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पश्चिम बंगाल ने २.५ लाख मतुआ लोगों को सीएए के तहत नागरिकता देने के लिए ३१ दिसंबर की समय-सीमा तय की

GS2पूरा नोटप्रकाशित:

स्रोत: द हिंदू, 2 नवंबर 2026

सारांश

  • पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मतुआ समुदाय के धार्मिक मुख्यालय ठाकुरनगर की यात्रा के दौरान कहा कि राज्य ने ३१ दिसंबर तक सीएए के तहत २.५ लाख मतुआ लोगों को नागरिकता प्रमाणपत्र देने का लक्ष्य रखा है। अब तक केवल २५,००० लोगों को नागरिकता मिली है।
  • उन्होंने आवेदनों के निपटारे में तेज़ी लाने का वादा किया और कहा कि जिन्हें नागरिकता मिलेगी, उनके नाम जनवरी में मतदाता सूची में जोड़े जाएँगे।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — राजव्यवस्था: नागरिकता (सीएए), केंद्र–राज्य संबंध, संवेदनशील समूह

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • सीएए २०१९ नागरिकता अधिनियम, १९५५ में संशोधन करता है। यह अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से ३१ दिसंबर २०१४ को या उससे पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों पर लागू होता है। देशीयकरण की अवधि: ११ वर्ष से घटाकर ५ वर्ष।
  • नागरिकता को विनियमित करने की संसद की शक्ति अनुच्छेद ११ से आती है। सीएए नियम ११ मार्च २०२४ को अधिसूचित हुए। छठी अनुसूची और इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र इससे मुक्त हैं।
  • धारा ६बी के तहत आवेदन ज़िला-स्तरीय समिति (अध्यक्ष: डाक अधीक्षक) के माध्यम से अधिकार-प्राप्त समिति (अध्यक्ष: राज्य का जनगणना संचालन निदेशक) को जाते हैं। प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से जारी किए जाते हैं।
  • मतुआ नमःशूद्र हैं, जो पश्चिम बंगाल का अनुसूचित जाति समुदाय है और जिसकी जड़ें बांग्लादेश में हैं। हरिचंद ठाकुर को मतुआ महासंघ का संस्थापक माना जाता है। उनका धार्मिक मुख्यालय ठाकुरनगर है।
  • जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा १६: गैर-नागरिक मतदाता सूची में नामांकन के लिए अयोग्य हैं।

आँकड़े और विवरण

  • लक्ष्य: ३१ दिसंबर तक २.५ लाख मतुआ लोगों को नागरिकता प्रमाणपत्र (आँकड़ा बॉक्स में इन्हें २.५ लाख याचिकाकर्ता बताया गया है)। अब तक केवल २५,००० को नागरिकता मिली है, जो लक्ष्य का लगभग १०% है (गणना से प्राप्त)। इस प्रकार लगभग दो महीनों में लगभग २.२५ लाख शेष रहते हैं (गणना से प्राप्त)।
  • नए नागरिकों को जनवरी में मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा।
  • भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान मतुआ लोगों को सीएए के तहत नागरिकता देने का वादा किया था और उत्तर २४ परगना तथा नदिया के मतुआ-बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकांश सीटें जीतीं।
  • मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में न आती तो पश्चिम बंगाल "बांग्लादेश बन गया होता"। यह एक राजनीतिक दावा है।
  • उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट में लंबित आवेदनों, अस्वीकृत आवेदनों की संख्या या २५,००० के आँकड़े के पीछे की सत्यापन प्रक्रिया का कोई ब्योरा नहीं दिया गया है।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

नागरिकता संघ सूची का विषय है और अनुच्छेद ११ के तहत संसद कानून बनाकर इसे विनियमित कर सकती है। सीएए २०१९ ने नागरिकता अधिनियम १९५५ में संशोधन करके तीन पड़ोसी देशों के छह धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अपेक्षाकृत तेज़ मार्ग बनाया। नागरिकता मताधिकार से पहले आती है। केवल नागरिक ही मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं, इसलिए सीएए प्रमाणपत्र तय करते हैं कि मतदाता सूची में किन्हें जोड़ा जा सकता है। इससे सीएए का संबंध विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मतदाता सूची की शुद्धता की बहस से जुड़ता है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: नागरिकता (अनुच्छेद ५–११, नागरिकता अधिनियम १९५५, सीएए २०१९); जीएस१ – समाज: संवेदनशील वर्ग, प्रवासन, क्षेत्रीय/जातीय समुदाय; जीएस२ – संघवाद: केंद्रीय कानून के क्रियान्वयन में राज्यों की भूमिका।

पृष्ठभूमि

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९

मतुआ समुदाय

अतिरिक्त संदर्भ

  • नियमों की संस्थागत संरचना केंद्र-संचालित है: २०२४ के नियमों के तहत प्रमाणपत्रों का पहला समूह १५ मई २०२४ को नई दिल्ली में सौंपा गया (१४ आवेदक)। पश्चिम बंगाल में प्रक्रिया २९ मई २०२४ को शुरू हुई, जब राज्य की अधिकार-प्राप्त समिति ने अपने पहले आवेदकों को नागरिकता प्रदान की।

मेन्स के आयाम

  • क्रियान्वयन में अंतराल: अधिनियम (२०१९) से नियमों (२०२४) तक चार वर्ष से अधिक का समय और अब तक १०% का वितरण अनुपात प्रशासनिक अड़चनों को दिखाता है। लगभग दो महीनों में लगभग २.२५ लाख और लोगों को नागरिकता देने का लक्ष्य सत्यापन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है।
  • दस्तावेज़ और सत्यापन: नियमों में ३१ दिसंबर २०१४ को या उससे पहले प्रवेश का प्रमाण और सामुदायिक पात्रता प्रमाणपत्र माँगा जाता है। कई प्रवासियों के पास कागज़ात नहीं हो सकते, इसलिए प्रक्रिया की बनावट ही परिणाम तय करती है।
  • चुनावी राजनीति: भाजपा का चुनावी वादा, उत्तर २४ परगना और नदिया की मतुआ-बहुल अधिकांश सीटों पर उसकी जीत, और जनवरी में नए नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने की योजना, नागरिकता वितरण को चुनावी राजनीति से जोड़ते हैं।
  • संवैधानिक प्रश्न: आलोचकों का तर्क है कि धर्म-आधारित वर्गीकरण अनुच्छेद १४ और धर्मनिरपेक्षता से टकराता है। समर्थकों का तर्क है कि यह वर्गीकरण तीन नामित देशों में उत्पीड़न को लक्षित करता है।
  • संघीय पहलू: नागरिकता संघ का विषय है। २०२४ के नियम आवेदनों को केंद्र द्वारा नामित ज़िला-स्तरीय और अधिकार-प्राप्त समितियों के माध्यम से भेजते हैं। अतः राज्य सरकार आवेदकों की सहायता और प्रोत्साहन कर सकती है, परंतु स्वयं नागरिकता प्रदान नहीं कर सकती। इस कारण राज्य द्वारा तय किया गया लक्ष्य एक राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिबद्धता है, जो संघ के तंत्र पर निर्भर है।
  • आगे की राह: पारदर्शी समय-सीमा। प्राप्त, निपटाए गए और अस्वीकृत आवेदनों के आँकड़े प्रकाशित किए जाएँ। कागज़ी कार्रवाई कम की जाए। मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया विधिसम्मत ढंग से हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १० अंक:** "पश्चिम बंगाल के मतुआ समुदाय के संदर्भ में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ के उद्देश्यों और क्रियान्वयन की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।"

संबंधित विषय

  • नागरिकता पर संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद ५–११) तथा नागरिकता प्राप्त करने और खोने के तरीके
  • नागरिकता अधिनियम १९५५ के संशोधन; राष्ट्रीय नागरिक पंजी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की बहस
  • विशेष गहन पुनरीक्षण और मतदाता सूची की शुद्धता; जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० (नामांकन)
  • छठी अनुसूची, इनर लाइन परमिट और अनुच्छेद १४ (युक्तियुक्त वर्गीकरण)

विषय: GS2राजव्यवस्था

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