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चुनाव आयोग ने दिल्ली और छह राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण से बाहर किए गए (अनुपस्थित/स्थानांतरित/मृत/दोहरे) मतदाताओं को फॉर्म ६ के बजाय गणना प्रपत्र दोबारा जमा करने की अनुमति दी

GS2पूरा नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 7 नवंबर 2026

सारांश

  • चुनाव आयोग ने सात निर्वाचन निकायों को बताया कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे (एएसडीडी) चिह्नित मतदाता एक वक्तव्य के साथ गणना प्रपत्र दोबारा जमा कर सकते हैं। अब उन्हें फॉर्म ६ भरने की आवश्यकता नहीं है, जो पहली बार मतदाता बनने वालों के लिए होता है।
  • यह निर्देश २८ अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद आया, जो दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत की गई नाम-कटौतियों के विरुद्ध अंजलि भारद्वाज और अमृता जोहरी की याचिका पर थी। वहाँ न्यायालय ने पूछा था कि हटाए गए मतदाताओं को फॉर्म ६ की ओर क्यों धकेला गया और फॉर्म ८ का उपयोग क्यों नहीं किया जा सका।
  • कार्यकर्ताओं ने इस कदम का स्वागत किया, जबकि कांग्रेस के जयराम रमेश ने इसे गलत तरीके से नाम हटाए जाने की विलंबित स्वीकारोक्ति बताया।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — राजव्यवस्था: निर्वाचक नामावली, चुनाव आयोग, विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया, न्यायिक निगरानी

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • फॉर्म ६: नाम शामिल करना (नए मतदाता)। फॉर्म ७: आपत्ति या नाम हटाना। फॉर्म ८: सुधार या स्थानांतरण। स्रोत: निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, १९६०।
  • एएसडीडी = अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, दोहरे।
  • प्राधिकारी: चुनाव आयोग (अनुच्छेद ३२४); विशेष पुनरीक्षण के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २१(३); निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं; ईसीआईनेट चुनाव आयोग की डिजिटल प्रणाली है।
  • जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धाराएँ १७ और १८: कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में, या एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार पंजीकृत नहीं हो सकता।
  • फॉर्म ६ में यह घोषणा होती है कि आवेदक कहीं और मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है (लेख के अनुसार)।

आँकड़े और विवरण

  • दायरा: दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड (छह राज्य तथा दिल्ली)। निर्देश शुक्रवार को उनके मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया।
  • निर्देश की विषय-वस्तु:
  • जिन एएसडीडी मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए, उनकी बूथवार सूचियाँ मतदान केंद्रों के सूचना पट्टों पर दोबारा प्रदर्शित की जाएँगी;
  • सूचियों में नाम शामिल न होने के संभावित कारण देने होंगे;
  • आंशिक रूप से भरे गणना प्रपत्र ईसीआईनेट में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डैशबोर्ड पर पुनः तैयार किए जाएँगे।
  • जो मतदाता स्थानांतरित नहीं हुए हैं: भरा हुआ गणना प्रपत्र इस वक्तव्य के साथ जमा करें कि वे पहले क्यों जमा नहीं कर सके।
  • जो मतदाता राज्य के भीतर स्थानांतरित हुए हैं: प्रपत्र के साथ नया पता और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बताने वाला वक्तव्य।
  • जो पहले ही फॉर्म ६ भर चुके हैं, उन्हें गणना प्रपत्र और वक्तव्य दोबारा जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
  • दिल्ली की याचिका: अंजलि भारद्वाज और अमृता जोहरी (कार्यकर्ता), उच्चतम न्यायालय में २८ अक्टूबर को सुनवाई।
  • दिल्ली के आँकड़े (याचिकाकर्ताओं के अनुसार): पहले चरण में हटाए गए और एएसडीडी सूची में डाले गए ४७.५६ लाख में से ३१.५९ लाख को स्थायी रूप से स्थानांतरित और ११.७३ (लेख में इकाई नहीं बताई गई, संभवतः लाख) को अनुपस्थित या अप्राप्य चिह्नित किया गया। लेख में शेष का विवरण नहीं दिया गया है।
  • याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पुराने मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या का पुनः आवंटन मतदाता के ऐतिहासिक अभिलेख को सुरक्षित रखता है।
  • जयराम रमेश (कांग्रेस):
  • यह कदम एएसडीडी श्रेणी के अंतर्गत गलत तरीके से नाम हटाए जाने की विलंबित स्वीकारोक्ति है।
  • विशेष गहन पुनरीक्षण ने "१३ करोड़ से अधिक भारतीयों" को उनके मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया है।
  • उन्होंने पूछा कि इस "नौकरशाही गड़बड़ी" का क्या औचित्य है, और कहा कि बार-बार के सुधार "कुटिल प्रधानमंत्री-गृह मंत्री" के "असली इरादे" को उजागर करते हैं।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • नामावली का रखरखाव कानून द्वारा निर्धारित प्रपत्रों और प्रक्रियाओं पर चलता है। फॉर्म ६ नया नाम जोड़ने के लिए है। फॉर्म ८ विवरणों में सुधार या स्थानांतरण दर्ज करने के लिए है। विशेष गहन पुनरीक्षण का गणना प्रपत्र इस पुनरीक्षण अभ्यास के लिए एक विशेष साधन है।
  • पहले से पंजीकृत, लेकिन गलत तरीके से हटाए गए मतदाता को फॉर्म ६ के माध्यम से भेजने का अर्थ था नए पंजीकरण की घोषणा करना (कि वह कहीं और पंजीकृत नहीं है)। इससे वैधानिकता को लेकर चिंताएँ उठीं और मतदाता के साथ नए आवेदक जैसा व्यवहार हुआ।
  • कारण-वक्तव्य के साथ गणना प्रपत्र की अनुमति देने से मतदाता "सतत मतदाता" की श्रेणी में बना रहता है। कार्यकर्ताओं ने पुराना मतदाता फोटो पहचान पत्र संख्या दोबारा आवंटित किए जाने का स्वागत किया, क्योंकि इससे मतदाता का ऐतिहासिक अभिलेख सुरक्षित रहता है।
  • यह दीर्घकालिक अभ्यास में न्यायिक प्रश्नों के कारण प्रशासनिक सुधार होने का एक उदाहरण है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण, चुनाव आयोग की शक्तियाँ (अनुच्छेद ३२४), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५०, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, १९६० | जीएस२ – शासन: पारदर्शिता, शिकायत निवारण, ई-गवर्नेंस (ईसीआईनेट)

पृष्ठभूमि

विशेष गहन पुनरीक्षण और गणना प्रपत्र

फॉर्म ६, ७, ८ (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, १९६०)

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / ईसीआईनेट

अतिरिक्त संदर्भ

  • २७ मई २०२६ को उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद ३२४ को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २१(३) के साथ पढ़ते हुए बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
  • उस निर्णय में न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि नागरिकता के आधार पर हटाए गए व्यक्तियों को चार सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाए।
  • उसी निर्णय में कहा गया कि नामावली पुनरीक्षण के उपायों में मनमाने बहिष्करण को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय मौजूद थे।

मेन्स के आयाम

  • प्रक्रिया की वैधानिकता: फॉर्म ६ में कहीं और पंजीकृत न होने की घोषणा आवश्यक है। यह उन पहले से पंजीकृत मतदाताओं के लिए अनुपयुक्त था जिनके नाम प्रपत्र वापस न करने के कारण हटा दिए गए। गणना प्रपत्र की ओर बदलाव उच्चतम न्यायालय के प्रश्नों से प्रेरित था।
  • चुनाव आयोग पर न्यायिक निगरानी: अनुच्छेद ३२४ के तहत चुनाव आयोग की शक्तियाँ व्यापक हैं, किंतु न्यायालय विधिसम्मत प्रक्रिया पर बल देते हैं। न्यायालय ने पूछा "फॉर्म ८ क्यों नहीं?", और आयोग ने कुछ ही दिनों में अपना रुख बदल दिया।
  • बहिष्करण का पैमाना: दिल्ली में पहले चरण में एएसडीडी का आँकड़ा ४७.५६ लाख था, जिनमें ३१.५९ लाख "स्थायी रूप से स्थानांतरित" चिह्नित थे। इससे निवास-आधारित नामावलियों में प्रवासी और शहरी गतिशीलता की समस्या उजागर होती है।
  • पारदर्शिता के उपाय: संभावित कारणों के साथ बूथवार सूचियों का प्रदर्शन और ईसीआईनेट में प्रपत्रों को पहले से भरना, सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ाते हैं और ई-गवर्नेंस का उपयोग करते हैं।
  • राजनीतिक विवाद: विपक्ष इन सुधारों को त्रुटि की स्वीकारोक्ति बताता है। तटस्थ निर्णायक के रूप में चुनाव आयोग पर विश्वास दाँव पर है।
  • आगे की राह: एएसडीडी चिह्नांकन की सटीकता का लेखा-परीक्षण, समयबद्ध पुनः-समावेशन, प्रवासी श्रमिकों तक बूथ स्तरीय अधिकारियों की सक्रिय पहुँच, तथा बहाली पर स्पष्ट सार्वजनिक आँकड़े।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १० अंक:** "निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण में बाहर किए गए मतदाताओं के नामावली में लौटने के तरीके को लेकर बार-बार बीच में सुधार करने पड़े हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए इससे उठने वाले प्रक्रियात्मक और संवैधानिक मुद्दों का परीक्षण कीजिए।"

संबंधित विषय

  • अनुच्छेद ३२४–३२९; जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० (धाराएँ १६–२३); निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, १९६०
  • संक्षिप्त बनाम गहन पुनरीक्षण; सतत अद्यतन; मतदाता फोटो पहचान पत्र और ईसीआईनेट
  • मतदान का अधिकार एक वैधानिक (मौलिक नहीं) अधिकार के रूप में और अनुच्छेद ३२६
  • चुनाव आयोग की स्वतंत्रता; निर्वाचन मामलों में न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद ३२९(ख))

विषय: GS2राजव्यवस्था

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