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पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये मक्का रक्षा समझौते के तहत 'त्वरित तैनाती' की तैयारी में; सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने बाब अल-मंदेब के पास हूतियों को पीछे धकेला

GS2पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 6 अक्टूबर 2026

सारांश

  • सोमवार को रियाद में "मक्का रक्षा गठबंधन" की आपात बैठक हुई। इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये ने अपनी सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धताओं को तुरंत लागू करने पर सहमति जताई। तीनों देश सऊदी अरब में सहमत सैन्य बलों और क्षमताओं की "त्वरित तैनाती" पर भी सहमत हुए। यह तैनाती "अनुमोदित व्यवस्थाओं" और तीनों देशों के कानूनों के अनुसार होगी।
  • यमन में अधिकारियों ने बताया कि सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने ईरान समर्थित हूतियों से बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के आसपास के कई प्रमुख क्षेत्र फिर से छीन लिए। गठबंधन ने कहा कि यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की सेनाओं को १०० लड़ाकू विमानों का समर्थन मिल रहा था। हूतियों के सैकड़ों ठिकाने नष्ट किए गए।
  • यह आक्रमण हूतियों के नए बढ़त के दावों के बाद शुरू हुआ। इन दावों में तुरबा शहर भी शामिल था, क्योंकि वे प्रांतीय राजधानी ताइज़ की ओर बढ़ रहे थे।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — अंतर्राष्ट्रीय संबंध: पश्चिम एशिया, भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समूह और समझौते; जीएस३ — सुरक्षा/समुद्री अवरोध-बिंदु और ऊर्जा सुरक्षा

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • मक्का संयुक्त रक्षा समझौता (अगस्त २०२६) सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच त्रिपक्षीय समझौता है। इसका मूल सिद्धांत "एक पर हमला सब पर हमला" है, जो नाटो के अनुच्छेद ५ का भी सिद्धांत है।
  • यह सऊदी–पाकिस्तान सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौते (सितंबर २०२५) पर आधारित है।
  • लेख में उल्लिखित आपात बैठक "मक्का रक्षा गठबंधन" के अंतर्गत रियाद में हुई। बलों और क्षमताओं की तैनाती "अनुमोदित व्यवस्थाओं" और राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार होगी।
  • बाब अल-मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के सामने स्थित है। आमतौर पर बताया जाता है कि वैश्विक व्यापार का लगभग १०–१२% इससे गुज़रता है।
  • पेरिम (मयून) जलडमरूमध्य में स्थित एक छोटा ज्वालामुखीय द्वीप है, जो यमन के तट से लगभग ३.५ किमी दूर है।
  • ताइज़ दक्षिण-पश्चिम यमन की एक सामरिक प्रांतीय राजधानी है। तुरबा वह शहर है जिस पर हूतियों ने कब्ज़े का दावा किया। अदन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की अंतरिम राजधानी है।
  • हूतियों को अंसार अल्लाह भी कहा जाता है। उन्हें ईरान समर्थित बताया जाता है।
  • नाटो की स्थापना १९४९ में हुई थी; इसका अनुच्छेद ५ सामूहिक रक्षा का आदर्श है।
  • भारत की महासागर पहल (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक है।

आँकड़े और विवरण

  • पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त वक्तव्य साझा किया। सऊदी रक्षा मंत्री ने एक्स पर लिखा कि बैठक ने राज्य और पवित्र स्थलों पर "घृणित हमलों" के विरुद्ध देशों की एकजुटता की पुनः पुष्टि की।
  • मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर अगस्त में हस्ताक्षर हुए। लेख की तिथि के अनुसार आपात बैठक सोमवार, ५ अक्टूबर को हुई।
  • सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने कहा कि १०० लड़ाकू विमान यमनी सरकारी बलों का समर्थन कर रहे थे। गठबंधन ने बाब अल-मंदेब की "हवाई सुरक्षा" सुनिश्चित की और हूतियों के सैकड़ों ठिकाने नष्ट किए।
  • यमनी सरकारी बलों ने सोमवार को गठबंधन के तेज़ किए गए हवाई अभियान के तहत आक्रमण शुरू किया।
  • यह आक्रमण हूतियों के इस दावे के ठीक बाद हुआ कि उन्होंने प्रमुख शहर तुरबा पर कब्ज़ा कर लिया है और वे ताइज़ की ओर बढ़ रहे हैं।
  • लेख में उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित: "त्वरित तैनाती" के लिए सैनिकों की कोई संख्या या स्थान नहीं बताया गया और "अनुमोदित व्यवस्थाओं" का कोई ब्योरा नहीं दिया गया। लेख यह नहीं बताता कि किन देशों के बल कहाँ जाएँगे।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

सामूहिक रक्षा के प्रावधान (नाटो का अनुच्छेद ५ इसका आदर्श है) सहयोगियों को एक पर हमले को सब पर हमला मानने के लिए बाध्य करते हैं। ये प्रावधान अपने आप में प्रतिक्रिया का स्वरूप तय नहीं करते। किसी समझौते की विश्वसनीयता परिचालन संबंधी ब्योरों पर निर्भर करती है, जैसे कमान संरचना, तैनाती और अंतरसंचालनीयता। "त्वरित तैनाती" का निर्णय घोषणा से परिचालन क्रियान्वयन की ओर पहला कदम है। यह लेख दिखाता है कि समझौता एक जारी क्षेत्रीय युद्ध के बीच सक्रिय हो रहा है। बाब अल-मंदेब एक समुद्री अवरोध-बिंदु है, जहाँ स्थानीय गृहयुद्ध वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। इसी कारण अवरोध-बिंदु, लाल सागर और खाड़ी क्षेत्र भारत की विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा के विश्लेषण में आते हैं।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – अंतर्राष्ट्रीय संबंध: भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय/क्षेत्रीय समूह और समझौते; भारत और पड़ोस (पाकिस्तान); पश्चिम एशिया। जीएस३ – सुरक्षा: समुद्री सुरक्षा; ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री मार्ग। प्रारंभिक परीक्षा – भूगोल: जलडमरूमध्य/अवरोध-बिंदु (चर्चित स्थान), अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ।

पृष्ठभूमि

मक्का (मक्कह) संयुक्त रक्षा समझौता

बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य

हूती (अंसार अल्लाह) और यमन में सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन

अतिरिक्त संदर्भ

  • आगे के संस्थागत कदम: गठबंधन की पहली मंत्रिस्तरीय और समिति बैठक ३१ अगस्त २०२६ को इस्तांबुल में निर्धारित थी। एक विश्लेषण के अनुसार समझौता सऊदी अरब में स्थायी सचिवालय और एक मंत्रिस्तरीय समिति स्थापित करता है। उसी विश्लेषण के अनुसार यह कमान संरचना, बलों की सटीक प्रतिबद्धताओं और संलग्नता के नियमों पर मौन है।
  • इस लेख से पहले हूतियों की बढ़त: हूतियों ने सितंबर में क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा किया, जिनमें लाल सागर के दक्षिणी प्रवेश-द्वार पर स्थित पेरिम द्वीप और मोखा बंदरगाह शहर शामिल हैं। यह द्वीप यमन के पश्चिमी तट से लगभग ३.५ किमी दूर है। हूती सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि पहले घोषित प्रतिबंध के अंतर्गत सऊदी जहाज़ों को छोड़कर सभी जहाज़ों के लिए नौवहन सुरक्षित रहेगा।
  • आर्थिक दाँव: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि अगस्त में सऊदी कच्चे तेल की आपूर्ति २.३ मिलियन बैरल प्रतिदिन घटकर ६ मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गई, जो तीन दशकों से अधिक में सबसे कम है। इसका आंशिक कारण बाब अल-मंदेब से गुज़रने वाले जहाज़ों पर हूती-संबद्ध हमले थे। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र की एक ब्रीफिंग के अनुसार सितंबर में ड्रोन हमलों (कथित तौर पर इराक के भीतर से दागे गए) के कारण सऊदी अरब की पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन, जो होर्मुज़ का उसका वैकल्पिक मार्ग है, मरम्मत के लिए बंद करनी पड़ी।
  • मानवीय क्षति: अगस्त की शुरुआत से यमन भर में २,००,००० से अधिक लोग विस्थापित हो चुके थे।
  • पाकिस्तानी भागीदारी की मिसाल: एक विश्लेषण में कहा गया है कि रियाद–इस्लामाबाद के पहले के सुरक्षा समझौतों के परिणामस्वरूप पाकिस्तान सैन्य रूप से २०१५ के यमन युद्ध जैसे खाड़ी संघर्षों में शामिल नहीं हुआ।
  • बाद का घटनाक्रम (इस लेख के बाद): एक बाद की रिपोर्ट के अनुसार सरकार समर्थक बल बाब अल-मंदेब की ओर नज़र रखने वाले एक क्षेत्र से पीछे हट गए, जिससे क्षेत्र वापस पाने का हफ़्तों लंबा आक्रमण समाप्त हो गया।

मेन्स के आयाम

  • घोषणा से संचालन तक: समझौते पर अगस्त में हस्ताक्षर हुए। अक्टूबर तक सहयोगी "त्वरित तैनाती" की भाषा को सक्रिय कर रहे थे। इसकी पहली परीक्षा एक जारी क्षेत्रीय युद्ध है। वक्तव्य तैनाती को "अनुमोदित व्यवस्थाओं" और राष्ट्रीय कानूनों से जोड़ता है, इसलिए प्रतिबद्धता सशर्त है।
  • सामूहिक रक्षा प्रावधान ≠ स्वतः कार्रवाई: नाटो का अनुच्छेद ५ स्वयं हर सदस्य को वह कार्रवाई करने देता है जो वह आवश्यक समझे। खतरों की धारणाएँ भिन्न हैं: सऊदी अरब के सामने ईरान, मिसाइलें और ड्रोन हैं; तुर्किये कुर्द उग्रवाद, सीरिया और पूर्वी भूमध्यसागर को प्राथमिकता देता है; पाकिस्तान का ध्यान भारत और अफ़गानिस्तान पर है। तुर्किये और पाकिस्तान की सीमाएँ ईरान से लगती हैं और वे उसके साथ खुले-अंत वाले टकराव में उतरने से हिचक सकते हैं।
  • भारत के सामरिक हित (इसका निहितार्थ):
  • बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य भारत के ऊर्जा आयात और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण अवरोध-बिंदु है। वहाँ अस्थिरता से नौवहन और ऊर्जा की लागत बढ़ती है।
  • "एक पर हमला सब पर हमला" वाला प्रावधान इस बारे में अनिश्चितता पैदा करता है कि क्या भारत–पाकिस्तान संघर्ष में सऊदी अरब या तुर्किये से राजनीतिक या सैन्य समर्थन मिल सकता है।
  • रियाद नई दिल्ली के साथ अपने आर्थिक और ऊर्जा संबंधों को महत्व देता है, जिससे भारत के विरुद्ध पाकिस्तानी दुस्साहस का समर्थन करना उसके लिए अनुकूल नहीं होगा। संतुलित दृष्टिकोण ही आमतौर पर सुझाई जाने वाली नीति है।
  • समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर में प्रतिस्पर्धा: लाल सागर/अरब सागर में नौसैनिक और हवाई उपस्थिति भारत की महासागर जैसी समुद्री पहुँच को जटिल बना सकती है। भारत को समझौते पर नज़र रखनी होगी और रियाद के साथ सीधा संवाद जारी रखना होगा।
  • अवरोध-बिंदु और वैश्विक ऊर्जा: यदि होर्मुज़ और बाब अल-मंदेब दोनों पर दबाव हो, तो वैकल्पिक मार्ग निर्णायक बन जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के आँकड़े दिखाते हैं कि सऊदी आपूर्ति पहले ही प्रभावित हो चुकी है, इसलिए यमन मोर्चे के तेल बाज़ार पर सीधे परिणाम हैं।
  • पश्चिम एशिया की सुरक्षा संरचना: यह समझौता अमेरिका की पारंपरिक सुरक्षा गारंटियों पर एकमात्र निर्भरता से हटकर विविधीकरण (सामरिक जोखिम-संतुलन) और बहुध्रुवीय क्षेत्र को दर्शाता है। विश्लेषकों का तर्क है कि रियाद संतुलन साध रहा है, वाशिंगटन को छोड़ नहीं रहा।
  • मानवीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पक्ष: अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नौवहन की स्वतंत्रता, लाल सागर नौवहन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प और यमन में विस्थापन यह दिखाते हैं कि स्थानीय संघर्ष वैश्विक चिंता का विषय क्यों है।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ अंक:** "सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पश्चिम एशिया की सुरक्षा संरचना में एक बदलाव का संकेत है। भारत के लिए इसके सामरिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए और सुझाइए कि भारत को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए।"

संबंधित विषय

  • नाटो का अनुच्छेद ५ और सामूहिक रक्षा; पारस्परिक रक्षा समझौते और लघुपक्षीय समूह
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  • यमन का गृहयुद्ध: हूती, सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन, लाल सागर नौवहन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प
  • भारत–सऊदी अरब संबंध; भारत की "पश्चिम की ओर देखो/पश्चिम से जुड़ो" पहल और बहु-संरेखण; खाड़ी में भारतीय प्रवासी
  • भारत–पाकिस्तान संबंध; पाकिस्तान–तुर्किये संबंध; महासागर पहल और हिंद महासागर की सुरक्षा
  • भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक गलियारा और अन्य संपर्क परियोजनाएँ

विषय: GS2भूगोल

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