छोटी मछलियाँ: ऑपरेशन ट्राइडेंट और नशीले पदार्थों के नेटवर्क के विरुद्ध लड़ाई (संपादकीय)
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स्रोत: द हिंदू, 28 अक्टूबर 2026
सारांश
- संपादकीय ऑपरेशन ट्राइडेंट को नशा-नियंत्रण अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम मानता है। यह भारत–म्यांमार–बांग्लादेश गलियारे में सक्रिय एक सिंडिकेट के विरुद्ध बहु-एजेंसी कार्रवाई थी। २३ अक्तूबर की छापेमारी में १८ गिरफ्तारियाँ हुईं।
- संपादकीय इस अभियान को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नशीले पदार्थों के नेटवर्क के उन्मूलन के लिए तय की गई ३१ दिसंबर २०२९ की समय-सीमा और मादक पदार्थ नियंत्रण पर विज़न दस्तावेज़ (२०२६–२०२९) के संदर्भ में रखता है।
- इसका केंद्रीय तर्क है कि सफलता "बड़ी शार्क मछलियों" तक पहुँचने पर निर्भर है, यानी विदेश-स्थित संचालकों, वित्तपोषकों और अंतिम लाभार्थियों तक। केवल जब्ती और वाहकों की गिरफ्तारी से यह सिद्ध नहीं होता कि आपूर्ति या उपभोग घटा है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- एनसीबी: एनडीपीएस अधिनियम, १९८५ के अंतर्गत १७ मार्च १९८६ को गठित; गृह मंत्रालय के अधीन; मुख्यालय नई दिल्ली में; प्रमुख महानिदेशक।
- एनडीपीएस अधिनियम, १९८५: १४ नवंबर १९८५ से प्रभावी; अनुच्छेद ४७ और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ अभिसमयों पर आधारित। पिट-एनडीपीएस अधिनियम, १९८८ निवारक निरोध पर इसका सहायक कानून है।
- अनुच्छेद ४७ (नीति निदेशक तत्व): पोषाहार स्तर और जन-स्वास्थ्य में सुधार तथा औषधीय प्रयोजनों के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों का प्रतिषेध।
- केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (ग्वालियर) वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन है। यह वैध अफीम की खेती का विनियमन करता है।
- एनसीओआरडी: नार्को-समन्वय केंद्र, एक चार-स्तरीय समन्वय तंत्र।
- एएनटीएफ: राज्य-स्तर पर एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स।
- मादक पदार्थ नियंत्रण / नारकोटिक्स नियंत्रण पर विज़न दस्तावेज़ (२०२६–२०२९): केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा २६ जून २०२६ को एनसीओआरडी की शीर्ष बैठक में जारी।
- स्वर्णिम त्रिभुज (म्यांमार–लाओस–थाईलैंड) भारत–म्यांमार सीमा से आने वाले नशीले पदार्थों का स्रोत क्षेत्र है। स्वर्णिम अर्धचंद्र (अफगानिस्तान–पाकिस्तान–ईरान) दूसरा प्रमुख स्रोत क्षेत्र है।
- ऑपरेशन ट्राइडेंट: २३ अक्तूबर २०२६ को असम, मिज़ोरम और मणिपुर में एनसीबी के नेतृत्व में बहु-एजेंसी अभियान।
आँकड़े और विवरण
- समय-सीमा: नशीले पदार्थों के नेटवर्क के उन्मूलन के लिए ३१ दिसंबर २०२९ (गृह मंत्री अमित शाह)।
- २३ अक्तूबर की छापेमारी: १८ व्यक्ति गिरफ्तार; यह मई में दिल्ली में म्यांमार-स्थित कथित सरगना की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी की जाँच पर आधारित थी।
- विज़न दस्तावेज़ (२०२६–२०२९): इसमें राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, ४० से अधिक मंत्रालय, केंद्रीय एजेंसियाँ और औषधि क्षेत्र शामिल हैं। इसमें १०० प्रमुख कार्टेलों को ध्वस्त करने और बेहतर अभियोजन परिणामों की परिकल्पना है।
- २०२५ के आँकड़े: २०२४ की तुलना में गिरफ्तारियाँ ५०% से अधिक और एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामले लगभग ५३% बढ़े।
- २०२१ का मुंद्रा बंदरगाह मामला (गुजरात): लगभग ३,००० किलोग्राम हेरोइन जब्त हुई। अफगानिस्तान-स्थित मुख्य आपूर्तिकर्ताओं को अभी तक कानून के कठघरे में नहीं लाया जा सका है।
- पंजाब के उद्धृत उदाहरण:
- मानसा और गुरदासपुर में नशा-विरोधी कार्यकर्ताओं की कथित नशा-संबंधी हत्याएँ;
- संगरूर में एक पिता की कथित आत्महत्या, जिन्होंने संश्लेषित नशीले पदार्थों की आसान उपलब्धता पर चिंता जताई थी।
- संपादकीय का तर्क है कि केवल जब्त की गई मात्रा से यह पता नहीं चलता कि उपलब्धता या उपभोग घटा है या नहीं।
- उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित या अनसुलझा: सभी म्यांमार-स्थित आपूर्तिकर्ताओं की अभी पहचान और अभियोजन होना शेष है, और विदेश-स्थित प्रमुख संचालक अब भी फरार हैं।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
भारत में नशा-नियंत्रण एक वैधानिक-संस्थागत ढाँचे के माध्यम से संचालित होता है:
- कानून: एनडीपीएस अधिनियम, १९८५।
- नोडल एजेंसी: नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)।
- समन्वय: एनसीओआरडी, जो केंद्र, राज्यों और प्रवर्तन एजेंसियों को जोड़ता है।
- धन का मार्ग: पीएमएलए, पिट-एनडीपीएस और वित्तीय जाँच।
नीतिगत बहस जब्ती-केंद्रित प्रवर्तन से नेटवर्क-केंद्रित प्रवर्तन की ओर बढ़ने पर है। इसका अर्थ है वित्तीय प्रवाहों का पीछा करना, आपूर्तिकर्ताओं और सरगनाओं पर मुकदमा चलाना तथा सूचना देने वालों को संरक्षण देना। नशीले पदार्थ एक ओर सुरक्षा का मुद्दा हैं (सीमा-पार तस्करी) और दूसरी ओर जन-स्वास्थ्य का मुद्दा भी (लत)।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – आंतरिक सुरक्षा: संगठित अपराध और आतंकवाद के संबंध; धनशोधन; सीमा प्रबंधन। जीएस२ – शासन: केंद्र–राज्य समन्वय, कल्याण और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। जीएस२ – राजव्यवस्था: राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद ४७)।
पृष्ठभूमि
नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)
एनडीपीएस अधिनियम, १९८५
एनसीओआरडी (नार्को-समन्वय केंद्र)
अतिरिक्त संदर्भ
- ऑपरेशन ट्राइडेंट का ब्योरा (पीआईबी, २५ अक्तूबर २०२६): २३ अक्तूबर को ३८ टीमों ने असम, मिज़ोरम और मणिपुर में ३८ स्थानों पर कार्रवाई की। अभियान में ₹१०० करोड़ के हवाला लेन-देन का पता चला, १,४२४ बैंक खाते फ्रीज़ किए गए, ₹१७.८२ करोड़ की संपत्तियाँ कुर्क की गईं, तथा ५०० डेटोनेटर और ₹१२ लाख नकद जब्त किए गए।
- मार्ग: म्यांमार-स्थित सरगना के नेतृत्व वाला सिंडिकेट मेथामफेटामाइन और हेरोइन को म्यांमार–मिज़ोरम–मणिपुर–असम–त्रिपुरा गलियारे के रास्ते भारत की मुख्य भूमि और बांग्लादेश तक पहुँचाता था। सरकार ने इस अभियान को जब्ती-केंद्रित दृष्टिकोण से नेटवर्क-केंद्रित, वित्तीय-बाधा दृष्टिकोण की ओर बदलाव बताया।
- प्रवर्तन निदेशालय की समानांतर कार्रवाई: २३ अक्तूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने आइजोल, चंफाई और लॉन्गतलाई (मिज़ोरम) तथा चूड़ाचांदपुर (मणिपुर) में परिसरों पर पीएमएलए की धारा १७ के अंतर्गत तलाशी ली। उसने म्यांमार से सीमा-पार तस्करी और नशे की आय के हवाला निपटान से उत्पन्न मामलों में पीएमएलए की धारा १९ के अंतर्गत छह अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।
- विज़न दस्तावेज़ (२०२६–२०२९): यह चार स्तंभों पर आधारित है: प्रवर्तन (आसूचना और अभियान); पूर्ववर्ती रसायन और संश्लेषित नशीले पदार्थों का नियंत्रण; माँग और हानि-न्यूनीकरण; तथा क्षमता निर्माण, समन्वय और निगरानी। व्यावसायिक मात्रा वाले मामलों में वित्तीय जाँच और आगे-पीछे के संबंधों की पड़ताल जाँच का महत्वपूर्ण भाग होगी। राज्यों को अपने एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स को पूर्णकालिक इकाइयों में बदलना है, और राज्य पुलिस प्रमुखों को इसमें व्यक्तिगत रुचि लेनी है। राज्यों और जिलों को राष्ट्रीय रोडमैप के अनुरूप अपने तीन-वर्षीय रोडमैप तैयार करने हैं।
- अंतरराष्ट्रीय संबंध: शंघाई सहयोग संगठन की बिश्केक घोषणा में २०३० तक नशे की लत से निपटने के लिए एक कार्यक्रम अपनाया गया। ब्रिक्स की नई दिल्ली घोषणा ने ब्रिक्स नशा-विरोधी एजेंसियों के प्रमुखों की गुवाहाटी घोषणा का स्वागत किया।
मेन्स के आयाम
- जब्ती से नेटवर्क की ओर: ट्राइडेंट का बैंक खाते फ्रीज़ करने, हवाला और कुर्की पर ध्यान, संपादकीय का "धन का पीछा करो" वाला बिंदु और विज़न दस्तावेज़ की अनिवार्य वित्तीय जाँच, ये सभी नेटवर्क-केंद्रित मोड़ को दर्शाते हैं। असली कसौटी वित्तपोषकों और सरगनाओं की दोषसिद्धि है, जब्त की गई मात्रा नहीं।
- "बड़ी शार्क" की समस्या: मुंद्रा मामला दिखाता है कि विदेश-स्थित आपूर्तिकर्ता बच निकलते हैं। म्यांमार-संबद्ध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए विदेश में आपूर्तिकर्ताओं की पहचान आवश्यक है, जो प्रत्यर्पण, पारस्परिक विधिक सहायता संधियों और पड़ोसी देशों के सहयोग पर निर्भर है।
- जब्तियाँ एक अस्पष्ट मापदंड हैं: गिरफ्तारियों में वृद्धि (+५०%) और एनडीपीएस मामलों में वृद्धि (+५३%) बेहतर प्रवर्तन या बदतर आपूर्ति, दोनों को दर्शा सकती है। इसलिए प्रसार, उपचार लेने वालों की संख्या और दोषसिद्धि दर जैसे परिणाम-संकेतक आवश्यक हैं।
- समन्वय और संघीय क्षमता: सफलता राज्यों, ४० से अधिक मंत्रालयों, केंद्रीय एजेंसियों और औषधि क्षेत्र पर निर्भर है। विज़न दस्तावेज़ की पूर्णकालिक एएनटीएफ और राज्य रोडमैप पर निर्भरता केंद्र–राज्य सहयोग की परीक्षा लेती है।
- जन-स्वास्थ्य और व्हिसलब्लोअरों का संरक्षण: पंजाब मानवीय कीमत को दर्शाता है। नशा-विरोधी कार्यकर्ताओं की हत्याएँ और एक पिता की आत्महत्या गवाहों और कार्यकर्ताओं के संरक्षण तथा लत को स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में देखने पर प्रश्न उठाती हैं।
- सीमा सुरक्षा: म्यांमार से आने वाला पूर्वोत्तर गलियारा, अपनी छिद्रिल सीमा के साथ, नशीले पदार्थों, हवाला और सुरक्षा चिंताओं को जोड़ता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के लक्ष्यों में मिज़ोरम के जोखावथर जैसे सीमावर्ती व्यापारिक कस्बे शामिल थे।
- आगे की राह: अनिवार्य वित्तीय जाँच, सरगनाओं पर विस्तृत दस्तावेज़, प्रत्यर्पण, फॉरेंसिक जाँच में तेज़ी, सूचना देने वालों का संरक्षण और माँग-पक्ष में उपचार।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए जब्ती-केंद्रित प्रवर्तन से नेटवर्क-केंद्रित प्रवर्तन की ओर बढ़ना आवश्यक है। ऑपरेशन ट्राइडेंट और मादक पदार्थ नियंत्रण पर विज़न दस्तावेज़ (२०२६–२९) के आलोक में चुनौतियों की चर्चा कीजिए और उपाय सुझाइए।"
संबंधित विषय
- धनशोधन: पीएमएलए, हवाला, भारतीय वित्तीय आसूचना इकाई, प्रवर्तन निदेशालय
- सीमा प्रबंधन: स्वर्णिम त्रिभुज और स्वर्णिम अर्धचंद्र, भारत–म्यांमार सीमा और मुक्त आवागमन व्यवस्था
- संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ अभिसमय (१९६१, १९७१, १९८८) और अंतरराष्ट्रीय सहयोग
- नशा मुक्त भारत अभियान और नीति निदेशक तत्व
- संगठित अपराध–आतंक गठजोड़ (नार्को-आतंकवाद)
विषय: GS3राजव्यवस्था
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