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न्यायालय का आदेश: मुक्त कराए गए बंधुआ मज़दूरों के लिए समयबद्ध निधि और पुनर्वास

GS2पूरा नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 3 नवंबर 2026

सारांश

सोमवार को उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि बंधुआ मज़दूरों के प्रति राज्य का दायित्व उनकी रिहाई के साथ समाप्त नहीं होता। पीठ ने केंद्र से कहा कि वह एक समान प्रक्रिया निर्धारित करे, ताकि रिहाई के सात दिनों के भीतर वित्तीय सहायता का भुगतान हो जाए। साथ ही, केंद्र से यह भी कहा गया कि वह तीन महीने के भीतर मौजूदा पुनर्वास योजना में संशोधन पर विचार करे, ताकि सहायता राशि बढ़ाई जा सके और भुगतान में देरी की स्थिति में "निर्वाह सहायता" जोड़ी जा सके। पीठ दो याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी, जिनमें एक बंधुआ मज़दूरी से उबरे व्यक्ति की याचिका भी थी। इनमें सहायता में देरी तथा मुक्त कराए गए लोगों की पहचान और पुनर्वास में संस्थागत कमियों को उजागर किया गया था।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ (राजव्यवस्था/सामाजिक न्याय — वंचित वर्ग, न्यायपालिका) और जीएस१ (समाज — श्रम)

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • अनुच्छेद २३ बलात् श्रम और मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद २१ की व्याख्या में गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल माना गया है।
  • बंधुआ मज़दूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, १९७६: पहचान, रिहाई और पुनर्वास की ज़िम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है, जिसमें ज़िला मजिस्ट्रेट और सतर्कता समितियाँ शामिल हैं।
  • बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना-२०२१ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और माँग-आधारित है।
  • इसकी सहायता राशि: ₹३०,००० तक तत्काल सहायता तथा श्रेणी के अनुसार ₹१, २ या ३ लाख की पुनर्वास सहायता।
  • ज़िला बंधुआ मज़दूर पुनर्वास निधि का स्थायी कोष कम से कम ₹१० लाख होता है।
  • केंद्र को पूरक दिशानिर्देशों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से परामर्श करना है।
  • पीठ: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह।

आँकड़े और विवरण

  • एक समान प्रक्रिया के अंतर्गत रिहाई के सात दिनों के भीतर वित्तीय सहायता का वितरण किया जाना है।
  • केंद्र को तीन महीने के भीतर पुनर्वास योजना में संशोधन पर विचार करना है, जिसमें वितरण में देरी होने पर "निर्वाह सहायता" भी शामिल है।
  • केंद्र सरकार के अनुसार बंधुआ मज़दूरी के मामलों पर एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया १४ मई को तैयार की गई। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इसे छह महीने के भीतर लागू करना होगा। केंद्र को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के परामर्श से तीन महीने के भीतर पूरक दिशानिर्देश जारी करने होंगे।
  • बंधुआ मज़दूरी की शिकायतों का सामान्यतः २४ घंटे के भीतर सत्यापन किया जाना चाहिए, और आवश्यकता होने पर तत्काल बचाव किया जाना चाहिए।
  • पहचान के बाद सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक जाँच करनी होगी और सामान्यतः २४ घंटे के भीतर रिहाई प्रमाणपत्र जारी करना होगा।
  • न्यायालय ने उन्मूलन को "सतत दायित्व" कहा। उसने कहा कि प्रतिषेध और वैधानिक उपाय केवल कागज़ी आश्वासन बनकर नहीं रह सकते, और जब तक गरिमापूर्ण जीवन की परिस्थितियाँ पूरी नहीं होतीं, रिहाई राज्य के दायित्व की पूर्ति नहीं है।
  • न्यायालय ने उल्लेख किया कि पहचान, रिहाई और पुनर्वास परस्पर जुड़े चरण हैं।
  • दो याचिकाओं की सुनवाई हुई, जिनमें एक बंधुआ मज़दूरी से उबरे व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी। इनमें सहायता में देरी तथा पहचान और पुनर्वास में संस्थागत कमियों को उजागर किया गया।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

अनुच्छेद २३ मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद २१ की व्याख्या में गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी शामिल माना गया है। यही न्यायालय के इस तर्क का संवैधानिक आधार है कि मुक्त कराना राज्य के कर्तव्य का अंत नहीं है। न्यायालय पहचान, रिहाई और पुनर्वास को एक ही "सतत संवैधानिक उत्तरदायित्व" के परस्पर जुड़े चरण मानता है। बंधुआ मज़दूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, १९७६ के अंतर्गत पहचान, रिहाई और पुनर्वास की ज़िम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह समाचार इस बात का उदाहरण है कि न्यायपालिका समयबद्ध निर्देशों के माध्यम से मौलिक अधिकारों और कल्याणकारी कानूनों को लागू करवाती है तथा प्रशासनिक खामियों को दूर करती है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: मौलिक अधिकार (अनुच्छेद २१, २३), न्यायपालिका की भूमिका, वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ | जीएस१ – समाज: सामाजिक सशक्तीकरण, गरीबी और शोषण | जीएस३ – अर्थव्यवस्था: अनौपचारिक क्षेत्र में श्रम

पृष्ठभूमि

बंधुआ मज़दूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, १९७६

बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना-२०२१

अतिरिक्त संदर्भ

  • श्रम मंत्रालय ने बंधुआ मज़दूरों की पहचान और उन्हें मुक्त कराने तथा अपराधियों पर अभियोजन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करके राज्य सरकारों को जारी की है, ताकि सहायता का समय पर वितरण सुनिश्चित हो सके। लेख में उल्लिखित १४ मई की संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया इसी प्रक्रिया का नवीनतम रूप है।
  • २०१६ में नया रूप दिए जाने से पहले, मई १९७८ से बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना संचालित थी। २०१६ के संशोधन (१७ मई २०१६ से प्रभावी) में वयस्क पुरुष लाभार्थी के लिए पुनर्वास सहायता ₹१ लाख और विशेष श्रेणियों के लिए ₹२ लाख या उससे अधिक की गई। उस रूप में पुनर्वास सहायता की राशि का जारी होना अभियुक्त की दोषसिद्धि से जुड़ा था, जबकि ₹२०,००० तक की तत्काल सहायता दोषसिद्धि की कार्यवाही से स्वतंत्र रूप से दी जा सकती थी।

मेन्स के आयाम

  • बचाव ही पुनर्वास नहीं है: न्यायालय तीनों चरणों (पहचान, रिहाई, पुनर्वास) को जोड़ता है। समय पर नकद और आजीविका सहायता के बिना मुक्त कराए गए मज़दूरों के फिर से बंधन में लौटने का जोखिम रहता है।
  • समयबद्ध प्रशासन: २४ घंटे में सत्यापन, २४ घंटे में रिहाई प्रमाणपत्र, सात दिन में भुगतान, तीन महीने में संशोधन और छह महीने में राज्यों द्वारा क्रियान्वयन — ये सब अधिकारों को मापने योग्य समय-सीमाओं में बदल देते हैं।
  • संघीय क्रियान्वयन: अधिनियम का क्रियान्वयन राज्य करते हैं, जबकि योजना केंद्र द्वारा वित्तपोषित और माँग-आधारित है। राज्य के प्रस्ताव, ज़िले को निधि हस्तांतरण और ज़िला स्तर पर वितरण की शृंखला में देरी हो सकती है। केंद्र द्वारा निर्धारित एक समान प्रक्रिया का उद्देश्य विवेकाधिकार और विलंब को कम करना है।
  • सहायता की पर्याप्तता: न्यायालय चाहता है कि राशि पर पुनर्विचार हो और देरी की अवधि में "निर्वाह सहायता" जोड़ी जाए। बड़ी पुनर्वास राशियों के लिए बंधुआ मज़दूरी का प्रमाण पूर्व शर्त है, जिससे भुगतान धीमा हो सकता है।
  • न्यायिक भूमिका: पीठ संवैधानिक तर्क (गरिमा, बलात् श्रम का प्रतिषेध) के आधार पर समयबद्ध निर्देश देती है। आलोचक प्रशासन में न्यायिक अतिक्रमण पर प्रश्न उठा सकते हैं, पर समर्थक कार्यपालिका की ओर से हो रही देरी की ओर संकेत करते हैं।
  • आगे की राह: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से परामर्श, पूरक दिशानिर्देश, सतर्कता समितियों द्वारा नियमित सर्वेक्षण, अभियोजन को सशक्त करना, कौशल और आजीविका से जोड़ना तथा सामाजिक सुरक्षा के साथ अभिसरण।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ अंक:** "बंधुआ मज़दूर की रिहाई को राज्य के दायित्व की पूर्ति नहीं माना जा सकता। उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्देशों के आलोक में भारत में बंधुआ मज़दूरों के पुनर्वास की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और उपाय सुझाइए।"

संबंधित विषय

  • अनुच्छेद २१, २३, २४, ३९ और ४३ (श्रम से संबंधित मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्त्व)
  • बंधुआ मुक्ति मोर्चा मामला (बंधुआ मज़दूरी पर उच्चतम न्यायालय)
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका और शक्तियाँ
  • मानव दुर्व्यापार संबंधी कानून और उज्ज्वला योजना
  • अनौपचारिक क्षेत्र और प्रवासी श्रमिक, श्रम संहिताएँ
  • जनहित याचिका और कार्यपालिका को न्यायिक निर्देश

विषय: GS2राजव्यवस्था

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