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आरएएफ की टुकड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश भेजी गईं

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 26 अक्टूबर 2026

सारांश

  • पासीघाट में हिंसा के बाद केंद्र ने सीआरपीएफ की दो रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) कंपनियाँ अरुणाचल प्रदेश भेजी हैं। यह हिंसा प्रस्तावित ११,२०० मेगावाट की सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध प्रदर्शनों के दौरान हुई।
  • गृह मंत्रालय ने बताया कि लगभग २५० कर्मियों को नवी मुंबई से भारतीय वायुसेना के परिवहन विमान द्वारा हवाई मार्ग से लाया जाएगा और रविवार तक पासीघाट में तैनात किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि शुक्रवार को सियांग, ऊपरी सियांग और पूर्वी सियांग ज़िलों में १२ घंटे का बंद शांतिपूर्ण रहा। बंद समाप्त होने के बाद पासीघाट में हिंसा भड़क उठी।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — आंतरिक सुरक्षा; जीएस३ — पर्यावरण/अवसंरचना (जलविद्युत); जीएस२ — केंद्र–राज्य संबंध, जनजातीय अधिकार

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • आरएएफ सीआरपीएफ की एक विशेषीकृत शाखा है, जिसे अक्टूबर १९९२ में दंगों और लोक अशांति से निपटने के लिए गठित किया गया था।
  • सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है।
  • सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश (सियांग और ऊपरी सियांग ज़िले) में है। इसे एनएचपीसी ने सियांग नदी पर प्रस्तावित किया है, जो ऊपरी ब्रह्मपुत्र (तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो) का भारतीय नाम है।
  • सियांग ब्रह्मपुत्र तंत्र की एक प्रमुख सहायक धारा है। असम के सदिया में दिबांग और लोहित के साथ इसके संगम से ब्रह्मपुत्र बनती है।
  • पासीघाट पूर्वी सियांग ज़िले का मुख्यालय है (स्थायी पृष्ठभूमि)।
  • यह स्थल भूकंपीय क्षेत्र ५ में स्थित है।
  • लोक व्यवस्था राज्य का विषय है। अनुच्छेद ३५५ संघ पर राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाने का कर्तव्य डालता है।

आँकड़े और विवरण

  • कुल मिलाकर लगभग २५० कर्मियों वाली दो आरएएफ कंपनियाँ वायुसेना के परिवहन विमान से नवी मुंबई से लाई गईं। पासीघाट में तैनाती रविवार तक होनी थी।
  • परियोजना की क्षमता: ११,२०० मेगावाट।
  • शुक्रवार को सियांग, ऊपरी सियांग और पूर्वी सियांग ज़िलों में १२ घंटे का बंद शांतिपूर्ण रहा। उसके समाप्त होने के बाद पासीघाट में हिंसा भड़की।
  • गृह मंत्रालय ने शनिवार को रवानगी की घोषणा की। अधिकारियों ने रविवार को पुष्टि की।
  • अनुपस्थित/नकारात्मक तथ्य: लेख में हताहतों की कोई संख्या नहीं दी गई है, प्रदर्शनों के संदर्भ के अलावा हिंसा का कोई कारण नहीं बताया गया है, और परियोजना एजेंसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य सूची के विषय हैं। फिर भी संघ राज्य की सहायता के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को तैनात कर सकता है और अनुच्छेद ३५५ के अंतर्गत राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाना उसका कर्तव्य है (स्थायी पृष्ठभूमि)। यहाँ केंद्र ने दंगा नियंत्रण में विशेषज्ञ सीआरपीएफ की इकाई आरएएफ को भेजा है।
  • इस घटना का कारण विकास बनाम अधिकारों के टकराव का एक विशिष्ट उदाहरण है। भूकंपीय, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नदी बेसिन में एक अत्यंत विशाल भंडारण-आधारित जलविद्युत परियोजना प्रस्तावित है। स्थानीय आदिवासी समुदायों को विस्थापन और भूमि छिनने की आशंका है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – आंतरिक सुरक्षा: सुरक्षा बल और उनका जनादेश | जीएस३ – पर्यावरण/अवसंरचना: बड़े बाँध, विस्थापन | जीएस२ – संघवाद और जनजातीय अधिकार | प्रारंभिक परीक्षा पर्यावरण/भूगोल: सियांग–ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र

पृष्ठभूमि

रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ)

सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी)

अतिरिक्त संदर्भ

  • प्रदर्शनों का कारण:
    • प्रदर्शन बढ़कर पासीघाट में हिंसक टकराव और आगजनी में बदल गए, जिनमें एनएचपीसी कार्यालय और एक पुलिस थाने को निशाना बनाया गया।
    • सियांग इंडिजिनस फ़ार्मर्स फ़ोरम (एसआईएफएफ) और आदी संगठनों सहित कई समूह सर्वेक्षणों का विरोध कर रहे हैं। वे पारंपरिक केबांग परिषदों के माध्यम से सार्थक परामर्श और पैतृक भूमि की सुरक्षा चाहते हैं।
    • इससे पहले के प्रदर्शनों ने एनएचपीसी को पूर्व-व्यवहार्यता सर्वेक्षण करने से रोक दिया था।
  • उजागर जोखिम: यह स्थल भूकंपीय क्षेत्र ५ में है, जिससे भूकंप, जलाशय-प्रेरित भूकंपीयता, भूस्खलन और हिमनद झील विस्फोट बाढ़ को लेकर चिंताएँ बढ़ती हैं।
  • परियोजना का आकार: परियोजना की लागत ₹१,१३,००० करोड़ आँकी गई है, और विस्थापन तथा विश्वास की कमी को लेकर आदी और गालो जनजातियों के साथ गतिरोध बना हुआ है।

मेन्स के आयाम

  • सुरक्षा बनाम वैधता। २५० आरएएफ कर्मियों की तैनाती से व्यवस्था शीघ्र बहाल होती है, परंतु इससे शिकायत का समाधान नहीं होता। एसआईएफएफ और आदी निकाय केबांग परिषदों के माध्यम से परामर्श चाहते हैं। बल-प्रथम दृष्टिकोण से विश्वास की कमी और गहरी होने का जोखिम है।
  • रणनीतिक जल सुरक्षा। इस भंडारण बाँध को ऊपरी धारा में चीन के बाँध निर्माण (मेडोग) के प्रत्युत्तर और पूर्व-उपयोग के दावे स्थापित करने के साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यही रणनीतिक रूपरेखा स्थानीय सहमति के महत्त्व को और बढ़ा देती है।
  • विकास और विस्थापन। गाँव, बगीचे और पैतृक भूमि डूब सकती हैं। परियोजना का पैमाना बड़ा है और पूर्व-व्यवहार्यता चरण विवादित रहा है, इसलिए डूब क्षेत्र का सटीक विस्तार स्पष्ट नहीं है।
  • पर्यावरण और जोखिम। भूकंपीय क्षेत्र ५, भूस्खलन, जलाशय-प्रेरित भूकंपीयता और हिमनद झील विस्फोट बाढ़ इसे उच्च जोखिम वाला स्थल बनाते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन और असम पर निचली धारा के प्रभावों के लिए विश्वसनीय एवं पारदर्शी अध्ययन आवश्यक हैं।
  • संघीय और संवैधानिक पक्ष। कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है, परंतु केंद्र सीएपीएफ के माध्यम से हस्तक्षेप करता है। जनजातीय स्वशासन की परंपराएँ, वन अधिकार अधिनियम और भूमि अधिग्रहण कानून प्रासंगिक हैं। सर्वेक्षणों से पहले परामर्श होना चाहिए।
  • आगे की राह। पारदर्शी परामर्श; स्वतंत्र तकनीकी आकलन; लाभ-साझेदारी और पुनर्वास की प्रतिबद्धताएँ; तथा किसी भी सुरक्षा तैनाती के साथ तनाव-शमन और संवाद।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १५ अंक:** "हिमालयी सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ ऊर्जा और रणनीतिक, दोनों लक्ष्यों की पूर्ति करती हैं, परंतु प्रायः उन्हें स्थानीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में इसका परीक्षण कीजिए।"

संबंधित विषय

  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ): सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी; कानून-व्यवस्था में भूमिकाएँ
  • ब्रह्मपुत्र बेसिन; भारत–चीन सीमापार नदियाँ; मेडोग/यारलुंग त्सांगपो बाँध का मुद्दा
  • भारत के भूकंपीय क्षेत्र; जलाशय-प्रेरित भूकंपीयता; हिमनद झील विस्फोट बाढ़
  • वन अधिकार अधिनियम, २००६; भूमि अधिग्रहण कानून (आरएफसीटीएलएआरआर, २०१३); अनुच्छेद ३७१एच (अरुणाचल प्रदेश)
  • जलविद्युत नीति; एनएचपीसी; पर्यावरण प्रभाव आकलन

विषय: GS3पर्यावरण

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