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स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
एक पीआईबी बैकग्राउंडर में भारत के रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग की स्थिति का विवरण दिया गया है। इसमें सक्षमकारी नीतिगत ढाँचे (१००% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पीसीपीआईआर, भव्य रसायन रासायनिक पार्क, प्लास्टिक पार्क), अनुसंधान एवं कौशल विकास योजनाओं, गुणवत्ता नियंत्रण और कार्यस्थल सुरक्षा की रूपरेखा
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- पीसीपीआईआर: लगभग २५० वर्ग किमी, जिसमें लगभग ४०% प्रसंस्करण हेतु आरक्षित। क्लस्टर-आधारित, साझा अवसंरचना के साथ (सड़क, रेल, बंदरगाह, सामान्य अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, सीवेज निपटान, जल आपूर्ति, भाप उत्पादन)।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: अधिकांश रसायन क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से १००%। स्वचालित मार्ग में अनिवासी निवेशक को सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।
- भव्य रसायन (भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन): तीन समर्पित रासायनिक पार्क, जुलाई २०२६ में स्वीकृत।
- प्लास्टिक पार्क योजना: परियोजना लागत का ५०% तक अनुदान, प्रति परियोजना सीमा ₹४० करोड़।
- रसायन संवर्धन एवं विकास योजना (सीपीडीएस): अध्ययनों, सर्वेक्षणों, डेटाबेस और प्रचार सामग्री को सहायता देती है, तथा कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के लिए सहायता अनुदान (सामान्य) प्रदान करती है। यह उत्कृष्ट योगदान को मान्यता भी देती है।
- आरडीआई योजना: नवंबर २०२५ में शुरू, कोष ₹१ लाख करोड़। यह निजी क्षेत्र के परिवर्तनकारी अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुकूल शर्तों पर दीर्घकालिक वित्तपोषण और पुनर्वित्तपोषण प्रदान करती है।
- सिपेट (केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान): केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थान जो कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता, शैक्षणिक एवं अनुसंधान (स्टार) गतिविधियाँ संचालित करता है। यह सीएसटीएस, पीडब्ल्यूएमसी, एसएआरपी, एआरएसटीपीएस और एपीडीडीआरएल चलाता है।
- क्यूसीओ निर्दिष्ट रसायनों के लिए बीआईएस मानकों को अनिवार्य बनाते हैं।
- एमएएच इकाइयाँ: प्रमुख दुर्घटना जोखिम इकाइयाँ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित भारत@२०४७ कार्य योजना के अंतर्गत चलता है।
- इंडिया केम २०२६: १४वाँ संस्करण; विषय "एडवांटेज भारत: एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र"।
आँकड़े और विवरण
- क्षेत्र का आकार: भारत विश्व में रसायनों का छठा सबसे बड़ा और एशिया में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। इस क्षेत्र का मूल्य लगभग २२० अरब अमेरिकी डॉलर है, जिसके २०३० तक ३०० अरब अमेरिकी डॉलर और २०४० तक १ खरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है।
- खंड: रंजकों (डाई) का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माता एवं निर्यातक; कृषि रसायनों का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक। लगभग १३,००० बड़ी इकाइयाँ और ४.४५ लाख एमएसएमई।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: ₹१,०४,८९५ करोड़ (२०१४–२०२६) जबकि ₹४५,२४० करोड़ (२००४–२०१४), यानी दोगुने से अधिक।
- उत्पादन: ४५,६३८ हजार मीट्रिक टन (२०१५-१६) से बढ़कर ५८,६१७ हजार मीट्रिक टन (२०२४-२५)।
- भव्य रसायन: प्रत्येक पार्क कम से कम ८ वर्ग किमी (२,००० एकड़); केंद्र का अनुदान प्रति पार्क ₹१,००० करोड़ तक, राज्य का न्यूनतम अंशदान ₹५०० करोड़। कुल परिव्यय ₹३,०३० करोड़: साझा अवसंरचना के लिए ₹३,००० करोड़ और प्रशासन के लिए ₹३० करोड़। अवधि पाँच वर्ष, वित्त वर्ष २०२६-२७ से २०३०-३१ तक।
- प्लास्टिक पार्क: १० स्वीकृत; ४ में अवसंरचना का १००% कार्य पूरा हो चुका है, जिनमें से ३ २०२५-२६ में पूरे हुए।
- आरडीआई योजना: ८ अक्टूबर २०२६ से उन्नत रसायन, पेट्रोरसायन और सामग्री प्रौद्योगिकियाँ एक अतिरिक्त पात्र प्रौद्योगिकी क्षेत्र बन गईं।
- सिपेट उत्कृष्टता केंद्र: १८ केंद्रों ने ८५ पेटेंट दाखिल किए, ६०० से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए और १०५ प्रौद्योगिकियाँ एवं उत्पाद विकसित किए।
- क्यूसीओ: अगस्त २०२६ तक ३७ लागू।
- एमएएच प्रशिक्षण: ५ वर्षों में सभी २,३९३ एमएएच इकाइयों को कवर करने के लिए डिजाइन किया गया। प्रत्येक कार्यक्रम में ५० इकाइयों से १०० प्रतिभागी (प्रति इकाई दो)। अगस्त २०२६ तक २१ कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें १,३७६ इकाइयों ने भाग लिया और २,४४१ कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।
- इंडिया केम २०२६: २२–२४ अक्टूबर २०२६, मुंबई; ५,००० से अधिक आगंतुक; देश मंच, सीईओ मंच, गोलमेज बैठकें; उद्घाटन इंडिया केम युवा नवाचार चुनौती।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- यह समाचार औद्योगिक नीति के क्लस्टर-आधारित, अवसंरचना-प्रधान मॉडल को दर्शाता है। यह आपूर्ति-पक्ष का दृष्टिकोण है, जिसमें साझा उपयोगिताएँ, अपशिष्ट जल उपचार और लॉजिस्टिक्स लागत घटाते हैं और निवेश आकर्षित करते हैं।
- यह विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन की चुनौती को भी दर्शाता है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश घटिया आयात पर अंकुश लगाते हैं, और प्रमुख दुर्घटना जोखिम (एमएएच) इकाइयों के लिए प्रशिक्षण कार्यस्थल के जोखिम को संबोधित करता है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: औद्योगिक नीति, अवसंरचना, निवेश मॉडल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता | जीएस३ – पर्यावरण: प्रदूषण, अपशिष्ट जल एवं खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन | जीएस३ – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: स्वदेशीकरण, अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण
पृष्ठभूमि
पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)
गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ)
अतिरिक्त संदर्भ
- रासायनिक पार्कों की बजटीय पृष्ठभूमि। केंद्रीय बजट २०२६-२७ पर आधारित एक पीआईबी दस्तावेज के अनुसार भारत के रसायन उद्योग को प्लास्टिक पार्क, बल्क ड्रग पार्क और पीसीपीआईआर जैसे क्लस्टर मॉडल से पहले ही लाभ मिल चुका है। इसमें प्रस्तावित रासायनिक पार्कों को व्यापक रसायन मूल्य श्रृंखला, जिसमें बल्क, विशिष्ट (स्पेशियलिटी) और डाउनस्ट्रीम खंड शामिल हैं, के लिए एकीकृत दृष्टिकोण बताया गया है। यह बजट प्रस्ताव भव्य रसायन योजना के समान है या नहीं, इसकी पुष्टि खोज परिणामों से नहीं होती।
- पीसीपीआईआर का प्रदर्शन। वर्ष २०१९ के एक पीसीपीआईआर पुनरुद्धार अध्ययन (इन्वेस्ट इंडिया) ने दहेज को पीसीपीआईआर में अग्रणी बताया। उसमें उल्लेख था कि पारादीप और विशाखापत्तनम ने प्रारूप मास्टर प्लान तैयार कर लिए थे और निवेश की कोशिश जारी थी। इस प्रकार पीसीपीआईआर में प्रगति असमान रही है, जो नए पार्कों के क्रियान्वयन का आकलन करते समय प्रासंगिक है।
मेन्स के आयाम
- विकास का तर्क: २२० अरब अमेरिकी डॉलर का उद्योग, जिसका लक्ष्य २०४० तक १ खरब अमेरिकी डॉलर है। रसायन दवा, कपड़ा, निर्माण, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स को आपूर्ति करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता पूरी अर्थव्यवस्था में विनिर्माण को सहारा देती है।
- अवसंरचना-प्रधान, क्लस्टर दृष्टिकोण: पीसीपीआईआर, भव्य रसायन रासायनिक पार्क और प्लास्टिक पार्क, सभी का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत घटाना और साझा अपशिष्ट जल एवं अपशिष्ट सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। केंद्र–राज्य लागत साझेदारी (प्रति पार्क केंद्र के ₹१,००० करोड़ बनाम राज्य के कम से कम ₹५०० करोड़) इसे सहकारी संघवाद का मॉडल बनाती है।
- निवेश का माहौल: १००% स्वचालित मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और २०१४–२०२६ में ₹१,०४,८९५ करोड़ का एफडीआई प्रवाह, जबकि पिछले दशक में यह ₹४५,२४० करोड़ था।
- प्रौद्योगिकी और आत्मनिर्भरता: आरडीआई योजना अब उन्नत रसायनों और सामग्रियों को कवर करती है। सिपेट का पेटेंट और प्रौद्योगिकी उत्पादन क्षमता निर्माण को दर्शाता है। बैकग्राउंडर में आयात निर्भरता का कोई आँकड़ा नहीं दिया गया है।
- सुरक्षा और पर्यावरण:
- क्यूसीओ घटिया आयात पर अंकुश लगाते हैं (३७ लागू), लेकिन एमएसएमई के लिए अनुपालन लागत भी बढ़ाते हैं।
- एमएएच प्रशिक्षण पाँच वर्षों में २,३९३ इकाइयों को कवर करने की गति पर है। अगस्त २०२६ तक १,३७६ इकाइयाँ भाग ले चुकी थीं।
- प्लास्टिक पार्क उद्योग के विकास को पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन से जोड़ते हैं।
- चुनौतियाँ (विश्लेषणात्मक): पीसीपीआईआर की प्रगति असमान रही है, जिसमें दहेज अन्य क्षेत्रों से आगे है। अतः पार्कों की सफलता भूमि, उपयोगिताओं, राज्य की क्षमता और क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। खतरनाक अपशिष्ट और अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए विश्वसनीय प्रवर्तन आवश्यक है।
- आगे की राह: पार्कों का शीघ्र क्रियान्वयन, लॉजिस्टिक्स गलियारों के साथ एकीकरण, लक्षित अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण, तथा संतुलित क्यूसीओ व्यवस्था जो गुणवत्ता की रक्षा करे और कच्चे माल की आपूर्ति को बाधित न करे।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "भारत के रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र के निर्माण के लिए क्लस्टर-आधारित औद्योगिक पार्क, अनिवार्य गुणवत्ता मानक और लक्षित अनुसंधान एवं विकास वित्तपोषण का उपयोग किया जा रहा है। इन उपायों का मूल्यांकन कीजिए और औद्योगिक विकास को सुरक्षा तथा पर्यावरणीय सतत्ता के साथ संतुलित करने की चुनौतियों की चर्चा कीजिए।"
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विषय: GS3
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