वाणिज्य विभाग ने निर्यातकों को अधिक सहायता देने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत चार हस्तक्षेपों के दिशानिर्देशों में संशोधन किया
स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
१७ नवंबर २०२६ को वाणिज्य विभाग ने निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) की उप-योजना निर्यात दिशा के चार हस्तक्षेपों के दिशानिर्देशों में संशोधन किया। ये हस्तक्षेप हैं: बाज़ार पहुँच सहायता (एमएएस), व्यापार विनियम, प्रत्यायन एवं अनुपालन सक्षमीकरण (ट्रेस) और माल-भाड़ा एवं परिवहन हेतु लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- निर्यात संवर्धन मिशन: केंद्रीय बजट २०२५–२६ में घोषित; मंत्रिमंडल का अनुमोदन १२ नवंबर २०२५ को; परिव्यय ₹२५,०६० करोड़; वित्त वर्ष २०२५–२६ से वित्त वर्ष २०३०–३१ तक।
- दो उप-योजनाएँ: निर्यात प्रोत्साहन (व्यापार वित्त) और निर्यात दिशा (बाज़ार पहुँच एवं गैर-वित्तीय बाधाएँ)।
- संशोधित हस्तक्षेप (सभी निर्यात दिशा के अंतर्गत): एमएएस (बाज़ार पहुँच सहायता), ट्रेस (व्यापार विनियम, प्रत्यायन एवं अनुपालन सक्षमीकरण) और लिफ्ट (माल-भाड़ा एवं परिवहन हेतु लॉजिस्टिक्स हस्तक्षेप)। विज्ञप्ति के अनुसार चार हस्तक्षेपों में संशोधन हुआ, पर उसमें केवल ये तीन नामित हैं; चौथे की पहचान उसमें नहीं दी गई है।
- नोडल विभाग: वाणिज्य विभाग, कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में डीजीएफटी के साथ।
- ईपीएम ने ब्याज समानीकरण योजना और बाज़ार पहुँच पहल जैसी योजनाओं को समेकित किया।
- लिफ्ट के अंतर्गत पात्र नई बंदरगाह श्रेणियाँ: भूमि सीमा शुल्क स्टेशन (एलसीएस) और एकीकृत जाँच चौकियाँ (आईसीपी)।
- एमएएस के अंतर्गत सहायता में क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम), रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकें (आरबीएसएम), व्यापार मेले और प्रदर्शनियाँ शामिल हैं।
आँकड़े और विवरण
- हवाई किराया प्रतिपूर्ति (क्रेता-विक्रेता बैठकें, व्यापार मेले, व्यापार प्रतिनिधिमंडल) के लिए अधिकतम पात्र निर्यात कारोबार: ₹७५ लाख (पूर्ववर्ती वर्ष) से बढ़ाकर ₹५० करोड़।
- हवाई किराया प्रतिपूर्ति: सूक्ष्म और लघु निर्यातकों के लिए ९५% तक; अन्य पात्र निर्यातकों के लिए ८०% तक।
- निर्यात संवर्धन परिषद की अनिवार्य सदस्यता अवधि: छह माह से घटाकर तीन माह।
- प्रतिपूर्ति के लिए पात्र प्रमाणपत्र: ४६२ से बढ़ाकर ६००।
- दायरा: एमएसएमई के लिए अनुपालन और गुणवत्ता संबंधी प्रमाणन तथा अन्य अनिवार्य और स्वैच्छिक अनुरूपता-मूल्यांकन आवश्यकताएँ।
- कम निर्यात-गहनता वाले जिलों का कवरेज: १३ राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों से बढ़ाकर ३४ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र।
- पात्र बंदरगाहों में अब एलसीएस और आईसीपी शामिल।
- सड़क, रेल और वायु के साथ जलमार्ग भी पात्र माध्यम के रूप में जोड़े गए।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तक हवाई माल-भाड़ा सहायता का विस्तार।
- उद्गम से गंतव्य बंदरगाह के बीच न्यूनतम दूरी: २०० किमी से घटाकर १०० किमी।
- निर्यात उत्पादों/श्रेणियों की निषेध सूची की वस्तुओं को छोड़कर सभी निर्यात योग्य माल तक सहायता का विस्तार।
- दोनों उप-योजनाओं में ११ हस्तक्षेप परिचालित।
- संशोधन १७ नवंबर २०२६ को जारी।
- मिशन का केंद्र: एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वाले और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्र।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
भारत की निर्यात नीति कई अलग-अलग प्रोत्साहन योजनाओं से हटकर एकल मिशन-मोड ढाँचे की ओर बढ़ी है। इसका लक्ष्य निर्यात की लेन-देन लागत घटाना है, यानी वित्त, विदेशी मानकों के अनुपालन, बाज़ार की खोज और लॉजिस्टिक्स की लागत। दिशानिर्देशों में संशोधन एक अनुकूली कदम है: योजना के परिपक्व होने के साथ पात्रता की सीमाएँ और सब्सिडी की दरें बदलती रहती हैं।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: बाह्य क्षेत्र एवं व्यापार नीति, समावेशी विकास, एमएसएमई, अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स; जीएस२ – सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप।
पृष्ठभूमि
निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम)
अतिरिक्त संदर्भ
- आवेदन प्रक्रिया (पीआईबी बैकग्राउंडर, २०२६): लिफ्ट और ट्रेस के लिए निर्यातक निर्यात से पहले ट्रेड.जीओवी.इन पर आशय-दावा दाखिल करते हैं और निर्यात के बाद प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करते हैं। फ्लो, इनसाइट और एमएएस के लिए सहायता प्रस्ताव-आधारित है। प्रस्ताव का मूल्यांकन ईपीएम प्रभाग करता है, उप-समिति अनुशंसा करती है और संचालन समिति अनुमोदन देती है।
- २० फरवरी २०२६ को वाणिज्य मंत्री ने ईपीएम के अंतर्गत सात अतिरिक्त हस्तक्षेप शुरू किए। फरवरी २०२६ के एक पीआईबी बैकग्राउंडर में परिचालित हस्तक्षेपों की संख्या १० बताई गई थी। वर्तमान विज्ञप्ति में ११ परिचालित बताए गए हैं, अतः उसके बाद एक और हस्तक्षेप शुरू किया गया है।
- उस बैकग्राउंडर के समय तक बाज़ार पहुँच सहायता के अंतर्गत ३४ आयोजन (२४ व्यापार मेले और १० रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकें) ₹४५.५ करोड़ में अनुमोदित हो चुके थे। यह हवाई किराया सीमा में बदलाव से पहले एमएएस का पूर्ववर्ती स्तर दर्शाता है।
मेन्स के आयाम
- एमएसएमई और क्षेत्रीय समावेशन: कारोबार सीमा ₹७५ लाख से बढ़ाकर ₹५० करोड़ करने से मध्यम आकार के निर्यातक भी हवाई किराया सहायता के दायरे में आ गए हैं। लिफ्ट का कवरेज १३ से बढ़ाकर ३४ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र करने और न्यूनतम दूरी १०० किमी करने से दूरस्थ और स्थल-रुद्ध उत्पादकों के लिए पहुँच बढ़ती है। यह भौगोलिक नुकसान को सीधे संबोधित करता है।
- व्यापार बाधा के रूप में अनुपालन: प्रमाणपत्रों का दायरा ४६२ से ६०० करने से विदेशी तकनीकी और सुरक्षा मानकों (एक गैर-शुल्क बाधा) को पूरा करने की लागत घटती है। इससे निर्यातकों को क्रेताओं की अपेक्षाएँ पूरी करने में मदद मिलती है, पर लाभ जागरूकता और परीक्षण अवसंरचना पर निर्भर करते हैं।
- लॉजिस्टिक्स और संपर्क: भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों, एकीकृत जाँच चौकियों और जलमार्गों को जोड़ने तथा हवाई माल-भाड़ा सहायता जम्मू-कश्मीर और लद्दाख तक बढ़ाने से स्थल-सीमा व्यापार और अंतर्देशीय जलमार्ग निर्यात सहायता से जुड़ते हैं। यह लॉजिस्टिक्स लागत घटाने के व्यापक एजेंडे के अनुरूप है।
- प्रवेश की बाधाओं में कमी: निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता अवधि छह माह से घटाकर तीन माह करने से नए और पहली बार निर्यात करने वालों के लिए एक प्रक्रियात्मक अड़चन दूर होती है।
- नीति-डिज़ाइन: बार-बार संशोधन एक अनुकूली, प्रतिक्रिया-आधारित डिज़ाइन दर्शाते हैं। चिंताओं में ₹२५,०६० करोड़ के परिव्यय के भीतर राजकोषीय संधारणीयता, परिणामों की निगरानी और यह शामिल है कि सहायता वास्तव में छोटी इकाइयों तक पहुँचती है या नहीं।
- बाह्य संदर्भ: मिशन शुल्क से प्रभावित क्षेत्रों (वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुएँ, समुद्री उत्पाद) को प्राथमिकता देता है। अतः इसके बदलावों को अधिक संरक्षणवादी व्यापार परिवेश के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में देखना उचित है।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "भारतीय एमएसएमई निर्यातकों के सामने आने वाली गैर-वित्तीय बाधाओं को निर्यात संवर्धन मिशन किस प्रकार दूर करना चाहता है, इसका परीक्षण कीजिए। निर्यात दिशा के हस्तक्षेपों में हाल के संशोधन इसकी समावेशिता को कैसे बेहतर बनाते हैं?"
संबंधित विषय
- विदेश व्यापार नीति और डीजीएफटी; ब्याज समानीकरण योजना, बाज़ार पहुँच पहल
- एमएसएमई की परिभाषाएँ और ऋण गारंटी योजनाएँ (सीजीटीएमएसई)
- गैर-शुल्क बाधाएँ, मानक और अनुरूपता मूल्यांकन; गुणवत्ता नियंत्रण आदेश
- लॉजिस्टिक्स: राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, अंतर्देशीय जलमार्ग, सीमा व्यापार अवसंरचना (एलसीएस/आईसीपी)
- भारत के व्यापार समझौते और शुल्क-संबंधी आघात
विषय: GS3
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