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आरबीआई ने "सुनियोजित सख्ती" के बीच रेपो दर बढ़ाकर ५.५% की

GS3पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 8 अक्टूबर 2026

सारांश

  • आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को २५ आधार अंक बढ़ाकर ५.५०% कर दिया। साथ ही समिति ने अपना रुख तटस्थ से बदलकर "सुनियोजित सख्ती" कर दिया, जो संकेत देता है कि फ़िलहाल दरों में कटौती की संभावना नहीं है।
  • गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसका कारण पश्चिम एशिया संघर्ष के सितंबर में फिर से उग्र होने और उससे उत्पन्न कच्चे तेल की कीमतों की अस्थिरता को बताया। उन्होंने प्रबल एल नीनो के साथ कमज़ोर दक्षिण-पश्चिम मानसून और "अनुकूल नहीं" मुद्रास्फीति परिदृश्य का भी उल्लेख किया।
  • नीति के साथ आरबीआई ने ये घोषणाएँ कीं:
    • एनबीएफसी-खाता एग्रीगेटरों (एनबीएफसी-एए) के बीच अंतरसंचालनीयता;
    • सेबी-विनियमित समेकित खाता विवरण (सीएएस) में बैंक जमाओं को शामिल करना;
    • व्यक्तियों को नई फेमा रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से छूट के बारे में स्पष्टीकरण।
  • गवर्नर ने भारत-अमेरिका व्यापार गतिरोध और अमेरिकी शुल्क की धमकी पर भी टिप्पणी की।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस३ — अर्थव्यवस्था: मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, बाह्य क्षेत्र; जीएस२ — शासन: वित्तीय क्षेत्र का विनियमन

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • एमपीसी: वैधानिक, छह सदस्य (३ आरबीआई + ३ केंद्र द्वारा नामित), गवर्नर पदेन अध्यक्ष और निर्णायक मत के अधिकार के साथ। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा ४५ज़ेडबी। वित्त अधिनियम, २०१६ द्वारा सृजित। उर्जित पटेल समिति द्वारा अनुशंसित।
  • मुद्रास्फीति लक्ष्य (धारा ४५ज़ेडए): ४% सीपीआई ± २%, जिसे केंद्र हर पाँच वर्ष में अधिसूचित करता है। २०२६–३१ के लिए बरकरार रखा गया। लगातार तीन तिमाहियों तक दायरे से बाहर रहना विफलता है।
  • इस निर्णय के बाद एलएएफ गलियारा: रेपो ५.५०%; एसडीएफ ५.२५%; एमएसएफ और बैंक दर ५.७५%।
  • "सुनियोजित सख्ती" का अर्थ है कि अगली कार्रवाई वृद्धि या ठहराव होगी। इसका अर्थ दरों में कटौती नहीं है।
  • एनबीएफसी-एए: आरबीआई द्वारा विनियमित एनबीएफसी की श्रेणी, जो २०१६ के मास्टर निदेश से शुरू हुई। यह सहमति-आधारित और "आँकड़ा-अदृश्य" है। यह एफआईपी और एफआईयू को जोड़ती है।
  • सीएएस (समेकित खाता विवरण) सेबी-विनियमित निक्षेपागारों के माध्यम से जारी होता है। इसमें अभी बैंक जमाएँ शामिल नहीं हैं।
  • फेमा का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, १९९९। विदेशी मुद्रा लेन-देन के लिए आरबीआई विनियामक है।
  • बैंक ऋण तक मौद्रिक नीति के संचरण में आम तौर पर कई तिमाहियाँ लगती हैं (गवर्नर का कथन)।

आँकड़े और विवरण

  • दर: रेपो २५ आधार अंक बढ़कर ५.५०% हुई। इसे दिसंबर २०२५ में घटाकर ५.२५% किया गया था और अगली चार एमपीसी बैठकों में स्थिर रखा गया था। नरमी के चक्र में कुल १२५ आधार अंकों की कटौती हुई, यानी ६.५०% से ५.२५%।
  • भावी मार्गदर्शन: गवर्नर ने कहा कि दर-वृद्धि चक्र की अवधि और सीमा वास्तविक विकास-मुद्रास्फीति गतिविधियों पर निर्भर करेगी। उन्होंने अंतर्निहित मुद्रास्फीति, मूल्य-दबावों के विस्तार, आपूर्ति के झटके के द्वितीयक प्रभावों और माँग-प्रवाहों का नाम लिया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मज़बूत और व्यापक आधार वाली गति से युक्त भी बताया।
  • २०२६-२७ के लिए वृद्धि और मुद्रास्फीति के अनुमान:
  • वास्तविक जीडीपी वृद्धि ७.१%, जिसे अगस्त की नीति के ६.७% से ४० आधार अंक बढ़ाया गया है, मुख्यतः दूसरी और तीसरी तिमाही के अनुमानों में ऊर्ध्वमुखी संशोधन के कारण।
  • वर्ष के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति ५.२%; अगली तीन तिमाहियों में हेडलाइन सीपीआई का औसत लगभग ५.८% रहने की संभावना।
  • वर्ष के लिए कोर मुद्रास्फीति ४.४%।
  • मुद्रास्फीति का पथ:
  • दूसरी तिमाही की मुद्रास्फीति ४.९% रही, जबकि आरबीआई का अनुमान ४.७% था। इसका कारण ईंधन और खाद्य रहे।
  • आरबीआई को तीसरी तिमाही में लगभग ६% (ऊपरी दायरा) और चौथी तिमाही में ५.७% की आशंका है।
  • बाह्य क्षेत्र: २०२६ में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाज़ारों में लगभग २४.३ अरब डॉलर की बिकवाली की, जबकि २०२५ में यह ११.८ अरब डॉलर थी।
  • गवर्नर द्वारा बताए गए वैश्विक जोखिम:
  • वैश्विक वित्तीय स्थितियों का कड़ा होना;
  • एआई शेयरों के मूल्यांकन की अनिश्चितता;
  • पश्चिम एशिया संघर्ष के समाधान का अनिश्चित रहना;
  • उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि और डॉलर का मज़बूत होना;
  • २०२६ में वैश्विक वृद्धि के धीमी पड़ने और वैश्विक मुद्रास्फीति के तेज़ी से बढ़ने का अनुमान।
  • घरेलू कारक: प्रबल एल नीनो के साथ कमज़ोर दक्षिण-पश्चिम मानसून रबी मौसम और ग्रामीण माँग को प्रभावित कर सकता है। गैर-कृषि गतिविधि, सेवा क्षेत्र की गति और स्थिर रोज़गार माँग को सहारा देते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पूँजी पर्याप्तता, चलनिधि, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता सुदृढ़ हैं तथा एनबीएफसी के मानदंड भी मज़बूत हैं।
  • तेल मूल्य निर्धारण: तेल विपणन कंपनियों ने, संभवतः केंद्र के कहने पर, अब तक कच्चे तेल की बढ़ोतरी का भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला है।
  • व्यापार:
  • गवर्नर ने कहा कि भारत-अमेरिका समझौते के अंतिम रूप न लेने से "कुछ नकारात्मक प्रभाव" पड़ सकता है, लेकिन प्रभावित क्षेत्र और सीमा ज्ञात नहीं हैं, इसलिए आकलन करना अभी जल्दबाज़ी होगी।
  • उन्होंने कहा कि नए और प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते तथा निर्यात विविधीकरण (बाज़ार और उत्पाद) अमेरिका के किसी भी अतिरिक्त शुल्क के असर को कम करेंगे।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सप्ताह के आरंभ में कहा था कि वार्ता "ठहराव" पर पहुँच गई है और आगे रियायतें देना कठिन होगा।
  • अमेरिकी कांग्रेस ने सितंबर में लिंडसे ग्राहम रूस और ईरान पर प्रतिबंध अधिनियम पारित किया। यह राष्ट्रपति ट्रंप को रूसी और ईरानी तेल तथा गैस की खरीद पर भारत सहित देशों पर १००% तक शुल्क लगाने की शक्ति देता है।
  • संचरण: २५ आधार अंकों की वृद्धि से बैंक ऋण वृद्धि पर तत्काल असर पड़ने की संभावना नहीं है।
  • एनबीएफसी-एए: अंतरसंचालनीयता ढाँचा ३१ दिसंबर २०२६ तक लागू किया जाना है।
  • अभी सूचना लगभग १५ एए में बिखरी हुई है।
  • सहमति से आँकड़े बीमा दलालों, परिसंपत्ति प्रबंधकों और निवेश सलाहकारों तक पहुँच सकते हैं।
  • सीएएस में बैंक जमाओं को शामिल करना उन बैंकों से शुरू होगा जो पहले से जुड़े हैं और शेष समय के साथ जुड़ेंगे। इससे निष्क्रिय जमाओं का पता लगाने में मदद मिलनी चाहिए, विशेषकर खाताधारक की मृत्यु के बाद।
  • फेमा: व्यक्तियों को राशि चाहे जो हो, निजी आयात, निर्यात या विदेशी मुद्रा की आय और व्यय की सूचना देना आवश्यक नहीं है (जैसे टीवी चैनलों, ऐप, पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों की सदस्यता)। १० लाख रुपये तक के बिल वाले छोटे निर्यातक स्व-घोषणा और चालान का उपयोग कर सकते हैं। फ्रीलांसरों, सामग्री-निर्माताओं और छोटे सेवा निर्यातकों की चिंताओं के बाद आरबीआई जल्द ही अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी करेगा।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • मौद्रिक नीति का अर्थ है आरबीआई द्वारा अपने मूल्य स्थिरता के दायित्व को पूरा करने के लिए नीतिगत दर और चलनिधि उपकरणों का उपयोग। भारत में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) व्यवस्था लागू है। वैधानिक एमपीसी विकास को ध्यान में रखते हुए रेपो दर इस प्रकार तय करती है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति २–६% के दायरे में ४% के आसपास बनी रहे।
  • रेपो दर में वृद्धि से बैंकों की निधि-लागत बढ़ती है। इसका असर ऋण दरों पर पड़ना चाहिए, जिससे माँग घटती है और मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ स्थिर होती हैं।
  • यह खाद्य और ईंधन के झटकों जैसे आपूर्ति-पक्ष के कारणों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए लेख के अनुसार "भारी काम" सरकार (राजकोषीय और प्रशासनिक उपायों) के हिस्से में आता है।
  • "सुनियोजित सख्ती" का रुख भावी नीति की दिशा तय करता है। अब विकल्प दर बढ़ाने या ठहराव का है, कटौती का नहीं।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस३ – अर्थव्यवस्था: मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, बाह्य क्षेत्र, वित्तीय समावेशन/डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना; प्रारंभिक परीक्षा – अर्थव्यवस्था: बैंकिंग, मुद्रास्फीति

पृष्ठभूमि

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) और लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी)

रेपो दर और नीतिगत गलियारा (एलएएफ)

खाता एग्रीगेटर (एनबीएफसी-एए) ढाँचा

अतिरिक्त संदर्भ

  • आरबीआई के संकल्प के अनुसार एमपीसी ने सर्वसम्मति से रेपो दर को २५ आधार अंक बढ़ाकर ५.५०% करने के पक्ष में मतदान किया। दो सदस्यों, डॉ. नागेश कुमार और प्रो. राम सिंह, ने तटस्थ रुख बनाए रखने को प्राथमिकता दी।
  • आरबीआई के अनुसार रुख में परिवर्तन केवल यह संकेत देता है कि निकट भविष्य में दरों में कटौती की संभावना नहीं है और अगला कदम केवल वृद्धि या ठहराव ही हो सकता है।
  • आरबीआई के संकल्प में कहा गया है कि वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़ने से प्रमुख केंद्रीय बैंक नीतिगत सख्ती कर रहे हैं। इसमें २०२६-२७ की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि ७.८% (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का अनुमान) दर्ज है, जो अपेक्षा से अधिक है। सरकार की मासिक आर्थिक समीक्षा (अक्टूबर २०२६) के अनुसार अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने सितंबर में नीतिगत दर बढ़ाई, जो जुलाई २०२३ के बाद पहली वृद्धि है।
  • रिपोर्टों में इसे फरवरी २०२३ के बाद आरबीआई की पहली रेपो वृद्धि बताया गया है।
  • बाद के आँकड़े (आरबीआई बुलेटिन): खाद्य, ईंधन और कोर घटकों के कारण सितंबर में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति वर्ष-दर-वर्ष बढ़कर ५.५% हो गई।
  • एए का पैमाना (वित्तीय सेवा विभाग, ३१ मार्च २०२६ तक): २.८८ अरब से अधिक वित्तीय खाते एए ढाँचे पर आँकड़े साझा करने में सक्षम हैं और उपयोगकर्ताओं ने २८.४६ करोड़ खाते जोड़े हैं।
  • फेमा की पृष्ठभूमि: विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात) विनियम, २०२६ १ अक्टूबर २०२६ से लागू हुए। सेवाओं का निर्यात करने वाले निवासी व्यक्तियों को अब अलग निर्यात घोषणा-पत्र की आवश्यकता नहीं है। प्राधिकृत डीलर बैंक को भुगतान का ब्योरा देना पर्याप्त है। बैंक सेवाओं के आयात की सूचना आईडीपीएमएस को केवल तभी देते हैं जब आयातक निवासी व्यक्ति न हो और चालान या अनुबंध का मूल्य १० लाख रुपये से अधिक हो।

मेन्स के आयाम

  • आपूर्ति का झटका बनाम मौद्रिक उपकरण: कारण पश्चिम एशिया-जनित कच्चा तेल, एल नीनो और कमज़ोर मानसून (खाद्य और ईंधन) हैं। दरें आपूर्ति नहीं बढ़ा सकतीं, लेकिन माँग और द्वितीयक प्रभावों को नियंत्रित कर सकती हैं। लेख का तर्क है कि मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं से अभी निपटना बाद में मुद्रास्फीति से निपटने से बेहतर है।
  • राजकोषीय और मौद्रिक नीति की पूरकता: "भारी काम" सरकार के हिस्से में है (प्रशासित ईंधन मूल्य, खाद्य आपूर्ति प्रबंधन)। तेल कंपनियों ने फ़िलहाल मूल्य-वृद्धि का भार आगे नहीं डाला है, और तेल में उछाल जितना लंबा चलेगा, खुदरा कीमतें बढ़ाना टालना उतना कठिन होगा।
  • विकास-मुद्रास्फीति का व्यापार-विनिमय: आरबीआई ने दर बढ़ाते हुए जीडीपी अनुमान को ७.१% किया है, इस दाँव पर कि अर्थव्यवस्था दरों में छोटी वृद्धि सह सकती है। गवर्नर ने कहा कि संचरण में कई तिमाहियाँ लगती हैं, इसलिए निकट भविष्य में ऋण वृद्धि प्रभावित होने की संभावना नहीं है।
  • बाह्य स्थिरता: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली (२०२६ में २४.३ अरब डॉलर, जबकि २०२५ में ११.८ अरब डॉलर) और मज़बूत डॉलर। ऊँची दरें विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को निकासी से हतोत्साहित करके आरबीआई को कुछ गुंजाइश दे सकती हैं।
  • व्यापार-नीति जोखिम: भारत-अमेरिका गतिरोध, वार्ता में "ठहराव" और लिंडसे ग्राहम अधिनियम की १००% शुल्क की शक्ति। बचाव के उपाय मुक्त व्यापार समझौते और निर्यात विविधीकरण हैं, लेकिन गवर्नर ने माना कि नकारात्मक प्रभाव की संभावना है।
  • वित्तीय वास्तुकला और नागरिक-केंद्रित विनियमन: एए अंतरसंचालनीयता और जमाओं सहित सीएएस का उद्देश्य अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का एकल दृश्य उपलब्ध कराना है। इनसे निष्क्रिय जमाओं और अदावाकृत धन का पता लगाने में भी मदद मिलेगी। फेमा संबंधी स्पष्टीकरण छोटे निर्यातकों और गिग कामगारों के लिए विनियामक अनुपालन के बोझ और संवाद के जोखिम को दर्शाता है। भ्रम के बाद आरबीआई अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी कर रहा है।
  • आगे की राह: खाद्य और ईंधन की समन्वित आपूर्ति का प्रबंधन, स्पष्ट भावी मार्गदर्शन, निर्यात का विविधीकरण और सूक्ष्म निर्यातकों के लिए नियमों की स्पष्टता वाली फेमा व्यवस्था।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस३, १५ अंक:** "मुद्रास्फीति के मुख्यतः आपूर्ति-पक्ष के झटकों से प्रेरित होने के बावजूद आरबीआई ने 'सुनियोजित सख्ती' का रुख अपना लिया है। ऐसी स्थिति में मौद्रिक सख्ती के औचित्य और सीमाओं का परीक्षण कीजिए तथा सरकार को क्या भूमिका निभानी चाहिए, इसकी चर्चा कीजिए।"

संबंधित विषय

  • लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण; धारा ४५ज़ेडए/४५ज़ेडबी; एमपीसी में मतदान; उर्जित पटेल समिति
  • एलएएफ, रेपो/रिवर्स रेपो/एसडीएफ/एमएसएफ, बैंक दर, नकद आरक्षित अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात, मौद्रिक नीति का संचरण
  • सीपीआई बनाम थोक मूल्य सूचकांक; हेडलाइन बनाम कोर मुद्रास्फीति; द्वितीयक प्रभाव; एल नीनो और खाद्य मुद्रास्फीति
  • विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का प्रवाह, रुपया और पूँजी खाता प्रबंधन; फेमा, १९९९; भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता
  • खाता एग्रीगेटर, डीईपीए, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना; सेबी सीएएस; निष्क्रिय/अदावाकृत जमाएँ

विषय: GS3अर्थव्यवस्था

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