ब्रिक्स बैठक से पहले हवाई मार्ग को लेकर विवाद के बीच ईरान के स्पीकर बैठक में शामिल नहीं होंगे
स्रोत: द हिंदू, 25 अक्टूबर 2026
सारांश
- ईरान के दूतावास ने घोषणा की कि संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालिबाफ़ २६–२७ अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स संसदीय मंच में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह ईरान का एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल भाग लेगा।
- यह घोषणा उन रिपोर्टों के बाद आई है जिनके अनुसार भारत ने ईरान एयर को भारत से तेहरान तक दवाओं की एक खेप ले जाने की अनुमति नहीं दी। भारत का कहना है कि ईरान आर्मेनिया जैसे किसी तीसरे देश के माध्यम से खेप ले सकता है, क्योंकि अन्यथा भारतीय हवाई अड्डों और संचालकों को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।
- दिल्ली के अधिकारियों का कहना है कि यह रद्दीकरण दवाओं के मुद्दे से संबंधित नहीं है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- ब्रिक्स २०२६: भारत अध्यक्ष है (चौथी बार); विषय है "लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण"।
- ईरान ब्रिक्स का सदस्य है। आर्मेनिया वह तीसरे देश का पारगमन मार्ग है जिसका उल्लेख भारत ईरान को दवा आपूर्ति के लिए करता है।
- ईरान का विधायी निकाय इस्लामिक परामर्शदात्री सभा है; उसके स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालिबाफ़ हैं।
- १२वाँ ब्रिक्स संसदीय मंच: नई दिल्ली, २६–२७ अक्टूबर २०२६; अध्यक्षता ओम बिरला कर रहे हैं।
- ब्रिक्स का विस्तार ११ सदस्यों तक हुआ है; २०२५ में दस भागीदार देश जुड़े।
आँकड़े और विवरण
- दूतावास का वक्तव्य (शनिवार): कालिबाफ़ "कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण" उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल भाग लेगा। ईरान उच्चतम स्तर पर भागीदारी की अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है।
- १९ अक्टूबर: ईरान एयर के प्रबंध निदेशक ताहेर अब्दोलहे ने तेहरान में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विमानन कंपनी को भारत और सिंगापुर से दवाएँ ले जाने की अनुमति नहीं मिली।
- ईरान का तर्क: मानवीय सहायता पर कोई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है। भारत को एक साथी ब्रिक्स सदस्य के लिए द्विपक्षीय हवाई मार्ग को "प्राथमिकता के आधार पर" चालू करना चाहिए। तीसरे देश से परिवहन के बाद कुछ तापमान-संवेदनशील दवाएँ अनुपयोगी हो गईं।
- भारत का पक्ष: ईरान आर्मेनिया जैसे किसी तीसरे देश के माध्यम से खेप लेने के लिए स्वतंत्र है। अन्यथा भारतीय हवाई अड्डों और विमान संचालकों को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।
- दिल्ली के सूत्र: दौरे का रद्द होना दवा विवाद से संबंधित नहीं है। भारतीय दवा कंपनियों ने ओमान और आर्मेनिया के रास्ते दवाएँ भेजी हैं। संघर्ष के चरम पर भी दवाएँ आर्मेनिया तक हवाई मार्ग से पहुँचाई गईं और वहाँ से ट्रकों द्वारा ईरान ले जाई गईं।
- अधिकांश प्रमुख ईरानी विमानन कंपनियों पर अमेरिकी वित्त विभाग के प्रतिबंध लागू हैं। यदि भारतीय हवाई अड्डा संचालक उनकी मेज़बानी करते पाए गए तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- एक अधिकारी ने कहा "हम आपूर्ति के लिए पूरी तरह तैयार हैं"। खेप कैसे ली जाए, यह ईरान को तय करना है।
- ईरानी सूत्र: जल्दी खराब होने वाली दवाओं को लंबी दूरी की उड़ानों, संघर्ष क्षेत्रों से होकर सड़क परिवहन और कई बार भारी माल लदान का सामना करना पड़ता है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
भारत २०२६ में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और उसके संसदीय मंच की मेज़बानी कर रहा है। इस कारण किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति कूटनीतिक रूप से स्पष्ट दिखाई देती है। यह विवाद भारत की बहुपक्षीय एकजुटता और अमेरिका के बाह्यक्षेत्रीय प्रतिबंधों के प्रति उसकी संवेदनशीलता के बीच के तनाव को दर्शाता है। दवाओं जैसी मानवीय वस्तुएँ सामान्यतः प्रतिबंधों के दायरे से बाहर होती हैं, जैसा कि ईरान तर्क देता है। परंतु समस्या वाहक में है, क्योंकि ईरानी विमानन कंपनियों पर अमेरिकी वित्त विभाग के प्रतिबंध लागू हैं। यह रणनीतिक स्वायत्तता के व्यावहारिक अनुपालन जोखिम से टकराने का उदाहरण है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – अंतरराष्ट्रीय संबंध: द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समूह (ब्रिक्स), भारत–ईरान संबंध; जीएस२ – राजव्यवस्था/अंतरराष्ट्रीय संबंध: संसदीय कूटनीति; जीएस३ – अर्थव्यवस्था: प्रतिबंध और व्यापार।
पृष्ठभूमि
ब्रिक्स
ब्रिक्स संसदीय मंच
अतिरिक्त संदर्भ
- एजेंडे में संस्थागत लचीलापन, नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल रूपांतरण, वैश्विक शासन सुधार, सततता और संसदीय कूटनीति शामिल हैं।
- बैठक के इतर ओम बिरला ने ईरान की इस्लामिक परामर्शदात्री सभा के अध्यक्षमंडल के सदस्य अहमद नादेरी से भेंट की। पीआईबी की विज्ञप्ति के अनुसार नादेरी ने भारत द्वारा ईरान को दी गई दवाओं और सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने चाबहार बंदरगाह सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की।
- प्रधानमंत्री मोदी ने २६ अक्टूबर को मंच के दौरान ब्रिक्स देशों के सांसदों से संवाद किया।
मेन्स के आयाम
- प्रतिबंध बनाम रणनीतिक स्वायत्तता: भारत आपूर्ति के लिए तत्परता का दावा करते हुए अपने हवाई अड्डों और संचालकों को अमेरिकी द्वितीयक प्रतिबंधों के जोखिम से बचाता है। ईरान का कहना है कि मानवीय व्यापार पर प्रतिबंध नहीं है और द्विपक्षीय हवाई मार्ग का उपयोग किया जाना चाहिए।
- बहुपक्षीय छवि: भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, मंच की मेज़बानी कर रहा है और जन-केंद्रित एजेंडा चाहता है। कारण जो भी हो, ईरानी स्पीकर की अनुपस्थिति समूह की एकजुटता की छवि को आघात पहुँचाती है।
- मानवीय आपूर्ति: तीसरे देशों से होकर लंबे, बहु-माध्यम मार्गों में शीत-शृंखला की अखंडता को जोखिम है। दवा निर्यात एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत का हित भी है और प्रतिष्ठा भी।
- संघर्ष का संदर्भ: स्रोत में संघर्ष के चरम और संघर्ष क्षेत्रों से होकर सड़क परिवहन का उल्लेख है, अतः ईरान को दवा आपूर्ति संघर्ष की परिस्थितियों के बीच हो रही है। भारतीय दवा आपूर्ति ईरानी नागरिकों के लिए महत्त्वपूर्ण है। बिरला–नादेरी भेंट में उठे भारत के चाबहार संबंधी हित इस संबंध को महत्त्वपूर्ण बनाते हैं।
- भिन्न कथानक: रिपोर्टें रद्दीकरण को दवा विवाद से जोड़ती हैं, जबकि दिल्ली के सूत्र किसी संबंध से इनकार करते हैं। दूतावास केवल "अप्रत्याशित परिस्थितियों" का हवाला देता है और दवाओं का उल्लेख नहीं करता।
- आगे की राह: प्रतिबंध-अनुपालक मानवीय माध्यम (जैसे अनुमोदित वाहक या भुगतान तंत्र), स्पष्ट द्विपक्षीय प्रोटोकॉल और निरंतर संसदीय संवाद।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता बहुपक्षीय एकजुटता और एकपक्षीय प्रतिबंधों के अनुपालन के बीच के तनाव को उजागर करती है। हाल के भारत–ईरान घटनाक्रमों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।"
संबंधित विषय
- ब्रिक्स का विस्तार, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स भागीदार-देश श्रेणी
- भारत–ईरान संबंध; चाबहार बंदरगाह
- बाह्यक्षेत्रीय प्रतिबंध (अमेरिकी द्वितीयक प्रतिबंध) और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता
- अंतर-संसदीय कूटनीति; भारत का दवा निर्यात
विषय: GS2अर्थव्यवस्था
25 अक्टूबर 2026 के सभी करंट अफेयर्स → · UPSC करंट अफेयर्स हिंदी में