स्रोत: द हिंदू, 6 अक्टूबर 2026
सारांश
एक विचारपरक लेख में तर्क दिया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) दिव्यांगजनों को दैनिक कार्यों में सहायता देती है, लेकिन इसके लाभ उन तक अपने आप नहीं पहुँचेंगे। भारत सरकारी सेवाओं, भर्ती और स्वास्थ्य सेवा में एआई लगा रहा है, जबकि दिव्यांगजनों को चर्चा में देर से जोड़ा जाता है, या जोड़ा ही नहीं जाता। लेख वर्ष २०२४ के राजीव रातुरी निर्णय के बाद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के सुगम्यता संबंधी अधिदेश के कमज़ोर प्रवर्तन की ओर ध्यान दिलाता है। यह एआई मॉडलों में पूर्वाग्रह दिखाने वाले शोध का हवाला देता है, और डेटा केंद्रों के विस्तार से दिव्यांगजनों पर पड़ने वाले ऊर्जा और ताप संबंधी प्रभाव का भी उल्लेख करता है। लेख पूर्वाग्रह परीक्षण, प्रतिनिधिक डेटा और राज्यों के सशर्त प्रोत्साहनों की माँग करता है।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, २०१६: २१ दिव्यांगताएँ; धारा ४० (सुगम्यता नियम), धारा ४२ (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तक पहुँच), धाराएँ ४४–४६ (सार्वजनिक भवनों और सेवाओं की सुगम्यता), धारा ७४ (मुख्य आयुक्त), धारा ७७ (दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ), धारा ८९ (उल्लंघन पर दंड)।
- "युक्तियुक्त समायोजन" को धारा २(य) में ऐसे आवश्यक और उपयुक्त समायोजनों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनमें अनुपातहीन या अनुचित बोझ न हो और जो अधिकारों के समान उपभोग को संभव बनाएँ।
- राजीव रातुरी बनाम भारत संघ (८ नवंबर २०२४): दिव्यांगजन अधिकार नियम, २०१७ का नियम १५(१) अधिनियम के अधिकारातीत ठहराया गया; केंद्र को तीन महीने में धारा ४० के अनिवार्य सुगम्यता नियम बनाने का निर्देश; सुगम्यता अनुच्छेद १४ और १९ के साथ जीवन और गरिमा के अधिकार (अनुच्छेद २१) का अभिन्न अंग है।
- मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन): धारा ७४; दो आयुक्त, जिनमें एक दिव्यांग; दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) का भाग।
- इंडियाएआई मिशन: मार्च २०२४ में अनुमोदित, पाँच वर्षों के लिए १०,३७१.९२ करोड़ रुपये का परिव्यय।
- दिव्यांगता का सामाजिक मॉडल बनाम चिकित्सकीय मॉडल।
आँकड़े और विवरण
- एआई का उपयोग: लेखक का दृष्टिहीन मित्र लगभग प्रतिदिन एआई से दस्तावेज़ पढ़वाता है, तस्वीरें समझता है और वे सरकारी फॉर्म भरता है जिन्हें उसका स्क्रीन रीडर खोल नहीं पाता।
- २०० अरब डॉलर: केंद्र अगले दो वर्षों के लिए एआई में इतने निवेश को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है।
- रातुरी: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को अनिवार्य मानक बनाने के लिए तीन महीने दिए थे। लगभग दो वर्ष बाद याचिकाकर्ता फिर न्यायालय में हैं।
- मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन) ने अनुपयोगी वेबसाइटों और ऐप के लिए सरकारी मंत्रालयों सहित १५५ प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया। २०१६ के अधिनियम के अंतर्गत सुगम्य डिजिटल सेवाएँ २०१९ से अनिवार्य हैं।
- एक्सेसईवाल मानक: नौ प्रकार की दिव्यांगताओं पर २१ भाषा मॉडलों का परीक्षण किया गया। प्रश्न में दिव्यांगता का उल्लेख आते ही मॉडलों में त्रुटियाँ बढ़ीं, स्वर अधिक नकारात्मक हुआ और रूढ़िवादी धारणाएँ बढ़ीं।
- क्लिप छवि मॉडल: दृष्टिहीन और अल्पदृष्टि वाले उपयोगकर्ताओं की खींची तस्वीरों पर वह वेब छवियों की तुलना में १५ प्रतिशत अंक कम सटीक रहा।
- प्रशिक्षण डेटा: दिव्यांगजनों के जीवन से जुड़ी केंद्रीय वस्तुएँ (सफ़ेद छड़ी, ब्रेल डिस्प्ले) १७ गुना तक कम दिखाई देती हैं।
- चैटबॉट का उदाहरण: किसी प्रचलित चैटबॉट को यह बताने पर कि आप दृष्टिहीन हैं और सॉफ़्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, अक्सर उत्तर मिलता है "मुझे खेद है कि आप दृष्टिहीन हैं"।
- एनक्लूड का २,४६२ उपयोगकर्ताओं पर सर्वेक्षण: १,३१३ ने ऐसा कार्य पूरा किया जो पहले उनके लिए बंद था, लेकिन केवल ५४३ इसे अकेले एआई के सहारे कर पाए। शेष को किसी कर्मचारी की सहायता लेनी पड़ी।
- डेटा केंद्र: क्षमता २०३० तक चार गुना से अधिक बढ़कर ६.५ गीगावाट या उससे अधिक होने का अनुमान। महाराष्ट्र ने इस वर्ष डेटा केंद्रों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की अनिवार्यता १००% से घटाकर ५१% कर दी।
- उल्लेखनीय अनुपस्थितियाँ: लेखक का कहना है कि शायद ही कोई यह पूछता है कि यह नया भार गर्मियों के चरम पर पहले से दबाव झेल रहे ग्रिड पर क्या असर डालेगा, या सर्वरों की गर्मी पहले से अत्यंत गर्म शहरों में क्या जोड़ेगी। केवल एआई पर आधारित प्रणालियों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
दिव्यांगता के प्रति अधिकार-आधारित दृष्टिकोण सुगम्यता को दान नहीं, बल्कि प्रवर्तनीय अधिकार मानता है। भारत का दिव्यांगता कानून, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, २०१६, दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को लागू करता है। सर्वोच्च न्यायालय सुगम्यता को समानता, स्वतंत्रता और जीवन के मौलिक अधिकारों से जोड़ता है। जब राज्य सार्वजनिक सेवाओं में एआई का उपयोग करता है, तब यही अधिकार एल्गोरिदम के डिज़ाइन पर भी लागू होते हैं। जो प्रणाली किसी एक समूह के लिए कम सटीक हो या उसके प्रति अधिक रूढ़िवादी धारणाएँ अपनाए, वह अप्रत्यक्ष भेदभाव है। एआई अवसंरचना पर्यावरणीय न्याय का आयाम भी जोड़ती है। बिजली और ताप का बोझ उन लोगों पर सबसे भारी पड़ता है जो बिजली से चलने वाले उपकरणों पर निर्भर हैं।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – सामाजिक न्याय: संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और तंत्र; दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, २०१६। जीएस३ – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: एआई, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वदेशीकरण। जीएस३ – पर्यावरण: अवसंरचना का ऊर्जा और जलवायु पर प्रभाव।
पृष्ठभूमि
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, २०१६
दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त
अतिरिक्त संदर्भ
- रातुरी मामले का विवरण:
- सर्वोच्च न्यायालय ने राजीव रातुरी बनाम भारत संघ का निर्णय दिया।
- उसने दिव्यांगजन अधिकार नियम, २०१७ के नियम १५(१) को अधिनियम की अनिवार्य अनुपालन योजना के विपरीत (अधिकारातीत) ठहराया।
- उसने सरकार को ३ महीने के भीतर नए अनिवार्य दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया, जो चार सिद्धांतों पर आधारित हों: सार्वभौमिक डिज़ाइन, व्यापक समावेशन, स्क्रीन रीडर और सुगम्य डिजिटल मंच जैसी सहायक प्रौद्योगिकियों का एकीकरण, तथा दिव्यांगजनों से निरंतर परामर्श।
- उसने सुगम्यता को अनुच्छेद १४, १९ और २१ के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का अभिन्न अंग माना।
- यह आदेश ८ नवंबर २०२४ का है।
- आगे का घटनाक्रम: प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत संघ (२०२५) में सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल पहुँच को अनुच्छेद २१ के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना। उसने डिजिटल केवाईसी मानदंडों में संशोधन का निर्देश दिया, ताकि तेज़ाब हमले के पीड़ित और दृष्टिबाधित व्यक्ति केवाईसी पूरा कर सकें।
- भारत एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन २०२६ के दूसरे दिन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले दो वर्षों में २०० अरब डॉलर से अधिक के निवेश की संभावना है।
- इंडियाएआई मिशन: मार्च २०२४ में पाँच वर्षों के लिए १०,३७१.९२ करोड़ रुपये के परिव्यय से अनुमोदित। ३८,००० से अधिक जीपीयू उपलब्ध हैं और २०,००० और जोड़े जाने हैं।
मेन्स के आयाम
- प्रवर्तन में अंतराल: रातुरी निर्णय में केंद्र को अनिवार्य मानक बनाने के लिए तीन महीने दिए गए थे, और लगभग दो वर्ष बाद याचिकाकर्ता फिर न्यायालय में हैं। मंत्रालयों सहित १५५ दंडित प्रतिष्ठान दिखाते हैं कि अनुपालन अपवाद है। असुगम्य डिजिटल मंचों पर लगाया गया एआई इसी अंतराल को विरासत में पाएगा।
- एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह: एक्सेसईवाल, क्लिप के परिणाम और "खेद है कि आप दृष्टिहीन हैं" का उदाहरण दिखाते हैं कि पूर्वाग्रह डेटा और डिज़ाइन में ही निहित है। डेटा-समूहों में कम प्रतिनिधित्व (सफ़ेद छड़ी १७ गुना तक कम दिखना) असमान सटीकता पैदा करता है। भर्ती, स्वास्थ्य सेवा या कल्याण-वितरण में इसके प्रयोग पर यह अनुच्छेद १४ और २१ के अंतर्गत अप्रत्यक्ष भेदभाव है।
- सक्षमकर्ता और जोखिम, दोनों रूपों में एआई: एनक्लूड सर्वेक्षण वास्तविक लाभ दिखाता है (२,४६२ में से १,३१३ ने पहले बंद कार्य पूरे किए), लेकिन स्वायत्तता सीमित है (केवल ५४३ अकेले एआई से कर पाए)। मानवीय विकल्प और सहायता-प्राप्त माध्यम बनाए रखने होंगे।
- जलवायु और अवसंरचना न्याय: शिथिल नवीकरणीय मानदंडों (महाराष्ट्र, १००% से ५१%) के साथ डेटा केंद्रों का विस्तार ग्रिड और शहरी ताप पर दबाव डालता है। बिजली से चलने वाली व्हीलचेयर, ऑक्सीजन मशीन और सुगम्य आपातकालीन चेतावनियों पर निर्भर लोग बिजली कटौती से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
- भागीदारी: "हमारे बिना हमारे बारे में कुछ नहीं"। प्रशिक्षण डेटा से लेकर ग्रिड तक दिव्यांगजनों की आवाज़ होनी चाहिए।
- आगे की राह (लेखक के सुझाव): सरकारी एआई प्रणालियों का दिव्यांगता-पूर्वाग्रह के लिए परीक्षण; दिव्यांगजनों के डेटा को सहमति से शामिल करना; राज्यों के डेटा केंद्र प्रोत्साहनों के साथ नवीकरणीय स्रोत, ग्रिड और ताप-प्रभाव संबंधी शर्तें जोड़ना। लेखक स्पष्ट करता है कि यह एआई या अवसंरचना के विरुद्ध तर्क नहीं है।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२/जीएस३, १५ अंक:** "सार्वजनिक सेवा-वितरण में एआई का तेज़ी से समावेश हो रहा है। भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों के लिए इससे उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिए तथा समावेशी एआई सुनिश्चित करने के लिए एक विनियामक और नीतिगत ढाँचा सुझाइए।"
संबंधित विषय
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, २०१६; दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय; सुगम्य भारत अभियान; चुनावों में दिव्यांगजनों के अधिकार
- इंडियाएआई मिशन; डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, २०२३; एल्गोरिदमिक जवाबदेही
- युक्तियुक्त समायोजन, क्षैतिज आरक्षण, बेंचमार्क दिव्यांगता
- डेटा केंद्र, ऊर्जा माँग और नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व
- पर्यावरणीय न्याय और वंचित समूहों की जलवायु संवेदनशीलता
विषय: GS2विज्ञान और प्रौद्योगिकी
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