शिवराज सिंह चौहान ने ओडिशा के लिए पीएमएवाई-जी के पांच लाख मकानों की घोषणा की
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स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत ओडिशा के गरीब परिवारों के लिए पांच लाख पक्के मकानों की घोषणा की। वे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी की उपस्थिति में बलांगीर में योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत ओडिशा के निर्धन परिवारों के लिए पाँच लाख पक्के मकानों की घोषणा की। वे बलांगीर में योजना के राज्य-स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपस्थित थे।
- कार्यक्रम में बलांगीर में एक नए कृषि महाविद्यालय का शिलान्यास भी किया गया।
- पीएमएवाई-जी मकान: नया सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। कोई भी निर्धन परिवार कच्चे मकान में नहीं रहेगा और पात्र परिवारों को चरणबद्ध ढंग से पक्के मकान दिए जाएँगे। केंद्र और राज्य मिलकर मकानों पर सौर पैनल लगाने के लिए संयुक्त रूप से अनुदान देंगे, जिससे लाभार्थी बिजली का बिल शून्य कर सकेंगे और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय अर्जित कर सकेंगे।
- सुभद्रा योजना (ओडिशा): महिलाओं को प्रतिवर्ष ₹१०,००० मिलते हैं।
- लखपति दीदी: ओडिशा ने २७ लाख का लक्ष्य एक वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया और अब २९ लाख महिलाएँ यह दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं।
- महिलाओं के लिए राष्ट्रव्यापी ऋण: अगले पाँच वर्षों में बैंकों के माध्यम से ₹१० लाख करोड़ के ऋण दिए जाएँगे। यह सुविधा अब केवल स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों तक सीमित नहीं है, और अकेली महिलाएँ भी बिना गारंटी के ऋण ले सकती हैं।
- बलांगीर कृषि महाविद्यालय: इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारत सरकार के सहयोग से देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि संस्थान बनाया जाएगा। राज्य सरकार के साथ मिलकर ओडिशा की कृषि के आधुनिकीकरण की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
- प्रस्तावित पहल: खेतों के ऊपर सौर पैनल लगाए जाएँगे, ताकि किसान उनके नीचे फल और सब्जियाँ उगा सकें और फसल तथा सौर ऊर्जा, दोनों से आय अर्जित कर सकें।
- पीएम-किसान: छूट गए पात्र किसानों के नाम अब लाभार्थी सूची में जोड़ दिए गए हैं।
- विकसित भारत–जी राम जी योजना: ओडिशा को इस वर्ष लगभग ₹४,००० करोड़ मिलेंगे। प्रत्येक पंचायत को प्रतिवर्ष ₹२५–५० लाख मिलेंगे। पाँच वर्षों में छोटी पंचायतों को ₹१ करोड़ तक और बड़ी पंचायतों को ₹२ करोड़ तक मिलेंगे।
- पंचायत निधि के अनुमत उपयोग: सड़कें, नालियाँ, विद्यालय और पंचायत भवन, खेतों तक पहुँचने वाले सड़क संपर्क मार्ग तथा जल संरक्षण के लिए तालाब।
- पीएमजीएसवाई चरण-४: ओडिशा में १,७०० किमी सड़कें स्वीकृत की गई हैं, ताकि शेष सभी गाँव पक्की सड़कों से जुड़ सकें।
- सांस्कृतिक संदर्भ: बलांगीर का नुआखाई पर्व तथा दलखाई और रसरकेली नृत्य।
संबंधित विषय
- पीएमएवाई-जी (पात्रता, सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना पर आधारित चयन) तथा लखपति दीदी / दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
विषय: GS2
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