देशभर के छावनी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को सुदृढ़ करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने हाथ मिलाया
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स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
१६ नवंबर २०२६ को नई दिल्ली में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा महानिदेशालय के साथ ५ वर्ष के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री डॉ.
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अवयय = अटल वयो अभ्युदय योजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक छत्र योजना ("अभ्युदय" और "अभ्युदय" की वर्तनी में भिन्नता मिलती है)। लेख में उल्लिखित घटक: वरिष्ठ नागरिक गृह, दिवा देखभाल केंद्र, वृद्धावस्था देखभालकर्ता प्रशिक्षण, और राष्ट्रीय हेल्पलाइन एल्डरलाइन – १४५६७।
- वयो साथी: ४ नवंबर २०२६ को वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान के साथ शुरू किया गया। यह १८ वर्ष या अधिक आयु के नागरिकों को वरिष्ठ नागरिकों के साथ समय बिताने, दैनिक आवश्यकताओं में मदद करने और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच दिलाने के लिए आमंत्रित करता है।
- समझौता ज्ञापन के पक्ष: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) और रक्षा संपदा महानिदेशालय (रक्षा मंत्रालय); पाँच वर्ष के लिए मान्य, नवीनीकरण के प्रावधान सहित।
- संयुक्त कार्य समूह: इसमें दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं; यह समन्वय, निगरानी और कार्यान्वयन करेगा।
- सुविधा का आकार: जहाँ भी संभव हो, २५/५० शय्या की आवासीय क्षमता वाले नए दिवा देखभाल केंद्र और वरिष्ठ नागरिक गृह।
- भूमिकाएँ: रक्षा संपदा महानिदेशालय/छावनी परिषदें परिसर, बुनियादी ढाँचा और बुनियादी नागरिक सुविधाएँ (बिजली, जलापूर्ति, स्वच्छता) उपलब्ध कराएँगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और परिचालन सहायता देगा।
- छावनी परिषदें छावनी अधिनियम, २००६ के अंतर्गत वैधानिक स्थानीय निकाय हैं (पृष्ठभूमि देखें)।
- रक्षा संपदा विभाग की स्थापना १९२६ में हुई थी; इसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है।
- उद्धृत पारंपरिक लोकाचार: "मातृ देवो भव, पितृ देवो भव"।
आँकड़े और विवरण
- दिवा देखभाल केंद्र: अंबाला (हरियाणा), देवलाली (महाराष्ट्र), जबलपुर (मध्य प्रदेश), रानीखेत और लैंसडाउन (उत्तराखंड)।
- वरिष्ठ नागरिक गृह: अयोध्या और लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
- रक्षा संपदा महानिदेशालय ने नए दिवा देखभाल केंद्रों के लिए आठ छावनियों की पहचान की है: बैरकपुर (पश्चिम बंगाल), बेलगाम (कर्नाटक), झाँसी (उत्तर प्रदेश), खड़की और पुणे (महाराष्ट्र), सिकंदराबाद (तेलंगाना), सेंट थॉमस माउंट (तमिलनाडु) और दिल्ली।
- पाँच छावनियों के मौजूदा दिवा देखभाल केंद्रों और दो छावनियों के वरिष्ठ नागरिक गृहों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के परामर्श से और निधि की उपलब्धता के अनुसार सुदृढ़ किया जाएगा।
- अवयय के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वित्तीय सहायता छावनी परिषदों द्वारा संचालित मौजूदा सुविधाओं के संचालन और रखरखाव को भी कवर करती है।
- बैरकपुर, बेलगाम, झाँसी, देवलाली, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट, अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर और जालंधर (पंजाब)।
- लेख के अनुसार भारत की बुजुर्ग आबादी बढ़ने के साथ प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं की माँग बढ़ने की संभावना है।
- राजनाथ सिंह ने दिवा देखभाल केंद्रों और वरिष्ठ नागरिक गृहों के नियमित सामाजिक अंकेक्षण का आह्वान किया, ताकि गुणवत्ता की जाँच हो और सतत निगरानी से कमियाँ दूर की जा सकें। उन्होंने सेवा-प्रदायगी में निरंतर सुधार पर भी जोर दिया और बुजुर्गों के अनुभव को विकसित भारत २०४७ की यात्रा से जोड़ा।
- डॉ. वीरेंद्र कुमार का वयो साथी पर "पीढ़ियों के बीच सेतु" वाला कथन, और उनकी यह टिप्पणी कि सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक देखभाल के हकदार हैं।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव सजीश कुमार एन. ने कहा कि संयुक्त कार्य समूह रक्षा संपदा महानिदेशालय के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि पहचानी गई छावनियों में नए दिवा देखभाल केंद्र "शीघ्र से शीघ्र" चालू हों और देखभालकर्ता प्रशिक्षण शुरू हो।
- सचिव सुधांश पंत: घर के निकट साथ, गरिमा और देखभाल।
- उपस्थित: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह; रक्षा संपदा महानिदेशक श्रीमती शोभा गुप्ता। समझौता ज्ञापन का औपचारिक आदान-प्रदान सुश्री काजल सिंह (निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) और श्री माने अमितकुमार बी. (उप महानिदेशक, छावनी प्रभाग-२, रक्षा संपदा महानिदेशालय) ने किया।
- लेख इस समझौता ज्ञापन को "संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोण का उदाहरण बताता है, जिसका उद्देश्य मौजूदा सार्वजनिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग है।
- उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित: कोई बजट आँकड़ा या स्वीकृत राशि नहीं बताई गई है, और वित्तपोषण "निधि की उपलब्धता के अनुसार" है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- भारत की जनसंख्या के वृद्ध होने के साथ बुजुर्गों का कल्याण सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकारी सेवा-प्रदायगी एक केंद्रीय छत्र योजना (अवयय) के माध्यम से होती है, जो कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुदान देती है।
- यह समझौता ज्ञापन पहले से मौजूद स्थानीय निकाय नेटवर्क (छावनी परिषदों) को कार्यान्वयन माध्यम के रूप में उपयोग करता है। छावनी परिषदें रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में कार्यरत वैधानिक शहरी स्थानीय निकाय हैं और नगरपालिका मानी जाती हैं। यह समझौता ज्ञापन उनकी भूमि, परिसर और नागरिक सुविधाओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के धन और तकनीकी सहायता के साथ जोड़ता है, जिससे नई क्षमता शून्य से खड़ी नहीं करनी पड़ती।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ — सामाजिक न्याय: वंचित वर्गों (बुजुर्गों) के लिए कल्याणकारी योजनाएँ; जीएस२ — शासन: अंतर-मंत्रालयी समन्वय ("संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोण), शहरी स्थानीय निकाय; जीएस१ — समाज: जनसंख्या और वृद्धावस्था।
पृष्ठभूमि
अटल वयो अभ्युदय योजना (अवयय)
छावनी परिषदें
रक्षा संपदा महानिदेशालय
अतिरिक्त संदर्भ
- सरकार ने ३० सितंबर २०२६ को समाप्त तिमाही के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत ७५५ परियोजनाओं को सहायता अनुदान के रूप में ७७.९८ करोड़ रुपये जारी किए।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में ७६४ वरिष्ठ नागरिक गृह, १३ सतत देखभाल गृह, १७ चल चिकित्सा इकाइयाँ और ३ भौतिक चिकित्सा क्लीनिक समर्थित हैं।
- जनगणना २०११ के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों (६० वर्ष और अधिक) की जनसंख्या १०.३८ करोड़ थी।
- १ सितंबर २०२६ को सरकार ने बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के बीच संबंध मजबूत करने के लिए रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विद्यालयों में एक पायलट परियोजना शामिल है।
मेन्स के आयाम
- जनसांख्यिकीय कारक। भारत की बुजुर्ग आबादी लगातार बढ़ रही है। इससे देखभाल के बुनियादी ढाँचे, प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं और "सिल्वर अर्थव्यवस्था" सेवाओं की माँग बढ़ती है। वृद्धावस्था देखभाल से युवाओं के लिए रोजगार भी पैदा होता है।
- संपूर्ण-सरकार अभिसरण। दो मंत्रालय अपनी पूरक शक्तियों को एक साथ लाते हैं: रक्षा मंत्रालय की भूमि और नागरिक अवसंरचना तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का धन और विशेषज्ञता। उद्देश्य दोहरे निर्माण से बचना और मौजूदा सार्वजनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है। यह अंतर-मंत्रालयी समन्वय का व्यावहारिक उदाहरण है।
- स्थानीय निकायों को सेवा-प्रदायगी माध्यम के रूप में उपयोग। छावनी परिषदें पहले से अपने बजट से कुछ सुविधाएँ चलाती हैं, जो रक्षा मंत्रालय के अनुदान पर निर्भर हैं। यह समझौता ज्ञापन उन्हें स्थिर वित्तपोषण स्रोत देता है। अनुच्छेद २४३पी(ई) के अंतर्गत नगरपालिका माने जाने का उनका दर्जा इस कल्याणकारी भूमिका को संभव बनाता है।
- रक्षा संपदा की भूमिका का विस्तार। लेख प्रशासन से सामुदायिक कल्याण की ओर बदलाव का वर्णन करता है। आलोचनात्मक दृष्टि से: इसका मूल अधिदेश रक्षा भूमि और नगरपालिका प्रशासन है, इसलिए सामाजिक देखभाल की सेवा-प्रदायगी की क्षमता सीमित हो सकती है।
- गुणवत्ता आश्वासन और जवाबदेही। रक्षा मंत्री का नियमित सामाजिक अंकेक्षण का आह्वान और संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से निगरानी सेवा-गुणवत्ता की चिंताओं का समाधान करते हैं। नवीनीकरण प्रावधान वाला पाँच वर्ष का समझौता ज्ञापन निरंतरता देता है।
- अंतर-पीढ़ीगत और सामुदायिक सहभागिता। वयो साथी (१८ वर्ष या अधिक आयु के स्वयंसेवक) और स्थानीय युवाओं के लिए देखभालकर्ता प्रशिक्षण सामुदायिक सहयोग बनाते हैं, जबकि परिवार-आधारित देखभाल सांस्कृतिक मानदंड बनी हुई है ("मातृ देवो भव, पितृ देवो भव")। चुनौती केवल परिवार-आधारित देखभाल से साझा सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर बढ़ने की है।
- सीमाएँ। शुरुआती दायरा छोटा है: नए केंद्रों के लिए ८ छावनियाँ, उन्नयन के लिए ७ और प्रशिक्षण के लिए १२, जबकि कुल ६१ या ६२ छावनियाँ हैं। वित्तपोषण निधि की उपलब्धता पर निर्भर है, और कोई घोषित परिव्यय नहीं है।
- नैतिक पक्ष (जीएस४)। बुजुर्गों के प्रति देखभाल का कर्तव्य और अंतर-पीढ़ीगत उत्तरदायित्व।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२ (सामाजिक न्याय), १५ अंक:** "भारत की बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। चर्चा कीजिए कि छावनी परिषदों के माध्यम से अवयय सेवाओं का विस्तार करने जैसी अंतर-मंत्रालयी साझेदारियाँ बुजुर्गों की देखभाल को कैसे सुदृढ़ कर सकती हैं, और गरिमापूर्ण वृद्धावस्था सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।"
संबंधित विषय
- माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, २००७; वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति; राष्ट्रीय वयोश्री योजना
- अनुच्छेद २४३पी(ई) और ७४वाँ संविधान संशोधन (शहरी स्थानीय निकाय); छावनी अधिनियम, २००६
- भारत में जनसांख्यिकीय संक्रमण और वृद्धावस्था; सिल्वर अर्थव्यवस्था; सामाजिक अंकेक्षण
- संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण और अंतर-मंत्रालयी समझौता ज्ञापन
विषय: GS2
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