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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी में १८-१९ नवंबर, २०२६ को विभागीय शिखर सम्मेलन 'समावेशी नीति संकल्प' का आयोजन करेगा

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स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗

सारांश

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विकसित भारत@२०४७ के विज़न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में १८-१९ नवंबर (बुधवार और गुरुवार) को राष्ट्रीय राजधानी में सुषमा स्वराज भवन में विभागीय शिखर सम्मेलन 'समावेशी नीति संकल्प' का आयोजन करेगा।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — सामाजिक न्याय, केंद्र-राज्य सहयोग, कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • इस सम्मेलन का नाम 'समावेशी नीति संकल्प' है। यह १८–१९ नवंबर २०२६ को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में आयोजित होना निर्धारित है।
  • यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित विभागीय शिखर सम्मेलनों की शृंखला का तीसरा सम्मेलन है। इस शृंखला का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देना है।
  • इस सम्मेलन को विकसित भारत@२०४७ की दिशा में एक कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
  • प्रधानमंत्री के समापन सत्र में उपस्थित रहने की संभावना है। वहाँ उनके समक्ष प्रमुख परिणाम और समय-सीमा सहित कार्य योजनाएँ प्रस्तुत की जाएँगी।
  • चार विषयगत क्षेत्र:
  • 'नशा मुक्त भारत के लिए रोकथाम और मादक पदार्थ मांग में कमी की रणनीति की पुनर्कल्पना'
  • 'एक राष्ट्र, एक छात्रवृत्ति पोर्टल – सुलभ छात्रवृत्तियाँ, सशक्त विद्यार्थी'
  • 'प्रारंभिक हस्तक्षेप और दिव्यांगता के बोझ में कमी'
  • 'विकसित भारत के लिए सुगम्य भारत'
  • स्वरूप: चार समूह सत्र (ब्रेकआउट सत्र) और दो पूर्ण सदन सत्र।
  • सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को समूह सत्रों में प्रस्तुति देने तथा पूर्ण सदन सत्रों में अपने विचार साझा करने के लिए समर्पित अवसर मिलेंगे।
  • दो विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे।
  • एक डिजिटल प्रदर्शनी में एकीकृत पोर्टल 'समावेश' और 'ई-अनुदान' प्रदर्शित किए जाएँगे। इसमें मंत्रालय की योजनाओं के क्षेत्रीय स्तर के मोबाइल एप्लिकेशन और सफलता की कहानियाँ भी दिखाई जाएँगी।
  • सम्मेलन-पूर्व परामर्श: राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गईं। सरकार के भीतर और बाहर के हितधारकों से चारों विषयों पर प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई।
  • इस परामर्श में ४५० से अधिक जिलों से १३,५०० से अधिक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं। इन्हें सम्मेलन की पृष्ठभूमि टिप्पणियों में शामिल किया गया।
  • सचिव, सामाजिक न्याय मंत्रालय: सुधांश पंत।

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  • सहकारी संघवाद और केंद्र-राज्य समन्वय तंत्र

विषय: GS2

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