३७ मतदाताओं ने फॉर्म ७ भरकर स्वयं को मृत बताया; ३३४ जोड़ों ने एक-दूसरे को मृत घोषित किया (दिल्ली के ऑडिट में ओखला में १००+ मतदाता गलत ढंग से एएसडीडी में चिह्नित)
स्रोत: द हिंदू, 19 अक्टूबर 2026
सारांश
- कर्नाटक: द हिन्दू द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के आँकड़ों (मैक इनसाइट्स द्वारा संसाधित) के विश्लेषण में फॉर्म ७ के तहत हटाने के अनुरोधों में असामान्य पैटर्न मिले। ३७ मतदाताओं ने प्रत्यक्षतः "मृत" का हवाला देते हुए अपने ही नाम के विरुद्ध फॉर्म ७ भरा, और ३३४ जोड़ों ने एक-दूसरे को मृत घोषित किया।
- दिल्ली: नागरिक समाज द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक ऑडिट (जन सुनवाई) में ओखला के दो बूथों पर १००+ मतदाता एसआईआर के दौरान गलत ढंग से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टि (एएसडीडी) के रूप में वर्गीकृत पाए गए। दोनों समाचार मिलकर नामावली पुनरीक्षण में आँकड़ों की शुद्धता और समावेशन की समस्याओं को दर्शाते हैं।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- फॉर्म ७ निर्वाचक पंजीकरण नियम, १९६० के नियम १३(२) और २६ के अंतर्गत निर्धारित है।
- फॉर्म ७ निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) के पास दाखिल किया जाता है। पुनरीक्षण के दौरान सहायक ईआरओ भी इसे प्राप्त करता है।
- नियमों के अंतर्गत फॉर्म १० फॉर्म ७ में प्राप्त, नामों के समावेशन पर आपत्ति के आवेदनों की सूची है।
- किसी प्रविष्टि के विवरणों पर आपत्ति फॉर्म ८ में की जाती है, और यह उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिससे वह प्रविष्टि संबंधित है।
- प्रारूप नामावली पर दावे और आपत्तियाँ उसके प्रकाशन के ३० दिनों के भीतर, या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित १५ दिन से कम न होने वाली कम अवधि में दाखिल करनी होती हैं।
- एसआईआर अनुच्छेद ३२४ और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २१(३) पर आधारित है।
- नामावली पुनरीक्षण में बीएलओ, ईआरओ और सहायक ईआरओ क्षेत्र एवं पंजीकरण अधिकारी हैं। नए मतदाता फॉर्म ६ के माध्यम से पंजीकरण कराते हैं।
- उच्चतम न्यायालय ने एसआईआर कराने की भारत निर्वाचन आयोग की शक्ति को बरकरार रखा।
आँकड़े और विवरण
- ३७ लोगों ने मृत्यु का हवाला देकर अपने ही नाम के विरुद्ध फॉर्म ७ भरा। आवेदक का नाम और हटाए जाने वाला नाम, आद्याक्षरों सहित, एक जैसे थे।
- ३३४ जोड़ों ने एक-दूसरे को मृत घोषित किया। प्रत्येक जोड़े में एक ने दूसरे के विरुद्ध फॉर्म ७ भरा और दूसरे ने बदले में वैसा ही फॉर्म भरा। दोनों एक ही मतदान केंद्र के थे।
- ३७ स्वयं-नाम-हटाने वाले अधिकांश फॉर्म कर्नाटक में एसआईआर शुरू होने (३० जून) से पहले भरे गए। कम से कम तीन फॉर्म प्रारूप नामावली के प्रकाशन के बाद, १७ से २६ सितंबर के बीच, मागडी, संडूर और ब्यातरायनपुरा में भरे गए।
- ब्यातरायनपुरा: २५ वर्षीय सुधा के.एन. को आवेदक और विषय, दोनों के रूप में दिखाया गया। बीएलओ ने बताया कि फॉर्म श्रीकांत नामक मतदाता का नाम हटाने के लिए उनकी पत्नी सुधा ने भरा था। नामावली में श्रीकांत का नाम सुधा के.एन. दर्ज था, जिसे बीएलओ समझा नहीं सकीं। वे नहीं जानती थीं कि यह गणना चरण की गड़बड़ी थी या पहले की नामावलियों की विसंगति।
- संडूर: ३० वर्षीय हनुमंत ने मृत्यु का हवाला देकर अपना ही नाम हटाने के लिए फॉर्म ७ भरा। वरिष्ठ निर्वाचन अधिकारियों ने इसे सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी बताया। बीएलओ ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि फॉर्म ७ भरा गया है।
- मागडी: मनीष गौड़ा आर. आवेदक थे। उनका क्रमांक ४१६ था, जबकि उस मतदान केंद्र (भाग संख्या २६८) की प्रारूप नामावली में केवल ४१५ मतदाता थे।
- ३३४ जोड़े २५+ जिलों में फैले थे। सबसे अधिक बेलगावी (१६०) में थे, फिर कलबुर्गी (८०) में। मैसूरु जिले के सभी २८ मामले चामुंडेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र में थे।
- परस्पर मृत घोषित करने वाले सभी ३३४ जोड़े एसआईआर की घोषणा (१४ मई) के बाद भरे गए। जून में सबसे अधिक संख्या (३३३) रही। नामावलियाँ १६ जून को स्थिर की गईं और एसआईआर ३० जून को शुरू हुआ।
- द हिन्दू ने प्रविष्टियों का मिलान फॉर्म १० से किया, जिन्हें वह फॉर्म ७ की दैनिक समेकित रिपोर्ट बताता है।
- उदाहरण (रायबाग, बेलगावी, १७ मई): गंगूबाई वड्डर ने रुक्मिणी वड्डर को मृत घोषित करते हुए उनका नाम हटाने की माँग की। उसी दिन रुक्मिणी वड्डर ने गंगूबाई को मृत घोषित करता हुआ फॉर्म भरा।
- रिपोर्ट के लिए अतिरिक्त जानकारी चेन्नई से पोन वसंत बी.ए. ने दी।
- २५८ परिवारों के सात दिनों के ऑडिट के अनुसार, दो बूथों (६१ और ६५, जी और के ब्लॉक) के १००+ मतदाता गलत ढंग से एएसडीडी में वर्गीकृत थे।
- बटला हाउस में जन सरोकार, एमकेएसएस, वोटर अधिकार मंच और एनएफआईडब्ल्यू द्वारा जन सुनवाई हुई। १५०+ मतदाताओं ने अपने मामले रखने के लिए पंजीकरण कराया। पैनल में उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता नयनतारा रॉय और सुमिता हज़ारिका तथा पारदर्शिता कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी थीं।
- गणना के बाद ओखला की प्रारूप नामावली में १.८५ लाख से अधिक मतदाता थे। नोटिस सूची में ६७,००० से अधिक नाम थे और लगभग १.६ लाख नाम एएसडीडी सूची में आए। नाम हटाने की दर में यह दूसरे सबसे ऊँचे स्थान पर था।
- जामिया के सेवानिवृत्त प्रोफेसर, ७४ वर्षीय फ़ैयाज़ अहमद ५० वर्षों से अधिक समय से एक ही पते पर रह रहे थे, फिर भी उन्हें "खोज से बाहर/अनुपस्थित" चिह्नित किया गया। उनकी पत्नी, ६२ वर्षीय अंजुम आरा, को ३१ अगस्त को प्रकाशित एएसडीडी सूची में "स्थायी रूप से स्थानांतरित" दिखाया गया। उनके बेटे ने बताया कि उसने दोनों माता-पिता के भरे हुए गणना प्रपत्र बीएलओ को सौंपे थे, पर प्रारूप में केवल उसका अपना नाम आया।
- ४८ वर्षीय नईमुद्दीन ने कहा कि वे ३० वर्षों से अपने पते पर रह रहे हैं, फिर भी उन्हें "स्थायी रूप से स्थानांतरित" चिह्नित किया गया। उन्होंने बताया कि बीएलओ ने उनकी तस्वीर खींची थी और एक प्रपत्र पर उनके हस्ताक्षर लिए थे। उन्होंने १९९० के दशक का ड्राइविंग लाइसेंस और शस्त्र लाइसेंस दिखाया, और पूछा कि क्या हुआ, यह उन्हें निर्वाचन आयोग नहीं बल्कि केवल सामाजिक कार्यकर्ता क्यों बता रहे हैं।
- विशेष शिविर: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने २० सितंबर से हर सप्ताहांत सभी मतदान केंद्रों पर शिविर लगाए हैं। उसी सप्ताह के आरंभ में उसने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे घर-घर जाकर एएसडीडी प्रविष्टियों का पुनः सत्यापन करें और पात्र नाम बहाल करें।
- द हिन्दू से बात करने वाले लगभग २० लोगों को शिविरों की जानकारी नहीं थी। कुछ को यह नहीं पता था कि उनका बीएलओ कौन है, और अन्य ने कहा कि उनके बीएलओ ने उनसे संपर्क नहीं किया।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
निर्वाचक नामावली मतदान के अधिकार का वैधानिक आधार है। इसकी तैयारी पर भारत निर्वाचन आयोग का संवैधानिक नियंत्रण है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और निर्वाचक पंजीकरण नियम, १९६० दावों, आपत्तियों और नाम हटाने की प्रक्रिया तय करते हैं, जिनमें नाम हटाने से पहले नोटिस और सुनवाई आवश्यक है। कर्नाटक की विसंगतियाँ आपत्ति चरण (फॉर्म ७) में दुरुपयोग या त्रुटि से जुड़ी हैं। दिल्ली के निष्कर्ष गणना और वर्गीकरण चरण (एएसडीडी सूची) की त्रुटि से जुड़े हैं। दोनों इस बात की परीक्षा हैं कि प्रक्रियागत रक्षोपाय (सत्यापन, नोटिस, अपील) बूथ स्तर पर व्यवहार में कितने कारगर हैं।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण; भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद ३२४); शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता (ई-गवर्नेंस और क्षेत्र-स्तरीय प्रशासन)।
पृष्ठभूमि
फॉर्म ७ (आपत्ति / नाम हटाने का आवेदन)
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)
एएसडीडी सूची और क्षेत्रीय तंत्र
अतिरिक्त संदर्भ
- उच्चतम न्यायालय ने माना कि एसआईआर कराने में भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं किया, और यह अनुच्छेद ३२४ के साथ धारा २१(३) के अंतर्गत उचित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नागरिकता के आधार पर नाम हटाने का अर्थ यह नहीं कि आयोग ने किसी व्यक्ति को गैर-नागरिक घोषित कर दिया। उसने नागरिकता के आधार पर हटाए गए व्यक्तियों को चार सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के पास भेजने का आदेश दिया।
- भारत निर्वाचन आयोग के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार, अपंजीकृत मृत्यु और स्थानांतरण के आधार पर नाम केवल फॉर्म ७ प्राप्त होने के बाद ही हटाए जाते हैं, और प्रत्येक नाम हटाने के लिए बीएलओ की क्षेत्र-सत्यापन रिपोर्ट आवश्यक है। लेख में बताए गए मामलों को इसी नियम के सामने रखकर देखना चाहिए।
- नियम २१ए के अंतर्गत (फोरमआईएएस के सार के अनुसार) नाम हटाने से पहले नोटिस, जाँच और सुनवाई आवश्यक है। ईआरओ के निर्णय से व्यथित मतदाता १५ दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के पास प्रथम अपील कर सकता है (धारा २४(क) सहपठित नियम २७)। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के ३० दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास द्वितीय अपील की जा सकती है (धारा २४(ख))।
- एक राज्य निर्वाचन कार्यालय से देखे गए फॉर्म ७ के संस्करण में तीन विकल्प दिए हैं: किसी अन्य व्यक्ति का नाम हटाना, प्रस्तावित समावेशन पर आपत्ति करना, या अपना स्वयं का नाम हटाना। स्वयं का नाम हटाने के लिए सूचीबद्ध कारण हैं: स्थायी रूप से अन्यत्र चले जाना, पहले से अन्यत्र पंजीकृत होना, या भारतीय नागरिक न होना।
मेन्स के आयाम
- आँकड़ों की शुद्धता बनाम दुर्भावनापूर्ण उपयोग: लेख मंशा सिद्ध नहीं करता। अधिकारियों ने कम से कम एक मामले को सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी बताया। पैटर्न (एक जैसे नाम, एक ही बूथ पर परस्पर मृत घोषित करने वाले जोड़े, ३३४ में से ३३३ जून में, नामावली की लंबाई से अधिक क्रमांक) किसी प्रणालीगत या आँकड़ा-प्रविष्टि संबंधी समस्या की ओर संकेत करते हैं, जिसका ऑडिट आवश्यक है।
- कागज़ पर रक्षोपाय बनाम व्यवहार में: नियमों के अनुसार आपत्तिकर्ता को कारण सिद्ध करना होता है, क्षेत्र-सत्यापन होता है, और नाम हटाने से पहले नोटिस और सुनवाई होती है (देखें २ख)। संडूर में बीएलओ को पता ही नहीं था कि फॉर्म ७ भरा गया है। दिल्ली में निवासियों ने कहा कि उन्हें निर्वाचन आयोग से कभी कोई सूचना नहीं मिली, और बीएलओ ने उनसे संपर्क नहीं किया।
- समावेशन बनाम नामावली की शुद्धता: दिल्ली का ऑडिट दर्शाता है कि लाइसेंस और गणना प्रपत्र रखने वाले लंबे समय के निवासियों को अनुपस्थित या स्थानांतरित चिह्नित किया गया। गलत ढंग से बाहर किया जाना सीधे मतदान के अधिकार पर चोट करता है। ओखला की नाम हटाने की ऊँची दर समावेशन की कीमत को दिखाती है।
- नागरिक समाज की भूमिका: सार्वजनिक ऑडिट (जन सुनवाई, एमकेएसएस की परंपरा में) वहाँ सामाजिक अंकेक्षण की जाँच का काम करते हैं जहाँ सरकारी पहुँच कमज़ोर रही। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पुनः सत्यापन का आदेश इन कमियों के सामने आने के बाद आया।
- संस्थागत जवाबदेही: नामावलियों पर भारत निर्वाचन आयोग के संवैधानिक नियंत्रण के साथ पारदर्शिता का दायित्व भी जुड़ा है (एएसडीडी सूचियाँ प्रकाशित करना, अपील संभव बनाना)। उच्चतम न्यायालय ने एसआईआर की वैधता को बरकरार रखा है, किंतु वह प्रक्रियागत रक्षोपायों की अपेक्षा करता है।
- आगे की राह: समान नाम वाले या परस्पर मृत घोषित करने वाले फॉर्म ७ को चिह्नित करने वाली स्वचालित जाँच, अनिवार्य भौतिक सत्यापन, कारण सहित नाम हटाने का सार्वजनिक प्रदर्शन, ईआरओ द्वारा आसान बहाली, और व्यापक जागरूकता अभियान।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण में नामावली की शुद्धता और पात्र मतदाताओं के समावेशन के बीच संतुलन आवश्यक है। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान फॉर्म ७ से नाम हटाने और एएसडीडी वर्गीकरण में हाल की विसंगतियों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।"
संबंधित विषय
- अनुच्छेद ३२४; अनुच्छेद ३२५–३२६ (सार्वभौम वयस्क मताधिकार); जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० (धाराएँ १६, १९, २१)
- निर्वाचक पंजीकरण नियम, १९६० (फॉर्म ६, ७, ८, १०)
- ईआरओ/बीएलओ और बूथ स्तरीय एजेंटों की भूमिका; संक्षिप्त बनाम गहन पुनरीक्षण
- सामाजिक अंकेक्षण; शासन में पारदर्शिता (एमकेएसएस और सूचना का अधिकार आंदोलन)
विषय: GS2राजव्यवस्था
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