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१.२८ लाख से अधिक फॉर्म ७ कर्नाटक में एसआईआर से ठीक पहले दाखिल (४५,८७८ तृतीय पक्षों द्वारा); बंगाल भाजपा ने नए एसआईआर की माँग की; कांग्रेस और विपक्ष ने एसआईआर-विरोधी अभियान तेज़ किया

GS2पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 18 अक्टूबर 2026

सारांश

  • द हिन्दू के एक विश्लेषण में पाया गया कि कर्नाटक में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होने से पहले के एक महीने में नाम हटाने के लिए १.२८ लाख से अधिक फॉर्म ७ आवेदन दाखिल किए गए। इनमें से ४५,८७८ तृतीय पक्षों के थे, यानी संबंधित मतदाता या चुनाव अधिकारियों के अलावा अन्य लोगों के।
  • द हिन्दू से बात करने वाले सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) के अनुसार इनमें से कई आवेदन घर-घर गणना शुरू होने से पहले ही स्वीकार कर लिए गए और निर्धारित एक सप्ताह की अवधि के बाद निपटाए गए। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने यह नहीं बताया कि निशाना बनाए गए नाम हटाए गए या नहीं, और नोटिस दिए गए या नहीं।
  • इसी बीच एसआईआर और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक टकराव तेज़ हुआ:
    • पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने राज्य में नए सिरे से एसआईआर की माँग की।
    • कांग्रेस ने अपने "वोट बचाओ, देश बचाओ" अभियान के लिए २०८ पर्यवेक्षक नियुक्त किए।
    • विपक्ष ने भाजपा के इस आरोप को खारिज किया कि वह बांग्लादेश की तर्ज़ पर सत्ता-परिवर्तन चाहता है।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — राजव्यवस्था: मतदाता सूचियाँ, भारत निर्वाचन आयोग, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • अनुच्छेद ३२४: मतदाता सूचियों और चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है।
  • अनुच्छेद ३२६: वयस्क मताधिकार। मतदाता का नागरिक होना, कम से कम १८ वर्ष का होना, सामान्यतः निवासी होना और अनर्ह न होना आवश्यक है।
  • जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २१(२) और २१(३): प्रत्येक चुनाव से पहले या प्रतिवर्ष सामान्य पुनरीक्षण; आयोग के निर्देशानुसार विशेष पुनरीक्षण।
  • फॉर्म ७ सम्मिलित किए जाने पर आपत्ति या नाम हटाने के लिए है। फॉर्म ६ नए पंजीकरण के लिए और फॉर्म ८ स्थानांतरण या सुधार के लिए है।
  • फॉर्म ७ मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरण, दोहरी प्रविष्टि, अवयस्क का पंजीकरण या गैर-नागरिकता के आधार पर दाखिल किया जा सकता है।
  • एएसडीडीओ = अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, दोहरी प्रविष्टि और अन्य। एसआईआर की गणना के दौरान बीएलओ यही श्रेणियाँ चिह्नित करते हैं, और फॉर्म ७ से नाम हटाने के लिए भी यही श्रेणियाँ आधार बनती हैं।
  • जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा ३१: मतदाता सूची तैयार करने, संशोधित करने या सुधारने के संबंध में झूठी घोषणा दंडनीय है (एक वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों)।
  • नियम और अधिकारी: निर्वाचक पंजीकरण नियम, १९६०; ईआरओ और एईआरओ; बूथ स्तरीय अधिकारी।

आँकड़े और विवरण

  • एसआईआर से पहले के एक महीने में १.२८ लाख से अधिक फॉर्म ७ आवेदन दाखिल हुए। इनमें से ४५,८७८ तृतीय पक्षों ने दाखिल किए, जो १४ मई को एसआईआर की घोषणा से लेकर १६ जून को सूचियाँ फ्रीज़ किए जाने (पुनरीक्षण का आधार-बिंदु) तक प्राप्त नाम-विलोपन अनुरोधों का ३५.६% थे।
  • इन ४५,८७८ में:
  • २,२५४ "थोक आवेदन" थे, जो केवल ११२ आपत्तिकर्ताओं ने दाखिल किए, प्रत्येक ने ११ या अधिक।
  • ३६,४३९ में कारण के रूप में मृत्यु बताई गई।
  • ६,७७५ में "अनुपस्थित या स्थायी रूप से स्थानांतरित" बताया गया।
  • सबसे अधिक आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति:
  • सिंधनूर की बसम्मा ने ९६ आवेदन दाखिल किए, जिनमें से ८४ एक ही मतदान केंद्र के मतदाताओं के विरुद्ध थे।
  • बागलकोट के हनमंत कलवाडी ने ६२ आवेदन दाखिल किए, जो सभी एक ही मतदान केंद्र को लक्षित थे।
  • कम से कम २८ विधानसभा क्षेत्रों में गणना शुरू होने से पहले १,००० से अधिक फॉर्म ७ दाखिल हुए। इनमें से २० कांग्रेस के कब्ज़े वाले हैं।
  • २८,४४१ से अधिक आवेदन चार निर्वाचन क्षेत्रों में केंद्रित थे: बागलकोट, बेलगावी उत्तर, सिंधनूर और निप्पाणी। निप्पाणी को छोड़कर शेष तीन का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के पास है।
  • जिलावार:
  • बेलगावी में ३८,७१३ आवेदन थे।
  • बागलकोट में १३,८८९।
  • रायचूर में १०,४५४।
  • तीनों कांग्रेस-प्रधान हैं, और रायचूर तथा बागलकोट राज्य के पिछड़े जिलों में भी गिने जाते हैं।
  • समय-क्रम:
  • १४ मई को, जिस दिन एसआईआर की घोषणा हुई, ३,६२४ आवेदन दाखिल हुए।
  • १० जून से १६ जून के बीच, यानी फ्रीज़ से पहले के सप्ताह में, २०,६७१ दाखिल हुए।
  • बीएलओ ने ३० जून को गणना प्रपत्र बाँटना शुरू किया, इसलिए ये सभी आवेदन गणना से पहले के थे।
  • प्रारूप सूची के चरण में राज्य में एएसडीडीओ श्रेणियों के तहत १.०७ करोड़ नाम बाहर किए जा चुके थे।
  • द हिन्दू ने पहले रिपोर्ट किया था कि बेलगावी उत्तर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कम से कम छह मतदान केंद्रों में बीएलओ को मुस्लिम मतदाताओं को लक्षित करने वाले पहले से भरे हुए फॉर्म ७ आवेदन बाँटे।
  • प्रक्रिया संबंधी निष्कर्ष:
  • कई एईआरओ ने पुष्टि की कि फॉर्म ७ गणना शुरू होने से पहले स्वीकार किए गए और निर्धारित एक सप्ताह की अवधि के बाद निपटाए गए।
  • यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें पहले ही क्यों स्वीकार किया गया, जबकि गणना का उद्देश्य यही श्रेणियाँ चिह्नित करना था।
  • कर्नाटक के सीईओ वी. अंबु कुमार ने कहा कि लंबित प्रपत्र १६ जून २०२६ तक निपटाए गए और फॉर्म ७ "अभिलेखों के आधार पर" स्वीकार किए गए। उन्होंने यह नहीं बताया कि निशाना बनाए गए नाम गणना से पहले हटाए गए या नहीं, और नोटिस दिए गए या नहीं।
  • बंगाल में एसआईआर अक्टूबर २०२५ से फरवरी २०२६ तक चला, यानी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। इसमें ९१ लाख नाम हटाए गए, जो पुनरीक्षण से पहले के मतदाताओं का लगभग १३% है।
  • लगभग ३८ लाख मतदाताओं का भाग्य अब भी भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष गठित एसआईआर अधिकरणों में लंबित है।
  • राज्य भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शमीक भट्टाचार्य का कहना है कि एसआईआर "ठीक से नहीं किया गया" और इसे दोहराया जाना चाहिए। उनके आरोप हैं:
  • कागज़ात छीनकर जला दिए गए।
  • विधायक अग्निमित्रा पॉल के वाहन से कागज़ात लेकर पुलिस की मौजूदगी में आग लगा दी गई।
  • खंड विकास अधिकारी और आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर हमले हुए और सड़कें अवरुद्ध की गईं।
  • उन्होंने यह बात सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े और एसआईआर रद्द करने की माँग करते देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के बीच कही।
  • कांग्रेस ने "वोट बचाओ, देश बचाओ" अभियान के लिए २०८ पर्यवेक्षक नियुक्त किए। इन नियुक्तियों को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंज़ूरी दी और शुक्रवार रात के.सी. वेणुगोपाल ने इनकी घोषणा की।
  • नामित पर्यवेक्षकों में अधीर रंजन चौधरी, अविनाश पांडे, पृथ्वीराज चव्हाण, नाना पटोले, के.एस. सुरेश, अशोक तंवर और अजोय कुमार शामिल हैं।
  • अभियान १० अक्टूबर को शुरू हुआ। पर्यवेक्षक जिलों के समूहों की निगरानी करेंगे, बूथ स्तर पर लामबंदी मज़बूत करेंगे और संगठनात्मक कमियाँ दूर करेंगे।
  • ५ अक्टूबर की बैठक में, जिसकी अध्यक्षता खड़गे ने की और जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उपस्थित थे, पार्टी ने उन १३.३ करोड़ से अधिक मतदाताओं तक पहुँचने की घोषणा की जिनके नाम हटाए गए। "वोट रक्षक" कहे जाने वाले बूथ स्तरीय एजेंट गलत तरीके से हटाए गए मतदाताओं की पहचान करेंगे और उन्हें दोबारा पंजीकरण कराने में मदद करेंगे। खंड स्तर पर यात्राएँ और ग्राम सभाएँ भी प्रस्तावित हैं।
  • कांग्रेस का कहना है कि मुद्दा नागरिकों के मत देने के संवैधानिक अधिकार का है।
  • रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर सत्ता-परिवर्तन की राजनीति करने का आरोप लगाया और बांग्लादेश से समानताएँ दर्शाईं।
  • वेणुगोपाल ने कहा कि कार्यशील लोकतंत्र में विपक्ष स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र मीडिया और जनमत के माध्यम से सरकार बदलना चाहता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का उल्लंघन वहाँ है जहाँ कोई सरकार "हमेशा के लिए" सत्ता में बने रहना चाहे।
  • आप के संजय सिंह ने पूछा कि क्या भाजपा पंजाब या किसी अन्य विपक्ष-शासित राज्य में विधानसभा चुनाव न लड़ने पर सहमत होगी। उन्होंने कहा कि श्री मोदी कोई सम्राट नहीं हैं।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • संविधान ने मतदाता सूचियों और चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व भारत निर्वाचन आयोग को सौंपा है (अनुच्छेद ३२४)। वह अनुच्छेद ३२६ की सीमाओं के भीतर तय करता है कि सूची में कौन होगा। अनुच्छेद ३२६ के अनुसार मतदाता का नागरिक होना, कम से कम १८ वर्ष का होना और सामान्यतः निवासी होना आवश्यक है।
  • सूची का पुनरीक्षण एक सांविधिक, नियम-बद्ध प्रक्रिया है। नाम हटाने से पहले सत्यापन, नोटिस और सुनवाई अपेक्षित है। कर्नाटक के निष्कर्ष यह परखते हैं कि जब नाम हटाने के अनुरोध थोक में और तृतीय पक्षों से आएँ, तब ये रक्षोपाय कितने सार्थक रह पाते हैं।
  • व्यापक विवाद एक संवैधानिक निकाय पर विश्वास का है। दोनों पक्षों के दल या तो मतदाताओं के थोक में नाम कटने का आरोप लगाते हैं या सूचियों की खराब गुणवत्ता का।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० (मतदाता सूचियाँ); संवैधानिक/सांविधिक निकाय (भारत निर्वाचन आयोग); स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव; जीएस२ – शासन: प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही

पृष्ठभूमि

भारत निर्वाचन आयोग

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)

फॉर्म ७

अतिरिक्त संदर्भ

  • भारत निर्वाचन आयोग की ईआरओ पुस्तिका के अनुसार ईआरओ कर्मचारियों को केवल व्यक्तिगत आवेदन स्वीकार करने चाहिए। एक ही परिवार के सदस्यों के आवेदन एक साथ प्रस्तुत हों तो स्वीकार किए जा सकते हैं, पर एक व्यक्ति द्वारा दूसरों की ओर से थोक में दिए गए आवेदन अस्वीकार किए जाने चाहिए। कर्नाटक में मिली थोक तृतीय-पक्ष दाखिलियों से इसका सीधा संबंध है।
  • पुस्तिका के अनुसार फॉर्म ७ की इस प्रकार जाँच होनी चाहिए कि उसका उपयोग वास्तविक मतदाताओं को हटाने में न हो। प्रमाण का भार प्रारंभ में आपत्तिकर्ता पर रहता है, और जिस व्यक्ति पर आपत्ति की गई है उसे समुचित नोटिस दिए बिना कोई नाम नहीं हटाया जा सकता।
  • ईआरओ पुस्तिका पर्यवेक्षी जाँचें निर्धारित करती है:
    • प्रत्येक एईआरओ को फॉर्म ६ के जोड़ों और फॉर्म ७ के विलोपनों में से १% की अलग से क्षेत्र-जाँच करनी चाहिए, और १० से अधिक मतदाताओं वाले परिवारों की भी जाँच करनी चाहिए।
    • जहाँ आपत्तिकर्ता, जिस पर आपत्ति है और कारणों का पूरा विवरण न भरा हो, वहाँ फॉर्म ७ स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
  • एसआईआर का चरण १ बिहार में हुआ था। बिहार की अंतिम सूची ३० सितंबर २०२५ को लगभग ७.४२ करोड़ मतदाताओं के साथ प्रकाशित हुई, जबकि १ अगस्त २०२५ को प्रकाशित प्रारूप सूची में ७.२४ करोड़ मतदाता थे। आयोग के स्पष्टीकरण में कहा गया था कि चरण २ में १२ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे।

मेन्स के आयाम

  • प्रक्रिया की अखंडता:
  • फॉर्म ७ नागरिक-प्रेरित जाँच है, लेकिन थोक में तृतीय-पक्ष दाखिलियाँ (११२ आपत्तिकर्ता, २,२५४ आवेदन; एक दाखिलकर्ता के ९६ आवेदन, जिनमें ८४ एक ही बूथ के) इसे लक्षित विलोपन का औज़ार बना सकती हैं।
  • यह निष्कर्ष कि फ्रीज़ से पहले के अंतिम सप्ताह के २०,६७१ आवेदन गणना से पहले स्वीकार कर लिए गए, उचित प्रक्रिया का प्रश्न खड़ा करता है। मतदाताओं का विवरण तब तक सत्यापित नहीं हो सकता था, और राज्य के सीईओ ने यह नहीं बताया कि नोटिस दिए गए या नहीं।
  • राजनीतिक और सांप्रदायिक निशानेबाज़ी का आरोप: बेलगावी उत्तर के छह मतदान केंद्रों में मुस्लिम मतदाताओं को लक्षित करने वाले पहले से भरे फॉर्म ७। कांग्रेस-शासित और पिछड़े जिलों (बेलगावी, बागलकोट, रायचूर) में दाखिलियों का केंद्रित होना कमज़ोर वर्गों के संभावित मताधिकार-हनन की ओर संकेत करता है।
  • पैमाना और उपचार का अंतराल:
  • कर्नाटक में प्रारूप चरण पर १.०७ करोड़ एएसडीडीओ अपवर्जन और बंगाल में ९१ लाख विलोपन (लगभग १३%) दाँव पर लगी चीज़ की गंभीरता दिखाते हैं।
  • बंगाल के लगभग ३८ लाख मतदाता अब भी एसआईआर अधिकरणों की प्रतीक्षा में हैं, इसलिए मताधिकार छिनने की तुलना में उपचार धीमा है।
  • एक ही कवायद, विपरीत शिकायतें:
  • कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर "वोट चोरी" को संभव बनाता है।
  • बंगाल भाजपा का कहना है कि इसे अधूरे ढंग से किया गया और इसे दोहराया जाना चाहिए।
  • इससे सूची-पुनरीक्षण तंत्र पर दलों के पार कम भरोसे का पता चलता है, और यह आयोग की धारणागत तटस्थता को नुकसान पहुँचाता है।
  • विरोध और वैधता:
  • भाजपा सड़क के आंदोलन को अस्थिरताकारी बताती है और उसकी तुलना बांग्लादेश से करती है।
  • विपक्ष इसे संस्थागत माध्यमों के भीतर लोकतांत्रिक प्रतिरोध बताता है।
  • यह भारत निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता और राजनीतिक जवाबदेही के बीच का क्लासिक संवैधानिक तनाव है।
  • आगे की राह:
  • फॉर्म ७ के आँकड़े वास्तविक समय में प्रकाशित किए जाएँ।
  • थोक में आवेदन करने वालों का सत्यापन हो।
  • किसी भी नाम को हटाने से पहले नोटिस और सुनवाई अनिवार्य हो।
  • गणना से पहले फॉर्म ७ का निपटारा न किया जाए।
  • अधिकरणों की कार्यवाही तेज़ की जाए।
  • तृतीय-पक्ष दाखिलियों की स्वतंत्र लेखा-परीक्षा कराई जाए।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ अंक:** "मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण सूचियों को शुद्ध करने के लिए है, फिर भी यह मताधिकार-हनन को लेकर विवाद का केंद्र बन गया है। सूची-पुनरीक्षण के संवैधानिक और सांविधिक आधार की जाँच कीजिए तथा फॉर्म ७ जैसे विलोपन तंत्रों के दुरुपयोग के विरुद्ध रक्षोपायों का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।"

संबंधित विषय

  • अनुच्छेद ३२४–३२९ (निर्वाचन तंत्र); जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और १९५१
  • निर्वाचन आयोग: मुख्य निर्वाचन आयुक्त/निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, निष्कासन और स्वतंत्रता
  • मतदान का अधिकार: संवैधानिक (अनुच्छेद ३२६) बनाम मौलिक अधिकार की बहस
  • नागरिकता के प्रमाण और राष्ट्रीय नागरिक पंजी तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम की बहसें

विषय: GS2राजव्यवस्था

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