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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत के बायोफार्मा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और जैव अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गति देने पर गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗

सारांश

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में "भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का अवसर: नवाचार और विकास को गति देने में स्टार्टअप की भूमिका" विषय पर एक उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की। इसका आयोजन डीपीआईआईटी ने नीति आयोग और नीति फ्रंटियर टेक हब के सहयोग से किया। बैठक में

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — अर्थव्यवस्था (औद्योगिक नीति, स्टार्टअप, नियामकीय सुधार) / जीएस३ — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (जैव प्रौद्योगिकी)

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • गोलमेज बैठक का आयोजन डीपीआईआईटी ने नीति आयोग और नीति फ्रंटियर टेक हब के साथ किया। स्थान: वाणिज्य भवन, नई दिल्ली।
  • बायोफार्मा शक्ति की घोषणा केंद्रीय बजट २०२६–२७ में हुई। यह जैविक औषधियों और जैव-समरूप औषधियों के घरेलू उत्पादन के लिए बजटीय पहल है। इसमें ३ नए नाइपर, ७ उन्नत नाइपर और १,०००+ मान्यता-प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल स्थल शामिल हैं।
  • सीडीएससीओ राष्ट्रीय औषधि नियामक है। बजट में समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा कैडर के माध्यम से इसे सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।
  • चर्चित नियामकीय उपाय: प्रस्तावित नियामकीय सैंडबॉक्स, एकल-खिड़की मंजूरी, वैश्विक नियामकीय संरेखण, सरलीकृत पेटेंट आवेदन प्रक्रिया।
  • जैविक औषधियाँ (टीके, प्रोटीन, जीन थेरेपी) जैव-समरूप औषधियों (किसी संदर्भ जैविक औषधि की अत्यंत समान प्रतिलिपियाँ) से भिन्न हैं।
  • नीति-एफटीएच नीति आयोग के अंतर्गत "एक्शन टैंक" है। बायो-ई३ मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत (२४ अगस्त २०२४) एक अलग जैव प्रौद्योगिकी नीति है।

आँकड़े और विवरण

  • विज्ञप्ति में स्वयं कोई मात्रात्मक लक्ष्य या बाज़ार आँकड़े नहीं हैं।
  • केंद्रीय बजट २०२६–२७ से (विज्ञप्ति से नहीं): बायोफार्मा शक्ति का ५ वर्षों में ₹१०,००० करोड़ का परिव्यय है, जिसमें ३ नए और ७ उन्नत नाइपर तथा १,०००+ ट्रायल स्थल हैं।
  • विज्ञप्ति में सूचीबद्ध गोलमेज बैठक के बिंदु:
  • तेज़ अनुमोदन और वित्त तक बेहतर पहुँच (गोयल)।
  • लागत घटाने और स्टार्टअप को विस्तार में सक्षम बनाने के लिए साझा अवसंरचना (प्रयोगशालाएँ, परीक्षण सुविधाएँ, क्लिनिकल ट्रायल सुविधाएँ)।
  • उद्योग–शिक्षा जगत–सरकार के बीच सुदृढ़ सहयोग।
  • गोलमेज बैठक से उभरी सिफारिशों पर समयबद्ध कार्रवाई (गोयल)।
  • स्वदेशी जीव-विज्ञान विनिर्माण को सुदृढ़ करना।
  • प्रयोगशाला उपकरणों और अभिकर्मकों की त्वरित सीमा-शुल्क निकासी।
  • सरकारी योजनाओं और नियामकीय सहायता तक सरल पहुँच।
  • सुसंगत नीतिगत हस्तक्षेप और क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों के तेज़ समाधान के लिए सुदृढ़ अंतर-मंत्रालयी समन्वय।
  • नामित वक्ता: सुश्री देबजानी घोष, विशिष्ट फेलो, नीति आयोग (वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी जैव-अर्थव्यवस्था के लिए स्टार्टअप, उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के बीच सहयोग)। प्रो. गोवर्धन दास, सदस्य, नीति आयोग (अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करना, खोजों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों में बदलना)।
  • उल्लेखनीय अनुपस्थिति: विज्ञप्ति में कोई निर्णय, समय-सीमा या अधिसूचित उपाय नहीं है। नियामकीय सैंडबॉक्स को केवल "प्रस्तावित" बताया गया है, अतः ये सिफारिशें हैं।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

"जैव-अर्थव्यवस्था" अर्थव्यवस्था का वह भाग है जो जैविक संसाधनों और जैव प्रौद्योगिकी से वस्तुएँ और सेवाएँ उत्पन्न करता है। इसके उदाहरण हैं दवाएँ, औद्योगिक जैव-उत्पाद, कृषि-जैव प्रौद्योगिकी और अनुसंधान सेवाएँ। इस क्षेत्र के स्टार्टअप को लंबे अनुमोदन चक्र, महँगी प्रयोगशालाओं और परीक्षणों तथा पेटेंट की जटिलता का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकारें आरंभिक चरण का जोखिम घटाने के लिए नियामकीय उपकरणों (सैंडबॉक्स, एकल-खिड़की मंजूरी) और सार्वजनिक वस्तुओं (साझा प्रयोगशालाएँ, परीक्षण और ट्रायल सुविधाएँ) का उपयोग करती हैं। यह गोलमेज बैठक डीप-टेक औद्योगिक नीति के इसी "सक्षमकारी राज्य" दृष्टिकोण का एक उदाहरण है। इसका मुख्य केंद्र नियामकीय और अवसंरचनात्मक अवरोध हैं।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: औद्योगिक नीति, निवेश मॉडल, स्टार्टअप/कारोबार सुगमता; जीएस३ – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग, बौद्धिक संपदा अधिकार; जीएस२ – शासन: नियामकीय सरलीकरण, अंतर-मंत्रालयी समन्वय।

पृष्ठभूमि

बायोफार्मा शक्ति (केंद्रीय बजट २०२६–२७)

जैविक औषधियाँ बनाम जैव-समरूप औषधियाँ

नीति फ्रंटियर टेक हब (नीति-एफटीएच)

डीपीआईआईटी (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अतिरिक्त संदर्भ

  • बायो-ई३ नीति: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने २४ अगस्त २०२४ को बायो-ई३ (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति को मंजूरी दी। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रस्तावित किया था। इसका उद्देश्य जैव-विनिर्माण और जैव-एआई केंद्र तथा जैव-फाउंड्री स्थापित करना है।
  • राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन: इसका नेतृत्व जैव प्रौद्योगिकी विभाग करता है और क्रियान्वयन बायरैक द्वारा किया जाता है। इसका बजट २५० मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें ५०% सह-वित्तपोषण विश्व बैंक का है।
  • पहले से लागू विनिर्माण योजनाएँ (औषध विभाग):
    • औषधियों के लिए पीएलआई (₹१५,००० करोड़)।
    • बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन (₹३,००० करोड़)।
    • औषधि उद्योग का सुदृढ़ीकरण, जो एमएसएमई के प्रौद्योगिकी उन्नयन और साझा सुविधाओं को सहायता देता है।
  • जैव-अर्थव्यवस्था का आकार:
    • आईबीईआर २०२५ के अनुसार २०२४ में भारत की जैव-अर्थव्यवस्था १६५.७ अरब अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का ४.२५%) थी, जबकि २०३० का लक्ष्य ३०० अरब अमेरिकी डॉलर है।
    • उप-क्षेत्रवार विभाजन: जैव-औद्योगिक ४७%, बायोफार्मा ३५%, जैव-कृषि ८%, जैव-अनुसंधान ९%।
  • नीति फ्रंटियर टेक हब रोडमैप (जुलाई २०२६):
    • इसे नीति-एफटीएच ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग, एबल और अन्य हितधारकों के परामर्श से तैयार किया।
    • इसमें २०२५ में जैव-अर्थव्यवस्था १९५.३ अरब अमेरिकी डॉलर आँकी गई है और २०३५ तक ६९१ अरब अमेरिकी डॉलर तथा २०४७ तक २.६ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य रखे गए हैं।
    • यह अवधारणा-प्रमाण और बड़े पैमाने के विनिर्माण के बीच की "मृत्यु की घाटी" को पाटने के लिए ₹५०,००० करोड़ के जैव-अर्थव्यवस्था विकास कोष (२०२६–२०३५) का प्रस्ताव करता है।
    • यह अग्रणी प्रणालियों के लिए नियामकीय सैंडबॉक्स, सीडीएससीओ के आधुनिकीकरण और जैव प्रौद्योगिकी-विशिष्ट पेटेंट संरक्षण उपायों की अनुशंसा करता है।

मेन्स के आयाम

  • नियामकीय अवरोध: धीमे अनुमोदन, बिखरी हुई मंजूरियाँ और पेटेंट की जटिलता स्टार्टअप की लागत बढ़ाती हैं। गोलमेज बैठक का उत्तर है प्रस्तावित नियामकीय सैंडबॉक्स (नियंत्रित प्रत्यक्ष परीक्षण का स्थान), एकल-खिड़की मंजूरी, वैश्विक नियामकीय संरेखण और सरल पेटेंट आवेदन। नीति-एफटीएच रोडमैप भी इसी तरह सैंडबॉक्स और सीडीएससीओ के आधुनिकीकरण की अनुशंसा करता है।
  • सार्वजनिक वस्तु के रूप में अवसंरचना: साझा प्रयोगशालाएँ, परीक्षण और क्लिनिकल ट्रायल सुविधाएँ कम पूँजी वाले स्टार्टअप की स्थिर लागत घटाती हैं। यह बायोफार्मा शक्ति के १,०००+ ट्रायल-स्थल नेटवर्क से जुड़ता है।
  • आयात-निर्भरता और आपूर्ति शृंखलाएँ:
  • स्वदेशी जीव-विज्ञान विनिर्माण पर बल के साथ प्रयोगशाला उपकरणों और अभिकर्मकों की सीमा-शुल्क निकासी में देरी का मुद्दा भी जुड़ा है। स्टार्टअप आयातित आगतों पर निर्भर हैं, इसलिए व्यापार सुगमता और आत्मनिर्भरता अलग-अलग दिशाओं में खिंचती हैं।
  • बायोफार्मा शक्ति का स्वयं का उद्देश्य आयात-निर्भरता घटाना है।
  • अनुवादात्मक अंतराल: प्रो. दास का तर्क है कि अनुसंधान की शक्ति को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों में बदलना होगा। यह उद्योग–शिक्षा जगत संबंधों और "मृत्यु की घाटी" चरण के वित्तपोषण की ओर संकेत करता है। नीति रोडमैप का प्रस्तावित ₹५०,००० करोड़ का जैव-अर्थव्यवस्था विकास कोष ठीक इसी अंतराल को लक्षित करता है।
  • समन्वय की विफलता: प्रतिभागियों ने अंतर-मंत्रालयी समन्वय पर बल दिया। जैव प्रौद्योगिकी विनियमन वाणिज्य, स्वास्थ्य (सीडीएससीओ), जैव प्रौद्योगिकी, विज्ञान और वित्त (सीमा-शुल्क) में फैला है। इसलिए सहकारी संघवाद और "संपूर्ण-सरकार" दृष्टिकोण से क्रियान्वयन प्रासंगिक हैं।
  • चुनौतियाँ और आगे की राह: लंबी गर्भावधि वाली जैव प्रौद्योगिकी के लिए वित्त तक पहुँच, सिफारिशों का समयबद्ध क्रियान्वयन (मंत्री का अपना आह्वान), प्रशिक्षित कार्यबल (नए और उन्नत नाइपर) और क्लिनिकल ट्रायल की विश्वसनीयता।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १५ अंक:** "भारत की जैव-अर्थव्यवस्था में वृद्धि का प्रमुख चालक बनने की क्षमता है, किंतु इस क्षेत्र के स्टार्टअप नियामकीय और अवसंरचनात्मक बाधाओं का सामना करते हैं। वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बायोफार्मा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक नीतिगत उपायों की चर्चा कीजिए।"

संबंधित विषय

  • बायो-ई३ नीति; जैव प्रौद्योगिकी नीति तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग/बायरैक
  • सीडीएससीओ, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा क्लिनिकल ट्रायल का विनियमन
  • स्टार्टअप इंडिया; नियामकीय सैंडबॉक्स (जैसा फिनटेक में प्रयुक्त)
  • औषधियों के लिए पीएलआई योजना; बल्क ड्रग पार्क
  • पेटेंट अधिनियम और जैव प्रौद्योगिकी में बौद्धिक संपदा अधिकार
  • नीति आयोग की भूमिका और उसके अन्य "हब"

विषय: GS3

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