों में नेपाल से भर्ती।
- भारत की "पड़ोस प्रथम" नीति इस यात्रा का ढाँचा है।
- नेपाल के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नेपाल के संविधान के अनुच्छेद ७६(१) के तहत की जाती है।
- बनबसा (उत्तराखंड–नेपाल सीमा) एक भूमि बंदरगाह है। जनकपुर (नेपाल) और गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) उस रेल मार्ग के दो छोर हैं जिसे खोले जाने की योजना है।
आँकड़े और विवरण
- यात्रा की तिथियाँ: २२–२३ नवंबर २०२६। यह राजकीय सम्मान सहित राजकीय यात्रा है; मार्च में कार्यभार संभालने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री की यह पहली भारत यात्रा है।
- प्रतिनिधिमंडल: ३४ सदस्य। वित्त मंत्री स्वर्णिम वाग्ले और विदेश मंत्री शिशिर खनाल, जो इस वर्ष के आरंभ में भारत आ चुके हैं, इसमें शामिल हैं। नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने काठमांडू में मीडिया को जानकारी दी।
- विदेश मंत्रालय का वक्तव्य: व्यापार एवं वाणिज्य, विकास साझेदारी, ऊर्जा एवं जल संसाधन, तथा भौतिक एवं डिजिटल संपर्क में सहयोग आगे बढ़ा है। इसमें स्टार्ट-अप, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, और खेल जैसे नए क्षेत्र भी शामिल हैं।
- विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल: शाह राष्ट्रपति से मिलेंगे और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता करेंगे। संबंध "अत्यंत बहुआयामी" हैं, इसलिए वार्ता में विकास साझेदारी, आर्थिक सहयोग और अन्य विषय शामिल होंगे।
- कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। शाह–मोदी भेंट के बाद कुछ पूरी हो चुकी परियोजनाओं के उद्घाटन की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार ये धारचूला पुल, बनबसा भूमि बंदरगाह (उत्तराखंड–नेपाल सीमा) और जनकपुर–गोरखपुर रेल मार्ग हैं। लेख में समझौता ज्ञापनों के विषय नहीं बताए गए हैं।
- तैयारी संबंधी कूटनीति: विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इसी माह के आरंभ में काठमांडू की यात्रा की।
- कार्यक्रम:
- रविवार (२२ नवंबर): आगमन पर शाह से सबसे पहले सरकार की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर भेंट करेंगे।
- सोमवार (२३ नवंबर, प्रातः): राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत, फिर राजघाट (महात्मा गांधी की समाधि) पर पुष्पांजलि।
- इसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता, जहाँ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होंगे।
- चित्र का शीर्षक: नेपाल में भारत के राजदूत सुधाकर दलेला ने यात्रा से पहले शाह से भेंट की।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
भारत–नेपाल संबंध १९५० की शांति एवं मैत्री संधि और खुली सीमा पर टिके हैं। इनके अलावा घने आर्थिक संबंध (व्यापार, पारगमन, जलविद्युत, संपर्क), सभ्यतागत संबंध ("रोटी-बेटी का रिश्ता") और सुरक्षा संबंध (गोरखा भर्ती, खुली सीमा का प्रबंधन) भी हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री की कार्यकाल के पहले वर्ष में राजकीय यात्रा भारत की "पड़ोस प्रथम" नीति के तहत संबंधों को नई दिशा देने और संकेत देने वाली घटना है। यह वह अवसर भी है जब भारत लंबे समय से चली आ रही परियोजना शृंखला (पुल, भूमि बंदरगाह, रेल संपर्क) को ठोस उपलब्धियों में बदलता है। पूछे जाने वाले प्रश्न हैं: संबंध कितना असममित है, नेपाल भारत और चीन के बीच संतुलन कैसे साधता है, और विवाद के बिंदु कहाँ हैं (सीमा विवाद, संधि का पुनरीक्षण, व्यापार एवं पारगमन)।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ — भारत एवं उसका पड़ोस; द्विपक्षीय समूह एवं समझौते। प्रारंभिक परीक्षा — राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ।
पृष्ठभूमि
भारत–नेपाल शांति एवं मैत्री संधि, १९५०
खुली सीमा एवं भूगोल
रक्षा/जन-जन संबंध
अतिरिक्त संदर्भ
- यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा है। भारत इसे अपनी "पड़ोस प्रथम" नीति के अंतर्गत नियमित उच्चस्तरीय आदान-प्रदान की निरंतरता के रूप में प्रस्तुत करता है।
- प्रधानमंत्री मोदी २३ नवंबर को शाह के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें संबंधों के संपूर्ण दायरे की समीक्षा होगी और क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान होगा। शाह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी भेंट करेंगे।
- नेपाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि: काठमांडू के पूर्व महापौर शाह ने २७ मार्च २०२६ को नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पिछले वर्ष के व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के बाद, जिनसे सरकार का पतन हुआ और अंतरिम प्रशासन बना, हुए पहले संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी को भारी जीत मिली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें नेपाल के संविधान के अनुच्छेद ७६(१) के तहत नियुक्त किया।
- विदेश सचिव मिस्री की दो दिवसीय काठमांडू यात्रा का केंद्र शाह की भारत यात्रा की तैयारी था, जिसमें आर्थिक मामलों, ऊर्जा, अवसंरचना और संपर्क पर चर्चा हुई।
- शाह ने रसुवा-भोटेकोशी बाढ़ के बाद नेपाल को दिए गए सहयोग के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है।
मेन्स के आयाम
- प्रतीकात्मकता और प्रोटोकॉल: राजकीय सम्मान सहित राजकीय यात्रा, राष्ट्रपति भवन में स्वागत, राजघाट और हैदराबाद हाउस में वार्ता, और आगमन पर विदेश मंत्री की भेंट। यह संबंध को दी गई प्राथमिकता का संकेत है। इसी माह के आरंभ में विदेश सचिव की काठमांडू यात्रा दर्शाती है कि यात्रा की तैयारी पहले से की गई थी।
- घोषणा से अधिक क्रियान्वयन: एजेंडा ठोस है (समझौता ज्ञापन, परियोजनाओं के उद्घाटन)। संपर्क परियोजनाएँ (धारचूला पुल, बनबसा भूमि बंदरगाह, जनकपुर–गोरखपुर रेल) भौतिक संपर्क के स्तंभ को दर्शाती हैं। विदेश मंत्रालय डिजिटल संपर्क, स्टार्ट-अप और प्रौद्योगिकी को भी नए क्षेत्रों के रूप में गिनाता है।
- आर्थिक/ऊर्जा अंतर्निर्भरता: विदेश मंत्रालय ने व्यापार, विकास साझेदारी, तथा ऊर्जा एवं जल संसाधन का उल्लेख किया है। यह जलविद्युत व्यापार, पारगमन और भारत से होकर स्थलबद्ध राज्य की पहुँच से जुड़ता है।
- काठमांडू में नई सरकार: शाह पिछले वर्ष के विरोध-प्रदर्शनों और अंतरिम प्रशासन के बाद निर्वाचित सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। नए, युवा-समर्थित नेतृत्व के साथ भारत का जुड़ाव उसकी पड़ोस कूटनीति की परीक्षा है।
- ब्रीफिंग में अनुल्लिखित विवाद के बिंदु: किसी भी लेख में सीमा विवाद (कालापानी–लिपुलेख–लिम्पियाधुरा), १९५० की संधि के पुनरीक्षण या खुली सीमा की सुरक्षा संबंधी समस्या का उल्लेख नहीं है। ये संरचनात्मक मुद्दे बने हुए हैं, जिन्हें किसी भी उत्तर में रेखांकित करना चाहिए।
- सामरिक संदर्भ: नेपाल हिमालयी मध्यवर्ती राज्य है और भारत तथा चीन के बीच संतुलन साधता है (जैसे बेल्ट एंड रोड पहल, वैकल्पिक पारगमन मार्ग)।
- आगे की राह: परियोजना क्रियान्वयन की समय-सीमाओं को संस्थागत बनाना, सीमा मुद्दों का संवाद के माध्यम से समाधान, ईपीजी मार्ग से संधि के ढाँचे को अद्यतन करना, और जन-जन संबंधों को बाधित किए बिना सुरक्षा के लिए खुली सीमा का प्रबंधन करना।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "भारत–नेपाल संबंधों को 'अद्वितीय' कहा जाता है, फिर भी वे राजनीतिक और सामरिक विवादों से बार-बार तनावग्रस्त होते रहे हैं। संबंधों के प्रमुख स्तंभों का परीक्षण कीजिए और भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति के अंतर्गत इन्हें बनाए रखने के उपाय सुझाइए।"
संबंधित विषय
- कालापानी–लिपुलेख–लिम्पियाधुरा सीमा विवाद; सुगौली की संधि
- भारत की "पड़ोस प्रथम" नीति; बिम्सटेक; बीबीआईएन
- खुली सीमा का प्रबंधन: सशस्त्र सीमा बल, सीमा-पार आतंकवाद और जाली मुद्रा
- पड़ोस में भारत–चीन प्रतिस्पर्धा (बेल्ट एंड रोड पहल)
- सीमा-पार जलविद्युत एवं बिजली व्यापार
- गोरखा भर्ती और त्रिपक्षीय समझौता
विषय: GS2भूगोल
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