केंद्र का लद्दाख मसौदा: केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय निकाय के कानूनों पर उपराज्यपाल अंतिम प्राधिकारी; लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (संशोधन) विनियम, २०२६ से सभी आठ जिलों में पर्वतीय परिषदें
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स्रोत: द हिंदू, 21 अक्टूबर 2026
सारांश
- गृह मंत्रालय के लद्दाख के लिए तैयार "संवैधानिक और वैधानिक ढाँचे" के मसौदे में, जिसे लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ साझा किया गया, एक नया संवैधानिक अनुच्छेद प्रस्तावित है। यह अनुच्छेद केंद्रशासित प्रदेश स्तर की एक निर्वाचित संस्था को संवैधानिक दर्जा देगा। इस संस्था द्वारा बनाया गया कोई भी विनियम (कानून) उपराज्यपाल की अनुमति के बाद ही प्रभावी होगा।
- अलग से, राष्ट्रपति ने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (संशोधन) विनियम, २०२६ प्रख्यापित किया। इससे नवगठित सांकू जिले सहित सभी आठ जिलों में पर्वतीय परिषदें बनाने का मार्ग प्रशस्त होता है।
- कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने समय पर आपत्ति जताई। उसका कहना था कि वार्ता जारी रहने के दौरान परिषदों की संरचना, शक्तियों और कार्यप्रणाली में हितधारकों से परामर्श किए बिना बड़े बदलाव कर दिए गए।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- लद्दाख की पर्वतीय परिषदें लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम, १९९७ से शासित हैं। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (संशोधन) विनियम, २०२६ राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया।
- अनुच्छेद ३७० की प्रयोज्यता समाप्त किए जाने के बाद २०१९ में तत्कालीन जम्मू-कश्मीर के कश्मीर संभाग से अलग कर लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बना।
- लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस २०२३ में गठित केंद्र की उच्चस्तरीय समिति में शामिल दो नागरिक समाज संगठन हैं।
- मसौदे में अनुच्छेद २४० के अंतर्गत विनियम और केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय निर्वाचित निकाय के लिए नए संवैधानिक अनुच्छेद का उल्लेख है।
- छठी अनुसूची: अनुच्छेद २४४(२); स्वायत्त जिला परिषदें; पूर्वोत्तर राज्य।
- लद्दाख में अब आठ जिले हैं, जिनमें नवगठित सांकू जिला भी है। उपराज्यपाल प्रशासन ने इन्हें इसी वर्ष बनाया।
आँकड़े और विवरण
- विनियम की समय-रेखा: केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति १४ अक्टूबर २०२६ को; राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापन १६ अक्टूबर को। उपराज्यपाल ने छह दिन की इस अवधि को "रिकॉर्ड समय" कहा।
- परिषद का आकार: पहले प्रति परिषद २६ सीटें, अब न्यूनतम ७ और अधिकतम २४। चार मनोनीत सदस्य महिलाओं और अप्रतिनिधित्व प्राप्त समुदायों से होंगे।
- पर्वतीय परिषदें: २०१९ से पहले दो (लेह, कारगिल), अब आठ जिलों में एक-एक परिषद। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद-कारगिल के चुनाव २०२३ में हुए और वह यथावत है।
- परिसीमन पर मसौदे के विकल्प:
- परिसीमन कौन करे: निर्वाचन प्राधिकरण या परिसीमन आयोग।
- आधार: केवल जनसंख्या; जनसंख्या और क्षेत्रफल ५०-५०, ६०-४० या ४०-६० के अनुपात में; अथवा जनसंख्या, पंचायत सीमाएँ, मौसमी दुर्गमता, प्रशासनिक सीमाएँ और जन-सुविधा।
- मतदाता सूचियों पर मसौदे के विकल्प: स्थानीय निकाय की सूचियाँ या लोकसभा की सूचियाँ।
- महिला आरक्षण पर मसौदे के विकल्प: एक-तिहाई या ५०% तक सीटें। यह खुला प्रश्न है कि यह केवल निर्वाचित सीटों पर लागू हो या मनोनीत पदों पर भी।
- मसौदे के अन्य खुले प्रश्न:
- क्या लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों को संवैधानिक दर्जा मिले या वे १९९७ के अधिनियम के अधीन रहें?
- केंद्रशासित प्रदेश निकाय का प्रत्यक्ष निर्वाचन हो या परिषदों और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष?
- क्या मनोनीत सदस्यों में विशेषज्ञ शामिल हों?
- सांसद और परिषदों के मुख्य कार्यकारी पार्षदों की क्या भूमिका हो?
- प्रक्रिया: पहले विकल्पों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत किया जाए, फिर खंड-दर-खंड अंतिम रूप दिया जाए। संविधान संशोधन और अनुच्छेद २४० के विनियम को विषय-आवंटन ढाँचे के साथ एक पैकेज के रूप में संशोधित किया जाना है।
- गृह मंत्रालय का रुख: केंद्रशासित प्रदेश निकाय का प्रत्येक विनियम उपराज्यपाल के पास जाएगा और उनकी अनुमति के बाद प्रभावी होगा।
- हितधारकों की प्रतिक्रिया: कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य सज्जाद कारगिली ने वार्ता के दौरान लद्दाख के हितधारकों से परामर्श किए बिना परिषदों में किए गए बदलावों को "अत्यंत समस्याजनक" बताया।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- केंद्रशासित प्रदेश में राज्य जैसी विधायिका नहीं होती। २०१९ के पुनर्गठन के बाद से लद्दाख में कोई विधायिका नहीं है। इसलिए केंद्रीय ढाँचे के अंतर्गत केंद्रशासित प्रदेश स्तर की संस्था के कानून उपराज्यपाल के माध्यम से गुजरते हैं, जो राष्ट्रपति के प्रशासक हैं। यही कारण है कि गृह मंत्रालय उपराज्यपाल की अनुमति को सामान्य विधायी व्यवहार मानता है।
- अनुच्छेद २४० राष्ट्रपति को कुछ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने की शक्ति देता है। ये विनियम कार्यपालिका-विधायी प्रकृति के साधन हैं, जिन्हें केंद्र संशोधित या निरस्त कर सकता है।
- छठी अनुसूची इससे भिन्न है। यह अपनी विधायी शक्तियों वाली स्वायत्त जिला परिषदों की संवैधानिक गारंटी है। भूमि, नौकरियों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इसकी माँग की है।
- केंद्र का मसौदा इन दोनों के बीच की स्थिति में है: नया संवैधानिक अनुच्छेद, किंतु उपराज्यपाल की अनुमति बरकरार। "स्वायत्तता बनाम केंद्रीय नियंत्रण" की बहस का मूल यही है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: केंद्रशासित प्रदेश (भाग ८, अनुच्छेद २३९–२४१); स्थानीय शासन और स्वायत्त परिषदें; छठी अनुसूची (अनुच्छेद २४४(२)); विशेष क्षेत्रों के लिए संघीय प्रकृति के रक्षोपाय।
पृष्ठभूमि
लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदें
छठी अनुसूची / स्वायत्त जिला परिषदें
अनुच्छेद २४० के विनियम
अतिरिक्त संदर्भ
- २०१९ में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया: जम्मू-कश्मीर (विधायिका सहित) और लद्दाख (विधानसभा रहित)।
- सरकार के पहले के कदमों में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से वार्ता के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण को ४५% से बढ़ाकर ८४% करना, पर्वतीय परिषदों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण, तथा भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा का दर्जा शामिल हैं।
- लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम, १९९७ में संशोधन कर लेह और कारगिल परिषदों में चक्रानुक्रम से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं।
- मौजूदा पर्वतीय परिषदें छठी अनुसूची के बाहर हैं और उनकी शक्तियाँ सीमित हैं, मुख्यतः स्थानीय कराधान और भूमि आवंटन पर।
- अनुच्छेद ३७१(क), जैसा पहले बताया गया, छठी अनुसूची जैसी जिला संस्थाओं के बजाय निर्दिष्ट विधायी शक्तियों वाली प्रत्यक्षतः निर्वाचित केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय संस्था प्रस्तावित करता है। इस संस्था के पास कार्यकारी शक्तियाँ होंगी या नौकरशाही पर वर्चस्व होगा, यह अनिश्चित रहा।
- छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के लिए आरक्षित है और लद्दाख को इसमें शामिल करने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक होगा।
मेन्स के आयाम
- स्वायत्तता बनाम नियंत्रण: गृह मंत्रालय का अपना मसौदा केंद्रशासित प्रदेश निकाय के कानूनों पर उपराज्यपाल को अंतिम प्राधिकारी बनाता है। इससे नई संस्था की "विधायी" अंतर्वस्तु खोखली हो जाती है और केंद्र की पकड़ बनी रहती है। इसके विपरीत, छठी अनुसूची परिषदों को संवैधानिक रूप से सुरक्षित विधि-निर्माण शक्तियाँ देती है।
- संवैधानिक बनाम विनियामक मार्ग: अनुच्छेद २४० के विनियमों को अकेले केंद्र बदल सकता है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ऐसे रक्षोपाय चाहते हैं जिन्हें एकतरफा वापस न लिया जा सके। मसौदे का प्रस्तावित नया अनुच्छेद एक मध्यम मार्ग है।
- क्रम और विश्वास: व्यापक समझौता अभी "सैद्धांतिक विकल्पों" के चरण में है, जबकि लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद विनियम छह दिन में प्रख्यापित हो गया। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इसे वार्ता को पहले से प्रभावित करने वाला कदम मानता है। इससे संवाद में विश्वास कमज़ोर होता है।
- वास्तविक प्रतिनिधित्व तय करने वाले डिज़ाइन संबंधी प्रश्न:
- विरल आबादी, दूरस्थ और मौसमी रूप से दुर्गम क्षेत्र को देखते हुए परिसीमन केवल जनसंख्या पर हो या क्षेत्रफल के भार के साथ।
- मतदाता सूचियाँ: स्थानीय निकाय की या लोकसभा की।
- महिला कोटा एक-तिहाई हो या ५०%।
- प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष निर्वाचन।
- सांसद और मुख्य कार्यकारी पार्षदों की भूमिका।
- सामरिक संदर्भ: लद्दाख सीमावर्ती क्षेत्र है। अधिक स्वायत्तता देने से सुरक्षा और प्रशासन का समन्वय कठिन हो सकता है। यह दर्जा देने से अन्य जनजातीय क्षेत्र भी इसी प्रकार की शक्तियों की माँग के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं।
- आगे की राह: उपराज्यपाल, केंद्रशासित प्रदेश निकाय और पर्वतीय परिषदों के बीच विषयों का स्पष्ट आवंटन किया जाए। पर्वतीय परिषदों को वित्तीय और विधायी शक्तियाँ दी जाएँ। समयबद्ध वार्ता हो। छठी अनुसूची और तैयार किए गए अनुच्छेद द्वारा भूमि, नौकरियों और संस्कृति की रक्षा की तुलना प्रकाशित की जाए। एक सुझाव यह है कि लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों को स्वायत्त जिला परिषदों के समान विधायी शक्तियाँ दी जाएँ।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "संवैधानिक रक्षोपायों की लद्दाख की माँग सामरिक रूप से संवेदनशील केंद्रशासित प्रदेश में स्वायत्तता की सीमाओं पर प्रश्न उठाती है। छठी अनुसूची और अनुच्छेद २४० के विनियमों के आलोक में केंद्र के प्रस्तावित ढाँचे का परीक्षण कीजिए।"
संबंधित विषय
- छठी अनुसूची बनाम पाँचवीं अनुसूची (अनुच्छेद २४४, २७५)
- अनुच्छेद २३९, २३९क, २३९कक और केंद्रशासित प्रदेशों का शासन
- अनुच्छेद ३७० का निरसन और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, २०१९
- अनुच्छेद ३७१ श्रृंखला (राज्यों के लिए विशेष प्रावधान)
- पंचायती राज (७३वाँ संशोधन) और स्थानीय निकायों का सशक्तीकरण
- परिसीमन की बुनियादी बातें (उसी बैच का परिसीमन नोट देखें)
विषय: GS2राजव्यवस्था
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