स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
पीआईबी ने राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस (९ नवंबर) के अवसर पर भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और उद्यमिता योजनाओं पर एक बैकग्राउंडर जारी किया। बैकग्राउंडर उद्यमिता को विकसित भारत @ २०४७ के विज़न का केंद्रीय तत्व बताता है। नवंबर २०२६ तक २.६२ लाख से अधिक डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के साथ भारत
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस: ९ नवंबर। यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना (९ नवंबर २०१४) का स्मरण कराता है।
- स्टार्टअप इंडिया: २०१६ में शुरू।
- एआईएम: नीति आयोग द्वारा २०१६ में शुरू। एआईएम २.० को नवंबर २०२४ में मार्च २०२८ तक के लिए २,७५० करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वीकृत किया गया।
- पीएमएमवाई (प्रधानमंत्री मुद्रा योजना): २०१५ में आरंभ। यह गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि क्षेत्र के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को वित्त की आवश्यकता और व्यवसाय के चरण पर आधारित चार श्रेणियों में २० लाख रुपये तक के बिना जमानत के ऋण देती है। ये ऋण मुर्गीपालन, डेयरी और मधुमक्खी पालन जैसी कृषि-संबद्ध गतिविधियों को भी शामिल करते हैं।
- मेइटी स्टार्टअप हब (एमएसएच): २०१६ में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित।
- टाइड २.०: २०१९ में आरंभ। यह इनक्यूबेटरों के माध्यम से इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और रोबोटिक्स का उपयोग करने वाले सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को सहायता देती है, और ५१ इनक्यूबेटरों के माध्यम से कार्य करती है।
- जेनेसिस (नवोन्मेषी स्टार्टअप के लिए अगली पीढ़ी का सहयोग): २०२२ में आरंभ। इसका लक्ष्य विशेषकर टियर-२/३ शहरों में लगभग १,६०० प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को विस्तार देना है। पाँच वर्ष में परिव्यय ४९० करोड़ रुपये है।
- निधि: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा २०१६ में नवाचारों को स्टार्टअप में विकसित करने के लिए एक छत्र कार्यक्रम के रूप में शुरू।
- एस्पायर: ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के लिए योजना, जो आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर (एलबीआई) स्थापित करती है।
- पीएमईजीपी: बैंक ऋण से जुड़ी मार्जिन मनी सब्सिडी के माध्यम से नए गैर-कृषि सूक्ष्म उद्यमों को सहायता देती है। इसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) लागू करता है।
- परियोजना लागत की सीमाएँ: विनिर्माण में ५० लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र में २० लाख रुपये तक।
- विशेष श्रेणी में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएँ, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर आवेदक, पूर्वोत्तर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों के लाभार्थी तथा आकांक्षी जिले शामिल हैं।
- पीएम स्वनिधि: जून २०२० में आरंभ। यह रेहड़ी-पटरी वालों के लिए सूक्ष्म ऋण योजना है।
- बिना जमानत के ऋण १५,००० रुपये से बढ़कर २५,००० रुपये और फिर ५०,००० रुपये तक होता है, साथ में ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी मिलती है।
- दूसरे ऋण का चुकौती करने वाले यूपीआई से जुड़ा, ३०,००० रुपये की सीमा वाला रुपे क्रेडिट कार्ड पा सकते हैं।
- डिजिटल लेन-देन पर कैशबैक १,६०० रुपये तक है।
- "स्वनिधि से समृद्धि" विक्रेताओं और उनके परिवारों को केंद्र की आठ कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ती है।
- स्वावलंबिनी: २०२५ में युवा महिला उद्यमियों के लिए आरंभ। यह प्रशिक्षण, वित्तीय एवं बाज़ार मार्गदर्शन, कानूनी सहायता और २१ सप्ताह का मार्गदर्शन (मेंटरशिप) देती है।
- जानने योग्य शब्द: "अमृत पीढ़ी" (युवा पीढ़ी के लिए शब्द), डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, सीजीएसएस (स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना), एसआईएसएफएस (स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना), स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स।
आँकड़े और विवरण
- स्टार्टअप की संख्या: नवंबर २०२६ तक २.६२ लाख से अधिक डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, जबकि २०१४ में ये ५०० से कम थे। भारत का पारिस्थितिकी तंत्र तीसरा सबसे बड़ा है।
- वित्त वर्ष २०२५-२६ में मान्यता: ५५,२०० से अधिक स्टार्टअप, जो २०१६ के बाद एक वर्ष में सर्वाधिक है। यह वित्त वर्ष २०२४-२५ की तुलना में +५१.६% है।
- प्रत्यक्ष रोज़गार: २५ लाख से अधिक (अक्टूबर २०२६ तक)। वित्त वर्ष २०२५-२६ में प्रत्यक्ष रोज़गार में वर्ष-दर-वर्ष ३६.१% की वृद्धि हुई।
- अग्रणी क्षेत्र (३१ मार्च २०२६): महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात। ये स्टार्टअप की संख्या और प्रत्यक्ष रोज़गार, दोनों में आगे हैं। स्टार्टअप सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद हैं।
- महिलाएँ: १.०७ लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक या भागीदार है, जो कुल का लगभग ४८% है (मार्च २०२६)।
- गैर-महानगरीय: मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में से ५२% गैर-महानगरीय शहरों से उभरे हैं। सारांश में यह भी कहा गया है कि "लगभग आधे" टियर-२ और टियर-३ शहरों से हैं। ये भौगोलिक प्रसार के बारे में लेख के दो अलग-अलग प्रस्तुतिकरण हैं।
- युवा: लगभग ६५% आबादी ३५ वर्ष से कम आयु की है।
- पीएमएमवाई: वित्त वर्ष २०२६-२७ में २.४४ करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत, जिनकी राशि ३.३ लाख करोड़ रुपये से अधिक है (३० अक्टूबर २०२६ तक)।
- मेइटी स्टार्टअप हब (९ नवंबर २०२६): ६,१४९ से अधिक स्टार्टअप, ५१८ इनक्यूबेटर, ३२९ से अधिक प्रयोगशालाएँ।
- निधि (११ अक्टूबर २०२६): १२,००० से अधिक स्टार्टअप को सहायता, २०० से अधिक प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर, १,३०,००० से अधिक रोज़गार, १,१५० से अधिक बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियाँ सृजित।
- जेनेसिस ईआईआर (एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस) तीसरा समूह (अगस्त २०२६ में आरंभ): चयनित नवोन्मेषकों को १० लाख रुपये तक मिलते हैं, साथ में इनक्यूबेशन, मार्गदर्शन और उत्पाद-विकास सहायता भी मिलती है।
- एस्पायर (अक्टूबर २०२६): १०९ आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर स्वीकृत, १ लाख से अधिक लाभार्थी कुशल बनाए गए।
- पीएम स्वनिधि (९ नवंबर २०२६): ८०.७ लाख से अधिक लाभार्थी, २०,४०० करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृत।
- परिदृश्य: २०३० तक ७.३ ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का अनुमान। लेख पारिस्थितिकी तंत्र को तीव्र विस्तार से सतत वृद्धि और वास्तविक अर्थव्यवस्था के साथ गहरे एकीकरण की ओर बढ़ता हुआ बताता है।
- स्वावलंबिनी: लेख के अनुसार पायलट के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं, लेकिन कोई संख्या नहीं दी गई है। आईपीओ लाने वाले स्टार्टअप का उल्लेख है, पर आँकड़े नहीं हैं।
- जिन पर सामग्री नहीं है: बैकग्राउंडर में स्टार्टअप की विफलता या उत्तरजीविता दर, वित्तपोषण के रुझान, या सृजित रोज़गार की गुणवत्ता पर कोई आँकड़े नहीं हैं।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- उद्यमिता का संबंध जनांकिकीय लाभांश की अवधारणा से है। लेख के अनुसार लगभग ६५% आबादी ३५ वर्ष से कम आयु की है।
- इसका संबंध समावेशी विकास और क्षेत्रीय संतुलन से भी है, क्योंकि अब स्टार्टअप गैर-महानगरीय शहरों से भी उभर रहे हैं।
- राज्य के नीतिगत उपकरणों के चार भाग हैं:
- मान्यता और विनियामकीय सुगमता (डीपीआईआईटी)।
- निधि और ऋण (फंड ऑफ फंड्स, सीजीएसएस, एसआईएसएफएस, पीएमएमवाई, पीएम स्वनिधि)।
- इनक्यूबेशन और नवाचार (एआईएम, टाइड २.०, जेनेसिस, निधि, मेइटी स्टार्टअप हब)।
- आजीविका और स्वरोज़गार (पीएमईजीपी, एस्पायर, स्वावलंबिनी)।
- यूपीएससी किसी एक आँकड़े की तुलना में संरचना (कौन क्या चलाता है और किस उद्देश्य से) को अधिक परखता है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: समावेशी विकास, औद्योगिक नीति, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, स्टार्टअप और रोज़गार | जीएस२ – कल्याणकारी योजनाएँ | जीएस१/जीएस२ – जनांकिकीय लाभांश
पृष्ठभूमि
स्टार्टअप इंडिया पहल
डीपीआईआईटी मान्यता
स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस)
अटल नवाचार मिशन (एआईएम), नीति आयोग
अतिरिक्त संदर्भ
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स्टार्टअप इंडिया मान्यता के लाभ। १ अप्रैल २०१६ को या उसके बाद निगमित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी के रूप में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप धारा ८०-आईएसी की कटौती के लिए अंतर-मंत्रालयी बोर्ड में आवेदन कर सकता है। यह एक निर्धारित अवधि में से लगातार तीन वर्षों के लिए लाभ पर १००% कटौती है।
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अन्य लाभ। स्टार्टअप को पेटेंट दाखिल करने के शुल्क पर ८०% और ट्रेडमार्क दाखिल करने के शुल्क पर ५०% की छूट मिलती है। उन्हें सार्वजनिक खरीद में पूर्व टर्नओवर, पूर्व अनुभव और बयाना राशि की शर्तों से छूट है। वे श्रम और पर्यावरण कानूनों के अनुपालन का स्व-प्रमाणन कर सकते हैं।
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त्वरित निकास। स्टार्टअप को "फास्ट ट्रैक फर्म" के रूप में अधिसूचित किया जाता है, जिससे परिसमापन १८० दिन के स्थान पर ९० दिन में हो सकता है।
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फंड ऑफ फंड्स २.०। एफएफएस २.० को मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल चुकी है, इसका अलग १०,००० करोड़ रुपये का कोष है और पीआईबी के अनुसार इसे अप्रैल २०२६ में अधिसूचित किया गया। इसका केंद्र डीप-टेक, प्रौद्योगिकी-संचालित नवोन्मेषी विनिर्माण और आरंभिक वृद्धि चरण के स्टार्टअप हैं, और यह विकसित भारत @ २०४७ के अनुरूप है।
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मान्यता मानदंड। संशोधित मान्यता ढाँचे (फरवरी २०२६) के अंतर्गत डीप-टेक स्टार्टअप को २० वर्ष तक मान्यता दी जा सकती है (अन्य स्टार्टअप के लिए १० वर्ष के विरुद्ध)। उनकी टर्नओवर सीमा ३०० करोड़ रुपये है (२०० करोड़ रुपये के विरुद्ध)।
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श्रृंखला का आरंभ। पीआईबी के आँकड़ों के अनुसार २०१६ में डीपीआईआईटी-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप केवल लगभग ५०० थे।
मेन्स के आयाम
- जनांकिकीय लाभांश से उद्यम तक। लगभग ६५% भारतीयों के ३५ वर्ष से कम आयु के होने से उद्यमिता रोज़गार का एक मार्ग है। "नौकरी चाहने वाले से नौकरी देने वाले" की ओर बदलाव नीतिगत आख्यान है।
- नीतिगत परतें। सरकार स्टार्टअप को हर चरण पर सहायता देती है:
- विचार चरण: एआईएम, टाइड २.०, निधि।
- बीज और वृद्धि वित्त: एसआईएसएफएस, फंड ऑफ फंड्स, सीजीएसएस।
- निर्वाह और सूक्ष्म स्तर: पीएमएमवाई, पीएम स्वनिधि, पीएमईजीपी।
- ग्रामीण: एस्पायर।
- महिलाएँ: स्वावलंबिनी।
- समावेशन और क्षेत्रीय संतुलन। ५२% स्टार्टअप गैर-महानगरीय हैं और जेनेसिस में टियर-२/३ पर ध्यान स्पष्ट है। १.०७ लाख से अधिक स्टार्टअप में महिला निदेशक या भागीदार है (~४८%)। पीएमईजीपी की विशेष श्रेणी और पीएम स्वनिधि कमज़ोर वर्गों को लक्षित करती हैं।
- वृद्धि की गुणवत्ता। रोज़गार में ३६.१% की वृद्धि हुई, जबकि मान्यता में ५१.६% की। सीधे अर्थ में देखें तो इससे लगता है कि रोज़गार वृद्धि मान्यता में वृद्धि से पीछे रही, परंतु दोनों आँकड़े पूर्णतः तुलनीय नहीं हैं (नई मान्यताएँ बनाम रिपोर्ट किए गए रोज़गार)। लेख उत्तरजीविता और विफलता दरों पर मौन है, इसलिए मुख्य परीक्षा के उत्तर में आँकड़ों के इस अभाव का उल्लेख होना चाहिए।
- संकेंद्रण। पाँच राज्य (महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात) अग्रणी हैं। यह गैर-महानगरीय आख्यान और क्षेत्रीय समानता से मेल नहीं खाता।
- संस्थागत विखंडन। योजनाएँ डीपीआईआईटी, नीति आयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय/खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (पीएम स्वनिधि) और अन्य एजेंसियों के अंतर्गत हैं। इससे समन्वय और दोहराव के प्रश्न उठते हैं।
- आगे की राह। उत्तरजीविता, विस्तार और डीप-टेक पर ध्यान दिया जाए। घरेलू पूँजी (फंड ऑफ फंड्स) को सुदृढ़ किया जाए। बाज़ार पहुँच और सार्वजनिक खरीद में सुधार हो। केवल मान्यताओं की नहीं, परिणामों की भी निगरानी हो।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "भारत तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरा है। उद्यमिता को सहायता देने वाली सरकारी पहलों की चर्चा कीजिए और स्टार्टअप-प्रेरित वृद्धि को समावेशी तथा रोज़गार-प्रधान बनाने की चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।"
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