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नीट विरोध-प्रदर्शन: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति (उच्चाधिकार जाँच समिति) २९, ३० अक्टूबर को प्रभावित व्यक्तियों की सुनवाई करेगी

GS2पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 25 अक्टूबर 2026

सारांश

  • सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार जाँच समिति (एचपीईसी) जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान कथित हिंसा के संबंध में प्रभावित व्यक्तियों की सुनवाई करने और साक्ष्य दर्ज करने के लिए २९ और ३० अक्टूबर को नई दिल्ली में दो दिवसीय बैठक करेगी। प्रथम पृष्ठ के अंश में इसे "नीट विरोध-प्रदर्शन" कहा गया है।
  • समिति का ध्यान कथित रूप से पेलेट गन के उपयोग और महिला प्रदर्शनकारियों के उत्पीड़न पर रहेगा। यह दोनों पक्षों द्वारा अत्यधिक बल-प्रयोग और संपत्ति को हुई क्षति की भी जाँच करेगी। एक ऑनलाइन पोर्टल, एचपीईसी.एनआईसी.इन, शुरू किया गया है।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — राजव्यवस्था: न्यायपालिका, मौलिक अधिकार (विरोध-प्रदर्शन, जीवन और गरिमा), पुलिस की जवाबदेही, महिला सुरक्षा

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • एचपीईसी: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त, पाँच सदस्य, अध्यक्ष न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी (सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश); पोर्टल एचपीईसी.एनआईसी.इन; कार्यालय शिक्षा सदन, राउज़ एवेन्यू संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली में।
  • सदस्य: रवि शंकर झा (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय), शालिंदर कौर (पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय), ऋषि कुमार शुक्ला (पूर्व निदेशक, सीबीआई), एल.आर. बिश्नोई (पूर्व पुलिस महानिदेशक, मेघालय)।
  • कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी): वह समूह जिसने आंदोलन का नेतृत्व किया।
  • जंतर-मंतर: नई दिल्ली का दीर्घकालिक प्रदर्शन-स्थल (जिसे दिल्ली पुलिस ने अब निर्दिष्ट प्रदर्शन-स्थल के रूप में अधिसूचना-मुक्त कर दिया है), २० जुलाई की झड़पों का स्थल।
  • आदेशों की तिथियाँ: १८ अगस्त २०२६ (एचपीईसी का गठन); १० सितंबर २०२६ (आगे के निर्देश)।
  • पाठ्यपुस्तकीय प्रावधान: अनुच्छेद १९(१)(क)–(ख) (वाक्-स्वातंत्र्य; बिना हथियार सभा) युक्तियुक्त निर्बंधनों सहित; अनुच्छेद २१ (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता)।
  • जाँच आयोग अधिनियम, १९५२ (वैधानिक) बनाम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति।

आँकड़े और विवरण

  • बैठक की तिथियाँ: २९ और ३० अक्टूबर (दो दिन), दिल्ली; वैध पहचान-पत्र के साथ सीधे उपस्थित होकर अभ्यावेदन पूर्वाह्न ११:३० बजे से अपराह्न ३ बजे तक।
  • घटना: २० जुलाई को सीजेपी के नेतृत्व में संसद की ओर मार्च। पुलिस ने आँसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। कुछ छात्रों को संभावित पेलेट गन से लगी चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
  • जाँच के मुद्दे: पेलेट गन के कथित उपयोग, लक्षित हिंसा, महिला प्रदर्शनकारियों के उत्पीड़न तथा दोनों पक्षों द्वारा अत्यधिक बल-प्रयोग और संपत्ति-क्षति के उदाहरण।
  • पोर्टल: बयान, अभ्यावेदन और सहायक साक्ष्य अपलोड करने के प्रारूप, जो (सार्वजनिक सूचना के अनुसार) कमज़ोर गवाहों की सुरक्षा के लिए "सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में" बनाए गए हैं।
  • एक छात्र साहिल लोचब को कथित तौर पर पेलेट गन से चोटें आईं और उन्होंने वे छर्रे दिखाए जो कथित रूप से उनके शरीर से निकाले गए थे।
  • याचिकाओं में छात्र प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध पुलिस की ज़्यादतियों का आरोप लगाया गया, साथ ही पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के प्रत्यारोप भी लगाए गए।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन अनुच्छेद १९(१)(क)–(ख) (वाक्-स्वातंत्र्य और "बिना हथियार" सभा करने का अधिकार) के अंतर्गत संरक्षित है, जो युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन है, और राज्य की प्रतिक्रिया आनुपातिक होनी चाहिए। अत्यधिक बल-प्रयोग के आरोप उठने पर न्यायालय स्वतंत्र, तथ्यान्वेषी जाँच का आदेश दे सकते हैं। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं में स्वयं ऐसा किया और इसके लिए पूर्व न्यायाधीशों तथा पुलिस/सीबीआई अधिकारियों की एक समिति गठित की। यह जाँच आयोग अधिनियम, १९५२ के अंतर्गत गठित वैधानिक जाँच आयोग से भिन्न है, जिसकी नियुक्ति सरकार करती है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ — राजव्यवस्था: न्यायपालिका के कार्य और उत्तरदायित्व; मौलिक अधिकार (अनुच्छेद १९ — शांतिपूर्ण सभा, अनुच्छेद २१); जीएस२ — शासन: पुलिस की जवाबदेही; जीएस३ — आंतरिक सुरक्षा: विरोध-प्रदर्शनों में पुलिसिंग, बल-प्रयोग; जीएस१ — समाज: महिला सुरक्षा।

पृष्ठभूमि

उच्चाधिकार जाँच समिति (एचपीईसी)

अतिरिक्त संदर्भ

  • दिल्ली से परे दायरा: जाँच २० जुलाई २०२६ को जंतर-मंतर और बिहार में हुए छात्र प्रदर्शनों को कवर करती है, जो नीट जैसी परीक्षाओं में कथित प्रश्न-पत्र लीक के विरुद्ध विरोध से जुड़े थे।
  • न्यायालय द्वारा निर्धारित प्राथमिकता का मुद्दा: सर्वोपरि मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध लक्षित हिंसा, उत्पीड़न और छेड़छाड़ है।
  • गृह मंत्रालय/पीआईबी की सूचना: एचपीईसी न्यायालय के १८ अगस्त २०२६ के आदेश के पैरा १२ और १३ तथा १० सितंबर २०२६ के आदेश के पैरा ५(१) में उल्लिखित मुद्दों की जाँच करेगी। कार्य-दिवसों में शिक्षा सदन स्थित एचपीईसी कार्यालय में प्रत्यक्ष रूप से अभ्यावेदन दिए जा सकते हैं। पोर्टल प्रभावित लोगों के लिए है, जिनमें प्रभावित पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।
  • प्रदर्शन-स्थल का संदर्भ: दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय की एक समिति की सिफारिश पर जंतर-मंतर को निर्दिष्ट प्रदर्शन-स्थल के रूप में अधिसूचना-मुक्त कर दिया है; समिति ने रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान (पूर्वी दिल्ली) को वैकल्पिक स्थल बताया है। मज़दूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (२०१८) में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद १९(१)(ख) के अंतर्गत मध्य दिल्ली में प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध को रद्द कर दिया था और उसके स्थान पर संतुलित विनियमन की अपेक्षा की थी।

मेन्स के आयाम

  • विरोध का अधिकार और आनुपातिकता: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन और संसद की ओर मार्च अनुच्छेद १९ के दायरे में आते हैं, किंतु युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन हैं। भीड़-नियंत्रण की कसौटी आवश्यकता और आनुपातिकता है। पेलेट गन, विद्युत डंडे और आँसू गैस "गैर-घातक" हथियारों के मानकों पर प्रश्न खड़े करते हैं।
  • न्यायपालिका की भूमिका: न्यायालय ने एक राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन के मामले में तथ्यान्वेषी समिति बनाई है, जो आवधिक अंतरिम निष्कर्ष देगी। इससे जवाबदेही मज़बूत होती है, किंतु न्यायपालिका द्वारा अन्वेषणात्मक कार्य अपने हाथ में लेने का प्रश्न भी उठता है।
  • द्विपक्षीय जाँच: जनादेश में पुलिस की हिंसा तथा पुलिस और संपत्ति पर हमले, दोनों शामिल हैं, जो निष्पक्षता का समर्थन करता है, और पोर्टल पुलिसकर्मियों को भी साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित करता है।
  • महिला सुरक्षा और गरिमा: महिला प्रदर्शनकारियों के उत्पीड़न और छेड़छाड़ को प्राथमिकता का मुद्दा बनाया गया है, जो अनुच्छेद २१ और लैंगिक रूप से संवेदनशील पुलिसिंग से जुड़ता है।
  • साक्ष्य संरक्षण और प्रौद्योगिकी: ड्रोन, सीसीटीवी और बॉडी-कैमरा के रिकॉर्ड तथा कमज़ोर गवाहों की सुरक्षा वाला ऑनलाइन पोर्टल डिजिटल विधिसम्मत प्रक्रिया की ओर संकेत करते हैं।
  • मूल कारण: विरोध-प्रदर्शन परीक्षा प्रश्न-पत्र लीक की आशंकाओं (नीट) से संबंधित हैं। यह परीक्षा-शासन और जन-विश्वास का भी मुद्दा है (तु. लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, २०२४)।
  • आगे की राह: पुलिस सुधार (बल-प्रयोग के प्रोटोकॉल, बॉडी कैमरा, प्रशिक्षण), जाँच रिपोर्टों के लिए पारदर्शी समय-सीमा और परीक्षा-सत्यनिष्ठा सुधार।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२/जीएस३, १५ अंक:** "शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार और लोक-व्यवस्था बनाए रखने के राज्य के कर्तव्य के बीच संतुलन का परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने में न्यायालय द्वारा नियुक्त जाँच समितियों की भूमिका की चर्चा कीजिए।"

संबंधित विषय

  • अनुच्छेद १९(१)(क)–(ख), १९(३), २१; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा १६३ (निषेधात्मक आदेश)
  • पुलिस सुधार (प्रकाश सिंह निर्णय); बल-प्रयोग और गैर-घातक हथियार
  • जाँच आयोग अधिनियम, १९५२
  • परीक्षा प्रश्न-पत्र लीक; राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए)/नीट का शासन; लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, २०२४
  • महिला सुरक्षा और लैंगिक रूप से संवेदनशील पुलिसिंग

विषय: GS2राजव्यवस्था

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