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केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद में लगभग १,४०० करोड़ रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया

GS3फैक्ट कार्डप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗

सारांश

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज गुजरात के अहमदाबाद में लगभग १,४०० करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा अन्य अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ – आंतरिक सुरक्षा: मादक पदार्थों की तस्करी; जीएस२ – शासन: शहरी विकास, सामाजिक क्षेत्र की योजनाएँ

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • नशा-मुक्ति के घोषित लक्ष्य (नीतिगत दृष्टि से प्रासंगिक):
  • नक्सल-मुक्त भारत के लक्ष्य के बाद मोदी सरकार ने ३१ दिसंबर २०२९ तक 'नशा-मुक्त भारत' का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  • शाह ने ३१ दिसंबर २०२८ से पहले 'नशा-मुक्त गुजरात' बनाने का आह्वान किया।
  • १०३३ हेल्पलाइन: नशे की बिक्री या सेवन की सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाती है और कठोर कार्रवाई की जाती है।
  • १ दिसंबर से नियंत्रण कक्ष कार्यरत होगा, जिसमें नशे से संबंधित सूचना मिलने के तीन घंटे के भीतर कार्रवाई की व्यवस्था होगी।
  • शाह ने कहा कि इस उद्देश्य से एक "वैज्ञानिक तंत्र" विकसित किया गया है।
  • नशे के कारोबार के सरगनाओं और कारिंदों को जेल भेजने की व्यवस्था की गई है।
  • युवाओं के लिए नशा-मुक्ति केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उनकी पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी और उन्होंने कहा कि उपचार कराने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए।
  • उन्होंने नशे को युवाओं के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य तथा एकाग्रता को नष्ट करने वाला और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया।
  • उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल सरकार के बल पर नहीं जीती जा सकती, इसमें नागरिकों, शिक्षकों और अभिभावकों की भागीदारी आवश्यक है।
  • उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि बच्चे के व्यवहार में बदलाव दिखने पर वे जाँच की व्यवस्था करें और अभिभावकों से मिलें।
  • उन्होंने स्थानीय निवासियों को शपथ दिलाई।
  • संबंधित संस्थागत कार्यक्रम: पिछले शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय और गुजरात के गृह विभाग की संयुक्त बैठक में नवीन न्याय संहिताओं (नए आपराधिक कानूनों) के क्रियान्वयन, गृह विभाग के आधुनिकीकरण और गुजरात को नशा-मुक्त बनाने पर चर्चा हुई।
  • परियोजनाएँ (अहमदाबाद, गुजरात): केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री ने लगभग ₹१,४०० करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
  • लगभग ₹१,०२४ करोड़ अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) द्वारा हैं।
  • लगभग ₹४०० करोड़ गुजरात सरकार के मार्ग एवं भवन विभाग और भारत सरकार के माध्यम से हैं।
  • रामापीर नो टेकरो झुग्गी पुनर्वास:
  • यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा २००७ में झुग्गीवासियों को पक्के मकान देने के लिए शुरू की गई योजना से जुड़ा है।
  • निवासियों को निजी फ्लैट दिए जा रहे हैं।
  • संपूर्ण परियोजना लागू होने पर ५५,०००+ लोगों को एक ही परिसर में सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेंगी।
  • शाह ने कहा कि यह योजना अहमदाबाद के लगभग एक लाख झुग्गीवासियों के पुनर्वास को समाहित करती है।
  • दो प्राथमिक विद्यालयों का उद्घाटन किया गया। एएमसी ने क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में बदल दिया है और गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा समितियों ने भी ऐसा ही किया है।
  • बोपल-घुमा क्षेत्र में वर्षा-जल निकासी के लिए पंप हाउस का शिलान्यास किया गया। शाह ने २०२९ से पहले जलभराव का समाधान करने का वादा किया था।
  • ४ किमी लंबे इस्कॉन ओवरब्रिज (सिग्नल-मुक्त) का कार्य प्रारंभ हुआ, जिसके तीन वर्ष में पूरा होने की संभावना है। पहले सरखेज–गांधीनगर की यात्रा में २.५ घंटे लगते थे।
  • जलासपुर जल शोधन संयंत्र का उद्घाटन किया गया।
  • गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में सात वर्षों में ₹२५,००० करोड़ के कार्य पूरे हुए हैं। घोषित दृष्टिकोण "हरित गांधीनगर एवं विकसित गांधीनगर" है।
  • राजनीतिक कथन (वक्ता के हैं, सत्यापित नहीं):
  • १९४७ से १९९५ तक देश और गुजरात में शासन करने वाले विपक्षी दल ने रामापीर नो टेकरो जैसे क्षेत्रों की उपेक्षा की।
  • १९९५ में पहले पार्षद के निर्वाचन से बदलाव की शुरुआत हुई।
  • शाह स्वयं २०१२ में इसी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए।
  • अवसर: दीपावली की शुभकामनाएँ और गुजराती नववर्ष (बेस्टू वरस), जो अगले दिन से शुरू हुआ।

संबंधित विषय

  • मादक पदार्थों की माँग में कमी और आपूर्ति नियंत्रण की रूपरेखा (एनडीपीएस अधिनियम, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो); नए आपराधिक कानून; शहरी झुग्गी पुनर्वास योजनाएँ

विषय: GS3

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