सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त को आजीवन उन्मुक्ति देने वाले कानून पर सरकार से जवाब माँगा
स्रोत: द हिंदू, 5 नवंबर 2026
सारांश
- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार और भारत के निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया। यह नोटिस मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, २०२३ की धारा १६ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जारी किया गया। यह प्रावधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को कार्यकाल के दौरान तथा सेवानिवृत्ति के बाद भी कानूनी कार्रवाई और आपराधिक अभियोजन से पूर्ण एवं आजीवन उन्मुक्ति प्रदान करता है।
- ये याचिकाएँ राजद सांसद मनोज झा और अधिवक्ता अरुण कुमार अग्रवाल ने दायर की हैं। न्यायालय ने इन्हें १८ दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- कानून: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, २०२३ ने १९९१ के अधिनियम का स्थान लिया। धारा १६ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के संरक्षण से संबंधित है।
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद ३२४(२) (संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति)।
- अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (२०२३): प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश की अंतरिम चयन समिति।
- मूल ढाँचा: न्यायिक समीक्षा मूल ढाँचे की विशेषता है (जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया)।
- कार्यकाल: छह वर्ष या ६५ वर्ष की आयु; पुनर्नियुक्ति नहीं; वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान।
- पद से हटाना: मुख्य निर्वाचन आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह; निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर (अनुच्छेद ३२४(५))।
आँकड़े और विवरण
- न्यायालय ने केंद्र और निर्वाचन आयोग दोनों को नोटिस जारी किया। याचिकाएँ १८ दिसंबर को सूचीबद्ध हैं।
- याचिकाकर्ता: राजद सांसद मनोज झा (अधिवक्ता तान्या श्रीवास्तव) और अधिवक्ता अरुण कुमार अग्रवाल (अधिवक्ता नेहा राठी)।
- उनके आधार हैं कि धारा १६ असंवैधानिक है, निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों से परे जाती है और मूल ढाँचे का उल्लंघन करती है।
- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह धारा संवैधानिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बाधित करती है और न्यायिक समीक्षा में हस्तक्षेप करती है।
- श्री अग्रवाल की याचिका के अनुसार इसका पाठ "भ्रष्टाचार, जालसाजी और अन्य गंभीर अपराधों सहित सभी प्रकार के अभियोजन" को रोकता है। यह आजीवन उन्मुक्ति देता है और ऐसे कृत्यों को भी कवर करता है जो वैध अधिकार से परे हो सकते हैं।
- याचिकाओं में कहा गया है कि २०२३ के अधिनियम से पहले संसद ने निर्वाचन आयुक्तों को कभी भी पूर्ण उन्मुक्ति नहीं दी थी।
- उन्मुक्ति कार्यकाल से आगे तक फैली है और सेवानिवृत्ति के बाद भी लागू होती है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
अनुच्छेद ३२४(२) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के अधीन है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पूर्व शर्त है। परंतु स्वतंत्रता का अर्थ कानून से उन्मुक्ति नहीं है। न्यायिक समीक्षा मूल ढाँचे का हिस्सा है (केशवानंद भारती; एल. चंद्र कुमार)। इसलिए ऐसा कोई कानून, जो न्यायालयों को वैध अधिकार से परे किए गए कृत्यों की जाँच करने से भी रोके, संवैधानिक रूप से कमज़ोर है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि धारा १६ आधिकारिक कृत्यों की सुरक्षा से आगे बढ़कर पूर्ण छूट बन जाती है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: संवैधानिक निकाय (निर्वाचन आयोग), मूल ढाँचे का सिद्धांत और न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद ३२४(२); जीएस२ – शासन: नियामकों की जवाबदेही और स्वतंत्रता।
पृष्ठभूमि
भारत का निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, २०२३
अतिरिक्त संदर्भ
- धारा १६ को यह पहली चुनौती नहीं है। गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी की एक पूर्व याचिका में धारा १६ को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था, परंतु इस प्रावधान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
- उस याचिका में तर्क दिया गया था कि यह धारा पद के कथित दुरुपयोग के मामलों में भी दीवानी और आपराधिक कार्यवाही से स्थायी एवं पूर्ण उन्मुक्ति देती है।
- विधि आयोग की २५५वीं रिपोर्ट (२०१५) ने तीनों आयुक्तों को पद से हटाए जाने के विरुद्ध समान संरक्षण और निर्वाचन आयोग के लिए एक स्थायी स्वतंत्र सचिवालय का प्रस्ताव दिया था।
मेन्स के आयाम
- स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही: उन्मुक्ति निर्वाचन आयोग को अलोकप्रिय निर्णय लेते समय उत्पीड़न से बचा सकती है। परंतु पूर्ण, आजीवन और सभी अपराधों को कवर करने वाली उन्मुक्ति से आयोग के जवाबदेही-विहीन हो जाने का जोखिम है, यहाँ तक कि भ्रष्टाचार और जालसाजी के मामलों में भी।
- मूल ढाँचा और न्यायिक समीक्षा: याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि धारा १६ संवैधानिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को समाप्त करती है। संसद वैध अधिकार से परे किए गए कृत्यों की न्यायिक समीक्षा को नहीं छीन सकती।
- संसदीय मंशा और पूर्व-निर्णय: याचिकाओं के अनुसार संसद ने २०२३ से पहले निर्वाचन आयुक्तों को कोई पूर्ण उन्मुक्ति नहीं दी थी। यह अधिनियम अनूप बरनवाल निर्णय के बाद पारित हुआ, और इसकी चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को रखा गया है।
- अन्य पदों से तुलना: मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद से हटाए जाने के विरुद्ध संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जैसा है, जबकि निर्वाचन आयुक्तों का संरक्षण कमज़ोर है। उन्मुक्ति का दायरा आनुपातिक होना चाहिए और सद्भावपूर्वक किए गए आधिकारिक कृत्यों से जुड़ा होना चाहिए।
- संस्थागत विश्वास: मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर निर्वाचन आयोग जाँच के दायरे में है (संबंधित एसआईआर नोट देखें)। अनियंत्रित उन्मुक्ति से जनता का विश्वास कमज़ोर हो सकता है।
- आगे की राह: संरक्षण को आधिकारिक हैसियत में सद्भावपूर्वक किए गए कृत्यों तक सीमित किया जाए, भ्रष्टाचार और वैध अधिकार से परे कृत्यों के लिए आपराधिक दायित्व को स्पष्ट रूप से बनाए रखा जाए, और निर्वाचन आयुक्तों के लिए कार्यकाल-संरक्षण को समान किया जाए।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता के लिए संरक्षण आवश्यक है, किंतु जवाबदेही से उन्मुक्ति नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को दिए गए कानूनी संरक्षण के संदर्भ में चर्चा कीजिए।"
संबंधित विषय
- अनुच्छेद ३२४ और निर्वाचन आयोग (संरचना, पद से हटाना, शक्तियाँ)
- मूल ढाँचे का सिद्धांत; न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद ३२, २२६)
- अनूप बरनवाल और २०२३ के अधिनियम की चयन प्रक्रिया
- अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों की उन्मुक्तियाँ (न्यायाधीश, राष्ट्रपति और राज्यपाल) तथा एसआईआर नोट
विषय: GS2राजव्यवस्था
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