दो दशक बाद सर्वोच्च न्यायालय में विशेषाधिकार बनाम वाक्-स्वातंत्र्य मामले का निपटारा
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स्रोत: द हिंदू, 7 अक्टूबर 2026
सारांश
- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक लंबे समय से लंबित संदर्भ का निष्प्रभावी मानकर निपटारा कर दिया। संदर्भ यह था कि क्या विधायी विशेषाधिकार का उपयोग वाक्-स्वातंत्र्य को दबाने के लिए किया जा सकता है। यह मामला २००३ में तमिलनाडु विधानसभा के उस प्रस्ताव से उत्पन्न हुआ था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता की आलोचना करने वाले संपादकीय पर द हिन्दू के संपादकों की गिरफ्तारी का निर्णय लिया गया था।
- विधानसभा के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि प्रस्ताव २००४ में वापस ले लिया गया था। यह तथ्य न्यायालय के संज्ञान में नहीं आया था। न्यायालय ने कानून के व्यापक प्रश्नों को भविष्य के किसी मामले के लिए खुला छोड़ दिया।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद १०५: संसद, उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार। अनुच्छेद १९४: राज्य विधानमंडलों के लिए यही।
- अनुच्छेद १९४(१): विधानमंडल में वाक्-स्वातंत्र्य; अनुच्छेद १९४(२): वाक्/मत के लिए न्यायालय की कार्यवाही से उन्मुक्ति; अनुच्छेद १९४(३): अन्य विशेषाधिकार, जिन्हें विधानमंडल विधि द्वारा परिभाषित करे। तब तक वे वही हैं जो ४४वें संशोधन (१९७८) के प्रभावी होने के ठीक पहले सदन को प्राप्त थे। मूल पाठ में हाउस ऑफ कॉमन्स का उल्लेख था।
- भारत में विशेषाधिकार काफी हद तक असंहिताबद्ध हैं।
- अनुच्छेद १९(१)(क): सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद १९(२) के अधीन है। अनुच्छेद २०८: राज्य विधानमंडलों की प्रक्रिया पर नियम बनाने की शक्ति।
- सदन में विधायकों का वाक्-स्वातंत्र्य का अधिकार निर्वाचित होने से प्राप्त होता है, यह नागरिकता में अंतर्निहित नहीं है।
- बड़ी पीठ को संदर्भ का अर्थ है कि किसी छोटी पीठ ने सामान्य महत्त्व के विधि-प्रश्न भेजे हैं। यहाँ यह सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ थी (अनुच्छेद १४५(३))।
- "निष्प्रभावी": ऐसा मामला जो अकादमिक या निरर्थक हो गया हो।
आँकड़े और विवरण
- लंबित रहने की अवधि: सर्वोच्च न्यायालय में २० वर्ष से कहीं अधिक। मंगलवार को निपटारे में आधे घंटे से भी कम समय लगा।
- सात न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने की। संदर्भ का आदेश कुछ माह पहले, अगस्त में, पारित हुआ था।
- २००३ के तथ्य:
- द हिन्दू के संपादकीय के कारण तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें दैनिक पर कार्यवाही को विकृत करने और विधानसभा में घटित घटनाओं के विपरीत टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया।
- प्रस्ताव में कहा गया कि संपादकीय अनुच्छेद १९४ के अंतर्गत पूरे सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन है।
- वापसी के तथ्य:
- तमिलनाडु विधानसभा के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने पीठ को बताया कि प्रस्ताव २००४ में वापस ले लिया गया था।
- ५ अक्टूबर को, सुनवाई की पूर्व संध्या पर, रामचंद्रन ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के समर्थन से मुख्य न्यायाधीश का ध्यान इस वापसी की ओर दिलाया।
- उन्होंने निवेदन किया कि न्यायालय ने अगस्त के संदर्भ आदेश में वापसी का न तो संज्ञान लिया और न ही उसे अभिलिखित किया, और अब संदर्भ केवल एक अकादमिक अभ्यास रह जाएगा।
- मुख्य न्यायाधीश कई आंशिक रूप से सुने जा चुके मामलों के लंबित होने के कारण लंबा अकादमिक अभ्यास नहीं चाहते थे।
- याचिकाकर्ताओं के सुझाव पर न्यायालय ने कानून के व्यापक और सारभूत प्रश्नों को भविष्य के किसी उपयुक्त मामले के लिए खुला छोड़ दिया।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
- अनुच्छेद १०५ (संसद) और १९४ (राज्य विधानमंडल) सदन के भीतर वाक्-स्वातंत्र्य तथा सदस्यों को उनके कथन या मतदान के लिए उन्मुक्ति प्रदान करते हैं। ये "अन्य विशेषाधिकारों" को विधि द्वारा परिभाषित करने के लिए भी छोड़ देते हैं। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, वे वही रहते हैं जो ४४वें संशोधन (१९७८) के प्रभावी होने के ठीक पहले सदन को प्राप्त थे। मूल पाठ में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का उल्लेख था, और व्यवहार में संविधान के प्रारंभ के समय कॉमन्स की जो स्थिति थी, वही आज भी लागू होती है।
- अनसुलझा तनाव बाहरी व्यक्तियों, जैसे पत्रकारों, के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रयोग का है। उन्हें अनुच्छेद १९(१)(क) के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त है, जो केवल अनुच्छेद १९(२) के निर्बंधनों के अधीन है।
- यह संदर्भ इस प्रश्न को सुलझाने का अवसर था कि कोई सदन गैर-सदस्यों को किस सीमा तक दंडित कर सकता है। निरर्थक हो जाने से मामले का अंत होने के कारण कानून अनिश्चित बना रहता है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: संसद और राज्य विधानमंडल: शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (अनुच्छेद १०५, १९४); मौलिक अधिकार (अनुच्छेद १९(१)(क)); न्यायपालिका: संविधान पीठ और संदर्भ।
पृष्ठभूमि
विधायी विशेषाधिकार (अनुच्छेद १०५ और १९४)
विशेषाधिकार बनाम अनुच्छेद १९(१)(क)
अतिरिक्त संदर्भ
- २००३–०४ में क्या हुआ: २००३ में द हिन्दू ने विधानसभा की कार्यवाही पर समाचार और जयललिता सरकार की आलोचना करने वाला संपादकीय प्रकाशित किया। विधानसभा ने इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना माना।
- द हिन्दू के पाँच पत्रकारों और मुरासोली के संपादक को १५ दिन के कारावास की सजा सुनाई गई और गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए।
- सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और पाया कि मामला व्यापक संवैधानिक प्रश्न उठाता है जिनके लिए बड़ी पीठ की आवश्यकता है।
- विधानसभा ने अपना ७ नवंबर २००३ का प्रस्ताव ३० जुलाई २००४ को वापस ले लिया था।
- विशेषाधिकार की सीमाओं पर संबंधित निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद १०५ और १९४ के अंतर्गत उन्मुक्ति रिश्वतखोरी तक विस्तारित नहीं होती, जो एक पृथक आपराधिक कृत्य है और विधायकों के मूल कर्तव्यों से असंबद्ध है।
मेन्स के आयाम
- कानून को सुलझाने का छूटा अवसर: सात न्यायाधीशों को संदर्भ के बावजूद न्यायालय ने यह तय नहीं किया कि कोई सदन गैर-सदस्यों के विरुद्ध विशेषाधिकार का किस सीमा तक उपयोग कर सकता है। किसी संदर्भ का ऐसे तथ्य से निरर्थक हो जाना जो २० वर्ष तक "न्यायालय के संज्ञान से बाहर रहा", व्यवस्था में अभिलेख-रखरखाव और वाद-सूची प्रबंधन की कमजोरी को भी उजागर करता है (संदर्भ आदेश यह जाँचे बिना पारित हुए कि विवाद अब भी जीवित है या नहीं)।
- प्रेस की स्वतंत्रता और हतोत्साहन प्रभाव: २००३ का प्रकरण (संपादकीय पर संपादकों के गिरफ्तारी वारंट) दिखाता है कि असंहिताबद्ध विशेषाधिकारों का उपयोग असहमति के विरुद्ध कैसे किया जा सकता है। यह जोखिम बना हुआ है क्योंकि संविधान आज भी विधानमंडलों को उल्लंघन और दंड का निर्धारण काफी हद तक स्वयं करने देता है, जो न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- संहिताकरण पर बहस: विधानमंडल विशेषाधिकारों के संहिताकरण में अनिच्छुक रहे हैं। संहिताकरण उन्हें न्यायिक जाँच के अधीन लाएगा और शक्ति की स्पष्ट सीमा तय करेगा। अधिकारों के अनुकूल संहिताबद्ध कानून मनमाने प्रयोग को घटाएगा।
- संस्थागत बनाम व्यक्तिगत: न्यायालय ने कहा है कि विशेषाधिकार सदन के कामकाज की रक्षा करता है, सदस्यों की प्रतिष्ठा की नहीं। प्रेस की आलोचना पर यह कसौटी लागू करने से संकेत मिलता है कि संपादकीय आलोचना, चाहे जितनी तीखी हो, आमतौर पर विधायी कामकाज में बाधा नहीं डालती।
- न्यायिक दक्षता: पीठ ने आधे घंटे से भी कम समय लिया। संविधान पीठ के लंबित संदर्भ एक बार-बार उठने वाली चिंता हैं; सीमित न्यायिक समय एक समझौते जैसी स्थिति है।
- आगे की राह: संसद और राज्य विधानमंडलों को अनुच्छेद १९ और २१ के अनुरूप विशेषाधिकारों का संहिताकरण करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को किसी जीवित मामले को शीघ्र उठाना चाहिए। विधानमंडलों को ऐसे दिशानिर्देश अपनाने चाहिए जो प्रेस द्वारा सदन की आलोचना के प्रति संयम बरतें तथा गैर-सदस्यों को दंड देने से पहले सुनवाई और अपील का अवसर दें।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस प्रश्नपत्र २, १० अंक:** "विधायी विशेषाधिकार का उद्देश्य सदन के कामकाज की रक्षा करना है, परंतु आलोचकों का कहना है कि इसका उपयोग प्रेस को दबाने के लिए किया गया है। संवैधानिक स्थिति और विशेषाधिकारों के संहिताकरण के पक्ष में तर्कों की चर्चा कीजिए।"
संबंधित विषय
- अनुच्छेद १०५, १९४; केशव सिंह मामला (१९६५ का विशेष संदर्भ); एम.एस.एम. शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिंह (१९५९)
- पी.वी. नरसिम्हा राव (१९९८) और रिश्वतखोरी की उन्मुक्ति पर बाद का पलटाव
- अनुच्छेद १९(१)(क) और १९(२); प्रेस की स्वतंत्रता; न्यायालय की अवमानना बनाम विशेषाधिकार का उल्लंघन
- अनुच्छेद १४५(३) और संविधान पीठ के संदर्भ; न्यायिक लंबितता
- अध्यक्ष और विशेषाधिकार समिति की भूमिका; अनुच्छेद ११८ और २०८ (प्रक्रिया के नियम)
विषय: GS2राजव्यवस्था
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