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स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
एक पीआईबी बैकग्राउंडर भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के एक स्तंभ के रूप में पवन ऊर्जा की समीक्षा करता है। ३० सितंबर २०२६ तक पवन ऊर्जा क्षमता ५९.२० गीगावाट है, जो भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लगभग १९.८% है। इसमें सरकार की प्राथमिकताएँ (क्षमता विस्तार, अपतटीय पवन ऊर्जा, ग्रिड आधुनिकीकरण) और
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए नोडल एजेंसी: राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान।
- राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति: अक्टूबर २०१५ में अधिसूचित, अनन्य आर्थिक क्षेत्र (२०० समुद्री मील तक) को कवर करती है।
- भारत के राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा लक्ष्य (२०१८ में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घोषित): वर्ष २०२२ तक ५ गीगावाट और वर्ष २०३० तक ३० गीगावाट।
- भारत का गैर-जीवाश्म लक्ष्य (सीओपी२६): वर्ष २०३० तक ५०० गीगावाट।
- पवन ऊर्जा क्षमता: १५० मीटर हब ऊँचाई पर ११६४ गीगावाट (राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान)।
- लेख में पवन ऊर्जा सहयोग के लिए उल्लिखित अंतरराष्ट्रीय साझेदार: यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी और यूरोपीय संघ। सहयोग के क्षेत्र हैं: अपतटीय पवन ऊर्जा परिनियोजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ग्रिड एकीकरण।
आँकड़े और विवरण
- कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता: ३० सितंबर २०२६ तक २९९.२५ गीगावाट।
- पवन ऊर्जा: ५९.२० गीगावाट, स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लगभग १९.८%।
- मार्च २०१४ से सितंबर २०२६ तक: पवन ऊर्जा क्षमता २१ गीगावाट से बढ़कर ५९.२० गीगावाट हो गई, यानी लगभग २.८ गुना।
- बैकग्राउंडर में कोई विशिष्ट योजना, शुल्क, राज्यवार आँकड़े या अपतटीय क्षमता के आँकड़े नहीं दिए गए हैं। इसमें केवल "परियोजनाओं के तेज़ क्रियान्वयन, सुदृढ़ पारेषण अवसंरचना, बेहतर पूर्वानुमान क्षमताओं और निरंतर नीतिगत समर्थन" का आह्वान किया गया है।
- लेख में बताई गई भावी दिशा: नए भौगोलिक क्षेत्र, पवन ऊर्जा का भंडारण और चौबीसों घंटे विद्युत समाधानों के साथ एकीकरण, सुदृढ़ घरेलू विनिर्माण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- पवन टरबाइन गतिमान वायु की गतिज ऊर्जा को विद्युत में बदलते हैं। पवन एक परिवर्तनशील संसाधन है, इसलिए इसके एकीकरण के लिए पारेषण, पूर्वानुमान, भंडारण और लचीले ग्रिड आवश्यक हैं। लेख में इन्हीं बाधाओं को रेखांकित किया गया है।
- इस समाचार के पीछे की स्थैतिक अवधारणाएँ हैं: ऊर्जा मिश्रण, ऊर्जा सुरक्षा और निम्न-कार्बन संक्रमण, भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएँ, अपतटीय बनाम तटवर्ती पवन ऊर्जा, ग्रिड एकीकरण, तथा घरेलू विनिर्माण और प्रौद्योगिकी साझेदारियाँ।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण: संरक्षण और जलवायु शमन, नवीकरणीय ऊर्जा | जीएस३ – अर्थव्यवस्था: अवसंरचना (ऊर्जा), औद्योगिक नीति और विनिर्माण | जीएस२ – अंतरराष्ट्रीय संबंध: प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु द्विपक्षीय सहयोग
पृष्ठभूमि
भारत में पवन ऊर्जा: संस्थाएँ और नीति
राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति, २०१५
अतिरिक्त संदर्भ
- पूर्व मानक: स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता वर्ष २०१४ में लगभग २१ गीगावाट से बढ़कर जून २०२५ तक ५१.३ गीगावाट हो गई। केवल वित्त वर्ष २०२४–२५ में ४.१५ गीगावाट जोड़ी गई। लेख की ५९.२० गीगावाट (सितंबर २०२६) इसी प्रवृत्ति का विस्तार है।
- विनिर्माण आधार (पीआईबी, २०२५ के मध्य): १४ भारतीय कंपनियों द्वारा ३१ प्रमाणित पवन टरबाइन मॉडल बनाए गए, जिनकी वार्षिक विनिर्माण क्षमता १८ गीगावाट है।
- क्षेत्रीय संकेंद्रण: गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश मिलकर स्थापित पवन क्षमता के ९३% से अधिक के लिए उत्तरदायी हैं। लेख में "प्रमुख राज्यों" का उल्लेख है, किंतु उनके नाम नहीं दिए गए हैं।
- अपतटीय पहल: जून २०२४ में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹७,४५३ करोड़ के परिव्यय वाली व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना को मंज़ूरी दी (१ गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए ₹६,८५३ करोड़, जिसमें गुजरात और तमिलनाडु के तट पर ५००-५०० मेगावाट शामिल हैं, तथा रसद के लिए दो बंदरगाहों के उन्नयन हेतु ₹६०० करोड़)। प्रारंभिक आकलनों में गुजरात और तमिलनाडु के तट पर ८-८ संभावित क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं।
- पारेषण: हरित ऊर्जा गलियारा योजना नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए नई पारेषण लाइनों और उप-स्टेशन क्षमता को वित्तपोषित करती है। माँग बनाए रखने के लिए नवीकरणीय क्रय दायित्वों के अंतर्गत एक समर्पित पवन घटक भी शुरू किया गया है।
- जैव विविधता संबंधी चिंता: पवन ऊर्जा के तीव्र विस्तार से पक्षी आबादी पर प्रभाव को लेकर चिंताएँ उठी हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने प्राथमिकता वाले और संभावित संरक्षण क्षेत्रों के सीमांकन की सिफ़ारिश की।
- अपतटीय तैयारी में कमियाँ: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मई २०२६ का एक पत्र स्थापित घरेलू आपूर्ति शृंखलाओं के अभाव, सीमित सेवा और रखरखाव अवसंरचना, तथा प्रशिक्षित अपतटीय कर्मियों और विशेष पोतों की कमी को रेखांकित करता है। यह चक्रवात के जोखिम को भी एक खतरे के रूप में दर्शाता है।
मेन्स के आयाम
- ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु: पवन ऊर्जा घरेलू स्रोत से प्राप्त, निम्न-कार्बन विद्युत प्रदान करती है। १२ वर्षों में २१ गीगावाट से ५९.२० गीगावाट तक की वृद्धि स्थिर प्रगति दर्शाती है, परंतु १९.८% की हिस्सेदारी बताती है कि नवीकरणीय ऊर्जा में पवन ऊर्जा अब भी सौर ऊर्जा के बाद दूसरे स्थान पर है।
- ग्रिड और प्रणाली संबंधी मुद्दे: परिवर्तनशीलता और संसाधन क्षेत्रों के संकेंद्रण के कारण पारेषण, पूर्वानुमान और भंडारण बाध्यकारी बाधाएँ बन जाते हैं। लेख इन्हें अतिरिक्त उपायों के बजाय पूर्व-शर्तों के रूप में सूचीबद्ध करता है। चौबीसों घंटे के हाइब्रिड समाधान (पवन ऊर्जा और भंडारण) को घोषित उपाय बताया गया है।
- अपतटीय सीमांत: नीति और व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण का ढाँचा मौजूद है, परंतु क्रियान्वयन बंदरगाहों, पोतों और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी और यूरोपीय संघ के साथ साझेदारियाँ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा वित्तपोषण एवं परियोजना-क्रियान्वयन मॉडलों को साझा करके इसका समाधान करती हैं।
- औद्योगिक नीति: घरेलू विनिर्माण और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को वृद्धि के प्रेरक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो ऊर्जा संक्रमण को मेक इन इंडिया और रोज़गार से जोड़ता है।
- समझौते (ट्रेड-ऑफ): भूमि उपयोग, वन्यजीव (पक्षी) और स्थानीय समुदायों से जुड़ी चिंताओं के लिए रणनीतिक स्थल चयन और संरक्षण योजना की आवश्यकता है।
- आगे की राह: तेज़ स्वीकृतियाँ और बोली प्रक्रिया, पारेषण का विस्तार, पूर्वानुमान उपकरण, हाइब्रिड परियोजनाएँ, पुराने स्थलों का पुनर्संयंत्रण (रिपावरिंग), और जैव विविधता के लिए सुरक्षा उपाय।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३ (पर्यावरण/अर्थव्यवस्था), १५ अंक:** "पवन ऊर्जा भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण का एक प्रमुख स्तंभ है, फिर भी इसकी वृद्धि सौर ऊर्जा से पीछे रही है। तटवर्ती और अपतटीय पवन ऊर्जा का विस्तार करने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिए और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए।"
संबंधित विषय
- भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, पंचामृत और २०७० तक नेट ज़ीरो
- सौर ऊर्जा: राष्ट्रीय सौर मिशन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन
- हरित ऊर्जा गलियारे; नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण और हरित हाइड्रोजन
- पर्यावरण प्रभाव आकलन और संरक्षण संबंधी टकराव (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मामला)
- नीली अर्थव्यवस्था और अनन्य आर्थिक क्षेत्र (समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय)
विषय: GS3
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