दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेहा बोरा की शांति-बंधपत्र नोटिस के विरुद्ध याचिका खारिज की; सीजेपी नेता विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुए
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स्रोत: द हिंदू, 24 अक्टूबर 2026
सारांश
- दिल्ली उच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद) ने आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा की उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जो पुलिस की उस नोटिस के विरुद्ध थी जिसमें उनसे विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष शांति-बंधपत्र निष्पादित करने को कहा गया था।
- न्यायालय ने कहा कि वह याचिका को "इस स्तर पर" खारिज कर रहा है। साथ ही उसने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वह उन्हें सारी सामग्री उपलब्ध कराए, और कहा कि पर्याप्त रक्षोपाय मौजूद हैं।
- एक संबद्ध घटनाक्रम में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे जमानतदारों के सत्यापन के लिए मंदिर मार्ग थाने में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उपस्थित हुए। उन्हें ३ नवंबर को पुनः आने को कहा गया।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- बीएनएसएस की धारा १२६ = "अन्य मामलों में" शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति (अध्याय ९)। दंड प्रक्रिया संहिता में समतुल्य: धारा १०७।
- धारा १२६ के अंतर्गत बंधपत्र की अधिकतम अवधि: एक वर्ष। धारा १२५ (दोषसिद्धि पर) के अंतर्गत: तीन वर्ष तक।
- बीएनएसएस की धारा १३०: प्राप्त सूचना, बंधपत्र की राशि, अवधि और जमानतदारों का उल्लेख करने वाला लिखित आदेश।
- बीएनएसएस की धारा १५: विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट। अनुच्छेद ५०: न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण।
- बीएनएसएस की धारा १६३: निषेधात्मक आदेश (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ का उत्तराधिकारी), जिसका उल्लेख पुलिस के आरोपों में हुआ।
- अनुच्छेद १९(१)(ख): शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। युक्तियुक्त निर्बंधन अनुच्छेद १९(३) के अंतर्गत आते हैं।
- दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है (अनुच्छेद २३९कक(३)(क))।
- उच्चतम न्यायालय: मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (२०१८) — जंतर मंतर पर विरोध-प्रदर्शनों पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं।
आँकड़े और विवरण
- नोटिस १७ अक्टूबर को बीएनएसएस की धारा १२६ के अंतर्गत जारी की गई। नेहा बोरा को १९ अक्टूबर को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर कारण बताने को कहा गया कि वे एक जमानतदार के साथ ₹१०,००० का व्यक्तिगत बंधपत्र क्यों न दें। नोटिस में कहा गया कि बंधपत्र "जाँच की अवधि के दौरान शांति बनाए रखने" के लिए है।
- उच्च न्यायालय का निर्णय शुक्रवार (२३ अक्टूबर) को आया। न्यायालय ने कहा कि कोई भी आदेश देने से पहले विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट यह विचार करेगा कि बंधपत्र पहली ही बार में प्रस्तुत करना होगा या केवल जाँच के दौरान। यह प्रश्न विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट पर छोड़ दिया गया।
- सीजेपी: दास और रांका सात दिन न्यायिक हिरासत में रहने के बाद शुक्रवार से दो दिन पहले तिहाड़ से रिहा हुए थे।
- दास, रांका और अजिंक्य शिंदे रिहाई के समय दिए गए निर्देश के अनुपालन में जमानतदारों के सत्यापन के लिए विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय (मंदिर मार्ग थाना) में उपस्थित हुए। उन्हें ३ नवंबर को पुनः उपस्थित होने को कहा गया है।
- एक दिन पहले (गुरुवार) दास और रांका दो मामलों में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की पूछताछ में उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने और समय माँगा। अपराध शाखा ने अभी नई नोटिस जारी नहीं की है।
- दोनों मामले १३ अक्टूबर को कनॉट प्लेस और संसद मार्ग थानों में दर्ज किए गए थे। आरोपों में अधिसूचना से बाहर किए जाने के बाद जंतर मंतर क्षेत्र में अतिचार, सरकारी आदेश की अवज्ञा, ड्यूटी पर तैनात पुलिस के कार्य में बाधा डालना और अन्य आरोप शामिल हैं। मामले मंगलवार को अपराध शाखा को सौंपे गए।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
यह नोटिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के अंतर्गत दंडात्मक नहीं, बल्कि निवारक शक्तियों का प्रयोग है। शांति भंग की आशंका होने पर मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से शांति बनाए रखने के लिए बंधपत्र ले सकता है। यह लोक व्यवस्था और विरोध-प्रदर्शन के अधिकार के बीच का एक उत्कृष्ट तनाव है। न्यायालय प्रक्रियागत रक्षोपायों की जाँच करते हैं: लिखित कारण, सामग्री की पर्याप्तता, सुनवाई का अधिकार, तथा राशि और अवधि की सीमाएँ।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ — राजव्यवस्था: मौलिक अधिकार (अनुच्छेद १९(१)(क),(ख) और युक्तियुक्त निर्बंधन); कार्यकारी बनाम न्यायिक मजिस्ट्रेट; पुलिस और लोक व्यवस्था; जीएस२ — शासन: पुलिस व्यवस्था में दिल्ली की विशेष स्थिति।
पृष्ठभूमि
विरोध का अधिकार और दिल्ली की पुलिस व्यवस्था
अतिरिक्त संदर्भ
- लगभग ११–१२ अक्टूबर २०२६ को रिपोर्ट किए गए आदेशों में दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी ग्राउंड (पूर्वी दिल्ली) को विरोध-प्रदर्शन स्थल नामित किया और जंतर मंतर को अधिसूचना से बाहर कर दिया। गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने इसकी अनुशंसा की थी।
- रिट याचिका (आपराधिक) संख्या ३३४२/२०२६ में दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय अक्टूबर २०२६ में दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शनों का उल्लेख करता है। इसमें दर्ज है कि पुलिस ने बीएनएसएस की धारा १६३ के निषेधात्मक आदेशों के बावजूद जंतर मंतर के निकट बार-बार विरोध-प्रदर्शन गतिविधि का आरोप लगाया।
- उस निर्णय में न्यायालय ने पाया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा १२६ के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। उसने यह भी कहा कि शांति भंग की आशंका के बारे में राय बनाते समय विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट को तथ्यान्वेषी प्राधिकारी की तरह अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है।
मेन्स के आयाम
- निवारक विधि और नागरिक स्वतंत्रताएँ। निवारक बंधपत्र किसी अपराध के होने से पहले ही व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। आलोचकों के अनुसार इनसे शांतिपूर्ण असहमति पर भयकारी प्रभाव पड़ सकता है। उच्च न्यायालय का सारी सामग्री उपलब्ध कराने पर और बंधपत्र के समय का निर्णय विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट पर छोड़ने पर बल देना प्रक्रियागत रक्षोपाय हैं।
- निर्णय का खुला छोड़ा गया पक्ष। उच्च न्यायालय ने याचिका केवल "इस स्तर पर" खारिज की, इसलिए अब परिणाम विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की जाँच से तय होगा। यह नोटिस के चरण पर हस्तक्षेप न करने और साथ ही निष्पक्षता सुनिश्चित करने का एक विशिष्ट न्यायिक दृष्टिकोण है।
- कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रणाली। विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट कार्यपालिका के अंग हैं और प्रायः पुलिस की सूचनाओं के आधार पर कार्य करते हैं। चूँकि कार्यवाही अर्ध-न्यायिक प्रकृति की है, इसलिए स्वतंत्रता और कारणों का अभिलेखन महत्त्वपूर्ण हैं।
- लोक व्यवस्था बनाम अनुच्छेद १९। जंतर मंतर को अधिसूचना से बाहर करना, धारा १६३ के आदेश और विरोध-स्थलों का विनियमन, सभी "युक्तियुक्त निर्बंधन" की कसौटी की परीक्षा लेते हैं। २०१८ का उच्चतम न्यायालय का निर्णय विनियमन की अपेक्षा करता है, पूर्ण निषेध की नहीं।
- राज्य कार्रवाई की अनेक परतें। शांति-बंधपत्र की नोटिस, प्राथमिकियाँ, न्यायिक हिरासत, जमानतदार सत्यापन और अपराध शाखा की पूछताछ, ये सब एक ही व्यक्तियों के विरुद्ध एक साथ चल सकते हैं। इससे आनुपातिकता और प्रक्रिया ही दंड बन जाने के प्रश्न उठते हैं।
- संघीय पक्ष। दिल्ली पुलिस के गृह मंत्रालय के अधीन होने से लोक व्यवस्था के निर्णय राज्यों के विपरीत केंद्रीकृत हो जाते हैं।
- आगे की राह। विरोध-स्थलों के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रियाएँ, धारा १२६ के आनुपातिक उपयोग पर दिशानिर्देश, समयबद्ध जाँच, और प्रभावी अपील उपचार (बीएनएसएस की धारा ४१४ प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाले या जमानतदारों को अस्वीकार करने वाले आदेशों के विरुद्ध अपील का प्रावधान करती है)।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "बीएनएसएस की धारा १२६ जैसे निवारक प्रावधानों का उद्देश्य लोक व्यवस्था बनाए रखना है, परंतु इनका प्रयोग शांतिपूर्ण विरोध के विरुद्ध भी हो सकता है। उपलब्ध रक्षोपायों का परीक्षण कीजिए तथा लोक व्यवस्था और सम्मेलन के अधिकार के बीच संतुलन बनाने में न्यायालयों की भूमिका की विवेचना कीजिए।"
संबंधित विषय
- अनुच्छेद १९(१)(क),(ख) और १९(२)–(३); अनुराधा भसीन-प्रकार की आनुपातिकता कसौटी
- बीएनएसएस में लोक व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित अध्याय (धारा १६३, सभाओं का तितर-बितर किया जाना)
- शक्तियों का पृथक्करण (अनुच्छेद ५०) और मजिस्ट्रेटों का वर्गीकरण
- मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण और भारत निर्वाचन आयोग (मतदाता सूची संबंधी नोट्स देखें)
- दिल्ली की विशेष संवैधानिक स्थिति (अनुच्छेद २३९कक)
विषय: GS2राजव्यवस्था
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