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स्रोत: द हिंदू, 7 अक्टूबर 2026

सारांश

  • लेखक का तर्क है कि छह महीने से कुछ अधिक समय में बीजिंग, वॉशिंगटन, शेनझेन और मियामी में हुए अमेरिका-चीन के चार राष्ट्रपति-स्तरीय शिखर सम्मेलन किसी नए "जी-२" का संकेत नहीं हैं। संबंधों के मूल तत्त्व नहीं बदले हैं।
  • दोनों देश अब भी सैन्य, आर्थिक, प्रौद्योगिकीय, विदेश-नीति और वैचारिक क्षेत्रों में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में उलझे हैं। जो उभर रहा है, वह एक अपूर्ण द्विपक्षीय प्रबंधन तंत्र है, संयुक्त आधिपत्य नहीं।
  • यह तंत्र नाज़ुक है। यह बेसेंट-ही लिफेंग आर्थिक माध्यम और समय-सीमित बुसान शुल्क संधि पर टिका है।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ अंतरराष्ट्रीय संबंध (द्विपक्षीय समूह; विकसित देशों की नीतियों का भारत पर प्रभाव) तथा जीएस३ अर्थव्यवस्था (व्यापार, शुल्क, प्रौद्योगिकी)

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • बुसान (दक्षिण कोरिया) वह स्थान है जहाँ अक्टूबर २०२५ में ट्रंप-शी संधि हुई।
  • संधि में दुर्लभ मृदा निर्यात नियंत्रण (चीन), सोयाबीन खरीद और शुल्क कटौती (अमेरिका) शामिल थे। संधि लगभग एक वर्ष के लिए तय की गई थी।
  • बेसेंट-ही लिफेंग माध्यम अमेरिकी वित्त मंत्री को चीन के उप-प्रधानमंत्री से जोड़ता है।
  • चीन की "रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता" अवधारणा में "रणनीतिक मतभेदों के प्रबंधन" से निहित मुद्दा ताइवान है।
  • चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की २१वीं पार्टी कांग्रेस २०२७ में होनी है (लेख के अनुसार)।
  • प्रतिद्वंद्विता के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रयुक्त वाक्यांश "अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य के लिए संघर्ष" है।
  • "जी-२" का अर्थ वैश्विक मामलों पर दो शक्तियों का संयुक्त आधिपत्य है; संपादकीय के अनुसार ऐसा कुछ उभर नहीं रहा।
  • दुर्लभ मृदा और महत्त्वपूर्ण खनिज व्यापारिक तनाव के केंद्र में हैं, और निर्यात नियंत्रण उन्नत चिप्स तक फैले हैं।

आँकड़े और विवरण

  • शिखर सम्मेलन: छह महीने से कुछ अधिक समय में चार (बीजिंग, वॉशिंगटन, शेनझेन, मियामी)।
  • इनसे पहले का अंतराल: ट्रंप की पिछली बीजिंग यात्रा २०१७ के अंत में हुई थी, यानी लगभग एक दशक से कुछ कम पहले। शी की व्हाइट हाउस की पिछली यात्रा २०१५ में ओबामा के साथ हुई थी, यानी एक दशक से कुछ अधिक पहले।
  • शुल्क-वृद्धि: अप्रैल २०२५ में १२५% अमेरिकी शुल्क, जिनके जवाब में चीन ने भी १२५% लगाए; इसके बाद दोनों पूर्ण व्यापार युद्ध से पीछे हटे।
  • माध्यम की बैठकें: मई २०२५ से बेसेंट-ही माध्यम की आठ बैठकें हुई हैं, लगभग हर दो महीने में।
  • संधि की समय-रेखा: बुसान संधि पिछले अक्टूबर में १२ महीने के लिए तय हुई थी, पर केवल दो महीने बढ़ाई गई है। दिसंबर के बाद इसका भविष्य अनिश्चित है।
  • चीन की अर्थव्यवस्था: निजी उपभोग कमज़ोर है; निजी आवासीय निर्माण मंदी के छठे वर्ष में है; निजी स्थिर निवेश स्थिर है। सार्वजनिक निवेश (तकनीकी-औद्योगिक रणनीति) और निवल निर्यात वृद्धि के दो मुख्य चालक हैं।
  • राजनीतिक कैलेंडर: अगले वर्ष २१वीं पार्टी कांग्रेस; शी के महासचिव के रूप में रिकॉर्ड चौथा कार्यकाल लेने और निष्ठावानों की नियुक्ति करने की संभावना है।
  • लेख में उल्लिखित जोखिम:
  • कृषि निर्यात को लेकर अमेरिकी असंतोष।
  • महत्त्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा के व्यापार का धीमा सामान्यीकरण।
  • विनिर्माण संकट के बीच यूरोपीय संघ का शुल्क के मामले में आगे बढ़ना।
  • तुलनाएँ: संधि दिसंबर के बाद भी बढ़ने पर चीन पर अमेरिका की प्रभावी सामान्य शुल्क दर भारत की तुलना में कहीं अधिक बनी रहेगी। विश्व-स्तरीय चिप्स में चीन अमेरिका से कई वर्ष पीछे है।
  • अनुपस्थित या नकारात्मक तथ्य: ट्रंप के किसी भव्य विदेश-नीति आख्यान से बँधने की संभावना नहीं है। अमेरिका ने ढाँचे को केवल "निष्पक्ष और पारस्परिक" की शर्त के साथ स्वीकार किया। दोनों ओर विदेशी निवेश व्यवस्थाएँ प्रतिबंधात्मक बनी हुई हैं।
  • कथन: शी की वॉशिंगटन की राजकीय यात्रा की पूर्व-संध्या पर ट्रंप ने कहा, "जो एआई में जीतता है, वही जीतता है।" लेखक के अनुसार शी भी यही मानते हैं।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

  • अवधारणा १: प्रबंधित प्रतिद्वंद्विता। महाशक्तियों के संबंध सहयोग और संघर्ष के बीच हो सकते हैं, जहाँ प्रतिस्पर्धा सहमत "आचरण के नियमों" से सीमित रहती है। संपादकीय प्रश्न उठाता है कि प्रतिद्वंद्विता का प्रबंधन होगा या उसे अप्रबंधित छोड़ दिया जाएगा, जिससे संकट या संघर्ष का जोखिम लगातार बना रहेगा।
  • अवधारणा २: ध्रुवीयता। "जी-२" का अर्थ होगा दो शक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक शासन का संचालन। संपादकीय का तर्क है कि रणनीतिक व्यापारिक समायोजन से रणनीतिक संयुक्त आधिपत्य नहीं बनता।
  • अवधारणा ३: आर्थिक राजनय। शुल्क, निर्यात नियंत्रण, दुर्लभ मृदा की आपूर्ति और निवेश की जाँच अब भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के उपकरण हैं। निर्यात और सार्वजनिक निवेश पर चीन की निर्भरता तथा कमज़ोर घरेलू माँग उसे शुल्क-वृद्धि के प्रति असुरक्षित बनाती है।
  • अवधारणा ४: भारत पर प्रभाव। स्थिर अमेरिका-चीन संबंध व्यापार-विचलन, आपूर्ति शृंखलाओं, प्रौद्योगिकी तक पहुँच और "संतुलनकारी" साझेदार के रूप में भारत की पैंतरेबाज़ी की गुंजाइश को प्रभावित करते हैं।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – अंतरराष्ट्रीय संबंध: द्विपक्षीय समूह और समझौते; विकसित देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव | जीएस३ – अर्थव्यवस्था: अंतरराष्ट्रीय व्यापार, शुल्क, निर्यात नियंत्रण, प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा

पृष्ठभूमि

बुसान शुल्क संधि (अमेरिका-चीन)

बेसेंट-ही लिफेंग माध्यम

"रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता" (चीन का ढाँचा)

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की २१वीं पार्टी कांग्रेस

अतिरिक्त संदर्भ

  • बीजिंग शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों ने कथित तौर पर अमेरिका-चीन व्यापार बोर्ड (गैर-संवेदनशील वाणिज्य के लिए) और निवेश बोर्ड (निवेश नियमों और गैर-शुल्क बाधाओं के लिए) की स्थापना पर सहमति जताई। वे होर्मुज़ जलडमरूमध्य को खुला रखने पर भी वैचारिक रूप से सहमत हुए, हालाँकि चीन ने ईरान पर दबाव डालने की कोई ठोस सार्वजनिक प्रतिबद्धता नहीं जताई।
  • बुसान समझौते के तहत चीन २०२५ के विपणन वर्ष में १२ मिलियन टन और २०२६ के मौसम में २५ मिलियन टन अमेरिकी सोयाबीन खरीदने पर सहमत हुआ। बीजिंग शिखर सम्मेलन से पहले बेसेंट सहित अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि चीन ने अब तक अपनी प्रतिबद्धताएँ पूरी की हैं।
  • मार्च २०२६ में अमेरिका ने चीन और १५ अन्य प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में कथित अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता की धारा ३०१ (व्यापार अधिनियम, १९७४) के तहत जाँच शुरू की, जिससे नए शुल्क लग सकते हैं।
  • फ़रवरी २०२६ में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने (आपातकालीन शक्तियों वाले कानून के तहत लगाए गए) पारस्परिक शुल्कों को अवैध ठहराया। इसके बाद प्रशासन ने व्यापार अधिनियम, १९७४ की धारा १२२ के तहत अस्थायी १०% वैश्विक शुल्क लगाया।

मेन्स के आयाम

  • शिखर कूटनीति के नीचे प्रतिस्पर्धा जारी है। दोनों पक्ष पहले हिंद-प्रशांत और फिर वैश्विक प्रभुत्व के लिए सैन्य, आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और वैचारिक क्षेत्रों में होड़ कर रहे हैं। लेखक दोनों राजधानियों में "गहरे यथार्थवादी" दृष्टिकोण का वर्णन करता है। इसलिए शिखर सम्मेलनों का दिखावा संरचनात्मक परिवर्तन का प्रमाण नहीं है।
  • अपूर्ण प्रबंधन। बेसेंट-ही माध्यम (आठ बैठकें, लगभग हर दो महीने में) का स्थिरकारी प्रभाव रहा है, और इसने अप्रैल २०२५ की १२५%/१२५% वृद्धि को पूर्ण व्यापार युद्ध बनने से रोका।
  • चीन के प्रोत्साहन। २१वीं पार्टी कांग्रेस निकट आने के कारण बीजिंग एक अनुकूल अर्थव्यवस्था चाहता है। उपभोग कमज़ोर है, संपत्ति क्षेत्र छह वर्ष से मंदी में है और निजी निवेश स्थिर है, इसलिए वह सार्वजनिक निवेश और निर्यात पर निर्भर है। यही उसके स्थिरता-आख्यान की व्याख्या करता है।
  • असममित रूपरेखाएँ। चीन की तीन-स्तंभीय "रचनात्मक रणनीतिक स्थिरता" (सहयोग, सीमित प्रतिस्पर्धा, ताइवान सहित मतभेदों का प्रबंधन) का सामना अमेरिका की "निष्पक्ष और पारस्परिक" की शर्त से होता है। इस प्रकार अमेरिका अपनी कार्य-स्वतंत्रता बनाए रखता है। ट्रंप किसी समग्र आख्यान के अनुसार नहीं चलते।
  • नाज़ुकता। संधि अल्पकालिक है और कृषि खरीद तथा दुर्लभ मृदा प्रवाह पर निर्भर है। भारत की तुलना में शुल्क का अंतर, चिप्स पर निर्यात नियंत्रण और प्रतिबंधात्मक निवेश व्यवस्थाएँ, सब बनी हुई हैं।
  • एआई और प्रौद्योगिकी असली प्रतिस्पर्धा। "जो एआई में जीतता है, वही जीतता है" की टिप्पणी संकेत देती है कि प्रौद्योगिकी में नेतृत्व इस होड़ का मूल है।
  • भारत के लिए निहितार्थ। भारत को इसे प्रबंधित प्रतिद्वंद्विता के रूप में पढ़ना चाहिए, जी-२ के रूप में नहीं। उसे शुल्क, आपूर्ति शृंखला और प्रौद्योगिकी में निरंतर अस्थिरता की अपेक्षा करनी चाहिए, विविधीकरण और व्यापारिक अवसरों से लाभ उठाना चाहिए, और ऐसे अमेरिका-चीन संयुक्त आधिपत्य की धारणा से बचना चाहिए जो उसे हाशिये पर डाल दे। (यह खंड विश्लेषण है, लेख से नहीं लिया गया; भारत के बारे में लेख का संदर्भ केवल शुल्क दरों की तुलना है।)
  • आगे की राह। भारत को बहु-संरेखण के साथ रणनीतिक स्वायत्तता को गहरा करना चाहिए, लचीली आपूर्ति शृंखलाएँ (महत्त्वपूर्ण खनिज, अर्धचालक) बनानी चाहिए, अपने व्यापार समझौते आगे बढ़ाने चाहिए और प्रौद्योगिकी साझेदारियों में अपनी स्थिति मज़बूत करनी चाहिए।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ अंक:** "छह महीनों में अमेरिका-चीन के चार शिखर सम्मेलनों के कारण कुछ लोग एक उभरते 'जी-२' की बात करने लगे हैं। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि क्या यह संबंधों में किसी मूलभूत परिवर्तन को दर्शाता है, और भारत के लिए इसके निहितार्थों की चर्चा कीजिए।"

संबंधित विषय

  • अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध की समय-रेखा: शुल्क, चरण-एक समझौता, निर्यात नियंत्रण, दुर्लभ मृदा
  • रणनीतिक स्वायत्तता, बहु-संरेखण और हिंद-प्रशांत में भारत की स्थिति (क्वाड, क्वाड-संबद्ध आपूर्ति शृंखला पहलें)
  • महत्त्वपूर्ण खनिज और अर्धचालक: भारत का मिशन और आपूर्ति शृंखला की लचीलता
  • विश्व व्यापार संगठन और एकपक्षीय शुल्क; धारा ३०१ तथा अमेरिकी व्यापार नीति के अन्य उपकरण
  • ताइवान मुद्दा और एक-चीन नीति
  • चीन का राजनीतिक कैलेंडर: पार्टी कांग्रेस, महासचिव और "स्थिरता आख्यान" की अवधारणा

विषय: GS2अर्थव्यवस्था

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