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अक्टूबर, २०२६ के लिए आधार २०२४=१०० पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की प्रेस विज्ञप्ति

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗

सारांश

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अक्तूबर २०२६ के लिए अनंतिम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार २०२४=१००) जारी किया। वर्ष-दर-वर्ष खुदरा (हेडलाइन) मुद्रास्फीति ६.०९% है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) से मापी गई वर्ष-दर-वर्ष खाद्य मुद्रास्फीति ८.९४% है। इस विज्ञप्ति में आँकड़ा

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — अर्थव्यवस्था: मुद्रास्फीति मापन, मूल्य स्थिरता और मौद्रिक नीति

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • सीपीआई का संकलन और प्रकाशन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय) करता है। मूल्य आँकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्र संचालन प्रभाग द्वारा एकत्र किए जाते हैं।
  • आधार वर्ष २०२४=१०० है और श्रृंखला में १२ प्रभागों वाला वर्गीकरण है (देखें २क)।
  • राज्य और मद-वार सूचकांक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के ई-सांख्यिकी पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
  • पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी के मूल्य माह की १५ तारीख़ के लिए लिए जाते हैं।
  • "शीर्ष पाँच राज्यों" की तुलना में केवल वे राज्य शामिल हैं जिनकी जनसंख्या जनगणना २०११ के अनुसार ५० लाख से अधिक है।
  • खुदरा मुद्रास्फीति सीपीआई पर आधारित है। खाद्य मुद्रास्फीति उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित है।
  • अक्तूबर २०२६ के सूचकांक और मुद्रास्फीति आँकड़े अनंतिम हैं।
  • सूचकांकों और मुद्रास्फीति दरों की गणना पूर्णांकित न किए गए सूचकांक मूल्यों से होती है, पर प्रकाशित सूचकांक दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित होते हैं। इसलिए प्रकाशित आँकड़ों से पुनः गणना किए गए उच्च स्तर के सूचकांकों में मामूली अंतर दिख सकता है।

आँकड़े और विवरण

  • खुदरा मुद्रास्फीति, अक्तूबर २०२६: ६.०९%। खाद्य मुद्रास्फीति (सीएफपीआई), अक्तूबर २०२६: ८.९४%।
  • मूल्य आँकड़े १४०७ शहरी बाज़ारों (ऑनलाइन बाज़ारों सहित) और १४६५ गाँवों से एकत्र किए जाते हैं, जिनमें सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। संग्रह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत भ्रमण से, साप्ताहिक रोस्टर पर होता है।
  • अक्तूबर २०२६ में ग्रामीण और शहरी दोनों बाज़ारों में प्रतिक्रिया दर १००% रही।
  • अगली विज्ञप्ति (नवंबर २०२६ का सीपीआई) १४ दिसंबर २०२६ (सोमवार) को निर्धारित है, और १४ तारीख़ को अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस पर।
  • आँकड़ों से जुड़ी सावधानी: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार राज्य-स्तरीय मद सूचकांकों की व्याख्या सावधानी से की जानी चाहिए, क्योंकि कुछ मदों का संकलन मूल्य उद्धरणों के बहुत कम नमूनों से हो सकता है।
  • विज्ञप्ति में प्रभाग-वार, समूह-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सारणियाँ (ग्रामीण/शहरी/संयुक्त) हैं, जिनमें "वैयक्तिक देखभाल, सामाजिक संरक्षण और विविध वस्तुएँ एवं सेवाएँ" तथा "जल आपूर्ति और आवास से संबंधित विविध सेवाएँ" प्रभाग भी शामिल हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और प्रभाग के मान उपलब्ध कराए गए पाठ में नहीं थे, इसलिए उन्हें उद्धृत करने से पहले मूल सारणियाँ देखें।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • सीपीआई उन वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी की खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापता है, जिनका उपभोग परिवार करते हैं। सीपीआई में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन ही भारत का हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति आँकड़ा है।
  • भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे के तहत कार्य करती है। यह वैधानिक अधिदेश है (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, १९३४, २०१६ में संशोधित), जिसमें लक्ष्य ४% और सहनशीलता सीमा ±२% है, तथा मानक सीपीआई-संयुक्त है।
  • भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा ४५ज़ेडएन के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को तभी विफल माना जाता है, जब मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक सीमा से बाहर रहे। तब उसे कारणों और उपचारात्मक कार्रवाई पर सरकार को प्रतिवेदन देना होता है। एक माह का सीमा से ऊपर रहना "विफलता" नहीं है।
  • २५ मार्च २०२६ की सरकार की राजपत्र अधिसूचना ने १ अप्रैल २०२६ से ३१ मार्च २०३१ के लिए ४% का लक्ष्य और ±२% की सहनशीलता सीमा (२%–६%) बनाए रखी। इसलिए अक्तूबर का ६.०९% का हेडलाइन आँकड़ा ६% की ऊपरी सहनशीलता सीमा से ऊपर है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अपनी कसौटी के अनुसार, सीमा का उल्लंघन विफलता तभी माना जाता है, जब औसत लगातार तीन तिमाहियों तक सीमा से बाहर रहे।
  • टोकरी में खाद्य पदार्थों का भार अधिक है, इसलिए खाद्य कीमतों के झटके (सब्ज़ियाँ, दालें, अनाज) हेडलाइन मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं। इसी कारण हेडलाइन और खाद्य आँकड़ों को सदैव साथ-साथ पढ़ा जाता है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: मुद्रास्फीति (मापन, कारण, प्रभाव); मौद्रिक नीति समिति और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा। साथ ही प्रारंभिक परीक्षा – अर्थव्यवस्था।

पृष्ठभूमि

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), आधार २०२४=१०० श्रृंखला

अतिरिक्त संदर्भ

  • नई श्रृंखला के तहत पहली विज्ञप्ति में जनवरी २०२६ की मुद्रास्फीति २.७५% (अनंतिम) रही।
  • अगस्त २०२६ में खुदरा मुद्रास्फीति ४.८२% और खाद्य मुद्रास्फीति ५.९५% थी।
  • सितंबर २०२६ में खुदरा मुद्रास्फीति ५.५४% और खाद्य मुद्रास्फीति ७.७४% थी।
  • सितंबर में ग्रामीण और शहरी हेडलाइन दरें क्रमशः ६.०८% और ४.८८% थीं।
  • अक्तूबर २०२६ (अनंतिम) के लिए हेडलाइन दरें ग्रामीण भारत में ६.६३% और शहरी भारत में ५.४१% हैं। ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति दर ९.०९% है।
  • इन आँकड़ों के आधार पर, अक्तूबर का ६.०९% (हेडलाइन) और ८.९४% (खाद्य) तीन माह से जारी वृद्धि क्रम की निरंतरता है। यह सरल अंकगणित है, विज्ञप्ति का दावा नहीं।
  • सितंबर २०२६ में प्याज़ की मुद्रास्फीति १०८.०९% थी, जो अगस्त के ४८.७८% से अधिक है। अक्तूबर की विज्ञप्ति में प्याज़ की मुद्रास्फीति और बढ़कर ११६.२२% हो गई, जबकि आलू -१४.२४% के साथ अपस्फीति में रहा।
  • नई श्रृंखला में खाद्य एवं पेय पदार्थों का हिस्सा घटा है, फिर भी यह टोकरी का सबसे बड़ा घटक बना हुआ है।

मेन्स के आयाम

  • खाद्य-प्रेरित मूल्य दबाव: खाद्य मुद्रास्फीति (८.९४%) हेडलाइन (६.०९%) से काफ़ी ऊपर है। यह खाद्य कीमतों के झटकों की ओर संकेत करती है, जो मुख्यतः आपूर्ति-पक्ष के हैं और मौसम या लॉजिस्टिक्स से जुड़े हैं। समाधान में केवल ब्याज दर संबंधी कार्रवाई नहीं, बल्कि बफ़र स्टॉक, आयात/निर्यात प्रबंधन और बाज़ार हस्तक्षेप योजनाएँ भी शामिल हैं।
  • मौद्रिक नीति की दुविधा: यदि हेडलाइन सहनशीलता सीमा से ऊपर रहती है, तो खाद्य झटके आपूर्ति-जनित होने पर भी मौद्रिक नीति समिति पर सख़्त रुख़ बनाए रखने का दबाव रहता है। सामान्य बहस यह है कि खाद्य झटकों को "नज़रअंदाज़" किया जाए या अपेक्षाओं के अस्थिर होने का जोखिम उठाया जाए।
  • वितरणात्मक प्रभाव: जो परिवार अपनी आय का अधिक हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं, वे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। ग्रामीण और निम्न-आय वाले परिवारों पर प्रभाव अधिक होता है, और खाद्य-प्रधान सीपीआई उन्हें अनुपातहीन रूप से चोट पहुँचाता है।
  • आँकड़ों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता: नया आधार वर्ष, व्यापक बाज़ार कवरेज, कैपी और ऑनलाइन मूल्य मुद्रास्फीति आँकड़ों को अधिक प्रतिनिधिक बनाते हैं। फिर भी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य-स्तर पर कम नमूनों और आँकड़ों के अनंतिम स्वरूप की ओर संकेत करता है। अच्छे आँकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक की नीति, मज़दूरी और लाभों के सूचकांकन तथा राज्य-स्तरीय नियोजन के लिए शासन का आवश्यक निवेश हैं।
  • संघीय आयाम: राज्य-वार मुद्रास्फीति की रैंकिंग क्षेत्रीय विचलन दर्शाती है। खाद्य मूल्य प्रबंधन में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका है (सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कृषि विपणन, राज्य-स्तरीय हस्तक्षेप)।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १५ अंक:** "खाद्य कीमतों में वृद्धि ने खुदरा मुद्रास्फीति को भारतीय रिज़र्व बैंक की सहज सीमा से ऊपर धकेल दिया है। मौद्रिक नीति के समक्ष इससे उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आपूर्ति-पक्ष के उपाय सुझाइए।"

संबंधित विषय

  • भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, १९३४ (धाराएँ ४५ज़ेडए–४५ज़ेडएन): मौद्रिक नीति समिति की संरचना और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा
  • सीपीआई बनाम थोक मूल्य सूचकांक बनाम जीडीपी अपस्फीतिक; सीपीआई-आईडब्ल्यू, सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल
  • आधार प्रभाव, हेडलाइन बनाम कोर मुद्रास्फीति, माँग-जनित बनाम लागत-जनित मुद्रास्फीति
  • घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण; राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और सांख्यिकीय सुधार
  • खाद्य मूल्य प्रबंधन: बफ़र स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आवश्यक वस्तु अधिनियम, मूल्य स्थिरीकरण कोष

विषय: GS3

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