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पर्याप्त प्रतिक्रिया (संपादकीय) — आरबीआई की दर वृद्धि, बाज़ार और बैंकों की प्रतिक्रियाओं सहित

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 9 अक्टूबर 2026

सारांश

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने ब्याज दरों में २५ आधार अंकों की वृद्धि की। बढ़ती मुद्रास्फीति को थामने के लिए उसने अपना रुख 'तटस्थ' से बदलकर 'अंशांकित सख्ती' कर दिया। संपादकीय इसे "पर्याप्त प्रतिक्रिया" कहता है और बताता है कि संकेत का महत्त्व दर वृद्धि जितना ही है, क्योंकि मुद्रास्फीति मुख्यतः आपूर्ति-पक्ष से प्रेरित है। अब सरकार को खाद्य कीमतों पर कदम उठाना होगा।

बाज़ार में तीव्र गिरावट आई: निफ्टी ५० १८ महीनों के अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। एसबीआई के अध्यक्ष ने कहा कि तीन महीने तक जमा दरों में वृद्धि की संभावना नहीं है।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — अर्थव्यवस्था: मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, पूँजी बाज़ार, बैंकिंग

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • एमपीसी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा ४५जेडबी (वित्त अधिनियम, २०१६) के अंतर्गत छह सदस्यों वाला सांविधिक निकाय है। तीन सदस्य आरबीआई से और तीन बाहरी होते हैं, जिन्हें केंद्र नियुक्त करता है।
  • गवर्नर एमपीसी की अध्यक्षता करता है और मत बराबर होने पर उसे निर्णायक मत का अधिकार है।
  • मुद्रास्फीति लक्ष्य ४% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जिसमें ±२% सहनशीलता सीमा (२–६%) है। इसे केंद्र सरकार, आरबीआई से परामर्श करके, हर पाँच वर्ष में तय करती है। २०२६–३१ के लिए लक्ष्य को बनाए रखा गया है।
  • ढाँचे की विफलता: लगातार तीन तिमाहियों तक मुद्रास्फीति का सीमा से बाहर रहना, जिससे आरबीआई को सरकार को रिपोर्ट देनी पड़ती है।
  • आधार अंक: २५ आधार अंक = ०.२५ प्रतिशत अंक।
  • नीतिगत रुख 'अंशांकित सख्ती' बनाम 'तटस्थ': तटस्थ रुख कटौती, वृद्धि या यथास्थिति, तीनों के अनुरूप है। अंशांकित सख्ती केवल वृद्धि या यथास्थिति का संकेत देती है।
  • खाद्य मुद्रास्फीति के लिए संपादकीय में बताए गए उपकरण: सामरिक बफ़र भंडार, आयात/निर्यात नियंत्रण, जमाखोरी-विरोधी उपाय और खुले बाज़ार में बिक्री।
  • एफपीआई = विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक। घरेलू दरें ऊँची होने से एफपीआई की निकासी धीमी हो सकती है और रुपये को सहारा मिल सकता है।

आँकड़े और विवरण

  • दर वृद्धि २५ आधार अंक की है। आरबीआई का अनुमान है कि दूसरी तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति ४.९% रहेगी, जो उसके अगस्त के अनुमान ४.७% से अधिक है। उसे तीसरी तिमाही में ६% की अपेक्षा है, जो चौथी तिमाही में मामूली घटकर ५.७% हो जाएगी।
  • संक्षिप्त राहत के बाद वैश्विक तेल कीमतें फिर १०० डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई हैं। तेल विपणन कंपनियों ने वृद्धि का अधिकांश भाग उपभोक्ताओं पर डालने से परहेज़ किया है।
  • कमज़ोर मानसून खाद्य कीमतों को ऊपर धकेल रहा है और वर्ष के शेष भाग में भी ऐसा करता रहेगा।
  • २०२६-२७ के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान अगस्त के ६.७% से बढ़ाकर ७.१% किया गया।
  • दर वृद्धि से पहले ही हर आर्थिक एजेंसी ने वर्ष की दूसरी छमाही में मंदी का अनुमान लगाया था।
  • एमपीसी की अगली बैठक दिसंबर में है। संपादकीय के अनुसार प्रश्न अब यह है कि वह कितनी वृद्धि करेगी, यह नहीं कि करेगी या नहीं।
  • बाज़ार (गुरुवार):
  • निफ्टी ५० २२,२३१.८० पर बंद हुआ, जो १.६% की गिरावट है और १८ महीनों में सबसे निचला स्तर है।
  • सेंसेक्स १.४% गिरकर ७१,५९३.२४ पर आ गया, जो १३ फ़रवरी २०२४ के बाद का सबसे निचला स्तर है।
  • बताए गए कारण: कच्चे तेल में वृद्धि, रुपये में निरंतर गिरावट और दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर) के आय सत्र की सतर्क शुरुआत।
  • इससे पहले बुधवार को एमपीसी की दर वृद्धि पर तीव्र प्रतिक्रिया देखी गई थी।
  • एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के नंदीश शाह ने कहा कि निफ्टी ने २२,२१७ के पूर्व स्विंग-लो समर्थन और अप्रैल २०२६ के प्रमुख स्विंग-लो २२,१८२ को तोड़ दिया। उन्होंने इसे गिरावट के रुझान का तेज़ होना बताया।
  • रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा ने कहा कि अप्रैल–अगस्त की रिकवरी समाप्त हो चुकी है और आगे और गिरावट की संभावना है।
  • बैंक: एसबीआई के अध्यक्ष सी.एस. सेट्टी को अतिरिक्त चलनिधि के कारण तीन महीने तक जमा दरों में वृद्धि की अपेक्षा नहीं है। उन्होंने कहा कि सख्ती की ओर बदलाव से शुद्ध ब्याज margin तीन तिमाहियों तक बढ़ेगा। यदि ऋण वृद्धि ऊँची बनी रही, तो कुछ बैंकों को अग्रिमों के वित्तपोषण के लिए जमा दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

नीतिगत दरें मुख्यतः माँग पर काम करती हैं। कच्चे तेल और कमज़ोर मानसून से उपजी आपूर्ति-पक्ष की मुद्रास्फीति पर दर वृद्धि का प्रभाव कमज़ोर ही पड़ता है। इसलिए केंद्रीय बैंक दर वृद्धि का कुछ उपयोग मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को स्थिर रखने के लिए करता है। भारत के लचीले मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण के अंतर्गत आरबीआई को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को लक्ष्य के निकट रखना होता है, पर वह अल्पकालिक आपूर्ति झटकों की अनदेखी कर सकता है। संपादकीय के "द्वितीयक प्रभावों" और "संकेत" संबंधी तर्क का यही आधार है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: मौद्रिक नीति, एमपीसी और मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण ढाँचा, दरों में परिवर्तन का संचरण; मुद्रास्फीति (आपूर्ति-पक्ष बनाम माँग-पक्ष); पूँजी प्रवाह (एफपीआई) और विनिमय दर; बैंकिंग (शुद्ध ब्याज margin, जमा दरें)।

पृष्ठभूमि

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) और लचीला मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण

नीतिगत रुख और रेपो दर

अतिरिक्त संदर्भ

  • एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो दर २५ आधार अंक बढ़ाकर ५.५०% कर दी और रुख को अंशांकित सख्ती में बदल दिया। पिछली दर ५.२५% थी। विश्वसनीय व्याख्याकार (दृष्टि आईएएस) इसे फ़रवरी २०२३ के बाद की पहली वृद्धि बताते हैं।
  • स्थायी जमा सुविधा दर को ५.२५% पर समायोजित किया गया तथा सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर ५.७५% की गईं। यह एमपीसी की ६३वीं बैठक थी, जो गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में ५–७ अक्टूबर २०२६ को हुई।
  • दो सदस्य, डॉ. नागेश कुमार और प्रो. राम सिंह, रुख को तटस्थ बनाए रखना चाहते थे। सभी छह सदस्यों ने २५ आधार अंक की वृद्धि के पक्ष में मतदान किया।
  • आरबीआई ने कहा कि निकट भविष्य में दरों में कटौती की संभावना नहीं है और आगे नीतिगत कार्रवाई केवल वृद्धि या यथास्थिति ही हो सकती है।
  • आरबीआई ने अगस्त २०२६ की बैठक के बाद पश्चिम एशिया संघर्ष के फिर बढ़ने और कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों का उल्लेख किया। उसने यह भी कहा कि अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने सितंबर में २५ आधार अंक की वृद्धि की।
  • २०२६-२७ की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि ७.८% रही।
  • एमपीसी की कार्यवृत्त २१ अक्टूबर २०२६ को प्रकाशित होनी थी। अगली बैठक २–४ दिसंबर २०२६ को निर्धारित थी।
  • गवर्नर ने कहा कि मुद्रास्फीति का दायरा व्यापक हो रहा है: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की टोकरी की ३७% वस्तुओं में अगस्त में मुद्रास्फीति ४% से अधिक थी, जबकि मार्च में यह २०% थी।
  • बाद का घटनाक्रम: अक्टूबर २०२६ में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर ६.०९% हो गई (अनंतिम, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार २०२४=१०० श्रृंखला; खाद्य मुद्रास्फीति ८.९४%)। इसने दो वर्षों में पहली बार ६% की ऊपरी सहनशीलता सीमा का उल्लंघन किया।

मेन्स के आयाम

  • आपूर्ति झटका बनाम माँग उपकरण: कच्चे तेल के १०० डॉलर से ऊपर होने और कमज़ोर मानसून के कारण कीमतें बढ़ने की स्थिति में २५ आधार अंक की वृद्धि का केवल सीमांत, द्वितीयक प्रभाव पड़ता है। संपादकीय इसे "सावधानीपूर्ण धक्का" कहता है, "भारी प्रहार" नहीं। बहुत कड़ी सख्ती से वृद्धि को जोखिम है, जबकि एजेंसियाँ पहले ही दूसरी छमाही में मंदी की आशंका जता चुकी हैं।
  • अपेक्षा माध्यम: मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ स्वतः पूरी होने वाली हो सकती हैं। इसीलिए 'अंशांकित सख्ती' की ओर रुख में बदलाव बड़ा संकेत है। यह बताता है कि आगे और वृद्धि (या यथास्थिति) आने वाली है और कटौती की संभावना से इनकार किया गया है।
  • राजकोषीय–मौद्रिक अंतरापृष्ठ: तेल विपणन कंपनियों ने, संभवतः सरकारी निर्देश पर, कच्चे तेल की अधिकांश वृद्धि स्वयं वहन की है। संपादकीय कहता है कि वे यह सदा नहीं कर सकतीं। बाद में पेट्रोल और डीज़ल में इसका भार डालने से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, इसलिए आरबीआई और सरकार को समन्वय करना होगा।
  • बाह्य क्षेत्र: रुपये में निरंतर गिरावट और एफपीआई की निकासी बाज़ार की गिरावट के साथ मौजूद हैं। ऊँची दरें निकासी को रोक सकती हैं और आरबीआई को विनिमय दर के संबंध में राहत दे सकती हैं। वे शेयर बाज़ार को चोट भी पहुँचा सकती हैं, जैसा दर वृद्धि के बाद निफ्टी और सेंसेक्स की गिरावट से दिखता है।
  • बैंकिंग संचरण: एसबीआई का मत संचरण के लाभ-हानि को दर्शाता है। अतिरिक्त चलनिधि जमा दरों को स्थिर रखती है, इसलिए बैंकों को तीन तिमाहियों तक margin (शुद्ध ब्याज margin) का लाभ मिलता है। यदि ऋण वृद्धि ऊँची रही, तो जमा दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं, जिससे उधार लेने वालों के लिए वित्तपोषण कड़ा होगा।
  • सरकार की भूमिका: संपादकीय कहता है कि आरबीआई ने "जो कर सकता था, किया" और अब ज़िम्मेदारी सरकार पर है। उसके उपकरण हैं सामरिक बफ़र भंडार, आयात/निर्यात नियंत्रण, जमाखोरी-विरोधी उपाय और खुले बाज़ार में बिक्री। इनकी प्रभावशीलता बेहतर करनी होगी।
  • आगे की राह: खाद्य-मुद्रास्फीति संबंधी उपायों में बेहतर समन्वय, ईंधन कीमतों के भार का अंशांकित हस्तांतरण, ऋण-संवेदी क्षेत्रों में वृद्धि की रक्षा और द्वितीयक चक्र के प्रभावों पर निगरानी।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १५ अंक:** "जब मुद्रास्फीति मुख्यतः आपूर्ति-पक्ष के झटकों से प्रेरित हो, तब नीतिगत दर में वृद्धि कितनी प्रभावी होती है? आरबीआई के 'अंशांकित सख्ती' रुख की ओर हाल के बदलाव के संदर्भ में इसका परीक्षण कीजिए और पूरक उपाय सुझाइए।"

संबंधित विषय

  • चलनिधि समायोजन सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा, स्थायी जमा सुविधा, बैंक दर और नीतिगत गलियारा
  • लागत-जनित बनाम माँग-जनित मुद्रास्फीति; उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाम थोक मूल्य सूचकांक; कोर मुद्रास्फीति
  • मौद्रिक नीति संचरण और सीमांत निधि-आधारित उधार दर/बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दर
  • खाद्य-मुद्रास्फीति के उपकरण: बफ़र भंडार, निर्यात प्रतिबंध, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत भंडारण सीमा, खुला बाज़ार बिक्री योजना
  • एफपीआई प्रवाह और रुपये का अवमूल्यन

विषय: GS3अर्थव्यवस्था

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