स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
पीआईबी ने वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), २००६ पर एक बैकग्राउंडर प्रकाशित किया है। इसके अनुसार ३१ अगस्त २०२६ तक लगभग २३८ लाख एकड़ भूमि पर २५.४२ लाख अधिकार-पत्र (टाइटल) वितरित किए जा चुके हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय गौरव पखवाड़े के दौरान राष्ट्रीय एफआरए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया है। यह
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अधिनियम: अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६। स्वीकृति २९ दिसम्बर २००६; लागू ३१ दिसम्बर २००७। नियम २००८ में अधिसूचित।
- नोडल एजेंसी: जनजातीय कार्य मंत्रालय। क्रियान्वयन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश करते हैं। अधिनियम २० राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू और कश्मीर) में लागू किया जा रहा है।
- दो लाभार्थी समूह:
- वनवासी अनुसूचित जनजातियाँ, जो मुख्यतः वनों या वन भूमि में रहती हैं और अपनी वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर हैं।
- अन्य परंपरागत वन निवासी (ओटीएफडी), जो 13 दिसम्बर 2005 से पहले कम से कम तीन पीढ़ियों (७५ वर्ष) तक मुख्यतः वनों में रहे हैं और उन पर निर्भर रहे हैं।
- कट-ऑफ तिथि: १३ दिसम्बर २००५ से पहले कब्ज़े में ली गई वन भूमि। आवास या खेती के लिए अधिकार केवल वास्तव में कब्ज़े वाले क्षेत्र पर, अधिकतम ४ हेक्टेयर तक, मिलता है।
- अधिकार-पत्र के तीन प्रकार:
- व्यक्तिगत अधिकार-पत्र: ४ हेक्टेयर तक। विवाहित दंपती के लिए यह दोनों के नाम पंजीकृत होता है। एकल मुखिया वाले परिवार को यह मुखिया के नाम पर मिलता है।
- सामुदायिक वन अधिकार अधिकार-पत्र: चराई, मत्स्यपालन, जल निकाय और लघु वनोपज जैसे साझा उपयोगों के लिए। इसे समुदाय धारण करता है।
- सामुदायिक वन संसाधन अधिकार-पत्र: ग्राम सभा या समुदाय को अपनी रूढ़िगत सीमा के भीतर वन की रक्षा, पुनर्जनन, संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार देता है।
- अधिकार-पत्र की विशेषताएँ: इस पर तीन जिला अधिकारियों, यानी वन मंडल अधिकारी, जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी और जिला कलेक्टर के हस्ताक्षर होते हैं। धारक को प्रमाणित प्रति मिलती है। सामुदायिक अधिकार-पत्र ग्राम सभा को दिया जाता है। अधिकार-पत्र वंशानुगत होता है, परंतु बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।
- प्रक्रिया: ग्राम सभा (दावे प्राप्त करना, सत्यापन, भूमि का मानचित्रण, प्रस्ताव पारित करना), फिर एसडीएलसी, फिर डीएलसी। वन अधिकार समिति में १०–१५ सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम दो-तिहाई अनुसूचित जनजाति के और कम से कम एक-तिहाई महिलाएँ होती हैं। ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी को पूर्ण और अप्रतिबंधित बताया गया है।
- योजनाओं के नाम:
- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) जनजातीय गाँवों में अवसंरचना की कमियाँ दूर करने का कार्यक्रम है। यह राज्य और जिला स्तर पर एफआरए प्रकोष्ठों को सहायता देता है।
- जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता योजना।
- वन अधिकार पट्टा धारकों तक विस्तारित पीएम-किसान।
- जनजातीय गौरव पखवाड़ा वह अवसर है जिस पर राष्ट्रीय एफआरए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया गया।
- नीतिगत पड़ाव: एफआरए नियम २००८; व्यापक क्रियान्वयन दिशानिर्देश; सीएफआर अधिकारों पर दिशानिर्देश; सीएफआर के संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग के दिशानिर्देश; पीवीटीजी के पर्यावास अधिकारों पर दिशानिर्देश; वन अधिकार अभिलेख को राजस्व एवं वन अभिलेखों में शीघ्र शामिल करने के लिए मंत्रालय की एडवाइज़री; और जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तीन संयुक्त एडवाइज़री, जो शीघ्र क्रियान्वयन, दावे के बाद की समस्याओं के निवारण और निधियों के अभिसरण से संबंधित हैं।
- स्थैतिक वैधानिक संबंध: अधिनियम की धारा ३(१)(e) आदिम जनजातीय समूहों और कृषि-पूर्व समुदायों के पर्यावास तथा आवास के सामुदायिक भू-धृति अधिकारों को कवर करती है।
आँकड़े और विवरण
- ३१ अगस्त २०२६ तक: लगभग ५४ लाख दावे प्राप्त हुए। ४३.५६ लाख (८०.६४%) दावों का निपटारा किया गया। २५.४२ लाख अधिकार-पत्र वितरित किए गए, जो लगभग २३८ लाख एकड़ को कवर करते हैं।
- ३१ अगस्त २०२६ तक के राज्यवार आँकड़ों में २४.१८ लाख व्यक्तिगत अधिकार-पत्र और १.२४ लाख सामुदायिक अधिकार-पत्र दर्शाए गए हैं। बैकग्राउंडर में सर्वाधिक अधिकार-पत्र वाले पाँच राज्यों की तालिका भी है, परंतु उपलब्ध पाठ में नाम नहीं दिए गए हैं।
- व्युत्पन्न गणित: लगभग १८.१४ लाख निपटाए गए दावों (४३.५६ लाख में से २५.४२ लाख घटाने पर) का परिणाम वितरित अधिकार-पत्र के रूप में नहीं निकला। लेख में इसका कारण नहीं बताया गया है।
- वित्तपोषण:
- मंत्रालय राज्य और जिला स्तर के एफआरए प्रकोष्ठों को दो वर्ष के लिए निधि देता है। ये प्रकोष्ठ लंबित दावों के निपटारे में और एसडीएलसी तथा डीएलसी की बैठकें समय पर कराने में सहायता करते हैं।
- सहायता में राज्य एफआरए पोर्टल भी शामिल हैं, जिनमें भूमि अभिलेखों का डिजिटल मानचित्रण, सर्वर, सॉफ़्टवेयर और सुरक्षा ऑडिट आते हैं।
- जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता योजना के अंतर्गत संभावित वन क्षेत्र के मानचित्रण के लिए प्रति राज्य ₹२५ लाख दिए जाते हैं।
- डीए-जेजीयूए के अंतर्गत प्रति सीएफआर प्रबंधन योजना ₹१५ लाख, साथ ही तकनीकी सहायता के लिए ₹१ लाख दिए जाते हैं।
- २७ जुलाई २०२६ के जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त पत्र में सीएफआर प्रबंधन योजनाओं को वन विभाग की कार्य योजनाओं के अनुरूप करने की अनुमति दी गई है। ग्राम सभा का प्राधिकार केंद्रीय बना रहता है।
- सितम्बर और अक्टूबर २०२६ में बेंगलुरु, कोलकाता और श्रीनगर में तीन क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन हुए, जिनमें १९ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर शामिल हुए। इनमें समयबद्ध कार्य योजनाओं का आह्वान किया गया।
- राष्ट्रीय एफआरए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ग्राम सभा में दावा जमा करने से लेकर डिजिटल हस्ताक्षर वाले अधिकार-पत्र तक की दावा-प्रक्रिया को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर लाता है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
एफआरए एक ऐतिहासिक अन्याय को सुधारता है। औपनिवेशिक काल में और स्वतंत्रता के बाद जब राज्य के वनों का समेकन हुआ, तब वनवासियों के भूमि और संसाधनों पर अधिकार दर्ज नहीं किए गए। यह अधिनियम रूढ़िगत उपयोग को विधिक रूप से मान्य, प्रलेखित अधिकारों में बदलता है। व्यक्तिगत अधिकार-पत्र भू-धृति की सुरक्षा देता है। सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) अधिकार ग्राम सभा को वन-शासन की प्राथमिक संस्था बनाते हैं। इससे यह अधिनियम विकेंद्रीकृत लोकतंत्र (ग्राम सभा), वन संरक्षण और आजीविका सुरक्षा से जुड़ता है। राजस्व अभिलेखों में अधिकार-पत्र दर्ज होने से धारक पीएम-किसान जैसी कृषि और आजीविका योजनाओं से जुड़ पाते हैं।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – सुभेद्य वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ / अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का संवैधानिक-वैधानिक ढाँचा; जीएस२ – शासन (विकेंद्रीकरण, ग्राम सभा); जीएस३ – पर्यावरण: संरक्षण और समुदाय-आधारित वन शासन; जीएस१ – समाज (जनजातीय समुदाय)
पृष्ठभूमि
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ (एफआरए)
अतिरिक्त संदर्भ
- जहाँ एसडीएलसी या डीएलसी ग्राम सभा के निर्णय को अस्वीकार या संशोधित करती है, वहाँ उसे विस्तृत कारण बताने होंगे (नियम १२क(१०))। इसी नियम में कहा गया है कि दावों को केवल तकनीकी या प्रक्रियागत आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
मेन्स के आयाम
- ऐतिहासिक अन्याय और भू-धृति सुरक्षा: औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद के वन-समेकन से रूढ़िगत अधिकार दर्ज नहीं हो पाए। सीमांकन वाले अधिकार-पत्र, जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज होते हैं, विधिक निश्चितता देते हैं। ये पीएम-किसान तथा कृषि, मत्स्यपालन और आजीविका योजनाओं का लाभ भी खोलते हैं।
- विकेंद्रीकृत शासन: ग्राम सभा दावा-प्रक्रिया शुरू करती है, दावों का सत्यापन करती है, भूमि का मानचित्रण करती है और प्रस्ताव पारित करती है। वन अधिकार समिति को समावेशी बनाया गया है, जिसमें कम से कम दो-तिहाई अनुसूचित जनजाति के और कम से कम एक-तिहाई महिला सदस्य होते हैं। सीएफआर योजनाओं को वन विभाग की कार्य योजनाओं के अनुरूप करने पर भी ग्राम सभा का प्राधिकार स्पष्ट रूप से सुरक्षित रखा गया है।
- समुदायों के साथ संरक्षण: सीएफआर अधिकार-पत्र समुदायों को वनों की रक्षा, पुनर्जनन, संरक्षण और प्रबंधन करने देते हैं। अधिनियम धारकों और ग्राम सभाओं को वन्यजीवों, वनों, जैव विविधता और जल स्रोतों की रक्षा के लिए सशक्त बनाता है। यह समुदाय-आधारित संरक्षण के तर्क को बल देता है।
- क्रियान्वयन की कमियाँ: लगभग ५४ लाख दावे प्राप्त हुए हैं, जबकि २५.४२ लाख अधिकार-पत्र दिए गए हैं। सामुदायिक अधिकार-पत्र कम हिस्सा हैं, केवल १.२४ लाख, जबकि व्यक्तिगत अधिकार-पत्र २४.१८ लाख हैं। क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलनों ने समयबद्ध कार्य योजनाओं का आह्वान किया, और मंत्रालय एफआरए प्रकोष्ठों को निधि इसलिए दे रहा है क्योंकि एसडीएलसी/डीएलसी की बैठकें और लंबित दावे अड़चनें हैं।
- अंतर-मंत्रालयी अभिसरण: जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तीन संयुक्त एडवाइज़री दावे के बाद की समस्याओं और निधि-अभिसरण को संबोधित करती हैं। २७ जुलाई २०२६ का पत्र सीएफआर योजनाओं को कार्य योजनाओं के अनुरूप करता है। यह जनजातीय समुदायों और वन विभाग के बीच तनाव के संदर्भ में प्रासंगिक है।
- डिजिटल शासन: एकल प्लेटफ़ॉर्म पर प्रक्रिया का उद्देश्य दावों को तेज़ करना और अपारदर्शिता घटाना है। यह गाँव स्तर पर डिजिटल क्षमता के प्रश्न भी उठाता है।
- अन्य-संक्रामण पर सुरक्षा उपाय: अधिकार-पत्र वंशानुगत हैं पर हस्तांतरणीय नहीं, जो संकटकालीन बिक्री से बचाव करता है।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "वन अधिकार अधिनियम, २००६ एक ऐतिहासिक अन्याय को मिटाने के साथ-साथ समुदाय-आधारित वन शासन को सुदृढ़ करना चाहता है। इसके क्रियान्वयन में हुई प्रगति और शेष संस्थागत अड़चनों का परीक्षण कीजिए। सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को प्रभावी बनाने के उपाय सुझाइए।"
संबंधित विषय
- पाँचवीं और छठी अनुसूची; पेसा अधिनियम, १९९६ (ग्राम सभा की शक्तियाँ)
- विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूह (पीवीटीजी) और पर्यावास अधिकार
- वन संरक्षण अधिनियम और संयुक्त वन प्रबंधन
- भूमि अधिग्रहण (एलएआरआर) अधिनियम, २०१३ और जनजातीय विस्थापन
- पीएम-किसान और भूमि अभिलेखों से जुड़ी अन्य योजनाएँ
विषय: GS2
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