उच्च न्यायालय की फटकार के बाद छत्तीसगढ़ में हिरासत से मुक्त हुए बंगाल के ४ प्रवासी मज़दूर (१९७० के दशक में सीमा-पार आवाजाही पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की टिप्पणी सहित)
स्रोत: द हिंदू, 9 अक्टूबर 2026
सारांश
कलकत्ता उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) के चार प्रवासी मज़दूरों को रिहा कर दिया, जिन्हें संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक बताकर एक महीने से अधिक समय से हिरासत में रखा गया था। न्यायालय ने प्राधिकारियों के उस कदम पर सवाल उठाया था जिसमें वे इन मज़दूरों की नागरिकता का निर्धारण कर रहे थे, जबकि राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के विरुद्ध उनकी अपीलें अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित थीं।
एक अलग सुनवाई में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि १९७० के दशक में कितने लोगों ने भारत–बांग्लादेश सीमा पार की थी और क्या उन सभी को निर्वासित करना व्यावहारिक है। याचिका में बांग्लादेशी होने के आरोपी एक व्यक्ति की हिरासत और निर्वासन को चुनौती दी गई थी।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- विदेशी अधिनियम, १९४६ (अब निरसित और २०२५ में प्रभावी आप्रवासन और विदेशी विषयक अधिनियम, २०२५ से प्रतिस्थापित): "विदेशी" वह व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है। व्यक्ति पर सबूत का भार १९४६ के अधिनियम की धारा ९ था और अब २०२५ के अधिनियम की धारा १६ है।
- विदेशी (अधिकरण) आदेश, १९६४: १९४६ के अधिनियम की धारा ३ के अंतर्गत जारी (व्यावृत्ति खंड, २०२५ के अधिनियम की धारा ३६)। अधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय हैं; २०१९ के संशोधन ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ज़िला मजिस्ट्रेटों को इन्हें स्थापित करने की अनुमति दी।
- अनुच्छेद २२६: उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार (परिवारों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया)।
- अनुच्छेद ३२४: निर्वाचनों पर भारत निर्वाचन आयोग का अधीक्षण। अनुच्छेद ३२६: वयस्क मताधिकार।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २१: मतदाता सूचियों की तैयारी और पुनरीक्षण। धारा २१(३) भारत निर्वाचन आयोग का "विशेष पुनरीक्षण" संबंधी विवेकाधिकार है।
- पश्चिम बंगाल में एसआईआर: नाम हटाए जाने के विरुद्ध अपीलें उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गठित अपीलीय अधिकरणों में की जाती हैं।
- मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से सटा ज़िला है। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ में रखा गया था (बिलासपुर, फिर रायपुर का होल्डिंग केंद्र)।
- अनुच्छेद १४ और २१ के अंतर्गत मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक हों या नहीं (स्थापित तथ्य)।
आँकड़े और विवरण
- रिहा किए गए चार व्यक्ति: साबिर शेख (४२), सफ़ीकुल इस्लाम (३९), नसीरुद्दीन शेख (३५) और लल्टू शेख (२८)। उन्हें गुरुवार की सुनवाई से पहले बुधवार रात ९ बजे रायपुर के होल्डिंग केंद्र से रिहा किया गया।
- घटनाक्रम: वे २३ प्रवासी मज़दूरों के उस समूह का हिस्सा थे जो काम के लिए छत्तीसगढ़ गया था। उन्हें ४ सितंबर को बांग्लादेशी होने के संदेह में हिरासत में लिया गया, पहले बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय और फिर अवैध आप्रवासियों के लिए बने रायपुर के होल्डिंग केंद्र ले जाया गया। उन्नीस को १८ सितंबर को स्थानीय दीवानी न्यायालय के आदेश पर रिहा कर दिया गया। शेष चार के परिवारों ने ३० सितंबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। एक महीने से अधिक हिरासत के बाद उन्हें रिहा किया गया।
- सोमवार की सुनवाई: उच्च न्यायालय ने एसआईआर की अपीलें लंबित रहते हुए नागरिकता का निर्धारण करने पर विदेशी पंजीकरण अधिकारी (जो बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक भी हैं) से प्रश्न किए। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने पूछा कि यदि प्राधिकारी लोगों को गैर-नागरिक घोषित कर दें तो अपीलीय प्राधिकारी क्या करेगा।
- मज़दूर की प्रतिक्रिया: सफ़ीकुल ने कहा कि उन्होंने "सारी उम्मीद खो दी थी"। उन्होंने कहा कि पुलिस के आदेश में ही दर्ज है कि वे भारतीय हैं, बांग्लादेशी नहीं।
- दूसरा मामला (गुरुवार): न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार से पूछा कि १९७० के दशक में कितने लोगों ने सीमा पार की थी और क्या उन सभी को वापस भेजना "व्यावहारिक रूप से संभव" है। उन्होंने कहा कि ज़मीनी हकीकत समझने के लिए सीमावर्ती ज़िलों का दौरा करना चाहिए।
- याचिकाकर्ता साहिदुल शेख ने हिरासत और निर्वासन के एफआरआरओ के आदेशों को चुनौती दी। न्यायालय ने पूछा कि उसे उचित प्रक्रिया के बिना दो महीने से अधिक समय तक हिरासत में क्यों रखा गया और उसे बांग्लादेशी के रूप में किस आधार पर पहचाना गया। न्यायालय ने उस निर्वासन आदेश पर प्रश्न उठाया जो कथित रूप से उन लोगों के बयानों पर आधारित था जिन्हें उसने अपना परिवार बताया था। न्यायालय ने पूछा कि यदि वह बांग्लादेशी है तो उसके पास आधार और मतदाता पहचान-पत्र कैसे हो सकते हैं।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
भारतीय विधि में स्वयं को विदेशी न होने का प्रमाण देने का भार आरोपित व्यक्ति पर होता है। इसलिए "संदिग्ध विदेशी" की पहचान करने में राज्य की उचित प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। जब किसी सांविधिक या न्यायालय-निर्मित प्रक्रिया (यहाँ एसआईआर की अपीलें) के लंबित रहते हुए कार्यपालिका प्राधिकारी हिरासत और निर्वासन का निर्णय लेते हैं, तब न्यायालय रक्षक की भूमिका निभाते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रश्न (पहचान का आधार, उचित प्रक्रिया, आधार और मतदाता पहचान-पत्र जैसे दस्तावेज़) इसी को दर्शाते हैं।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: नागरिकता और व्यक्तियों के अधिकार (अनुच्छेद १४, अनुच्छेद २१ और उच्च न्यायालयों का अनुच्छेद २२६ के अंतर्गत रिट क्षेत्राधिकार); अर्ध-न्यायिक निकाय; जीएस२ – शासन: मतदाता सूची का रखरखाव; जीएस३ – सुरक्षा: सीमा प्रबंधन और अवैध प्रवासन।
पृष्ठभूमि
विदेशी विषयक विधि और विदेशी अधिकरण
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और पश्चिम बंगाल में अपीलीय अधिकरण
अतिरिक्त संदर्भ
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उच्चतम न्यायालय के १० मार्च २०२६ के आदेश के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर पश्चिम बंगाल में १९ अपीलीय अधिकरण गठित किए। एक की अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगनम करते हैं और शेष की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश करते हैं।
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नीतिगत पृष्ठभूमि: गृह मंत्रालय की नई निर्वासन नीति, २०२६ का उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन के लिए एकसमान, समयबद्ध प्रणाली बनाना है। राज्यों को ज़िला विशेष कार्य बल गठित करने और होल्डिंग केंद्रों को संचालित करने होंगे। संदिग्ध बांग्लादेशी और म्यांमारी नागरिकों का राष्ट्रीयता सत्यापन ९० दिनों के भीतर पूरा किया जाना है।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने ज़िला मजिस्ट्रेटों को गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे संदिग्ध अवैध विदेशियों के लिए होल्डिंग केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। राज्य के मुख्यमंत्री ने "पहचानो-हटाओ-निर्वासित करो" नीति प्रारंभ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि होल्डिंग केंद्रों से लगभग ४,८०० अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा जा चुका है।
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२५ मार्च १९७१ की तिथि (अब विफल) आईएमडीटी अधिनियम में आती है, जो इस तिथि को या उसके बाद प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को लक्षित करता था। यह १९७० के दशक की सीमा-पार आवाजाही पर न्यायालय के प्रश्न की प्रासंगिक पृष्ठभूमि है।
मेन्स के आयाम
- उचित प्रक्रिया बनाम सीमा सुरक्षा: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य पर पहचान, हिरासत और निर्वासन को उचित ठहराने का दबाव डाला। यह प्रवासन प्रवर्तन में भी न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद २१ की रक्षा को दर्शाता है। रिहा किए गए व्यक्तियों के पुलिस आदेश में ही उन्हें भारतीय दर्ज किया गया था।
- समानांतर प्रक्रियाओं का टकराव: संदिग्ध विदेशी राष्ट्रीयता के आधार पर हिरासत छत्तीसगढ़ में जारी रही, जबकि उन्हीं व्यक्तियों की एसआईआर अपीलें पश्चिम बंगाल में लंबित थीं। न्यायमूर्ति राव का प्रश्न (अपीलीय प्राधिकारी क्या करेगा?) इस जोखिम की ओर संकेत करता है कि कार्यपालिका अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया को पहले ही निष्प्रभावी कर सकती है।
- अंतर-राज्यीय समन्वय और प्रवासियों की संवेदनशीलता: बांग्लाभाषी प्रवासी मज़दूरों को घर से दूर हिरासत में लिया गया और वे तभी रिहा हुए जब दीवानी न्यायालय (१९ मज़दूर) और उच्च न्यायालय (४ मज़दूर) ने हस्तक्षेप किया। यह अंतर-राज्यीय प्रवासियों के लिए सत्यापन प्रथाओं की कमज़ोरी को उजागर करता है, जो आधार और मतदाता पहचान-पत्र पर निर्भर रहते हैं।
- सबूत का भार: सांविधिक दायित्व (पहले १९४६ के अधिनियम की धारा ९, अब २०२५ के अधिनियम की धारा १६) ग़रीब और प्रायः दस्तावेज़-विहीन व्यक्तियों पर भारी बोझ डालता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि व्यक्ति को उसके विरुद्ध सामग्री की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वह उसका प्रतिवाद कर सके। यांत्रिक या दस्तावेज़-आधारित संदेह से अनुचित हिरासत का जोखिम रहता है।
- सामूहिक निर्वासन की व्यावहारिकता: १९७० के दशक की सीमा-पार आवाजाही पर उच्च न्यायालय का प्रश्न पैमाने, आँकड़ों और कूटनीति से जुड़ा है। निर्वासन के लिए दूसरे देश द्वारा राष्ट्रीयता का सत्यापन आवश्यक है।
- संघीय और राजनीतिक आयाम: राज्य की अपनी नीति (होल्डिंग केंद्र, "पहचानो-हटाओ-निर्वासित करो") और गृह मंत्रालय की निर्वासन नीति एक पाइपलाइन बनाती हैं। सुरक्षा उपायों को प्रवर्तन की गति के साथ चलना होगा।
- आगे की राह: हिरासत से पहले दस्तावेज़ीकृत सत्यापन प्रोटोकॉल, समयबद्ध न्यायिक समीक्षा, विधिक सहायता, नागरिकता निर्धारण का स्पष्ट मंच, अंतर-राज्यीय पुलिस समन्वय और आँकड़ों का प्रकाशन।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "संदिग्ध 'अवैध बांग्लादेशी' प्रवासियों के मामलों में उच्च न्यायालयों के हालिया हस्तक्षेप सीमा सुरक्षा और उचित प्रक्रिया के बीच तनाव को उजागर करते हैं। भारत में राष्ट्रीयता निर्धारण की विधिक रूपरेखा की जाँच कीजिए और अनुचित हिरासत के विरुद्ध रक्षोपाय सुझाइए।"
संबंधित विषय
- नागरिकता अधिनियम, १९५५ और अनुच्छेद ५–११; धारा ६क और असम समझौता; नागरिकता संशोधन अधिनियम, २०१९
- असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और विदेशी अधिकरण
- अनुच्छेद २१ और गैर-नागरिकों के अधिकार; अनुच्छेद १४ और २२
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और १९५१; भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ (अनुच्छेद ३२४)
- सीमा प्रबंधन (सीमा सुरक्षा बल, बाड़बंदी) और आंतरिक सुरक्षा
- संबंधित नोट: अन्य राज्यों में एसआईआर (मतदाता सूची पुनरीक्षण)
विषय: GS2राजव्यवस्था
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