सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष २०२६-२७ की पहली छमाही में मज़बूत वित्तीय प्रदर्शन जारी रखा
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स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
पूंजी पर्याप्तता, कारोबार वृद्धि, कम स्लिपेज, स्वस्थ आस्ति गुणवत्ता और उल्लेखनीय रूप से बेहतर लाभप्रदता सहित विभिन्न वित्तीय मानकों में वित्तीय स्थिति में निरंतर सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समग्र कामकाज में पूर्ण कायापलट को स्थापित करता है। यह दर्शाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक न केवल
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अवधि: वित्त वर्ष २०२६-२७ की पहली छमाही (अप्रैल–सितंबर २०२६); तुलन-पत्र के आँकड़े ३०.९.२०२६ की स्थिति के अनुसार।
- लाभ: कुल शुद्ध लाभ १.१० लाख करोड़ रुपये (वार्षिक आधार पर १६.९ प्रतिशत की वृद्धि); कुल परिचालन लाभ १.८१ लाख करोड़ रुपये (वार्षिक आधार पर १३.९ प्रतिशत की वृद्धि)।
- आस्तियों पर प्रतिफल: १.११ प्रतिशत, वार्षिक आधार पर ३ आधार अंक की वृद्धि। शुद्ध लाभ और परिचालन लाभ में लगातार पाँचवें वर्ष सुधार हुआ है।
- कुल कारोबार: ३०१.६ लाख करोड़ रुपये, वार्षिक आधार पर १५.५ प्रतिशत की वृद्धि। यह पहली बार ३०० लाख करोड़ रुपये के आँकड़े को पार कर गया।
- जमा: २७५ लाख करोड़ रुपये, १३.१ प्रतिशत की वृद्धि। अग्रिम (ऋण): १३६.४ लाख करोड़ रुपये, १८.८ प्रतिशत की वृद्धि।
- क्षेत्रवार ऋण वृद्धि: खुदरा १७ प्रतिशत, कृषि १९.५ प्रतिशत, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम २०.४ प्रतिशत।
- आस्ति गुणवत्ता: सकल एनपीए अनुपात १.६९ प्रतिशत और शुद्ध एनपीए अनुपात ०.३३ प्रतिशत (इन्हें दीर्घकालिक निम्नतम स्तर बताया गया है)। नई चूक (स्लिपेज) ०.६२ प्रतिशत है, और विज्ञप्ति में वसूली तथा उन्नयन २१.१ प्रतिशत बताए गए हैं। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रावधान कवरेज अनुपात ९० प्रतिशत से अधिक है।
- पूँजी: ३०.९.२०२६ को सीआरएआर १६.८९ प्रतिशत, वार्षिक आधार पर ९३ आधार अंक की वृद्धि। जोखिम भारित आस्ति घनत्व वार्षिक आधार पर ९४ आधार अंक घटकर ४७.९ प्रतिशत रह गया।
- दक्षता: वित्त वर्ष २०२६-२७ की पहली छमाही में लागत-आय अनुपात ४७.३८ प्रतिशत रहा, जो वार्षिक आधार पर १९१ आधार अंक बेहतर हुआ। प्रति आस्ति लागत १४ आधार अंक घटकर १.६० प्रतिशत रह गई।
- सरकार द्वारा बताया गया कारण: शासन, परिचालन दक्षता, विवेकपूर्ण बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन और प्रौद्योगिकी अपनाने में संस्थागत सुधार। विज्ञप्ति इस उपलब्धि को विकसित भारत २०४७ के लक्ष्य से जोड़ती है।
- विज्ञप्ति में उल्लेख नहीं: बैंकवार आँकड़े, निजी बैंकों से तुलना, या पूँजी जुटाने की वे राशियाँ जिनका वह संदर्भ देती है।
संबंधित विषय
- एनपीए का वर्गीकरण, बेसल/सीआरएआर मानदंड और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार (चार-आर रणनीति, विलय)
विषय: GS3
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