आरबीआई की रुपये पर दबाव संबंधी चिंताएँ और विदेशी मुद्रा अस्थिरता पर नियंत्रण के उपाय
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स्रोत: द हिंदू, 15 अक्टूबर 2026
सारांश
- १० अक्टूबर को आरबीआई ने रुपये से जुड़े विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव के नियमों को सख्त करने के लिए दो परिपत्र जारी किए। इसके कारण के रूप में भू-राजनीतिक परिस्थितियों, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और विदेशी मुद्रा बाज़ारों के व्यवस्थित संचालन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया।
- इन उपायों में अंतर्निहित जोखिम के बिना हेज करने की सीमा घटाई गई है, रद्द अनुबंधों की पुनः बुकिंग पर रोक लगाई गई है, अतिरिक्त दस्तावेज़ अनिवार्य किए गए हैं और २०% नकद विदेशी मुद्रा जोखिम आरक्षित निधि (एफईआरआर) लागू की गई है।
- यह कदम ७ अक्टूबर को रेपो दर में २५ आधार अंक की वृद्धि के बाद आया। व्याख्यात्मक लेख के अनुसार वह वृद्धि रुपये की गिरावट को रोकने में विफल रही। इसके साथ तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के लिए डॉलर खिड़की सहित कुछ अन्य कदम भी उठाए गए।
- रुपया इस वर्ष अब तक लगभग ७% कमज़ोर हो चुका है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- एफईआरआर: रुपये के नोशनल मूल्य का २०% नकद आरक्षित निधि। यह उन रुपया-संबद्ध विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंधों पर लागू है जो २० लाख डॉलर के समतुल्य से अधिक हैं और चालू खाते के जोखिमों की हेजिंग के लिए हैं, जिनमें उपयोगकर्ता रुपये के बदले विदेशी मुद्रा खरीदता है।
- अंतर्निहित जोखिम स्थापित किए बिना संविदागत जोखिम की हेजिंग की सीमा १० करोड़ डॉलर के समतुल्य से घटाकर ५० लाख डॉलर के समतुल्य कर दी गई है। यह सभी एडी पर, और एक्सचेंज-ट्रेडेड मुद्रा डेरिवेटिव के लिए सभी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर मिलाकर लागू होती है।
- एडी रद्द किए गए रुपया विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव अनुबंधों (डिलीवरी योग्य या गैर-डिलीवरी योग्य) की पुनः बुकिंग की अनुमति नहीं दे सकते। परिपक्वता पर रोलओवर की अनुमति अब भी है।
- उपयोगकर्ताओं को यह वचनपत्र देना होगा कि उसी अंतर्निहित जोखिम की हेजिंग किसी अन्य एडी के साथ नहीं की गई है।
- शब्दावली: प्राधिकृत डीलर; शुद्ध खुली स्थिति सीमा (एनओपीएल); एनडीएफ/ओटीसी बाज़ार; विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर(बी)] जमा; बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी); वोस्ट्रो खाते और अंतरराष्ट्रीय रुपया चालानीकरण।
- रेपो = वह दर जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को ऋण देता है। १०० आधार अंक = १ प्रतिशत अंक।
आँकड़े और विवरण
- घटनाक्रम:
- ७ अक्टूबर: रेपो दर में २५ आधार अंक की वृद्धि, जो व्याख्यात्मक लेख के अनुसार अवमूल्यन को "रोकने में विफल" रही।
- १० अक्टूबर: आरबीआई के दो परिपत्र।
- १२ अक्टूबर: आरबीआई ने तेल विपणन कंपनियों को सीधे डॉलर की आपूर्ति शुरू की (समर्पित डॉलर सुविधा)।
- रुपये का स्तर:
- रुपया इस वर्ष अब तक लगभग ७% कमज़ोर हुआ है। वर्ष-दर-तारीख गिरावट ७.०९% है, जो एशियाई समकक्षों में सबसे अधिक है (देवर्ष वकील, एचडीएफसी सिक्योरिटीज)।
- वर्ष के आरंभ में यह ९६.९६ तक पहुँचा था और ९६.७३ पर बंद हुआ।
- अल्पकालिक अनुमान (रितेश भंसाली, मेकलाई फाइनेंशियल सर्विसेज): ९५.५-९६ की ओर मज़बूती। हाज़िर अमेरिकी डॉलर-भारतीय रुपया के लिए वकील का दायरा: ९४.५०-९७.५०।
- सूचीबद्ध अन्य उपाय (भंसाली):
- ओटीसी और एनडीएफ बाज़ार में नियमित हस्तक्षेप;
- रुपये की तरलता घटाने के लिए वायदा बाज़ार में सेल-बाय स्वैप;
- तेल विपणन कंपनियों के लिए समर्पित डॉलर सुविधा;
- उदार ईसीबी और अनिवासी भारतीय जमा को प्रोत्साहन;
- वाणिज्यिक बैंकों के स्वामित्व वाले व्यापार पर एनओपीएल सीमाएँ;
- वोस्ट्रो खातों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय रुपया चालानीकरण;
- वायदा बुकिंग के कड़े नियम, घटी हुई सीमा और एफईआरआर।
- विशेषज्ञों के मत:
- कुणाल सोढानी (शिनहान बैंक): इन कदमों से बैंकों को सट्टेबाज़ी वाली स्थितियाँ घटानी चाहिए और अपनी वायदा बही का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। एफईआरआर से वित्तपोषण लागत बढ़ सकती है, और इस तरह हेजिंग लागत और स्प्रेड भी, विशेषकर लंबी अवधि के अनुबंधों में। अमेरिकी डॉलर-भारतीय रुपया पर इसका प्रभाव फिर भी कच्चे तेल, एफपीआई प्रवाह और अंतर्निहित डॉलर माँग पर निर्भर करेगा।
- भंसाली: तेल विपणन कंपनियों की खिड़की कच्चे तेल की थोक खरीद को खुले बाज़ारों से हटा देती है, किंतु वे इसे "अस्थायी पट्टी" कहते हैं, जो व्यापार घाटे को ठीक किए बिना भंडार खर्च करती है। यह केवल संकट के समय के संक्षिप्त सुरक्षा कवच के रूप में उपयोगी है। उनका यह भी कहना है कि रियायती डॉलर स्वैप आरबीआई की तुलन-पत्र पर खुली विनिमय दर का जोखिम डालते हैं और परिपक्वता का बोझ पैदा करते हैं।
- वकील: एफसीएनआर(बी) और स्वैप हाज़िर बाज़ार को खाली किए बिना पूँजी जुटाते हैं, किंतु परिपक्व हो रही बड़ी डॉलर जमाओं को चुकाना या रोलओवर करना होगा, जिससे भविष्य में तरलता की अड़चनें बनेंगी। वे तेल विपणन कंपनियों की खिड़की को "रणनीतिक सेतु" कहते हैं, स्थायी समाधान नहीं।
- अवमूल्यन के कारक: अमेरिकी डॉलर की निरंतर मज़बूती; ऊँची वैश्विक प्रतिफल दरें; सीएडी बढ़ाने वाला कच्चे तेल का ऊँचा आयात बिल; भू-राजनीतिक अनिश्चितता से एफपीआई की निकासी; ब्याज दरों का अंतर; ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित करने और ब्रेंट की कीमतों में उछाल लाने वाला पश्चिम एशिया का लंबा संघर्ष।
- आरबीआई की चिंता का कारण (वकील): आयातित मुद्रास्फीति (कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य तेल), बिना हेज किए विदेशी उधारों की सेवा का महँगा होना (प्रणालीगत चूक का जोखिम) और पूँजी पलायन तथा भंडार क्षय की ओर ले जाने वाले स्वतः पूरे होने वाले एकतरफ़ा दाँव।
- कंपनियों को सलाह: ५० लाख डॉलर की सीमा का पालन करें, "रद्द करें और दोबारा बुक करें" के बजाय शुरू में ही सामान्य हेज अपनाएँ तथा भंडार, आरबीआई के साप्ताहिक हस्तक्षेप और ब्रेंट पर नज़र रखें।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- मुद्रा के अवमूल्यन से आयात (तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य तेल) महँगा होता है, खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ती है और बिना हेज किए विदेशी उधार चुकाना महँगा पड़ता है।
- भारत एक प्रमुख शुद्ध तेल आयातक है, इसलिए कच्चे तेल के दाम बढ़ने पर वह जोखिम में आ जाता है। कच्चा तेल महँगा होने का अर्थ है देश से अधिक डॉलर बाहर जाना, चालू खाता घाटा (सीएडी) बढ़ना और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ना।
- केंद्रीय बैंक आमतौर पर किसी निश्चित दर के बजाय अव्यवस्थित अस्थिरता को लक्ष्य बनाते हैं। उनके उपकरण ब्याज दर आधारित (रेपो), बाज़ार संरचना आधारित (स्थिति सीमाएँ, डेरिवेटिव पर आरक्षित निधि की आवश्यकता) या प्रत्यक्ष (हाज़िर/वायदा हस्तक्षेप, डॉलर सुविधाएँ) हो सकते हैं।
- अक्टूबर के उपाय धन की कीमत (ब्याज दर) से हटकर विदेशी मुद्रा बाज़ार के ढाँचे की ओर बदलाव दर्शाते हैं।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: मौद्रिक नीति और आरबीआई, विनिमय दर प्रबंधन, भुगतान संतुलन/चालू खाता घाटा, मुद्रास्फीति; प्रारंभिक परीक्षा – अर्थव्यवस्था: बैंकिंग, विदेशी मुद्रा
पृष्ठभूमि
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और विदेशी मुद्रा बाज़ार का विनियमन
अतिरिक्त संदर्भ
- रेपो दर में वृद्धि: आरबीआई ने ७ अक्टूबर २०२६ को रेपो दर २५ आधार अंक बढ़ाकर ५.५०% कर दी। गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व वाली मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से मतदान किया और रुख को तटस्थ से बदलकर सुविचारित सख्ती का कर दिया। यह फरवरी २०२३ के बाद पहली वृद्धि थी।
- आरबीआई के बताए कारण: सितंबर में पश्चिम एशिया संघर्ष के फिर भड़कने और उसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज़ी और अस्थिरता ने वैश्विक धारणा को बिगाड़ा। पहली तिमाही: २०२६-२७ में वास्तविक जीडीपी वृद्धि ७.८% रही। एसडीएफ दर समायोजित होकर ५.२५% हुई, तथा एमएसएफ दर और बैंक दर ५.७५% हुईं।
- १० अक्टूबर के उपायों का प्राथमिक स्रोत: परिपत्र संख्या ए.पी. (डीआईआर शृंखला) २५ और २६। परिपत्र २६ के अंतर्गत एफईआरआर निदेश जारी होने के बाद किए गए अनुबंधों पर लागू होता है। एडी को एफईआरआर का ब्योरा आरबीआई की सीआईएमएस प्रणाली के माध्यम से प्रतिदिन रिपोर्ट करना होगा, और उपयोगकर्ताओं द्वारा कई लेन-देन के सहारे इससे बचने के प्रयास को उल्लंघन माना जाएगा।
- एफईआरआर का विस्तार (१२ अक्टूबर, परिपत्र २७): एडी को अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की हेजिंग के लिए किए गए उन डेरिवेटिव अनुबंधों पर भी २०% नकद एफईआरआर रखनी होगी, जिनमें एडी रुपये के बदले विदेशी मुद्रा खरीदता है। एडी अनिवासियों को रुपया एनडीडीसी केवल हेजिंग के लिए दे सकते हैं।
मेन्स के आयाम
- रुपये पर दबाव क्यों: बाहरी कारक (तेल, डॉलर की मज़बूती, एफपीआई निकासी) आयात पर संरचनात्मक निर्भरता और सीएडी के साथ मिल जाते हैं। निर्यातोन्मुखी या वस्तु-अधिशेष वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की संवेदनशीलता अधिक है।
- प्रतिक्रिया का स्वरूप: आरबीआई ने दर वृद्धि से आगे बढ़कर बाज़ार के ढाँचे से जुड़े उपाय अपनाए (एफईआरआर, घटी सीमाएँ, पुनः बुकिंग पर रोक, स्थिति सीमाएँ)। उद्देश्य सट्टेबाज़ी वाली डॉलर माँग की लागत बढ़ाना है, निश्चित दर की रक्षा करना नहीं (भंसाली के अनुसार आदेश अस्थिरता को कम करना है, किसी स्तर की रक्षा करना नहीं)।
- लागत और समझौते:
- तेल विपणन कंपनियों को सीधे डॉलर आपूर्ति से भंडार में कमी।
- स्वैप और एफसीएनआर(बी) से तुलन-पत्र और परिपक्वता का बोझ।
- आयातकों, निर्यातकों और बैंकों के लिए हेजिंग की ऊँची लागत।
- वायदा बाज़ार में तरलता और वास्तविक हेजिंग में कमी।
- व्यापक वित्तीय स्थिरता: तेज़ गिरावट आयातित मुद्रास्फीति बढ़ाती है और बिना हेज वाले निगमों के लिए चूक का जोखिम बढ़ाती है। इसी कारण आरबीआई सुविचारित सख्ती की मुद्रा में भी है।
- संरचनात्मक समाधान: ऊर्जा आयात पर निर्भरता घटाना (नवीकरणीय ऊर्जा, रणनीतिक भंडार, विविध स्रोत), रुपये में व्यापार निपटान को गहरा करना, निर्यात बढ़ाना और स्थिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना। अकेला हस्तक्षेप व्यापार घाटे को ठीक नहीं कर सकता।
- मध्यम अवधि का परिदृश्य: विशेषज्ञ अल्पावधि में स्थिरीकरण की अपेक्षा करते हैं, किंतु कच्चे तेल के नरम पड़ने और पूँजी प्रवाह के लौटने तक मध्यम अवधि में दबाव बने रहने की आशंका जताते हैं।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस३, १५ अंक:** "आरबीआई ने हाल ही में रुपये की अस्थिरता को थामने के लिए केवल ब्याज दरों के बजाय विनियामकीय और बाज़ार-संरचना संबंधी उपायों का सहारा लिया है। इन उपायों के औचित्य, उनकी सीमाओं और बाहरी संवेदनशीलता घटाने के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुधारों का परीक्षण कीजिए।"
संबंधित विषय
- भुगतान संतुलन, चालू खाता घाटा और विदेशी मुद्रा भंडार
- फेमा १९९९, प्राधिकृत डीलर, विनिमय दर व्यवस्थाएँ (प्रबंधित अस्थिर विनिमय दर)
- मौद्रिक नीति समिति और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा; रेपो, एसडीएफ, एमएसएफ; "सुविचारित सख्ती"
- एफसीएनआर(बी) जमा, ईसीबी, अनिवासी भारतीय जमा, एफपीआई प्रवाह; २०१३ की एफसीएनआर(बी) स्वैप खिड़की की मिसाल
- रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण: वोस्ट्रो खाते और रुपये में व्यापार निपटान
- तेल आयात पर निर्भरता और पश्चिम एशिया संघर्ष
विषय: GS3अर्थव्यवस्था
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