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सीपीसीबी की एनसीआर की उन इकाइयों को बंद करने की चेतावनी जिन्होंने प्रदूषण-नियंत्रण उपकरणों के ऑर्डर नहीं दिए

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 1 नवंबर 2026

सारांश

  • ३० अक्टूबर के एक पत्र में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि वे उन औद्योगिक इकाइयों को बंद करें जिन्होंने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (एपीसीडी) लगाने या उन्नत करने के ऑर्डर नहीं दिए हैं।
  • यह पत्र दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) तथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भेजा गया। यह शीतकालीन प्रदूषण के मौसम से पहले उत्सर्जन मानकों के कड़े प्रवर्तन का संकेत है, हालाँकि यह उपाय नया नहीं है।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — पर्यावरण: प्रदूषण नियंत्रण, वायु गुणवत्ता शासन

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • सीपीसीबी का गठन १९७४ में जल अधिनियम, १९७४ के अंतर्गत हुआ। इसे वायु अधिनियम, १९८१ के कार्य बाद में दिए गए और यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
  • सीएक्यूएम सीएक्यूएम अधिनियम, २०२१ के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। इसने ईपीसीए का स्थान लिया और यह दिल्ली-एनसीआर तथा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों को कवर करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है।
  • किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए कोई राज्य बोर्ड नहीं होता। वहाँ सीपीसीबी राज्य बोर्ड के कार्य करता है, और दिल्ली में डीपीसीसी है।
  • एपीसीडी बैग फ़िल्टर, चक्रवाती फ़िल्टर, वेट स्क्रबर और स्थिरवैद्युत अवक्षेपक जैसे उपकरण हैं जो चिमनी से होने वाले उत्सर्जन को घटाते हैं।
  • सीएक्यूएम के निर्देश संख्या ९८ द्वारा निर्धारित कणिकीय पदार्थ उत्सर्जन सीमा: ५० मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर, जो १ अक्टूबर २०२६ से संबंधित उद्योगों पर लागू है।
  • सीपीसीबी के वायु गुणवत्ता सूचकांक वर्गों (जैसा लेख में प्रयुक्त है) के अनुसार २०१–३०० "खराब" है। ग्रैप का चरण-१ "खराब" वायु गुणवत्ता (एक्यूआई २०१–३००) पर लागू होता है, और पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार इसके चार चरण "अति गंभीर+" (एक्यूआई ४५० से ऊपर) तक जाते हैं।

आँकड़े और विवरण

  • सीपीसीबी के पत्र की तिथि: ३० अक्टूबर २०२६, जो डीपीसीसी तथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को संबोधित था।
  • निर्देशित कार्रवाई: सीएक्यूएम के संशोधित उत्सर्जन मानदंडों के अंतर्गत आने वाली अनुपालन न करने वाली इकाइयों को तत्काल कारण बताओ नोटिस।
  • समय-सीमा: उपकरणों के ऑर्डर देने का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए पाँच दिन। ऐसा न करने पर बंदी के आदेश दिए जाएँगे, और इकाइयाँ तब तक बंद रहेंगी जब तक वे स्थापना की विश्वसनीय समय-सारणी नहीं दिखातीं।
  • समय: दिल्ली में १ नवंबर से लागू होने वाले प्रतिबंधों से पहले, जिनमें वाहनों, निर्माण और प्रदूषण के अन्य स्रोतों पर रोक शामिल है।
  • वायु गुणवत्ता सूचकांक: दिल्ली का औसत सूचकांक २८–२९ अक्टूबर को "खराब" श्रेणी में लगभग २२२–२३२ पर पहुँचा। लगातार बारिश से यह शुक्रवार को ६० और शनिवार सुबह लगभग ९५ पर आ गया (भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा संचालित नेटवर्क)।
  • लेख इस बात पर ज़ोर देता है कि यह उपाय नया नहीं है।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

औद्योगिक वायु प्रदूषण का नियमन एक स्तरीय, वैधानिक शृंखला के माध्यम से होता है: वायु अधिनियम, १९८१ तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ → सीपीसीबी/राज्य बोर्ड → संचालन की सहमति की शर्तें → मानक और निर्देश। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, २०२१ एनसीआर के लिए एक विशेष क्षेत्रीय आयोग जोड़ता है। इसके उपकरण हैं स्रोत-स्तर के मानक (कणिकीय पदार्थ की सीमा), प्रदूषण-नियंत्रण उपकरण, निगरानी और कारण बताओ नोटिस से लेकर बंदी तक के श्रेणीबद्ध दंड। इस प्रवर्तन का आधार "प्रदूषक भुगतान करे" सिद्धांत और एहतियाती सिद्धांत हैं।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – पर्यावरण: प्रदूषण नियंत्रण एवं क्षरण; जीएस२ – शासन: नियामक संस्थाएँ और सहकारी संघवाद

पृष्ठभूमि

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम)

अतिरिक्त संदर्भ

  • सीपीसीबी के पत्र के पीछे सीएक्यूएम का निर्देश। सीएक्यूएम का निर्देश संख्या ९८ दिनांक २० फरवरी २०२६ का है।

    • इसने सीपीसीबी की सिफारिशों और आईआईटी कानपुर के अध्ययनों के आधार पर पूरे दिल्ली-एनसीआर में चिह्नित औद्योगिक श्रेणियों के लिए ५० मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर का एक समान कणिकीय पदार्थ उत्सर्जन मानक तय किया।
    • इसके दायरे में आने वाली इकाइयाँ हैं: अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की १७ श्रेणियाँ, लाल श्रेणी के मध्यम और बड़े उद्योग, बॉयलर या तापीय तरल हीटर वाली खाद्य एवं खाद्य-प्रसंस्करण तथा वस्त्र इकाइयाँ, और भट्ठी वाले धातु उद्योग।
    • यह सीएक्यूएम अधिनियम की धारा १२ के अंतर्गत जारी किया गया।
  • समय-सीमा का इतिहास।

    • मूल समय-सीमाएँ बड़े और मध्यम उद्योगों के लिए १ अगस्त २०२६ तथा शेष के लिए १ अक्टूबर २०२६ थीं।
    • ३१ जुलाई २०२६ के संशोधन ने संशोधित मानक को १ अक्टूबर २०२६ तक बढ़ा दिया।
    • उद्योग ने एपीसीडी की लंबी खरीद और स्थापना अवधि, पर्याप्तता के आकलन के लिए सीमित एजेंसियों और प्रयोगशालाओं की सीमित क्षमता की ओर ध्यान दिलाया था।
  • निगरानी के उपकरण।

    • एपीसीडी केवल राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा पैनलबद्ध विक्रेताओं के माध्यम से ही लगाए या उन्नत किए जा सकते हैं।
    • सीपीसीबी ने एपीसीडी की स्थापना और पुनर्संयोजन की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया।
  • एपीसीडी प्रौद्योगिकी। आईआईटी कानपुर का अध्ययन बॉयलरों और भट्ठियों के लिए फैब्रिक फ़िल्टर (बैग हाउस) तथा कपोला भट्ठियों, पिट भट्ठियों और तेल-चालित तापन भट्ठियों के लिए वेट स्क्रबर की सिफारिश करता है।

  • शीतकालीन ढाँचा। लेख में केवल "शीतकालीन प्रदूषण प्रबंधन ढाँचे" का उल्लेख है। पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया ढाँचा है, जिसका समन्वय सीएक्यूएम करता है।

  • शीतकालीन स्रोत-विभाजन। सीएक्यूएम द्वारा उद्धृत एक विशेषज्ञ रिपोर्ट के अनुसार सर्दियों में पीएम२.५ में योगदान इस प्रकार है: द्वितीयक कणिकीय पदार्थ २७%, परिवहन २३%, जैव-पदार्थ दहन २०%, धूल १५%, और ताप विद्युत संयंत्रों सहित उद्योग ९%। गर्मियों में उद्योग की हिस्सेदारी १४% है।

मेन्स के आयाम

  • मानकों से इरादे के प्रमाण की ओर बदलाव। अब कसौटी यह है कि एपीसीडी के ऑर्डर दिए गए हैं या नहीं, केवल यह नहीं कि उपकरण लगे हैं या नहीं। स्थापना में लगने वाले लंबे समय को देखते हुए यह अनुपालन को शुरुआत में ही लागू कराता है।
  • सहकारी संघवाद। सीपीसीबी (केंद्रीय तकनीकी निकाय) चार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नियामकों को सीएक्यूएम के मानदंड लागू करने का निर्देश देता है। सीएक्यूएम का अंतर-राज्यीय अधिदेश (दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान) क्षेत्रीय वायु-क्षेत्रों में समन्वय की विफलता को दूर करने के लिए है।
  • अनुपालन का बोझ बनाम स्वास्थ्य। उद्योग ने आपूर्ति-शृंखला और क्षमता की बाधाओं का हवाला दिया, जिसके कारण समय-सीमा बढ़ाई गई; सीपीसीबी की बंदी की चेतावनी दर्शाती है कि नियामक अब मानते हैं कि अतिरिक्त समय का उपयोग हो चुका है। इसकी लागत छोटी इकाइयों पर सबसे अधिक पड़ती है, जिससे एमएसएमई और रोज़गार संबंधी चिंताएँ उठती हैं।
  • औद्योगिक नियंत्रण की सीमाएँ। उद्योग सर्दियों में अल्पांश स्रोत है (विशेषज्ञ रिपोर्ट में ९%), जबकि द्वितीयक कणिकीय पदार्थ, परिवहन और जैव-पदार्थ दहन हावी हैं, इसलिए अकेली औद्योगिक कार्रवाई से सर्दियों की हवा साफ़ नहीं हो सकती।
  • मौसम नीति की कमियों को ढक देता है। बारिश ने वायु गुणवत्ता सूचकांक को २२२–२३२ से घटाकर ६०–९५ कर दिया, परंतु यह मौसम-संबंधी और अस्थायी है। वास्तविक सुधार के लिए संरचनात्मक, वर्ष भर चलने वाले उपाय आवश्यक हैं।
  • प्रवर्तन की विश्वसनीयता। जारी की गई पर आगे न बढ़ाई गई धमकियाँ प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करती हैं। वास्तविक-समय निगरानी (सतत ऑनलाइन उत्सर्जन निगरानी प्रणाली) और तृतीय-पक्ष लेखा-परीक्षा विश्वसनीयता बढ़ाती हैं।
  • सिद्धांत। प्रदूषक भुगतान करे, एहतियाती सिद्धांत, और अनुच्छेद २१ के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १५ अंक:** "दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक सीमा-पार, बहु-स्रोत समस्या है। इससे निपटने के संस्थागत ढाँचे (सीपीसीबी, सीएक्यूएम, राज्य बोर्ड) का परीक्षण कीजिए और औद्योगिक उत्सर्जन मानदंडों जैसे स्रोत-विशिष्ट प्रवर्तन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।"

संबंधित विषय

  • वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, १९८१; जल अधिनियम, १९७४; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६
  • श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप); राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
  • राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक और वायु गुणवत्ता सूचकांक की श्रेणियाँ
  • पराली जलाना और सीएक्यूएम अधिनियम के प्रावधान
  • राष्ट्रीय हरित अधिकरण; अनुच्छेद २१ और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार
  • प्रदूषक भुगतान करे और एहतियाती सिद्धांत

विषय: GS3पर्यावरण

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