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सर्वोच्च न्यायालय ने नामांकन के दौरान हिंसा के बीच आंध्र प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों की अंतिम सूची टलवाई

GS2पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 22 अक्टूबर 2026

सारांश

  • बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन स्थगित करने का निर्देश दिया।
  • यह निर्देश विपक्षी दल वाईएसआरसीपी की याचिका के बाद आया। याचिका में आरोप था कि सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से शारीरिक रूप से रोका।
  • न्यायालय ने सीमित और लक्षित राहत दी। राज्य निर्वाचन आयोग अभ्यावेदनों और साक्ष्यों पर विचार करेगा और नामांकन का समय केवल वहीं बढ़ा सकता है, जहाँ हिंसा या अन्य बाहरी कारणों से नामांकन दाखिल नहीं हो सका। पुलिस को सुरक्षा उपलब्ध करानी होगी और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखनी होगी।
  • वाईएसआरसीपी का कहना है कि आदेश के बाद भी हमले जारी रहे।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ – राजव्यवस्था: स्थानीय स्वशासन, राज्य निर्वाचन आयोग, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • अनुच्छेद २४३ट पंचायतों के चुनावों से और अनुच्छेद २४३यक नगरपालिकाओं से संबंधित है। दोनों "अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण" राज्य निर्वाचन आयोग में निहित करते हैं।
  • राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भाँति ही हटाया जा सकता है। नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में उसके अहित में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
  • अनुच्छेद २४३ट अनुच्छेद ३२४ (भारत निर्वाचन आयोग) के लगभग समरूप है। किशन सिंह तोमर (२००६) में कहा गया कि राज्यों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा।
  • राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग अलग-अलग निकाय हैं। भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद ३२४ के अंतर्गत आता है और संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों को देखता है। राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव देखता है।
  • ७३वाँ संशोधन पंचायतों (भाग ९) से और ७४वाँ संशोधन नगरपालिकाओं (भाग ९क) से संबंधित है।
  • विशेष पीठें न्यायालय के अवकाश में भी बैठ सकती हैं। यह पीठ दशहरा अवकाश में बैठी।

आँकड़े और विवरण

  • वाईएसआरसीपी का दावा: उसके ६३.५% उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से "शारीरिक रूप से रोका" गया।
  • उम्मीदवारों की अंतिम सूची बुधवार को जारी होनी थी, जिसे बढ़ाकर २५ अक्टूबर कर दिया गया।
  • राज्य निर्वाचन आयोग को उन सीटों पर, जहाँ उसे संतुष्टि हो कि उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं कर सके, साक्ष्य सहित अभ्यावेदनों पर नामांकन का समय बढ़ाने के बारे में २२ अक्टूबर तक "सकारात्मक रूप से" निर्णय लेना है।
  • पुलिस महानिदेशक को सुरक्षा उपलब्ध करानी है, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखनी है और अगली सुनवाई, २७ अक्टूबर, को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी है।
  • पीठ: न्यायमूर्ति ज्यॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना। न्यायालय की टिप्पणी: नामांकन दाखिल करने का अधिकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का एक पहलू है।
  • अधिवक्ता: वाईएसआरसीपी की ओर से मनिंदर सिंह और महफूज़ ए. नज़्की; राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से के. परमेश्वर।
  • वाईएसआरसीपी ने नामांकन के समय में सार्वभौमिक विस्तार माँगा। न्यायालय ने इनकार किया और विस्तार की अनुमति केवल वहीं दी, जहाँ हिंसा से नामांकन प्रभावित हुए।
  • वाईएसआरसीपी ने मारपीट और बाधा डालने तथा पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाया।
  • राज्य निर्वाचन आयोग ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि उपचारात्मक उपाय पहले से लागू हैं तथा पुलिस को सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जा चुका है।
  • चित्र का शीर्षक: नामांकन के दौरान हुई हिंसा के बाद पिछले सप्ताह पुलिवेंदुला नगर में पुलिस तैनात की गई थी।
  • अनुवर्ती रिपोर्ट (वाईएसआरसीपी के सज्जला रामकृष्ण रेड्डी, तादेपल्ली):
  • बुधवार को ११ जिलों से ७६ घटनाएँ दर्ज की गईं। इनमें हमले, पुलिस की सहायता से हिरासत, नज़रबंदी, धमकियाँ, तथा नामांकन पत्रों को छीनना या नष्ट करना शामिल हैं।
  • उन्होंने कहा कि पार्टी इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में लाएगी।
  • उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से तेलुगू देशम पार्टी का कथित रूप से पक्ष लेने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा।
  • उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से रिपोर्ट मँगाने तथा नामांकन केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। इसका आधार भाग ९ (अनुच्छेद २४३ट) और भाग ९क (अनुच्छेद २४३यक) है। राज्य निर्वाचन आयोग से अपेक्षा है कि वह राज्य सरकार से स्वतंत्र रहे।
  • न्यायालय की यह टिप्पणी कि नामांकन दाखिल करने का अधिकार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का एक पहलू है, "स्वतंत्र एवं निष्पक्ष" के सिद्धांत को नामांकन चरण तक विस्तृत करती है। इस चरण पर बाधा डालने से मतदान शुरू होने से पहले ही निर्वाचन संबंधी चयन की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है।
  • न्यायालय की राहत संतुलित थी। उसने सार्वभौमिक विस्तार देने से इनकार किया और तथ्यात्मक निर्णय संवैधानिक प्राधिकारी, यानी राज्य निर्वाचन आयोग, पर छोड़ा। फिर भी उसने समय-सीमा, सुरक्षा और अनुपालन रिपोर्ट तय की।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: संवैधानिक निकाय; ७३वाँ/७४वाँ संविधान संशोधन और स्थानीय शासन; चुनावों का प्रतिनिधित्व एवं संचालन; निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायपालिका की भूमिका

पृष्ठभूमि

राज्य निर्वाचन आयोग

अतिरिक्त संदर्भ

  • अनुच्छेद २४३यछ(ख) के अनुसार किसी भी नगरपालिका चुनाव को केवल राज्य के कानून द्वारा निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष चुनाव याचिका द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है। इसलिए यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश चल रही स्थानीय चुनाव प्रक्रिया में एक लक्षित और समयबद्ध हस्तक्षेप थे।
  • आलोचकों का कहना है कि व्यवहार में राज्य निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता कमज़ोर रही है। मार्च २००८ में महाराष्ट्र में तत्कालीन राज्य निर्वाचन आयुक्त को विधानसभा द्वारा विशेषाधिकार हनन का दोषी ठहराए जाने पर दो दिन के लिए जेल भेजा गया था। विवाद महापौर, उप-महापौर, सरपंच और उप-सरपंच के पदों के चुनाव कराने के उनके अधिकार-क्षेत्र को लेकर था।
  • राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और पिछले दो दशकों में कई आयुक्तों को स्वतंत्रता स्थापित करने में कठिनाई हुई है।

मेन्स के आयाम

  • स्वतंत्र एवं निष्पक्ष स्थानीय चुनाव: नामांकन चरण पहला द्वार है। नामांकन रोकने से मतदान से पहले ही प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। न्यायालय ने नामांकन दाखिल करने के अधिकार को "स्वतंत्र एवं निष्पक्ष" के सिद्धांत से जोड़ा।
  • संतुलित न्यायिक भूमिका: न्यायालय ने सार्वभौमिक विस्तार से इनकार किया और राहत उन्हीं स्थानों तक सीमित रखी जहाँ हिंसा सिद्ध हुई, तथा तथ्यात्मक निष्कर्ष राज्य निर्वाचन आयोग पर छोड़े। उसने पुलिस महानिदेशक की अनुपालन रिपोर्ट और २७ अक्टूबर की सुनवाई के माध्यम से जवाबदेही भी जोड़ी। लक्ष्य राज्य निर्वाचन आयोग के क्षेत्र का सम्मान करते हुए चुनाव की शुचिता की रक्षा करना है।
  • राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता: राज्य निर्वाचन आयोग को कथित रूप से सत्तारूढ़ दल से जुड़ी हिंसा और पुलिस की निष्क्रियता पर प्रतिक्रिया देनी है, जबकि वह आरोपों का खंडन करता है। आलोचक इसे ही राज्य निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता की कमज़ोरी बताते हैं, क्योंकि वह राज्य के तंत्र और राज्य के कानून पर निर्भर है।
  • कानून-व्यवस्था बनाम चुनाव: पुलिस की निष्पक्षता और सीसीटीवी साक्ष्य केंद्रीय महत्व के हैं। वाईएसआरसीपी पुलिस की सहायता से हिरासत का आरोप लगाती है। राज्य निर्वाचन आयोग कहता है कि सुरक्षा के निर्देश दिए जा चुके हैं।
  • जारी हिंसा: आदेश के बाद ११ जिलों में ७६ घटनाओं का अनुवर्ती दावा एक आरोप है। यह परखता है कि आदेश ज़मीनी स्तर पर कितना लागू हो सकता है।
  • आगे की राह:
  • नियुक्ति संबंधी सुरक्षा उपायों और एकसमान सेवा शर्तों के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना।
  • पर्यवेक्षकों और वीडियो साक्ष्य का उपयोग करना।
  • चुनाव के दौरान पुलिस को राज्य निर्वाचन आयोग के प्रति जवाबदेह बनाना।
  • नामांकन में बाधा के मामलों में समय बढ़ाने और पुनः नामांकन जैसी त्वरित न्यायिक या राज्य निर्वाचन आयोग की राहत उपलब्ध कराना।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ अंक:** "राज्य निर्वाचन आयोगों से अपेक्षा है कि वे भारत निर्वाचन आयोग जितने ही स्वतंत्र हों, फिर भी स्थानीय निकायों के चुनाव प्रायः हिंसा और राज्य के हस्तक्षेप के आरोपों से प्रभावित होते हैं। आंध्र प्रदेश में नामांकन के संबंध में हाल के न्यायिक हस्तक्षेप के संदर्भ में चर्चा कीजिए।"

संबंधित विषय

  • ७३वाँ और ७४वाँ संविधान संशोधन; भाग ९ और ९क
  • अनुच्छेद ३२४ और भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ
  • स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, आदर्श आचार संहिता
  • चुनावों में न्यायपालिका की भूमिका
  • पुलिस सुधार और निष्पक्षता

विषय: GS2राजव्यवस्था

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