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यूएनएससी की एक विवादित सीट भारत के लिए कसौटी

GS2पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 16 अक्टूबर 2026

सारांश

  • संपादकीय का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के ८१वें सत्र (८–२८ सितंबर २०२६) के बाद भारत को २०२८–२९ के लिए एशिया-प्रशांत की अस्थायी यूएनएससी सीट पर असामान्य रूप से कठिन मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतदान जून २०२७ में यूएनजीए में होगा। ताजिकिस्तान पहले से दौड़ में था और एशिया-प्रशांत की अनौपचारिक सूची के अनुसार वही सर्वसम्मति का उम्मीदवार था।
  • इसमें तीन विकल्पों पर विचार किया गया है: वैश्विक मंच पर ताजिकिस्तान से मुकाबला करना, ताजिकिस्तान को नाम वापस लेने के लिए मनाना, या भारत का पीछे हट जाना। संपादकीय का झुकाव भारत के पीछे हटने और बाद में पूरे क्षेत्रीय समर्थन के साथ लौटने की ओर है। यह विवादित जीत को "पिरहिक विजय" कहता है और इसे ऐसी लड़ाई बताता है जिसे टाला जा सकता है।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ/समूह; यूएनएससी सुधार

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • यूएनएससी में १५ सदस्य हैं: वीटो वाले ५ स्थायी और दो वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए १० अस्थायी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद २३ संरचना से संबंधित है।
  • अस्थायी सीटों का स्वरूप: ५ अफ्रीका–एशिया, १ पूर्वी यूरोप, २ ग्रुलैक, २ पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य देश।
  • निर्वाचन के लिए यूएनजीए में गुप्त मतपत्र से दो-तिहाई बहुमत चाहिए। सेवानिवृत्त हो रहा सदस्य तुरंत पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होता।
  • भारत के आठ अस्थायी कार्यकालों की अवधियाँ (लेख से): १९५०-५१, १९६७-६८, १९७२-७३, १९७७-७८, १९८४-८५, १९९१-९२, २०११-१२, २०२१-२२।
  • एशिया-प्रशांत समूह में ५५ सदस्य हैं। ओआईसी में ५७ सदस्य हैं।
  • उल्लिखित समूह: ग्रुलैक (लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई), पश्चिमी यूरोपीय एवं अन्य देश समूह, आसियान, कैरिकॉम, प्रशांत द्वीपीय देश, एससीओ।
  • यूएनजीए का ८१वाँ सत्र ८–२८ सितंबर २०२६ तक चला।
  • भारत जी-४ का सदस्य है। शांति भारत के २०२८–२९ के यूएनएससी अभियान की दृष्टि है।

आँकड़े और विवरण

  • मतदान: चुनाव जून २०२७ में। १९३ सदस्यीय यूएनजीए में भारत को कम से कम १२९ सकारात्मक मत चाहिए।
  • भारत की पिछली जीतें: २०१० में रिकॉर्ड १९१ में से १८७ मत और २०२० में १९२ में से १८४ मत, दोनों बार एशिया-प्रशांत का पूर्ण समर्थन मिला। समूह की सर्वसम्मति का विकल्प आमतौर पर एक दशक में एक बार आता है।
  • भारत की हारें: १९७५ (पाकिस्तान से) और १९९६ (जापान से, ९२ के मुकाबले १४२ मत नहीं, बल्कि ४० के मुकाबले १४२ मत), ये ही दो अवसर हैं जब भारत को विवादित चुनाव का सामना करना पड़ा।
  • क्षेत्रीय शिष्टाचार: इन सर्वसम्मति वाले चुनावों में पाकिस्तान भी यूएनजीए में भारत को मत देता है, और भारत भी बदले में ऐसा ही करता है। आठ दशकों में आठ जीतें; २०२८–२९ नौवाँ कार्यकाल होगा।
  • ताजिक समर्थन: ताजिकिस्तान को अपने क्षेत्र मध्य एशिया और संभवतः कुछ पड़ोसी देशों का समर्थन पहले से प्राप्त है। उसे ५७ सदस्यीय ओआईसी का भी समर्थन प्राप्त है, जो काफी हद तक इसी रुख का अनुसरण करेगा, हालाँकि भारत इसके भीतर अपने कुछ मित्रों को साथ ला सकता है।
  • भारत द्वारा कराई गई पिछली वापसियाँ: २०११-१२ के कार्यकाल के लिए कज़ाख़स्तान २०१० में और २०२१-२२ के लिए अफ़गानिस्तान २०१३ में पीछे हट गए थे।
  • जयशंकर की व्यस्तता: यूएनजीए सप्ताह के दौरान न्यूयॉर्क में १० दिन के प्रवास में लगभग ९० बैठकें।
  • ताजिक पक्ष: विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन ने कहा कि यह दावेदारी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति उत्तरदायित्वों और "सभी की आवाज़ सुनने — बड़ी और छोटी" के बारे में है। ताजिकिस्तान कभी परिषद की सीट पर नहीं रहा।
  • जापान: परिषद में १२ कार्यकाल। उसने २०२४ में २०४३ के चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की, जबकि इससे पहले वह २०३२ के लिए घोषणा कर चुका था।
  • यूएनजीए का मिज़ाज: ८०वें सत्र के दौरान सदस्य देशों ने इज़रायल की आलोचना करने वाले कम से कम १३ संकल्पों के पक्ष में भारी बहुमत से मतदान किया।
  • इस वर्ष के परिणाम: किर्गिस्तान (पहली बार) ने एशिया-प्रशांत सीट के लिए पश्चिम-समर्थित फिलीपींस को हराया। जर्मनी, जो कभी यूएनएससी चुनाव नहीं हारा था, पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया से हार गया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ख़लीलुर रहमान ने यूएनजीए अध्यक्ष पद के लिए पश्चिम-समर्थित साइप्रस के उम्मीदवार को हराया।
  • भारत की कमज़ोरी: प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी २०२६ में इज़रायल की यात्रा की थी।
  • ताजिक संपर्क: मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान ताजिक राष्ट्रपति एमोमाली रहमान से भेंट की, और जयशंकर ने यूएनजीए के दौरान अपने ताजिक समकक्ष से मुलाकात की, दोनों सितंबर २०२६ में। इसके बाद ताजिकिस्तान की वापसी की कोई घोषणा नहीं हुई है।
  • ताजिकिस्तान–भारत इतिहास: अमेरिका, चीन और रूस के विरोध के बावजूद ताजिकिस्तान ने आयनी में भारतीय वायुसेना का अड्डा और फरखोर में चिकित्सा अड्डा उपलब्ध कराया।
  • सरकार का रुख: इस बात के "बहुत कम प्रमाण" हैं कि मोदी सरकार पीछे हटने पर विचार कर रही है।
  • भारत के निश्चित मतों का समूह: वैश्विक उत्तर (अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड), आसियान, कैरिकॉम और प्रशांत द्वीपीय देश। मुकाबले का फैसला वैश्विक दक्षिण (अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया) में होगा।
  • अन्य विकल्प: दो वर्ष के कार्यकाल को दो उम्मीदवारों के बीच बाँटने का प्रयास पहले हो चुका है, लेकिन केवल बराबरी की क्षमता वाले देशों के बीच।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • यूएनएससी में वीटो की शक्ति वाले पाँच स्थायी सदस्य और दस निर्वाचित अस्थायी सदस्य होते हैं। निर्वाचित सीटें क्षेत्र के अनुसार बाँटी जाती हैं और यूएनजीए के दो-तिहाई मत से भरी जाती हैं। क्षेत्रीय समूह का अनौपचारिक "क्लीन स्लेट" (सर्वसम्मति का उम्मीदवार) आमतौर पर मतदान से पहले ही विजेता तय कर देता है।
  • जब क्लीन स्लेट टूटती है, तो मुकाबला पूरी महासभा में पहुँच जाता है। वहाँ किसी देश के आकार और पिछले रिकॉर्ड का महत्व गुटीय समीकरणों और छोटे देशों की भावना से कम होता है।
  • इसलिए भारत की २०२८–२९ की दावेदारी वैश्विक दक्षिण में उसकी साख की कसौटी है और स्थायी सदस्यता की उसकी बड़ी कोशिश का एक चरण भी।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – अंतरराष्ट्रीय संबंध: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ, उनकी संरचना और अधिदेश (संयुक्त राष्ट्र, यूएनएससी सुधार)।

पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी)

संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय समूह और "क्लीन स्लेट" की परिपाटी

अतिरिक्त संदर्भ

  • भारत ने २०२८–२९ के लिए अपना अभियान औपचारिक रूप से १३ जुलाई २०२६ को शुरू किया, जब विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर शांति दृष्टि का अनावरण किया। शांति का आशय है मानदंडों, विश्वास और सत्यनिष्ठा के माध्यम से समग्र उन्नति सुनिश्चित करना। इसमें शांति-स्थापना, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और उसका वित्तपोषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग, सतत विकास और वैश्विक संस्थाओं में सुधार शामिल हैं।

  • शुभारंभ पर जयशंकर ने बताया कि भारत ने लगभग ५० संयुक्त राष्ट्र शांति-स्थापना मिशनों में लगभग तीन लाख कर्मियों का योगदान दिया है और अभी १० मिशनों में ४,३०० से अधिक कर्मी तैनात हैं।

  • १९९६ में जापान से भारत की हार ९२ के मुकाबले १४२ मतों से बताई गई थी।

  • संपादकीय इस वर्ष के चुनाव में किर्गिस्तान की फिलीपींस पर जीत का उल्लेख करता है। यूएनजीए ने १ जनवरी २०२७ से शुरू होने वाले कार्यकालों के लिए ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, किर्गिस्तान, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा जिम्बाब्वे को चुना। १९९२ में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के बाद किर्गिस्तान का यह परिषद में पहला कार्यकाल है।

  • भारत जी-४ (ब्राज़ील, जर्मनी और जापान के साथ) का हिस्सा है, जो स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों के विस्तार का समर्थन करता है।

मेन्स के आयाम

  • भारत का आकार क्यों मददगार न हो: पिछले कई कार्यकाल भारत के विरुद्ध जा सकते हैं, क्योंकि परिषद का कोई रिकॉर्ड न रखने वाले छोटे देशों (ताजिकिस्तान, और इस वर्ष किर्गिस्तान) को चुनने का दबाव बढ़ रहा है। ताजिकिस्तान की "डेविड बनाम गोलियत" वाली दलील वैश्विक दक्षिण को आकर्षित करती है।
  • गुटीय गणित: ताजिकिस्तान के पास मध्य एशिया और ओआईसी का समर्थन है। भारत वैश्विक उत्तर, आसियान, कैरिकॉम और प्रशांत द्वीपीय देशों पर भरोसा कर सकता है, इसलिए युद्धक्षेत्र अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण एशिया हैं।
  • वैश्विक दक्षिण का मिज़ाज: यूएनजीए हाल में बड़ी शक्तियों और इज़रायल के प्रति प्रतिकूल रहा है (१३ संकल्प; जर्मनी की हार)। भारत की सामरिक स्वायत्तता मदद करती है, लेकिन इज़रायल से उसके संबंध, जिनमें मोदी की फरवरी २०२६ की यात्रा भी शामिल है, सवाल खड़े करेंगे।
  • तीन विकल्प, तीन कीमतें:
  • मुकाबला: विभाजनकारी मतदान, जिसमें भारत को एक मित्र क्षेत्रीय साझेदार के विरुद्ध १२९ मत जुटाने होंगे।
  • ताजिकिस्तान को मनाना: इसकी मिसाल मौजूद है (कज़ाख़स्तान २०१०, अफ़गानिस्तान २०१३), लेकिन अभी सफलता का कोई संकेत नहीं है। सफलता यह संकेत भी देगी कि एक दशक में भारत की दूसरी बारी किसी छोटे देश की पहली बारी से अधिक महत्वपूर्ण है।
  • पीछे हटना: इससे ताजिकिस्तान की सामरिक भूमिका (आयनी, फरखोर) और मित्र-संबंध का सम्मान होगा, और भारत एशिया-प्रशांत के पूर्ण समर्थन के साथ लौट सकेगा।
  • स्थायी सीट से संबंध: स्थायी सीट के दूर रहते भारत अस्थायी कार्यकालों की बारंबारता बढ़ाना चाहता है। संपादकीय सुझाता है कि वैश्विक दक्षिण के किसी मित्र के विरुद्ध कड़वी लड़ाई वैश्विक दक्षिण की आवाज़ बनने के बड़े लक्ष्य को नुकसान पहुँचा सकती है।
  • नीतिगत निरंतरता: भारत २०२१-२२ के कार्यकाल के यूएनएससी के अधूरे एजेंडे (आतंकवाद पर संकल्प, संयुक्त राष्ट्र सुधार) को पूरा करना चाहता है, जो कोविड के कारण बाधित हुआ था, और वह भी मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल के २०२९ में समाप्त होने से पहले।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ अंक:** "२०२८–२९ के लिए यूएनएससी की अस्थायी सीट पर भारत की उम्मीदवारी को एशिया-प्रशांत के एक छोटे साझेदार देश से चुनौती मिल रही है। चुनाव के परिणाम को आकार देने वाले कारकों की चर्चा कीजिए और स्थायी सदस्यता के भारत के बड़े लक्ष्य के संदर्भ में उसके सामरिक विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए।"

संबंधित विषय

  • संयुक्त राष्ट्र सुधार: जी-४, यूनाइटिंग फॉर कन्सेंसस, एज़ुलविनी सहमति, अंतर-सरकारी वार्ता प्रक्रिया, वीटो का प्रश्न
  • भारत के पूर्व यूएनएससी कार्यकाल और प्राथमिकताएँ (आतंकवाद-रोधी, शांति-स्थापना, समुद्री सुरक्षा)
  • भारत–मध्य एशिया संबंध: आयनी और फरखोर अड्डे, मध्य एशिया से जुड़ो नीति
  • ओआईसी, एससीओ और उनके साथ भारत का जुड़ाव; वैश्विक दक्षिण कूटनीति और सामरिक स्वायत्तता
  • यूएनजीए की संरचना और यूएनजीए अध्यक्ष का निर्वाचन; संयुक्त राष्ट्र शांति-स्थापना में योगदान

विषय: GS2राजव्यवस्था

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