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नवीकरणीय ऊर्जा की अगली परीक्षा (संपादकीय/विचार)

GS3पूरा नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 10 नवंबर 2026

सारांश

  • लेखक के अनुसार भारत ने पिछले सप्ताह भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस सप्ताह तुर्किये कॉप३१ की मेजबानी कर रहा है, जबकि वार्ताओं की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के पास है। कॉप३१ के मेजबानों ने "३५ बाय ३५" वैश्विक विद्युतीकरण लक्ष्य का प्रस्ताव रखा है।
  • उनका तर्क है कि नवीकरणीय ऊर्जा का प्रश्न अब "क्या ये आर्थिक रूप से व्यावहारिक हैं" से बढ़कर "क्या प्रणाली इन्हें बड़े पैमाने पर समाहित कर सकती है" हो गया है। भारत को नवीकरणीय ऊर्जा को भरोसेमंद, सुरक्षित और डिजिटल बनाना होगा। इसके लिए भंडारण और लचीले अनुबंध, लचीली आपूर्ति शृंखलाएँ, तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित बिजली उपयोग वाले स्मार्ट ग्रिड आवश्यक हैं।
  • वे यह भी कहते हैं कि ५०० गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता को पार करना एक पड़ाव है, मंज़िल नहीं।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन/कॉप३१, नवीकरणीय ऊर्जा; जीएस३ — अर्थव्यवस्था: ऊर्जा अवसंरचना; जीएस३ — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऊर्जा

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • कॉप३१: अंताल्या, तुर्किये (९–२० नवंबर २०२६)। तुर्किये मेजबान है और ऑस्ट्रेलिया वार्ताओं का अध्यक्ष है।
  • "३५ बाय ३५": २०३५ तक वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी ३५ प्रतिशत। यह गैर-बाध्यकारी कार्रवाई एजेंडा लक्ष्य है।
  • पंचामृत (कॉप२६ ग्लासगो, २०२१): २०३० तक ५०० गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता, २०३० तक ऊर्जा आवश्यकताओं का ५० प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से, १ अरब टन उत्सर्जन में कटौती, ४५ प्रतिशत कार्बन तीव्रता में कमी, २०७० तक नेट जीरो।
  • २०३० तक वैश्विक नवीकरणीय क्षमता को तीन गुना करने और ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने पर कॉप२८ (यूएई सर्वसम्मति) में सहमति बनी थी (स्थिर पृष्ठभूमि)।
  • संस्थाएँ: अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आइरेना; स्थापना २००९, मुख्यालय अबू धाबी) और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (स्थापना १९७४, पेरिस) (स्थिर पृष्ठभूमि)।
  • उल्लिखित भारतीय मिशन: राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन।
  • शब्दावली: प्रेषणीयता, बैटरी ऊर्जा भंडारण (गीगावाट-घंटा), अंतर के लिए अनुबंध, स्मार्ट मीटर, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना।

आँकड़े और विवरण

  • भारत का संदर्भ (लेख की रूपरेखा): भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन में भारत के "दोहरे संक्रमण" का उत्सव मनाया गया: घरों तक बिजली की लगभग सार्वभौमिक पहुँच, और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता खड़ी करते हुए बढ़ती बिजली माँग को पूरा करना।
  • लेख के अनुसार ऊर्जा सुरक्षा वह तर्क है जो अधिकांश राजधानियों में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए समर्थन जुटाता है। यदि स्वच्छ ऊर्जा केवल एक निर्भरता की जगह दूसरी निर्भरता ले आए, तो यह समर्थन खो जाएगा।
  • भारत के लिए लेखक की कसौटी: क्या उत्पादित हर इकाई भेजी जाती है, क्या हर उपभोक्ता को लाभ मिलता है, और क्या हर विनिर्माता तथा हर युवा कामगार के लिए नई प्रणाली में जगह है।
  • वैश्विक: २०२५ में नवीकरणीय क्षमता ५,१४९ गीगावाट तक पहुँच गई। पिछले वर्ष ६९२ गीगावाट जोड़ी गई, जिसमें लगभग ९७ प्रतिशत सौर और पवन थी। पिछले वर्ष की स्थापना में चीन का हिस्सा लगभग दो-तिहाई रहा और अफ्रीका का केवल १.६ प्रतिशत।
  • उप-सहारा अफ्रीका में लगभग ५६ करोड़ लोगों के पास बिजली नहीं है। २०२० से क्षमता लगभग ८० प्रतिशत बढ़ी है। २०३० के लिए तीन गुना करने का लक्ष्य अभी बहुत दूर है।
  • भारत: २०२६ के मध्य में स्थापित बैटरी भंडारण लगभग ९ गीगावाट-घंटा था, जिसका अधिकांश वर्ष की पहली छमाही में जोड़ा गया। अनुबंध अधिकतर वितरित ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं, लचीलेपन, विश्वसनीयता या प्रेषणीयता के लिए नहीं। जोखिम यह है कि सस्ती क्षमता का पूरा उपयोग न हो पाए और लागत वितरण कंपनियों तथा उपभोक्ताओं पर आ पड़े।
  • आइरेना का अनुमान है कि वैश्विक ग्रिड निवेश लगभग दोगुना होना चाहिए, यानी लगभग ०.५ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष से लगभग १ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत ने हाल ही में राज्य पारेषण और ५० गीगावाट-घंटा बैटरी भंडारण के लिए लगभग १९ अरब अमेरिकी डॉलर को मंज़ूरी दी है, जिससे २०३२-३३ तक १३५ गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी संभव होगी।
  • अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी: स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण निवेश में चीन का हिस्सा ७० प्रतिशत है। भारत की सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता लगभग २६२ गीगावाट है, और सौर सेल क्षमता बढ़कर लगभग ३७ गीगावाट हो गई है।
  • भारत ने लगभग ५.४ करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए हैं। उसकी स्थापित गैर-जीवाश्म क्षमता लगभग ३०८ गीगावाट है, और ५०० गीगावाट को पार करना "एक पड़ाव है, मंज़िल नहीं"।
  • डेटा केंद्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता: बिजली की खपत २०३० तक लगभग ४८५ टेरावाट-घंटा से बढ़कर ९५० टेरावाट-घंटा होने वाली है, यानी वैश्विक माँग के लगभग १.५ प्रतिशत से बढ़कर लगभग ३ प्रतिशत। वार्षिक जल खपत दोगुनी से अधिक हो सकती है।
  • सुझाव: २५ वर्षीय अनुबंधों से आगे बढ़कर वास्तविक समय के व्यापार और अंतर के लिए अनुबंधों की ओर जाया जाए। एकीकृत प्रणाली योजनाओं पर प्रौद्योगिकी-निरपेक्ष नीलामियाँ कराई जाएँ तथा अनुमति में देरी और ग्रिड-संयोजन की कतारें कम की जाएँ।
  • बहुपक्षीय संस्थाओं को स्थानीय विनिर्माण, आपूर्ति शृंखलाओं और कौशल के लिए विकल्पों की एक सूची उपलब्ध करानी चाहिए।
  • नए बड़े भारों के स्थान का चयन ताप और जल-तनाव के आँकड़ों के आधार पर किया जाए। डेटा केंद्रों के लिए बिजली, जल और कार्बन तीव्रता का प्रकटीकरण अनिवार्य किया जाए।
  • "मंत्र" है: भरोसेमंद, सुरक्षित और डिजिटल नवीकरणीय ऊर्जा। तीन चुनौतियाँ हैं: केंद्रीकृत जीवाश्म संयंत्रों के लिए बने ग्रिड, स्वच्छ प्रौद्योगिकी में बौद्धिक संपदा और आपूर्ति शृंखलाओं का संकेंद्रण, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-प्रेरित माँग का ऊर्जा, जल और जलवायु की सीमाओं से टकराव।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

स्थैतिक अवधारणा ऊर्जा संक्रमण की है। सस्ती उत्पादन क्षमता जोड़ना (आपूर्ति) और ऐसी विद्युत प्रणाली बनाना जो उस बिजली को भेजे, संग्रहित करे, पारेषित करे और सुरक्षित रखे (प्रणाली एकीकरण), दोनों एक बात नहीं हैं। नवीकरणीय क्षमता परिवर्तनशील होती है, इसलिए उसे भंडारण, ग्रिड, लचीले अनुबंधों और बाज़ार संरचना की आवश्यकता होती है। विनिर्माण का संकेंद्रण ऊर्जा सुरक्षा के लिए नई निर्भरताएँ पैदा करता है। डेटा केंद्र ऐसी माँग बढ़ाते हैं जो बिजली और जल पर दबाव डालती है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण: जलवायु परिवर्तन, अंतरराष्ट्रीय समझौते (यूएनएफसीसीसी/कॉप); जीएस३ – अर्थव्यवस्था: अवसंरचना (ऊर्जा), निवेश मॉडल; जीएस३ – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: सूचना प्रौद्योगिकी/कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग तथा स्वदेशीकरण; जीएस२ – अंतरराष्ट्रीय संबंध: अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और समूह।

पृष्ठभूमि

कॉप३१ और "३५ बाय ३५" विद्युतीकरण लक्ष्य

भारत की "पंचामृत" प्रतिबद्धताएँ और ५०० गीगावाट लक्ष्य

प्रेषणीयता और लचीलापन (अवधारणा)

अतिरिक्त संदर्भ

  • पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार ३१ मार्च २०२६ तक भारत की गैर-जीवाश्म क्षमता २८३.४६ गीगावाट थी, और वित्त वर्ष २०२५-२६ में रिकॉर्ड ५५.२९ गीगावाट जोड़ी गई। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बाद में बताया कि ३१ जुलाई २०२६ तक क्षमता ३०० गीगावाट को पार कर गई (लेखक लगभग ३०८ गीगावाट का हवाला देते हैं)।
  • पूर्व का पड़ाव: अक्टूबर २०२५ तक गैर-जीवाश्म क्षमता २५९ गीगावाट को पार कर गई थी और कुल स्थापित क्षमता के ५० प्रतिशत से अधिक हो गई थी।
  • ग्रिड नियोजन इस संपादकीय की चिंता से पहले का है: दिसंबर २०२२ की एक योजना, "२०३० तक ५०० गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण हेतु पारेषण प्रणाली", में २०३० तक ५३७ गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की परिकल्पना है। इसमें चौबीसों घंटे आपूर्ति के लिए २०३० तक लगभग ५१.५ गीगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण की भी योजना थी।
  • कॉप३१ नेताओं का शिखर सम्मेलन ११-१२ नवंबर २०२६ को अंताल्या में होगा।
  • कॉप३१ की अध्यक्षताओं ने छह क्षेत्रों में २०३५ के लक्ष्य तय किए हैं। इनमें ३५ प्रतिशत विद्युतीकरण से शुरुआत है, और अपशिष्ट घटाना, इमारतों में ऊर्जा उपयोग घटाना, चक्रीय सामग्री, जलवायु साक्षरता तथा वित्त का "कार्यान्वयन सेतु" शामिल हैं।
  • अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कॉप३१ की रणनीतिक भागीदार है। एक विश्लेषण के अनुसार ३५ प्रतिशत तक पहुँचने के लिए विद्युत प्रणालियों में प्रति वर्ष लगभग १.२ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।
  • सभी देशों का मार्ग एक जैसा नहीं है: जापान ने कहा कि देशों की परिस्थितियाँ भिन्न हैं और प्रत्येक को वह तरीका अपनाने में सक्षम होना चाहिए जो उसके अनुकूल हो।
  • कॉप२९ ने विकासशील देशों के लिए २०३५ तक प्रति वर्ष कम से कम ३०० अरब अमेरिकी डॉलर का जलवायु वित्त लक्ष्य तय किया।

मेन्स के आयाम

  • क्षमता से प्रणाली तक: प्रश्न अब अर्थशास्त्र से हटकर समाहन क्षमता का हो गया है। क्षमता वृद्धि (वैश्विक स्तर पर ६९२ गीगावाट, जिसमें लगभग ९७ प्रतिशत सौर और पवन) ग्रिड, भंडारण और बाज़ार संरचना से आगे निकल रही है। ३०८ गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता के सामने भारत का ९ गीगावाट-घंटा भंडारण इस अंतर को दर्शाता है।
  • अनुबंध संरचना: केवल ऊर्जा के लिए किए गए २५ वर्षीय अनुबंध लचीलेपन या प्रेषणीयता का भुगतान नहीं करते, इसलिए सस्ती क्षमता अनुपयोगी रह सकती है और लागत वितरण कंपनियों तथा उपभोक्ताओं पर आ सकती है। समाधानों में वास्तविक समय के बाज़ार, अंतर के लिए अनुबंध और प्रौद्योगिकी-निरपेक्ष नीलामियाँ शामिल हैं।
  • ग्रिड निवेश: आइरेना का ग्रिड निवेश दोगुना करने का आह्वान, भारत की १९ अरब अमेरिकी डॉलर की मंज़ूरी, और २०३२-३३ तक १३५ गीगावाट निकासी का उसका लक्ष्य।
  • ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति शृंखलाएँ: स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण निवेश में चीन का ७० प्रतिशत हिस्सा। भारत की २६२ गीगावाट मॉड्यूल और ३७ गीगावाट सेल क्षमता, साथ ही महत्वपूर्ण खनिज और हरित हाइड्रोजन मिशन, ऊपरी स्तर की निर्भरता को संबोधित करते हैं, परंतु कोई देश दूसरे के मॉडल की नकल नहीं कर सकता।
  • समता: अफ्रीका को स्थापना का १.६ प्रतिशत मिला और ५६ करोड़ उप-सहारा अफ्रीकी लोगों के पास बिजली नहीं है, इसलिए विद्युतीकरण लक्ष्य विकासशील देशों के लिए वित्त और न्याय के प्रश्न खड़े करते हैं।
  • डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता: ५.४ करोड़ स्मार्ट मीटर डिजिटल ग्रिड को संभव बनाते हैं, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पादन का पूर्वानुमान लगा सकती है। परंतु डेटा केंद्रों की माँग (२०३० तक ४८५ से ९५० टेरावाट-घंटा) और जल उपयोग नए दबाव हैं, इसलिए लेखक प्रकटीकरण तथा स्थान-निर्धारण नियमों की माँग करते हैं।
  • कूटनीति: कॉप३१ में ३५×३५ का लक्ष्य अधूरे तीन गुना करने वाले लक्ष्य के साथ खड़ा है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी और ५०० गीगावाट लक्ष्य को देखते हुए भारत के रुख़ मायने रखेंगे।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १५ अंक:** "भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तेज़ी से बढ़ रही है, परंतु एकीकरण की चुनौतियाँ इसके लाभों के लिए खतरा हैं। भारत के ऊर्जा संक्रमण को भरोसेमंद, सुरक्षित और डिजिटल बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी, बाज़ार और नीतिगत उपायों की विवेचना कीजिए।"

संबंधित विषय

  • यूएनएफसीसीसी, पेरिस समझौता, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, वैश्विक समीक्षा और कॉप२८ का तीन गुना करने का लक्ष्य
  • भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, सौर मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
  • बैटरी भंडारण, पंप्ड हाइड्रो, हरित ऊर्जा गलियारे, स्मार्ट मीटरिंग (पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना)
  • डेटा केंद्र नीति, जल-ऊर्जा नेक्सस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन

विषय: GS3पर्यावरण

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