भारत निम्न-कार्बन परिवर्तन को गति देने, निवेश आकर्षित करने और घरेलू क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए जापान के साथ संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र का लाभ उठाएगा: श्री भूपेंद्र यादव, अंताल्या (तुर्किये) में सीओपी३१ में
स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
तुर्किये के अंताल्या में यूएनएफसीसीसी के सीओपी३१ के दौरान जापान मंडप में १२वीं जेसीएम भागीदार देशों की बैठक हुई। इसमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जेसीएम को केवल उत्सर्जन में कटौती से नहीं, बल्कि जुटाए गए वित्त,
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- जेसीएम पेरिस समझौते (यूएनएफसीसीसी) के अनुच्छेद ६.२ के अंतर्गत कार्य करता है।
- जेसीएम पर भारत-जापान सहयोग ज्ञापन: ७ अगस्त २०२५; भारत का नामित अनुच्छेद ६ प्राधिकरण: एनडीएआईएपीए (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत)।
- एनडीसी = राष्ट्रीय निर्धारित योगदान; एलटी-एलईडीएस = दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति; ये दोनों वे राष्ट्रीय योजनाएँ हैं जिन्हें जेसीएम से सहारा मिलने की अपेक्षा है।
- आईटीएमओ = अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित शमन परिणाम; संगत समायोजन = दोहरी गणना से बचने का लेखांकन चरण।
- तृतीय-पक्ष संस्थाएँ स्वतंत्र वैधीकरणकर्ता/सत्यापनकर्ता हैं, जिनके आवेदन भारत आमंत्रित करेगा; परियोजना विचार नोट प्रवेश-स्तर की परियोजना प्रस्तुति है।
- सीओपी३१: अंताल्या, तुर्किये (यूएनएफसीसीसी)। १२वीं जेसीएम भागीदार देशों की बैठक जापान मंडप में हुई।
- कार्यक्रम में जापान के पर्यावरण मंत्री: सासाकावा हिरोयोशी।
आँकड़े और विवरण
- संयुक्त समिति ने ८ जून २०२६ को कार्यान्वयन नियम अपनाए।
- संचालन नियमावली ३० सितंबर २०२६ को जारी हुई। इसमें इन प्रक्रियाओं का समावेश है:
- परियोजना प्रस्तुति, पद्धति विकास और परियोजना अभिकल्पन;
- सतत विकास मूल्यांकन;
- स्वतंत्र वैधीकरण एवं सत्यापन, तथा परियोजना पंजीकरण;
- क्रेडिट जारी करना और शमन परिणामों का प्राधिकरण।
- अगले कदम (मंत्री): आसान प्रसंस्करण और पारदर्शिता के लिए जेसीएम परियोजना चक्र का डिजिटलीकरण; तृतीय-पक्ष संस्थाओं के आवेदन आमंत्रित करना; प्रस्तावित पद्धतियाँ प्राप्त करना; परियोजना विचार नोट की प्रस्तुति में सहायता देना; सुदृढ़ मापन, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन के लिए घरेलू वैधीकरण/सत्यापन क्षमता को मज़बूत करना।
- उत्सर्जन कटौती से परे रेखांकित लाभ: घरेलू क्षमताएँ, कौशल, स्थानीय मूल्य शृंखलाएँ और व्यापक सतत विकास लाभ।
- मंत्री के अनुसार सफलता के पैमाने: जुटाया गया वित्त, हस्तांतरित प्रौद्योगिकियाँ, सुदृढ़ घरेलू क्षमताएँ, उत्पन्न सतत विकास लाभ। वे चाहते हैं कि जेसीएम पारदर्शी, न्यायसंगत, पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ और विकासोन्मुख सहयोग का आदर्श बने।
- बैठक में जापान का संकल्प: वह भागीदारों को सहयोग और ज्ञान उपलब्ध कराएगा।
- परियोजनाओं को सरकार-अनुमोदित गतिविधियों और लागू जेसीएम आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
स्थैतिक अवधारणा पेरिस समझौते का अनुच्छेद ६ है, जो देशों को अपने राष्ट्रीय निर्धारित योगदानों को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक सहयोग की अनुमति देता है। अनुच्छेद ६.२ द्विपक्षीय/बहुपक्षीय "सहकारी दृष्टिकोणों" को समाहित करता है, जिनमें शमन परिणामों का देशों के बीच हस्तांतरण हो सकता है। ऐसे हस्तांतरण के लिए लेखांकन सुरक्षा-उपाय (संगत समायोजन) आवश्यक हैं, ताकि एक ही कटौती को दोनों देश न गिनें। जेसीएम अनुच्छेद ६.२ के अंतर्गत पहले से तैयार एक व्यवस्था है। यह जापानी वित्त और प्रौद्योगिकी को भागीदार देशों की उत्सर्जन-कटौती परियोजनाओं से जोड़ती है।
भारत के लिए मुख्य प्रश्न ये हैं:
- क्या ऐसे क्रेडिट उसके एनडीसी और एलटी-एलईडीएस को सहारा देते हैं।
- क्या वे घरेलू वैधीकरण/सत्यापन क्षमता का निर्माण करते हैं।
- क्या वे केवल क्रेडिट के निर्यात बनकर रह जाने से बचते हैं।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन शमन, अंतरराष्ट्रीय समझौते; जीएस२ – अंतरराष्ट्रीय संबंध: द्विपक्षीय समूह एवं समझौते; जीएस३ – अर्थव्यवस्था: संसाधनों का जुटाव, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण
पृष्ठभूमि
संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र (जेसीएम)
अतिरिक्त संदर्भ
- सीओपी२९ में पक्षकारों ने अनुच्छेद ६ कार्बन बाज़ारों के परिचालन-संबंधी ब्योरे को अंतिम रूप दिया।
- भारत के एनडीएआईएपीए ने अनुच्छेद ६.२ के अंतर्गत कार्बन-क्रेडिट व्यापार के लिए १३ पात्र गतिविधियों की सूची को अंतिम रूप दिया है। ये ग्रीनहाउस गैस शमन, वैकल्पिक सामग्री (हरित अमोनिया) और निष्कासन (सीसीयूएस) के अंतर्गत आती हैं।
मेन्स के आयाम
- जलवायु वित्त एवं प्रौद्योगिकी अंतराल: जेसीएम जापानी निवेश और प्रौद्योगिकी को भारतीय निम्न-कार्बन परियोजनाओं में पहुँचाता है। इससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निम्न-कार्बन क्षेत्रों में निवेश को बल मिलता है।
- पर्यावरणीय अखंडता: संगत समायोजन, स्वतंत्र वैधीकरण एवं सत्यापन, और एक रजिस्ट्री दोहरी गणना से बचाव करते हैं। सुदृढ़ मापन, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन और घरेलू वैधीकरण/सत्यापन क्षमता पर मंत्री का ज़ोर दर्शाता है कि विश्वसनीयता संस्थानों पर निर्भर करती है।
- समता/संप्रभुता: क्रेडिट का एक भाग जापान द्वारा गिना जाता है। भारत को सुनिश्चित करना होगा कि उसके अपने एनडीसी और एलटी-एलईडीएस लक्ष्य कमज़ोर न पड़ें, और शमन परिणामों का प्राधिकरण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आधार पर तय हो। मंत्री द्वारा "न्यायसंगत" सहयोग की रूपरेखा इसी ओर संकेत करती है।
- विकास सह-लाभ: कौशल, स्थानीय मूल्य शृंखलाएँ और स्थानीयकरण, केवल बचाए गए कार्बन डाइऑक्साइड के टन नहीं।
- रणनीतिक/अंतरराष्ट्रीय संबंध पहलू: यह भारत-जापान आर्थिक और प्रौद्योगिकी साझेदारी को गहरा करता है। साथ ही यह पारंपरिक बहुपक्षीय माध्यमों से बाहर द्विपक्षीय अनुच्छेद ६.२ सहयोग का एक आदर्श भी प्रस्तुत करता है।
- कार्यान्वयन जोखिम (विश्लेषणात्मक): अतिरिक्तता, सबसे सस्ती परियोजनाओं पर अत्यधिक निर्भरता, और वैधीकरणकर्ताओं की क्षमता।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "पेरिस समझौते के अंतर्गत अनुच्छेद ६ के तंत्र क्या हैं? भारत-जापान संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र जैसी द्विपक्षीय व्यवस्थाएँ भारत को अपनी जलवायु प्रतिबद्धताएँ पूरी करने में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं, और पर्यावरणीय अखंडता तथा राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किन सुरक्षा-उपायों की आवश्यकता है, परीक्षण कीजिए।"
संबंधित विषय
- पेरिस समझौता: अनुच्छेद ६.२, ६.४, एनडीसी, वैश्विक समीक्षा, हानि एवं क्षति
- भारत का अद्यतन एनडीसी और दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति; पंचामृत
- भारत का घरेलू कार्बन बाज़ार (कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना) और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का ढाँचा
- भारत-जापान संबंध (विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी)
विषय: GS3
17 नवंबर 2026 के सभी करंट अफेयर्स → · UPSC करंट अफेयर्स हिंदी में