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लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2026 हेतु वेब-पोर्टल का शुभारंभ

GS2फैक्ट कार्डप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗

सारांश

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2026 के वेब-पोर्टल (पीएमअवार्ड्स डॉट जीओवी डॉट इन) का प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा 13 नवंबर 2026 को पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शुभारंभ समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ,

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ – शासन: सिविल सेवाएँ, जिला प्रशासन, योजनाएँ

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • शुभारंभ: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने पंजीकरण शुरू करने के लिए १३ नवंबर २०२६ को वेब-पोर्टल pmawards.gov.in का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ७५० स्थानों पर २,००० से अधिक अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित हुआ। उपस्थित प्रतिभागियों में केंद्रीय मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार) तथा उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट शामिल थे।
  • पुरस्कारों की संख्या: १६। विचारार्थ अवधि: १ अप्रैल २०२४ से ३० नवंबर २०२६ तक।
  • जिलों का समग्र विकास श्रेणी (नए स्वरूप में):
  • ९ नई जोड़ी गई योजनाएँ:
  • स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) और अमृत
  • ज्ञान भारतम
  • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
  • टीबी मुक्त भारत अभियान
  • फसल विविधीकरण (तीन घटक)
  • पीएम श्री
  • स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
  • राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन
  • आईजीओटी के अंतर्गत क्षमता निर्माण
  • पीएमए २०२५ से जारी ३ योजनाएँ: हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तथा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण २.०।
  • निरंतरता: पीएमए २०२६ के लिए अनुमोदित योजनाएँ पीएमए २०२७ के लिए भी जारी रहेंगी।
  • आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम श्रेणी: इसमें ३३१ जिलों के ५१३ आकांक्षी ब्लॉक शामिल हैं।
  • अगला चरण: जिलों के लिए आवेदन प्रपत्र अपलोड किया जा सके, इसके लिए मंत्रालयों को मात्रात्मक, गुणात्मक और शासन संबंधी मानदंड १७ नवंबर २०२६ तक डीएआरपीजी को प्रस्तुत करने होंगे।
  • पुरस्कार स्वरूप: पुरस्कृत जिले/संगठन को एक ट्रॉफी, एक प्रशस्ति-पत्र और २० लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि। इस राशि का उपयोग परियोजनाओं के लिए अथवा जन-कल्याण में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए किया जाना है।

संबंधित विषय

  • आकांक्षी जिला/ब्लॉक कार्यक्रम, डीएआरपीजी की भूमिका तथा ई-शासन की पहलें।

विषय: GS2

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