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स्रोत: द हिंदू, 11 नवंबर 2026
सारांश
- सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों पर गठित न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति को अचानक भंग कर दिया और उसका कार्य तमिलनाडु राज्य विधि आयोग को सौंप दिया। संपादकीय के अनुसार यह कदम सुविचारित निर्णय से अधिक पहले के फैसलों को पलटने की राजनीतिक इच्छा जैसा प्रतीत होता है।
- संपादकीय सरकार द्वारा दिए गए कारणों (गैर-सांविधिक दर्जा, कार्यों का परस्पर अतिव्यापन) का खंडन करता है और आग्रह करता है कि सरकार समिति को अपना कार्य पूरा करने दे।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची): इस पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों विधि बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में संघ का कानून मान्य होता है (अनुच्छेद २५४), बशर्ते समवर्ती विषय पर बने राज्य के कानून को राष्ट्रपति की अनुमति न मिली हो।
- केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े अनुच्छेद: अनुच्छेद २५६ (संघ के कानूनों का अनुपालन), २५७ (राज्यों पर संघ का नियंत्रण), २६३ (अंतर-राज्य परिषद), ३५६ (राष्ट्रपति शासन), ३६५ (संघ के निर्देशों का पालन न करना)।
- राजमन्नार समिति (१९६९, तमिलनाडु), सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग केंद्र-राज्य संबंधों की प्रमुख समीक्षाएँ हैं।
- राज्य विधि आयोग सांविधानिक निकाय नहीं हैं। भारत का विधि आयोग भी कार्यपालिका द्वारा नियुक्त (गैर-सांविधिक) निकाय है।
- तमिलनाडु ने समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य विधान का उपयोग किया है, जैसे वंचित विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश में क्षैतिज आरक्षण।
आँकड़े और विवरण
- समिति की प्रथम भाग की रिपोर्ट तत्कालीन स्टालिन सरकार को फरवरी में सौंपी गई थी।
- राज्य विधि आयोग का पुनर्गठन अगस्त में हुआ।
- सितंबर में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने समिति को "पंगु" बनाने के प्रयास की ओर ध्यान दिलाया।
- प्रथम भाग में राज्य की स्वायत्तता, परिसीमन और राज्यपाल के पद को शामिल किया गया है। भाजपा को छोड़कर अन्य दलों ने इसका बड़े पैमाने पर स्वागत किया।
- सरकार के कारण: समिति एक गैर-सांविधिक निकाय है, और विधि आयोग के साथ कार्यों में "समानता या अतिव्यापन" है।
- संपादकीय के खंडन:
- विधि आयोग स्वयं केवल कार्यकारी आदेश से स्थापित है।
- इसका कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं कि राज्य विधि आयोगों ने संघ-राज्य मुद्दों की कभी जाँच की हो।
- पूर्व सरकारों ने समवर्ती सूची के टकरावों पर उच्चस्तरीय समितियाँ बनाईं, जिनसे ऐसे राज्य कानून बने जिन्होंने केंद्रीय कानून द्वारा लगाई गई सीमाओं को पार किया।
- रिपोर्ट की विषय-वस्तु राज्य के अधिकारों पर टीवीके के सार्वजनिक रुख से विरोधाभासी नहीं है।
- एकमात्र स्पष्ट राजनीतिक सदस्य (प्रो. एम. नागनाथन) त्यागपत्र दे चुके थे।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
भारत को "राज्यों का संघ" कहा गया है और इसका ढाँचा अर्ध-संघीय माना जाता है। समवर्ती सूची के विषयों, राज्यपाल के विवेकाधिकार, राजकोषीय अंतरणों और परिसीमन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच तनाव उत्पन्न होता है। राज्य समय-समय पर इन तनावों का दस्तावेज़ीकरण करने और उनके समाधान सुझाने के लिए विशेषज्ञ निकायों का गठन करते रहे हैं। संपादकीय का तर्क है कि यह एक सतत और विशिष्ट कार्य है, जिसे विधि आयोग के व्यापक कार्यक्षेत्र से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: संघीय ढाँचा, केंद्र-राज्य संबंध, राज्यपाल का पद, सातवीं अनुसूची (समवर्ती सूची), राज्य की स्वायत्तता; प्रारंभिक परीक्षा – राजव्यवस्था।
पृष्ठभूमि
केंद्र-राज्य संबंधों पर न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति
केंद्र-राज्य संबंधों पर पूर्व के मानदंड
तमिलनाडु राज्य विधि आयोग
अतिरिक्त संदर्भ
- समिति की रिपोर्ट ने शक्तियों के बढ़ते केंद्रीकरण के प्रति चेताया और संघीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए सुधारात्मक कदम उठाने का आह्वान किया।
- इसने राज्यपालों और निर्वाचित राज्य सरकारों के बीच बढ़ते टकराव को रेखांकित किया, जो राज्य की स्वायत्तता को प्रभावित करता है।
- इसने संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने की अनुशंसा की, जिसमें राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के नियम संहिताबद्ध हों।
- २०२६ के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु विधानसभा बनी, जिसमें टीवीके सबसे बड़ी एकल पार्टी रही। यही सरकार बदलने की राजनीतिक पृष्ठभूमि है।
मेन्स के आयाम
- संस्थागत निरंतरता: प्रथम भाग सौंप चुकी समिति को कार्य के बीच में भंग करना विशेषज्ञता को व्यर्थ करता है और यह संकेत देता है कि राज्य स्तर पर संघवाद से जुड़े निकाय तत्कालीन सरकार पर निर्भर हैं।
- कमज़ोर विधिक आधार: दोनों निकाय कार्यपालिका की रचना हैं, इसलिए "गैर-सांविधिक" होना उन्हें अलग नहीं करता। विधि आयोग का व्यापक अधिदेश केंद्र-राज्य संबंधों पर केंद्रित ध्यान को कमज़ोर करता है।
- संघीय सार: समवर्ती सूची के टकराव, परिसीमन और राज्यपाल जीवंत विवाद हैं, और समिति का प्रथम भाग तीनों को छूता है। क्षैतिज आरक्षण दर्शाता है कि राज्य का कानून केंद्रीय सीमाओं का किस प्रकार उत्तर देता है।
- राजनीतिक स्वामित्व: यह निर्णय सरकार बदलने के बाद आया है। संपादकीय इसे केवल पलटने के लिए पलटना मानता है, जबकि राज्य के अधिकारों पर टीवीके का रुख रिपोर्ट से मोटे तौर पर मेल खाता है।
- आगे की राह: समिति को अपना कार्य पूरा करने दिया जाए, और विधि आयोग का उपयोग, यदि करना ही हो, तो पूरक विधिक प्रारूपण के लिए हो। संघीय सुधार के लिए अंततः अंतर-राज्य परिषद जैसी संरचनाएँ आवश्यक हैं, जो राज्यों की माँगों को केंद्र तक पहुँचाएँ।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "केंद्र-राज्य संबंधों पर राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समितियों ने समय-समय पर संघीय बहस को दिशा दी है। उनकी भूमिका और सीमाओं की चर्चा कीजिए तथा राज्यपाल के विवेकाधिकार, समवर्ती सूची पर विधान और परिसीमन जैसे केंद्र-राज्य टकराव के प्रमुख समकालीन बिंदुओं का परीक्षण कीजिए।"
संबंधित विषय
- सातवीं अनुसूची; अनुच्छेद २४५–२६३; अनुच्छेद २५४ (विरोधाभास/प्रतिकूलता)
- राज्यपाल की शक्तियाँ (अनुच्छेद १५३–२१३), विधेयकों पर अनुमति; राज्यपाल और राज्य विधेयकों पर उच्चतम न्यायालय
- अंतर-राज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषदें; सरकारिया और पुंछी आयोग
- परिसीमन (अनुच्छेद ८२) और जनसंख्या नियंत्रण के हतोत्साहन की बहस; सहकारी संघवाद
विषय: GS2राजव्यवस्था
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