फेस ऑथेंटिकेशन अपनाने की दर बढ़कर ८०% हुई, डीएलसी अभियान ५ में पहले पांच दिनों में लगभग ४० लाख प्रमाण पत्र बने: डॉ. जितेन्द्र सिंह
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स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗
सारांश
विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ.
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- डॉ. जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान ५ का शुभारंभ किया। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं, साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभागों के राज्य मंत्री भी हैं। उन्होंने नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया।
- सुधार और संस्थागत तथ्य:
- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग इस अभियान का नोडल विभाग है। इसकी सचिव सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा हैं।
- उल्लिखित सुधार: लंबे समय से लंबित मामलों के लिए पेंशन अदालतें, सीपेंग्रैम्स शिकायत निवारण तंत्र, और अप्रचलित नियमों व प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
- मंत्री ने कहा कि सुधारों का ध्यान नए विनियम जोड़ने के बजाय प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करने पर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पेंशनभोगियों के सुझावों के लिए खुली है और अप्रचलित नियमों व शर्तों को लगातार समाप्त करती रहेगी।
- जीवन प्रमाणन का विकास-क्रम: पारंपरिक जीवन प्रमाण पत्र, फिर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सत्यापन, और फिर फेस ऑथेंटिकेशन। फेस ऑथेंटिकेशन बुज़ुर्ग पेंशनभोगियों की उन सीमाओं को दूर करता है जिनका वे सामना करते थे, और उन्हें बैंकों या कार्यालयों में गए बिना मोबाइल फ़ोन पर डीएलसी बनाने की सुविधा देता है।
- घोषित उद्देश्य: पेंशनभोगियों का कल्याण, जीवन की सुगमता, डिजिटल सशक्तीकरण और गरिमा, तथा "न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन"। अभियान को "संपूर्ण सरकार" और "संपूर्ण समाज" का आंदोलन बताया गया है।
- भागीदार: पेंशन वितरित करने वाले बैंक, रेल और रक्षा मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, डाक विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, राज्य सरकारें और पेंशनभोगी संघ।
- उपस्थित अधिकारी: अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड (सतीश कुमार); सचिव, डाक विभाग (सुब्रत दास); रक्षा लेखा महानियंत्रक (अलका नांगिया अरोड़ा); संचार लेखा महानियंत्रक (वंदना गुप्ता); मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (सौरभ विजय); अपर महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय (नंद किशोर रेड्डी)।
- राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान ४.० का दस्तावेज़ीकरण करने वाली एक संग्रह पुस्तिका और एक कॉफ़ी टेबल ई-बुक का विमोचन किया गया।
- सहायक आँकड़े:
- पहले पाँच दिनों में लगभग ४० लाख डीएलसी बनाए गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग २५ लाख बने थे (६०% की वृद्धि)।
- इसी अवधि में फेस ऑथेंटिकेशन अपनाने की दर ६१% से बढ़कर लगभग ८०% हो गई।
- पिछले वर्ष १.९२ करोड़ डीएलसी बनाए गए, जिनमें से लगभग १.१७ करोड़ फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से बने।
- केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की संख्या लगभग ७० लाख है, जबकि कार्यरत कर्मचारी लगभग ५० लाख हैं। पहले लगभग ५५–६० लाख कार्यरत कर्मचारी और लगभग ५० लाख पेंशनभोगी थे।
- शिविरों के माध्यम से लगभग ३,००० स्थानों को कवर किया गया है, जिनमें दूरदराज़ के क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। जो पेंशनभोगी शिविरों में नहीं आ सकते, उनके लिए घर पर सेवा की व्यवस्था की गई है।
- प्रचार के माध्यम: प्रिंट और सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप नेटवर्क, छोटे व्याख्यात्मक वीडियो और पेंशनभोगी संघ। परिवार की भागीदारी, जैसे पोते-पोतियों द्वारा दादा-दादी की मदद, पर विशेष बल दिया गया है।
- मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी को विकसित भारत के विज़न से जोड़ा। उन्होंने बढ़ती जीवन प्रत्याशा और बेहतर स्वास्थ्य को वरिष्ठजनों के अनुभव का राष्ट्र-निर्माण में उपयोग करने का अवसर बताया। उन्होंने कहा कि कई कर्मचारी ६० वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, जबकि वे पूर्ण स्वस्थ होते हैं, और युवा तथा वृद्ध पीढ़ियों के बीच तालमेल का आह्वान किया।
संबंधित विषय
- ई-गवर्नेंस पहलें (आधार-आधारित सत्यापन, जीवन प्रमाण), पेंशन शिकायत निवारण (सीपेंग्रैम्स, जो सामान्य सीपीग्रैम्स से भिन्न है) और वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण
विषय: GS2
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