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भारतीय नौसेना ने पहले स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत आईएनएस समर्थक को कमीशन किया

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: PIB (पत्र सूचना कार्यालय) · मूल पढ़ें ↗

सारांश

भारतीय नौसेना ने १६ अक्टूबर २०२६ को आयोजित एक समारोह में अपनी श्रेणी के पहले बहुउद्देशीय पोत (एमपीवी) आईएनएस समर्थक को कमीशन किया। इस समारोह की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति सी.पी.

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — रक्षा स्वदेशीकरण, आत्मनिर्भर भारत, निजी क्षेत्र का पोत निर्माण

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • INS Samarthak: first-of-class Multi-Purpose Vessel (MPV) of the Indian Navy; built by L&T Shipyard — the first major warship built by an Indian private shipyard.
  • Indigenous content: over 75%.
  • Designed capabilities: maritime surveillance/reconnaissance, offshore patrolling, Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR), and trials/evaluation platform for new indigenous sensors/weapons.
  • Commissioned: October 16, 2026.

आँकड़े और विवरण

  • Commissioning ceremony presided over by Vice-President C.P. Radhakrishnan, with CNS Admiral Krishna Swaminathan present.
  • Construction used extensive modular construction and pre-outfitting to optimise build timelines.
  • Project cited for contribution to employment generation and "plough back into the Indian economy" (exact figures not quantified in the release).

स्थैतिक–गतिशील संबंध

भारत की रक्षा खरीद ऐतिहासिक रूप से आयातों और सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों (मझगांव डॉक, जीआरएसई, कोचीन शिपयार्ड) पर निर्भर रही है; किसी नौसैनिक प्लेटफॉर्म के लिए युद्धपोत निर्माण को एक निजी खिलाड़ी (एलएंडटी) के लिए खोलना आत्मनिर्भर भारत रक्षा ढाँचे के तहत एक संरचनात्मक बदलाव है, जो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी), स्वदेशीकरण सूचियाँ (सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ) और रक्षा विनिर्माण में बढ़ी हुई एफडीआई सीमाओं जैसे नीतिगत उपकरणों के माध्यम से घरेलू रक्षा उत्पादन बढ़ाने और आयात निर्भरता कम करने का प्रयास करता है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – सुरक्षा/रक्षा: रक्षा स्वदेशीकरण, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत, सामरिक विनिर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी

पृष्ठभूमि

Aatmanirbhar Bharat in Defence Production

यह क्या है:
A policy thrust to make India self-reliant in defence manufacturing, reducing costly imports and building domestic strategic industrial capacity.
महत्व:
Reduce strategic/import vulnerability, build a domestic defence-industrial ecosystem, and generate associated employment and technology spin-offs.

अतिरिक्त संदर्भ

(Omitted — the article itself fully explains the vessel's role, builder, and indigenisation significance; no further background search was needed beyond the Aatmanirbhar Bharat policy primer above.)

मेन्स के आयाम

  • स्वदेशीकरण मील का पत्थर: किसी भारतीय निजी शिपयार्ड से पहला प्रमुख युद्धपोत पारंपरिक सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड एकाधिकार (मझगांव डॉक, जीआरएसई, कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रीच) से परे निजी रक्षा-औद्योगिक क्षमता की परिपक्वता का संकेत देता है।
  • आत्मनिर्भर भारत का मूल्यांकन: एक ठोस, सत्यापन योग्य आँकड़ा (७५%+ स्वदेशी सामग्री) जो आत्मनिर्भरता नीति की प्रगति का आकलन करने में निबंधों/जीएस३ उत्तरों में केवल वाग्विस्तार से परे साक्ष्य के रूप में उपयोगी है।
  • सिविल-सैन्य औद्योगिक तालमेल: नौसेना, एलएंडटी और स्वदेशी उपकरण ओईएम (मूल उपकरण निर्माताओं) के बीच सहयोग उस "सैन्य-औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र" मॉडल को दर्शाता है जिसे भारत निर्मित करने का प्रयास कर रहा है, जो अन्यत्र स्थापित रक्षा औद्योगिक आधारों के समान है।
  • सामरिक उपयोगिता: परीक्षण/परख और बहु-मिशन (एचएडीआर, निगरानी, गश्त) मंच के रूप में, समर्थक जैसे एमपीवी हिंद महासागर क्षेत्र में "गैर-पारंपरिक समुद्री खतरों" (चोरी, तस्करी, आपदा प्रतिक्रिया) के विरुद्ध परिचालन लचीलापन जोड़ते हैं।
  • रोज़गार/आर्थिक पहलू: निजी पोत निर्माण के विकास का सहायक उद्योगों, कुशल रोज़गार पर गुणक प्रभाव पड़ता है, तथा रक्षा आयातों पर विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह कम होता है।
  • तुलनात्मक/आलोचनात्मक पहलू: युद्धपोत निर्माण में निजी शिपयार्डों का प्रवेश गुणवत्ता आश्वासन, सुरक्षा जाँच और क्या सार्वजनिक शिपयार्डों के पीछे धकेले जाने का जोखिम है, जैसे प्रश्न उठाता है — संतुलित नीति डिज़ाइन की आवश्यकता है।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १० अंक:** "भारत के पहले निजी रूप से निर्मित युद्धपोत की कमीशनिंग रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत नीति के विकसित होते स्वरूप को दर्शाती है। चर्चा कीजिए।"

संबंधित विषय

  • रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) और सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ
  • आयुध कारखाना बोर्ड का रक्षा पीएसयू में निगमीकरण (२०२१)
  • हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में भारत की समुद्री रणनीति
  • रक्षा विनिर्माण में एफडीआई नीति

विषय: GS3

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