BrainParrot

व्यापक प्रभाव: ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय परियोजना, तिब्बत में चीन का विशाल बाँध और स्थानीय सहमति

GS1पूरा नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 3 नवंबर 2026

सारांश

संपादकीय अरुणाचल प्रदेश की ११.२ गीगावाट क्षमता की ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) का विश्लेषण करता है। इसका आधिकारिक औचित्य तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो (ब्रह्मपुत्र) पर चीन के ६० गीगावाट के विशाल बाँध के विरुद्ध एक रक्षात्मक आधार (बफर) के रूप में कार्य करना है। द हिन्दू का तर्क है कि भारत का ऊपर से थोपा गया दृष्टिकोण स्थानीय अविश्वास को और गहरा करता है। इसमें सर्वेक्षण दलों की सुरक्षा बलों से रखवाली कराई जा रही है और कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कठोर गैरकानूनी गतिविधि-रोधी कानून का प्रयोग किया जा रहा है। संपादकीय के अनुसार चीन के बाँध के संचालन को लेकर अनिश्चितता और आँकड़ों के आदान-प्रदान के अभाव के कारण परियोजना का डिज़ाइन और सुरक्षा अस्पष्ट हैं। इसलिए कूटनीति और वैधानिक सहमति की प्रक्रियाओं को साथ-साथ चलना होगा।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस१/जीएस३ — भूगोल (नदी तंत्र), पर्यावरण (जलविद्युत और विस्थापन), जीएस२ — भारत–चीन

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • एसयूएमपी का स्थान: सियांग/ऊपरी सियांग जिले, अरुणाचल प्रदेश; क्रियान्वयन एजेंसी एनएचपीसी।
  • सियांग = तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो; सियांग + दिबांग + लोहित = असम में ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहा जाता है।
  • पूर्वी हिमालय विश्व के सबसे अधिक विवर्तनिक रूप से सक्रिय और अपरदन-प्रवण भूदृश्यों में से है।
  • ऊपरी सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना: संपादकीय के अनुसार निरंतर विरोध झेल रही अरुणाचल की दूसरी परियोजना।
  • आदि समुदाय: संपादकीय में एसयूएमपी का विरोध करने वाले जनजातीय समूह के रूप में उल्लिखित।
  • कानूनी शब्दावली: संपादकीय में कार्यकर्ताओं पर "राज्य गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम" लगाए जाने का उल्लेख है। वास्तविक कानून गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, १९६७ (यूएपीए) है, जो एक केंद्रीय आतंकवाद-रोधी और गैरकानूनी गतिविधि-रोधी कानून है।
  • संपादकीय में चीन का बाँध: तिब्बत में ६० गीगावाट की परियोजना, जिसमें ५० किमी में लगभग २,००० मीटर की ढाल पर पाँच क्रमिक (कैस्केडिंग) विद्युत केंद्र हैं।
  • संविधान का अनुच्छेद ३७१एच अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध करता है।

आँकड़े और विवरण

  • एसयूएमपी की क्षमता: ११.२ गीगावाट। चीन का तिब्बत स्थित बाँध: ६० गीगावाट।
  • तिब्बत के बाँध का डिज़ाइन: पाँच क्रमिक केंद्र, ५० किमी में लगभग २,००० मीटर की ढाल।
  • योजनाकारों ने अप्रत्याशित उफान को सोखने के लिए एसयूएमपी जलाशय को ७०% पर रखने पर विचार किया है, परंतु चीन की पूर्व चेतावनी के बिना यह कितनी सुरक्षा देगा, यह स्पष्ट नहीं है।
  • जलविज्ञान संबंधी आँकड़े: भारत ने यह मुद्दा चीन के साथ उच्चतम स्तर पर बार-बार उठाया है। प्रगति केवल इतनी है कि चीन आपात स्थितियों में मानवीय आधार पर आँकड़े साझा करने को सहमत हुआ है।
  • बीजिंग का कहना है कि बाँध से निचले देशों को हानि नहीं होगी, परंतु उसने महत्वपूर्ण अभियांत्रिकी विवरण साझा करने से इनकार किया है।
  • असम और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का अधिकांश जल मानसूनी वर्षा और तिब्बती पठार के निचले क्षेत्र की सहायक नदियों से आता है। इसलिए चीन नदी के कुल प्रवाह को सीधे नियंत्रित नहीं कर सकता, यद्यपि सीमा के निकट उसके हस्तक्षेप सबसे अधिक मायने रखेंगे।
  • संपादकीय में बताई गई आशंकाएँ: यारलुंग त्सांगपो में जल के मोड़े जाने से निचले क्षेत्र में सूखा, या बड़ी मात्रा में जल छोड़े जाने से अरुणाचल और असम में विनाशकारी बाढ़।
  • बीजिंग अरुणाचल प्रदेश पर भारत के दावों को विवादित मानता है।
  • संपादकीय के अनुसार एसयूएमपी को अपने संचालन की योजना बनाने के लिए विशाल बाँध के संचालन और निचले क्षेत्र में आने वाले प्रवाह, दोनों की जानकारी चाहिए, और बीजिंग ने पहली जानकारी देने से इनकार किया है।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • सीमा-पारीय नदियाँ किसी बाध्यकारी भारत–चीन संधि से नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रथा से शासित होती हैं। ऊपरी तटवर्ती देश समय और सूचना-प्रकटीकरण को नियंत्रित करता है, इसलिए निचले तटवर्ती देश आँकड़ा-साझाकरण की व्यवस्थाओं पर निर्भर रहते हैं।
  • बड़े हिमालयी बाँध घरेलू प्रश्न भी उठाते हैं: जनजातीय भूमि अधिकार, स्वतंत्र और सूचित परामर्श, पर्यावरण प्रभाव आकलन और भूकंपीय जोखिम।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस१ — भूगोल: अपवाह तंत्र (ब्रह्मपुत्र), पूर्वी हिमालय के भूकंप और विवर्तनिकी; जीएस३ — पर्यावरण/अवसंरचना: बाँध, विस्थापन और पर्यावरण प्रभाव आकलन; जीएस२ — अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत–चीन, सीमा-पारीय नदियाँ; जीएस२ — शासन: जनजातीय अधिकार और सहमति।

पृष्ठभूमि

ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी)

सियांग–यारलुंग त्सांगपो–ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र

अतिरिक्त संदर्भ

  • २६ अक्टूबर २०२६ के इनसाइट्स ऑन इंडिया के एक नोट के अनुसार एसयूएमपी के विरुद्ध प्रदर्शन पासीघाट में हिंसक टकराव और आगजनी में बदल गए। इनमें एनएचपीसी कार्यालय और एक पुलिस थाने को निशाना बनाया गया।
  • एसआईएफएफ और आदि संगठनों सहित कई समूह पारंपरिक केबांग परिषदों के माध्यम से परामर्श की माँग कर रहे हैं। परियोजना स्थल भूकंपीय क्षेत्र-५ में है, जिससे भूकंप, जलाशय-प्रेरित भूकंपीयता, भूस्खलन और हिमनद झील के फटने से आने वाली बाढ़ को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं।
  • सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम और आदि बन्ने केबांग के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों ने एनएचपीसी को तीन प्रस्तावित स्थलों, उगेंग, दिते दिमे और पारोंग, पर पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण करने से रोक दिया।
  • परियोजना की बताई गई लागत १.१३ लाख करोड़ रुपये है।
  • स्टडीआईक्यू की एक व्याख्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ने अक्टूबर २०२६ में पासीघाट, मेबो और रुकसिन में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाए। रिपोर्ट यह भी बताती है कि एनएचपीसी ने १०.९१ करोड़ रुपये का जनसंपर्क और जन-जागरूकता अभियान चलाया, फिर भी प्रदर्शन जारी रहे।

मेन्स के आयाम

  • सामरिक तर्क और उसकी सीमाएँ: एसयूएमपी को "हथियार बनाए गए" जल के विरुद्ध "सामरिक रक्षात्मक आधार" के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संपादकीय बताता है कि चीन कुल प्रवाह को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए वास्तविक जोखिम सीमा के निकट अचानक होने वाले परिवर्तन हैं। यह रक्षात्मक आधार तभी उपयोगी होगा जब भारत के पास चीन के संचालन और निचले क्षेत्र के प्रवाह, दोनों के अच्छे आँकड़े हों, जबकि चीन ने पहले को रोक रखा है।
  • सूचना की विषमता: ७०% जलाशय स्तर का विचार दर्शाता है कि डिज़ाइन और सुरक्षा चीन के प्रकटीकरण पर निर्भर हैं। अतः कूटनीति और आपातकालीन आँकड़ा-साझाकरण परियोजना का अभिन्न अंग हैं, कोई अतिरिक्त जोड़ नहीं।
  • शासन और सहमति: सर्वेक्षणों की रखवाली के लिए सुरक्षा बलों का प्रयोग और कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कठोर कानून भूमि हड़पने की स्थानीय आशंकाओं की पुष्टि करते हैं। संपादकीय का तर्क है कि "आवश्यकता" राज्य को सभी प्रासंगिक कानूनों और सुरक्षा उपायों के पालन से मुक्त नहीं करती, और राज्य अपने लोगों को अलग-थलग करके राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता।
  • अपवाद नहीं, एक प्रवृत्ति: एसयूएमपी और ऊपरी सुबनसिरी, दोनों पर विरोध अरुणाचल के जलविद्युत मॉडल की व्यापक समस्या का संकेत देता है, अर्थात ऊपर से थोपा गया स्थल-चयन और कमज़ोर लाभ-साझाकरण।
  • पारिस्थितिक और भूकंपीय जोखिम: पूर्वी हिमालय विवर्तनिक रूप से सक्रिय और अपरदन-प्रवण है। संपादकीय का आशय है कि विशाल जलाशय और क्रमिक बाँध प्रणालियाँ भारत में भी उतना ही जोखिम बढ़ाती हैं जितना तिब्बत में।
  • आगे की राह: केबांग परिषदों और ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति प्राप्त करना; पारदर्शी पर्यावरण प्रभाव आकलन और भूकंपीय आकलन कराना; आपात स्थितियों से आगे बढ़कर संस्थागत आँकड़ा-साझाकरण तंत्र के लिए चीन पर दबाव बनाना; और विकल्प के रूप में छोटे, वितरित भंडारण पर विचार करना।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२/जीएस३, १५ अंक:** "ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से यारलुंग त्सांगपो पर चीन के विशाल बाँध के प्रति भारत की प्रतिक्रिया सामरिक तथा स्थानीय अधिकारों, दोनों से जुड़ी चिंताएँ उठाती है। परीक्षण कीजिए और संतुलित आगे की राह सुझाइए।"

संबंधित विषय

  • ब्रह्मपुत्र अपवाह बेसिन और उसकी सहायक नदियाँ; हिमालयी भूकंपीय विवर्तनिकी (भूकंपीय क्षेत्र-५)
  • सीमा-पारीय जल शासन (सिंधु जल संधि, गंगा संधि, भारत–चीन जलविज्ञान आँकड़ा समझौता ज्ञापन)
  • पर्यावरण प्रभाव आकलन, वन अधिकार अधिनियम, २००६ और ग्राम सभाओं की सहमति
  • अनुच्छेद ३७१एच (अरुणाचल प्रदेश), जनजातीय पारंपरिक संस्थाएँ; विस्थापन और पुनर्वास (भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३); गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, १९६७

विषय: GS1भूगोल

ये नोट्स कैसे लिखे और जाँचे जाते हैं →

3 नवंबर 2026 के सभी करंट अफेयर्स → · UPSC करंट अफेयर्स हिंदी में