मैतेई और नागा समूहों ने मणिपुर में रैली निकालकर सैन्य कार्रवाई निलंबन (एसओओ) समझौते को समाप्त करने की माँग की
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स्रोत: द हिंदू, 1 नवंबर 2026
सारांश
- शनिवार को मैतेई समूहों की शीर्ष संस्था मणिपुर की अखंडता पर समन्वय समिति (कोकोमी) ने इंफाल में बड़ी रैली निकाली। रैली में स्वदेशी लोगों की सुरक्षा और उग्रवादी समूहों के साथ हुए एसओओ समझौते को रद्द करने की माँग की गई।
- नागा नागरिक संगठनों ने समर्थन में चंदेल और सेनापति जिलों में मार्च निकाला। उन्होंने कुकी-ज़ो उग्रवादी समूहों पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाते हुए समझौता समाप्त करने की माँग की।
- ये रैलियाँ कुछ दिन पहले हुए एक घात-हमले के बाद निकाली गईं। उग्रवादियों ने १४ मैतेई पुरुषों पर घात लगाकर हमला किया और तीन की हत्या कर दी, जिससे विरोध प्रदर्शन भड़क उठे।
- सुरक्षा बलों ने हाल ही में २०२३ की जातीय हिंसा के बाद पहली बार कुकी-ज़ो उग्रवादियों के लिए निर्धारित एक शिविर का नियंत्रण अपने हाथ में लिया है, और वे राज्य के सभी १४ शिविरों का लेखा-परीक्षण (ऑडिट) करने की योजना बना रहे हैं।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- एसओओ: २००८ में हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय युद्धविराम (केंद्र, मणिपुर, कुकी-ज़ो समूह); जेएमजी निगरानी करता है; हस्ताक्षरकर्ता केएनओ और यूपीएफ।
- एसओओ के बुनियादी नियम: निर्धारित शिविर, हथियार दोहरे ताले वाले सुरक्षित कक्षों में, किसी भी पक्ष द्वारा कोई अभियान नहीं।
- गृह मंत्रालय/पीआईबी: पुनः वार्ता से तय बुनियादी नियमों पर आधारित एसओओ पर ४ सितंबर २०२५ को एक वर्ष की अवधि के लिए हस्ताक्षर हुए।
- यूएनएलएफ: सबसे पुराना घाटी-आधारित सशस्त्र समूह; शांति समझौते पर २९ नवंबर २०२३ को हस्ताक्षर।
- एनएससीएन(आईएम) रूपरेखा समझौता: ३ अगस्त २०१५। "नागालिम/वृहत्तर नागालैंड" विवादित मातृभूमि की अवधारणा है।
- कोकोमी: समाचार में उल्लिखित मैतेई शीर्ष संस्था। उल्लिखित जिले: चंदेल और सेनापति (नागा मार्च)।
आँकड़े और विवरण
- हमला: उग्रवादियों ने १४ मैतेई पुरुषों पर घात लगाकर हमला किया और तीन को मार डाला।
- रैली का विवरण: पुलिस ने लोक भवन, मुख्यमंत्री कार्यालय और भाजपा के राज्य कार्यालय से कुछ सौ मीटर दूर केइसाम्पट चौराहे पर अवरोधक लगा दिए और रैली को आगे बढ़ने से रोक दिया।
- कोकोमी के संयोजक वाई. धीरेन ने स्वदेशी लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा में विफल रहने के कारण वर्तमान सरकार के इस्तीफे की माँग की। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि "साढ़े तीन वर्ष के संकट के बाद" नागा जनजातियाँ, मैतेई और अन्य मूल निवासी एकजुट हैं।
- सुरक्षा बलों ने २०२३ की हिंसा के बाद पहली बार कुकी-ज़ो उग्रवादियों के लिए निर्धारित एक शिविर का नियंत्रण लिया। वहाँ १५९ पंजीकृत कैडरों में से केवल एक मौजूद मिला, और वे ऐसे सभी १४ शिविरों का लेखा-परीक्षण करने की योजना बना रहे हैं।
- एसओओ ४ सितंबर को बिना नवीनीकरण के समाप्त हो गया। इसके नियमों के अनुसार, समझौते के दायरे में आने वाले उग्रवादियों को निर्धारित शिविरों में रहना और हथियार सुरक्षा व्यवस्था के तहत रखना होता है।
- उल्लेखनीय: समझौते को लगभग दो दशक पुराना बताया गया है और वह समाप्त हो चुका है। नागा समूह हिंसा के लिए कुकी-ज़ो उग्रवादियों को दोषी ठहराते हैं।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- सैन्य कार्रवाई निलंबन समझौता शर्तों के साथ युद्धविराम का एक साधन है। इसमें सशस्त्र कैडर हथियारों को अभिरक्षा में रखकर निर्धारित शिविरों में रहते हैं और बदले में सुरक्षा बल अभियान चलाने से परहेज़ करते हैं। इसकी विश्वसनीयता सत्यापन योग्य अनुपालन पर निर्भर करती है, इसलिए यह निष्कर्ष कि पंजीकृत १५९ कैडरों में से शिविर में केवल १ मौजूद था, समझौते की बुनियाद पर ही चोट करता है।
- समझौते की एक अवधि भी होती है, और वह ४ सितंबर को बिना नवीनीकरण के समाप्त हो गई। अब शिविर और बुनियादी नियम अस्पष्ट विधिक-राजनीतिक स्थिति में संचालित हो रहे हैं।
- अनुच्छेद ३५५ के तहत केंद्र का कर्तव्य है कि वह राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाए (पाठ्यपुस्तकीय प्रावधान)। राज्य सरकार के इस्तीफे की माँग लंबे समय से जातीय तनाव झेल रहे राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर जवाबदेही के प्रश्न उठाती है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – आंतरिक सुरक्षा: उग्रवाद और अतिवाद, राज्य/गैर-राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका, सुरक्षा बल | जीएस२ – राजव्यवस्था: केंद्र-राज्य संबंध, सरकारों की जवाबदेही | जीएस१ – समाज: जातीय विविधता और क्षेत्रवाद
पृष्ठभूमि
कुकी-ज़ो समूहों के साथ सैन्य कार्रवाई निलंबन (एसओओ) समझौता
अतिरिक्त संदर्भ
- पीआईबी (गृह मंत्रालय) के अनुसार आधिकारिक स्थिति: पुनः वार्ता से तय बुनियादी नियमों पर आधारित त्रिपक्षीय एसओओ समझौता ४ सितंबर २०२५ को यूपीएफ और केएनओ के साथ हस्ताक्षरित हुआ, जो हस्ताक्षर की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी था। संशोधित बुनियादी नियमों में मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को दोहराया गया था, और जेएमजी को प्रवर्तन की अधिक कड़ी निगरानी करनी थी। यह लेख के इस कथन से मेल खाता है कि समझौता ४ सितंबर को बिना नवीनीकरण के समाप्त हो गया।
- मार्च २०२३ में मणिपुर सरकार ने दो समूहों, कुकी नेशनल आर्मी और ज़ोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी, के साथ एसओओ से हटने का निर्णय लिया था। उसने आरोप लगाया था कि ये समूह वन अतिक्रमणकारियों के बीच आंदोलन भड़काने में शामिल थे।
- मूल कारणों की पृष्ठभूमि: मैतेई-कुकी/ज़ो संघर्ष मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की माँग से उपजा। पहाड़ों में "मातृभूमि" का कुकी दावा वृहत्तर नागालैंड/नागालिम की कल्पित नागा मातृभूमि से टकराता है, इसीलिए नागा संगठन एक अलग हितधारक हैं।
- अन्य शांति प्रक्रियाएँ (गृह मंत्रालय): २९ नवंबर २०२३ को यूएनएलएफ के साथ शांति समझौता हुआ, जो पहली बार था जब घाटी-आधारित किसी मणिपुरी सशस्त्र समूह ने मुख्यधारा में लौटना स्वीकार किया। एनएससीएन(आईएम) के साथ रूपरेखा समझौते पर ३ अगस्त २०१५ को हस्ताक्षर हुए।
मेन्स के आयाम
- अनुपालन और सत्यापन: १५९ में से केवल १ कैडर का शिविर में मौजूद होना दर्शाता है कि युद्धविराम की मूल शर्त (शिविर में सीमित रहना) पूरी नहीं हुई। इससे नियमित और पारदर्शी लेखा-परीक्षण की आवश्यकता सामने आती है। १४ शिविरों का प्रस्तावित लेखा-परीक्षण एक सुधारात्मक कदम है।
- समाप्त विधिक ढाँचा: समझौते की अवधि समाप्त होने पर केंद्र को अधिक कड़े बुनियादी नियमों के साथ नवीनीकरण, पुनः वार्ता या समाप्ति में से एक चुनना होगा। प्रत्येक विकल्प की सुरक्षा संबंधी कीमत अलग है।
- बदलते गठबंधन: मैतेई और नागा समूह संयुक्त रूप से समझौते का विरोध कर रहे हैं। मातृभूमि के दावों को लेकर ऐतिहासिक नागा-कुकी प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है, और दिखाता है कि एक सुरक्षा संबंधी प्रश्न को किस प्रकार "स्वदेशी संरक्षण" के रूप में नए सिरे से गढ़ा जा रहा है।
- शासन की वैधता: ३.५ वर्ष के संकट के बाद सरकार के इस्तीफे की माँग विश्वास की कमी की ओर संकेत करती है। केइसाम्पट अवरोधक पर पुलिस की कार्रवाई राजनीतिक संवेदनशीलता को रेखांकित करती है।
- संघीय और सुरक्षा संरचना: त्रिपक्षीय समझौते के लिए केंद्र और राज्य के बीच समन्वय आवश्यक है। पूर्व में हुए मतभेदों में दो समूहों के साथ समझौते से राज्य का २०२३ में हटना शामिल था।
- आगे की राह: सत्यापित निःशस्त्रीकरण और शिविरों का लेखा-परीक्षण, समयबद्ध राजनीतिक समाधान, मैतेई, नागा और कुकी-ज़ो नागरिक समाज के साथ समावेशी संवाद, तथा विस्थापित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस पेपर ३, १५ अंक:** "सैन्य कार्रवाई निलंबन समझौते पूर्वोत्तर में उग्रवाद के प्रबंधन का एक प्रमुख साधन रहे हैं। मणिपुर के हालिया घटनाक्रमों के संदर्भ में उनकी प्रभावशीलता और सीमाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।"
संबंधित विषय
- अनुच्छेद ३५५/३५६; सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम और अशांत क्षेत्र; मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान (अनुच्छेद ३७१ग)
- नागा शांति प्रक्रिया (रूपरेखा समझौता २०१५); यूएनएलएफ शांति समझौता २०२३
- अनुसूचित जनजाति दर्जे के मानदंड; मणिपुर की जातीय संरचना (मैतेई, नागा, कुकी-ज़ो)
- सीमा-पार संबंध: म्यांमार, सीमा प्रबंधन
विषय: GS3राजव्यवस्था
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