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एनआरएए, आईसीएआर-एनबीएसएस एंड एलयूपी और भूमि संसाधन विभाग ने विज्ञान-आधारित जलग्रहण प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का परामर्श आयोजित किया

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗

सारांश

भूमि संसाधन विभाग, राष्ट्रीय वर्षा-सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) और आईसीएआर-राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (एनबीएसएस एवं एलयूपी), नागपुर ने उन्नत जलग्रहण प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देशों (एनटीजी) के मसौदे पर तीसरे राष्ट्रीय स्तर के परामर्श का आयोजन किया। यह

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — कृषि एवं पर्यावरण: वर्षा-सिंचित खेती, मृदा एवं जल संरक्षण; जीएस२ — कल्याणकारी योजनाएँ और केंद्र–राज्य क्रियान्वयन

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • एनआरएए: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन, ३ नवंबर २००६ को स्थापित, द्विस्तरीय संरचना वाला।
  • भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। यह डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई (और उससे पहले आईडब्ल्यूएमपी) का संचालन करता है।
  • रिवॉर्ड: ओडिशा और कर्नाटक में विश्व बैंक-सहायता प्राप्त पीफॉरआर कार्यक्रम; इसका पूरा नाम "नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि अनुकूलन क्षमता के लिए जलग्रहणों का पुनरुद्धार" है।
  • आईसीएआर-एनबीएसएस एवं एलयूपी राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो है, जिसका मुख्यालय नागपुर में है।
  • एसएलयूएसआई भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण है, जिसे डिजिटल मृदा मानचित्रण डेटाबेस का श्रेय दिया जाता है।
  • एलआरआई का अर्थ भूमि संसाधन सूची है। डीएसएस का अर्थ निर्णय समर्थन प्रणाली है।
  • उल्लिखित सामुदायिक संस्थाएँ: किसान उत्पादक संगठन, उपयोगकर्ता समूह, स्वयं सहायता समूह।
  • उल्लिखित प्रौद्योगिकियाँ: जीआईएस, सुदूर संवेदन, उच्च-विभेदन उपग्रह चित्र, ड्रोन।

आँकड़े और विवरण

  • यह तीसरा राष्ट्रीय परामर्श था, जो ४–५ नवंबर २०२६ को नागपुर में आयोजित हुआ। यह रिवॉर्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय तकनीकी दिशानिर्देशों (एनटीजी) के मसौदे पर था।
  • संयुक्त सचिव नितिन खडे के अनुसार परियोजना की समय-सीमा डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई १.० के अंतर्गत सात वर्ष से घटाकर २.० के अंतर्गत पाँच वर्ष कर दी गई।
  • दिलीप कुमार ने कहा कि कठोर मानकों की तुलना में लचीले ढाँचे के माध्यम से अभीष्ट उद्देश्यों का ८०–९०% प्राप्त करना अधिक सार्थक है।
  • उपस्थित अधिकारी: दिलीप कुमार (सचिव, भूमि संसाधन विभाग); डॉ. चंद्र शेखर कुमार (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनआरएए); नितिन खडे (संयुक्त सचिव, भूमि संसाधन विभाग); प्रीति कुमार (टास्क टीम लीडर, विश्व बैंक); डॉ. सुसमा सुधीश्री (एनआरएए); डॉ. एन.जी. पाटिल (निदेशक, आईसीएआर-एनबीएसएस एवं एलयूपी)।
  • प्रतिभागी: भूमि संसाधन विभाग, एनआरएए, विश्व बैंक, रिवॉर्ड राज्य ओडिशा और कर्नाटक, गैर-सरकारी संगठन, इक्रिसैट, वासन, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, मैनेज, नाबार्ड और आईसीएआर संस्थान।
  • घोषित दृष्टिकोण: २०४७ तक विकसित भारत, और वर्षा-सिंचित क्षेत्रों के वैज्ञानिक उपचार के माध्यम से सूखा-सहनशील भारत।
  • दिलीप कुमार की माँगें:
  • आवश्यक मापदंडों का एक छोटा समूह सभी राज्यों में एकसमान हो, जबकि अन्य वांछनीय मापदंडों पर लचीलापन रहे।
  • डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई २.० का सुदृढ़ आधार-रेखा डेटा और प्रभाव मूल्यांकन, ताकि ३.० के लिए सबक लिए जा सकें।
  • राज्यों द्वारा धनराशि का त्वरित और प्रभावी उपयोग।
  • अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों और क्षेत्रीय अधिकारियों को मान्यता।
  • सी.एस. कुमार की माँगें:
  • बेहतर डेटा पहुँच और विरासती डेटासेट का उपयोग।
  • सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण।
  • ओडिशा और कर्नाटक की प्रणालियों की सर्वोत्तम विशेषताओं को मिलाकर एक सुसंगत राष्ट्रीय निर्णय समर्थन प्रणाली।
  • नितिन खडे की माँगें:
  • एनटीजी को समयबद्ध रूप से अंतिम रूप देना।
  • भावी कार्यक्रमों में एलआरआई का दायरा मौजूदा डेटासेट, समय-सीमा, लागत-प्रभावशीलता और व्यवहार्यता के आधार पर तय हो।
  • परियोजना अवधि के बाद भी जल-संचयन संरचनाओं पर सामुदायिक स्वामित्व।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

जलग्रहण प्रबंधन में जल निकासी बेसिन को नियोजन की इकाई माना जाता है। मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं को आजीविका और सामुदायिक संस्थाओं के साथ जोड़ा जाता है, ताकि वर्षा-सिंचित खेत सूखे के प्रति अधिक सहनशील बनें। इस समाचार के पीछे की स्थैतिक अवधारणाएँ ये हैं:

  • योजनाओं के आधार के रूप में वैज्ञानिक भूमि-संसाधन सूची (मृदा और भूमि मूल्यांकन)।
  • सहभागी संस्थाएँ: उपयोगकर्ता समूह, स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन।
  • एकसमान मानकों और राज्य के लचीलेपन के बीच "सहकारी संघवाद" का समझौता।
  • परिणाम-आधारित कार्यक्रम वित्तपोषण, जिसमें धनराशि मापे गए परिणामों से जुड़ी होती है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ — कृषि: वर्षा-सिंचित खेती, सिंचाई, मृदा एवं जल संरक्षण। जीएस३ — पर्यावरण: भूमि क्षरण, जलवायु अनुकूलन क्षमता। जीएस२ — कल्याणकारी योजनाएँ: केंद्र प्रायोजित योजनाएँ और केंद्र–राज्य लचीलापन।

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय वर्षा-सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए)

रिवॉर्ड (नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि अनुकूलन क्षमता के लिए जलग्रहणों का पुनरुद्धार)

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई (पीएमकेएसवाई का जलग्रहण विकास घटक)

अतिरिक्त संदर्भ

  • कर्नाटक के पास भूमि संसाधन सूची (एलआरआई) लागू करने में समृद्ध विशेषज्ञता है। नई पीढ़ी की जलग्रहण परियोजनाओं के लिए २०२० के दिशानिर्देशों में कर्नाटक की विश्व बैंक-सहायता प्राप्त सुजला-३ परियोजना के अनुभव को शामिल किया गया।
  • केंद्र–राज्य वित्तपोषण: पूर्ववर्ती आईडब्ल्यूएमपी में अनुपात ९०:१० था। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अंतर्गत अधिकांश राज्यों के लिए यह ६०:४० और पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) के लिए ९०:१० रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र से १००% वित्तपोषण मिलता है।
  • परियोजनाओं की इकाई लागत मैदानी क्षेत्रों के लिए ₹१२,०००/हेक्टेयर से बढ़ाकर ₹२२,०००/हेक्टेयर कर दी गई। कठिन और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए यह ₹१५,०००/हेक्टेयर से बढ़कर ₹२८,०००/हेक्टेयर हो गई।

मेन्स के आयाम

  • कठोरता बनाम लचीलापन: सचिव कुछ एकसमान आवश्यक मापदंड चाहते हैं, पर राज्यों की क्षमता के अंतर के लिए गुंजाइश भी। उन्होंने कहा कि ८०–९०% उद्देश्यों की यथार्थवादी प्राप्ति कठोर मानकों से बेहतर है। यह केंद्र प्रायोजित योजना के भीतर सहकारी संघवाद का एक केस स्टडी है।
  • डेटा-आधारित नियोजन: एलआरआई, डिजिटल मृदा पुस्तकालय, डीएसएस, जीआईएस, सुदूर संवेदन, उपग्रह चित्र और ड्रोन ग्रामीणों और किसानों को संरक्षण योजनाओं, फसल पद्धतियों और पोषक तत्व प्रबंधन पर निर्णय लेने में सक्षम बना सकते हैं। एनआरएए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने डेटा की सुलभता को बाध्यकारी अवरोध बताया और विरासती डेटासेट के उपयोग का आग्रह किया। एक सुसंगत डीएसएस ओडिशा और कर्नाटक की प्रणालियों को मिला देगी।
  • पायलट से विस्तार की ओर सीख: रिवॉर्ड दो राज्यों में चलता है। एनटीजी उस अनुभव को राष्ट्रीय ढाँचे में बदलता है, और डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई २.० का मूल्यांकन ३.० को दिशा देगा।
  • गति और धनराशि का उपयोग: परियोजना की समय-सीमा पहले ही सात वर्ष से घटकर पाँच वर्ष हो चुकी है। सचिव ने राज्यों द्वारा तेज़ उपयोग पर बल दिया। कमियाँ पहचानने के लिए आधार-रेखा और प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक हैं।
  • सामुदायिक स्वामित्व: किसान उत्पादक संगठन, उपयोगकर्ता समूह और स्वयं सहायता समूह आजीविका और बाज़ार तक पहुँच में सहायता करते हैं। परियोजना अवधि के बाद जल-संचयन संरचनाओं का रखरखाव स्थायित्व का एक सतत जोखिम है।
  • जलवायु अनुकूलन और आजीविका: यह परामर्श जलग्रहण उपचार को जलवायु-सहनशील भू-दृश्यों, जल सुरक्षा और कृषि आय से जोड़ता है, जो "सूखा-सहनशील भारत" के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक है।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १५ अंक:** "वर्षा-सिंचित कृषि को जलवायु-सहनशील बनाने में जलग्रहण विकास की केंद्रीय भूमिका है। चर्चा कीजिए कि विज्ञान-आधारित नियोजन और सामुदायिक भागीदारी भारत के जलग्रहण कार्यक्रमों के परिणामों को कैसे बेहतर बना सकते हैं।"

संबंधित विषय

  • वर्षा-सिंचित कृषि और शुष्क भूमि खेती
  • पीएमकेएसवाई और उसके घटक (हर खेत को पानी, प्रति बूँद अधिक फसल)
  • मृदा स्वास्थ्य और भूमि क्षरण तटस्थता
  • केंद्र प्रायोजित योजनाएँ और सहकारी संघवाद
  • विश्व बैंक का परिणाम-आधारित वित्तपोषण (पीफॉरआर)
  • जलग्रहण विकास के लिए साझा दिशानिर्देश (२००८)

विषय: GS3

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