मणिपुर के नागा संगठन ने उखरुल हत्याकांड की एनआईए जाँच माँगी, कुकी उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई की माँग की
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स्रोत: द हिंदू, 15 नवंबर 2026
सारांश
- तांगखुल नागा समुदाय की शीर्ष संस्था तांगखुल नागा लोंग (टीएनएल) ने केंद्र और मणिपुर सरकारों को तीन दिन का "सार्वजनिक अल्टीमेटम" दिया।
- वह चाहती है कि कुकी उग्रवादियों को नागा क्षेत्रों से बाहर निकाला जाए।
- वह चाहती है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) शुक्रवार को उखरुल जिले में चार नागा नागरिकों की हत्या की जाँच करे।
- चारों पीड़ितों पर राष्ट्रीय राजमार्ग-२०२ पर दो वाहनों में घात लगाकर हमला किया गया।
- राज्य सरकार हमलावरों को "अज्ञात बंदूकधारी" कह रही है।
- टीएनएल का कहना है कि नागा लोगों का केंद्रीय सुरक्षा बलों से विश्वास उठ गया है और वह उन्हें इस हिस्से से हटाने की माँग करती है।
- पीड़ित परिवारों ने माँगें पूरी होने तक शव लेने से इनकार कर दिया है।
- टीएनएल ने चेतावनी दी है कि माँगें न मानी गईं तो अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा।
- मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शनिवार को कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। तलाशी अभियान जारी रहेंगे और सुरक्षा चौकियाँ अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा-घेरा मज़बूत करेंगी।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- एनआईए: एनआईए अधिनियम, २००८ द्वारा गठित, मुख्यालय नई दिल्ली में, मुकदमों के लिए विशेष न्यायालय। धारा ६ मामला सौंपने का प्रावधान है। धारा ८ संबद्ध अपराधों से संबंधित है।
- एनआईए केवल अनुसूचित अपराधों की जाँच कर सकता है, जैसे गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, परमाणु ऊर्जा अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अपराध। २०१९ के संशोधन के बाद वह भारत के बाहर के मामले भी ले सकता है।
- सातवीं अनुसूची: "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य सूची में हैं। अनुच्छेद ३५५ संघ पर राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाने का कर्तव्य डालता है।
- अनुच्छेद ३७१ग मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध करता है। कुकी समूहों ने वन-बेदखली अभियानों के विरुद्ध इसका सहारा लिया है।
- उखरुल नागा-बहुल जिला है (तांगखुल नागा)। कांगपोकपी कुकी-बहुल है। एनएच-२०२ इंफाल-उखरुल मार्ग है।
- तांगखुल नागा लोंग (टीएनएल) लेख में उल्लिखित तांगखुल नागाओं की शीर्ष संस्था है। यूनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी) एक अलग नागा शीर्ष संस्था है, जो पृष्ठभूमि के समाचार में आती है।
आँकड़े और विवरण
- शुक्रवार को उखरुल जिले में एनएच-२०२ पर दो वाहनों पर घात लगाकर किए गए हमले में चार नागा नागरिक मारे गए। वे थे कापांगखुई आर.एस., उनका पुत्र हाओलेइला आर.एस., खानमिला केइशिंग और अगस्त न्गालुंग।
- टीएनएल ने संघ और राज्य सरकारों को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया।
- उसकी माँगें:
- कुकी उग्रवादियों को नागा क्षेत्रों से बाहर निकालना;
- हत्याकांड की जाँच एनआईए से कराना;
- एनएच-२०२ के हिस्से से सभी केंद्रीय सुरक्षा बलों को तुरंत हटाना।
- टीएनएल इसे "उसी स्थान पर ऐसी चौथी घटना" बताती है। वह नागरिकों की रक्षा न कर पाने की "संपूर्ण ज़िम्मेदारी" राज्य और केंद्र सरकारों पर डालती है।
- पीड़ित परिवारों ने शव न लेने का संकल्प किया है। टीएनएल ने चेतावनी दी कि न्याय न मिलने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा।
- तांगखुल नागा नागरिक समाज संगठनों ने एक बैठक के बाद अल्टीमेटम देने का निर्णय लिया।
- एक दिन पहले कांगपोकपी जिले में एक "ऐसी ही गोलीबारी की घटना" में एक कुकी महिला मारी गई और दो कुकी पुरुष घायल हुए। लेख इसे उखरुल की हत्याओं की पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत करता है।
- राज्य सरकार ने हमले का दोष केवल "अज्ञात बंदूकधारियों" पर डाला है; लेख में हमलावरों की पहचान या किसी गिरफ़्तारी की सूचना नहीं है।
- मुख्यमंत्री की शनिवार की समीक्षा में निर्णय हुआ कि तलाशी अभियान जारी रहेंगे और सुरक्षा चौकियाँ अपने तैनाती क्षेत्रों में सुरक्षा-घेरा मज़बूत करेंगी।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- संवैधानिक विभाजन। "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं (सातवीं अनुसूची, सूची-२)। अनुच्छेद ३५५ प्रत्येक राज्य को आंतरिक अशांति से बचाना संघ का कर्तव्य बनाता है। इसी कारण नागा संगठन दोनों सरकारों से माँग कर सकते हैं।
- केंद्र के हाथ में एनआईए का साधन। राज्य में कानून-व्यवस्था की विफलता होने पर मामला किसी केंद्रीय अभिकरण को सौंपा जा सकता है। एनआईए केवल वही मामले ले सकता है जिनमें उसके अधिनियम के अंतर्गत कोई "अनुसूचित अपराध" बनता हो, और इसका निर्णय केंद्र करता है। इसलिए एनआईए जाँच की माँग वस्तुतः संघ से जाँच का राष्ट्रीयकरण करने की माँग है। यह राज्य पुलिस के प्रति अविश्वास को भी दर्शाती है।
- जातीय दरार। यह हत्याकांड नागा-कुकी दरार पर स्थित है, जो २०२३ में शुरू हुए मैतेई-कुकी-ज़ो संघर्ष से अलग है। इसकी जड़ें भू-क्षेत्रीय दावों, उग्रवादी प्रतिद्वंद्विता और परस्पर प्रतिस्पर्धी राजनीतिक आकांक्षाओं में हैं (देखें २ख)।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – आंतरिक सुरक्षा: गैर-राज्य तत्त्वों से आंतरिक सुरक्षा को चुनौतियाँ, सीमावर्ती क्षेत्रों/जातीय उग्रवाद की समस्या, सुरक्षा बल और उनके अधिदेश | जीएस२ – राजव्यवस्था: केंद्र-राज्य संबंध (कानून-व्यवस्था, अनुच्छेद ३५५), केंद्रीय अन्वेषण अभिकरणों की भूमिका | जीएस१ – समाज: क्षेत्रवाद, जातीय पहचान, अंतर-सामुदायिक संघर्ष
पृष्ठभूमि
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए)
अनुच्छेद ३५५ (राज्यों के प्रति संघ का कर्तव्य)
अतिरिक्त संदर्भ
- संघर्ष का इतिहास। गृह मंत्री ने लोकसभा को बताया कि मणिपुर में १९९३ से १९९८ तक का नागा-कुकी संघर्ष पाँच वर्ष चला और उसमें ७५० लोगों की मृत्यु हुई। इसके बाद एक दशक तक छिटपुट घटनाएँ होती रहीं।
- २०२३ का संघर्ष। ३ मई २०२३ से शुरू हुई जातीय हिंसा में २५० से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और लगभग ६०,००० लोग विस्थापित हुए। वह संघर्ष इस समाचार के नागा-कुकी तनाव से अलग है। कुकी-ज़ो और नागा समुदायों के बीच हाल की झड़पों की भी सूचना है।
- वर्तमान नागा-कुकी संकट। इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख (विज़न आईएएस के माध्यम से, मई २०२६) के अनुसार यह संकट इस वर्ष के आरंभ में उखरुल में शुरू हुआ और इसकी जड़ें नागा-कुकी की पुरानी दरार में हैं। उसमें एक घात-हमले का वर्णन था जिसमें तीन कुकी चर्च नेता मारे गए, और उसके बाद जवाबी अपहरण तथा गुमशुदगी की घटनाएँ हुईं।
- एनएच-२०२ पर पहले की हिंसा। आकाशवाणी ने उखरुल के लितान क्षेत्र और उसके आसपास कुकी और तांगखुल नागा के बीच सशस्त्र संघर्ष की सूचना दी, जिसमें एनएच-२०२ पर सशस्त्र उपद्रवी बार-बार रास्ता रोकते थे। राज्य पुलिस ने लितान और महादेव के बीच राजमार्ग पर सुरक्षा-घेरा उपलब्ध कराया था।
- एनआईए को सौंपने का पूर्व उदाहरण। यूनाइटेड नागा काउंसिल द्वारा कोंसाखुल (कांगपोकपी) के छह अपहृत नागा ग्रामीणों का पता लगाने की माँग के बाद मुख्यमंत्री ने कहा था कि मामला एनआईए को सौंपा जाएगा।
- राजनीतिक व्यवस्था। युमनाम खेमचंद सिंह (मैतेई) मुख्यमंत्री हैं, तथा नेमचा किपगेन (कुकी-ज़ो) और लोसी दिखो (नागा) उपमुख्यमंत्री हैं। नई सरकार ४ फरवरी (२०२६) को गठित हुई थी।
मेन्स के आयाम
- प्रतिशोधात्मक हत्याओं का चक्र। लगातार दो दिनों में उखरुल और कांगपोकपी में नागा और कुकी नागरिक मारे गए। ये क्रमशः नागा-बहुल और कुकी-बहुल जिले हैं, इसलिए हिंसा समुदायों के भौगोलिक वितरण का अनुसरण करती है।
- सुरक्षा ढाँचे में विश्वास का ह्रास।
- टीएनएल उस हिस्से से केंद्रीय बलों को हटाने की माँग करती है।
- वह एनआईए जाँच भी चाहती है, जो एक केंद्रीय अभिकरण है।
- यहाँ विरोधाभास यह है कि वह ज़मीन पर केंद्रीय बलों पर अविश्वास करती है, फिर भी केंद्रीय जाँचकर्ता चाहती है।
- सबसे संभावित व्याख्या यह है कि अविश्वास समग्र रूप से केंद्र के प्रति नहीं, बल्कि राज्य पुलिस के प्रति है। लेख में ऐसा नहीं कहा गया है।
- "उसी स्थान पर चौथी घटना।" यह नागरिक यातायात वाले राजमार्ग पर बनी हुई असुरक्षा की ओर संकेत करता है। यह अलग-अलग हमलों की बजाय मार्ग-सुरक्षा और क्षेत्र-नियंत्रण की विफलताओं का सुझाव देता है।
- संघीय उत्तरदायित्व। कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है, फिर भी टीएनएल उत्तरदायित्व दोनों सरकारों पर डालती है। अनुच्छेद ३५५ और एनआईए अधिनियम राज्य को हटाए बिना केंद्र को भूमिका देते हैं।
- एनआईए मार्ग की सीमाएँ।
- अभिकरण का अधिकार-क्षेत्र अनुसूचित अपराध और इस पर केंद्र के निर्णय पर निर्भर है कि मामला "उपयुक्त" है या नहीं।
- ऐसा सांप्रदायिक घात-हमला, जिसमें ऐसा कोई अपराध न बनता हो, पात्र नहीं भी हो सकता।
- अपराध-आधारित अधिकार-क्षेत्र की यह कसौटी एनआईए को सामान्य-प्रयोजन जाँचकर्ता के रूप में प्रयोग करने की माँगों से भिन्न है।
- दबाव की रणनीतियाँ। शव न लेना और अनिश्चितकालीन आंदोलन की धमकी पूर्वोत्तर में विरोध के सामान्य तरीके हैं। वे देरी की राजनीतिक कीमत बढ़ाते हैं और स्थिति बिगड़ने का जोखिम पैदा करते हैं।
- आगे की राह।
- मामले का विश्वसनीय और पारदर्शी अभियोजन किया जाए।
- एनएच-२०२ पर संयुक्त गश्त, क्षेत्र-नियंत्रण और समर्पित काफ़िला सुरक्षा बढ़ाई जाए।
- नागा, कुकी और मैतेई संगठनों के बीच निरंतर राजनीतिक मध्यस्थता हो।
- राज्य सरकार के विश्वास-निर्माण प्रयासों में नागा और कुकी-ज़ो दोनों उपमुख्यमंत्रियों की भागीदारी ली जाए।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३ / जीएस२, १५ अंक:** "मणिपुर में जातीय हिंसा अब केवल मैतेई-कुकी विभाजन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने नए नागा-कुकी टकराव पैदा किए हैं। लोक व्यवस्था बनाए रखने में संघ और राज्य की संवैधानिक भूमिका का परीक्षण कीजिए और चर्चा कीजिए कि एनआईए जैसे केंद्रीय अभिकरण राजनीतिक सुलह में कैसे सहायक हो सकते हैं तथा कहाँ वे उसका स्थान नहीं ले सकते।"
संबंधित विषय
- अनुच्छेद ३५५ बनाम अनुच्छेद ३५६ (राष्ट्रपति शासन); कानून-व्यवस्था में केंद्र-राज्य संबंध
- एनआईए अधिनियम, २००८ (अनुसूचित अपराध, २०१९ का संशोधन); गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, १९६७
- अनुच्छेद ३७१ शृंखला (नागालैंड के लिए ३७१क, मणिपुर के लिए ३७१ग); छठी अनुसूची/पहाड़ी क्षेत्र स्वायत्तता
- पूर्वोत्तर में उग्रवाद; नागा शांति प्रक्रिया; सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम
- सीमा प्रबंधन और मुक्त आवागमन व्यवस्था (भारत-म्यांमार)
विषय: GS3राजव्यवस्था
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