स्रोत: द हिंदू, 1 अक्टूबर 2026
सारांश
- बुधवार की बैठक के बाद इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरुद्ध चरणबद्ध देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की। यह शुक्रवार से शुरू होगा।
- योजना: जिला मुख्यालयों पर विरोध मार्च, जनसभाएँ, चुनाव आयोग तक मार्च, और एसआईआर तथा कथित चुनावी "गड़बड़ियों" पर शीघ्र सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से संयुक्त अपील।
- कपिल सिब्बल ने २०२३ के मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्त अधिनियम को कानूनी चुनौती देने का प्रस्ताव रखा। यह अधिनियम मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कृत्यों के लिए न्यायालयी कार्यवाही से उन्मुक्ति देता है। अधिकांश नेताओं ने कानूनी कार्रवाई का समर्थन किया। कांग्रेस के अपने रणनीतिकारों को आशंका थी कि चुनौती विफल हुई तो कानून को वैधता मिल जाएगी।
- ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। खड़गे ने कहा कि बैठक एकजुटता के बारे में थी, नेतृत्व के बारे में नहीं। भाजपा ने गठबंधन को "बिखरा हुआ" बताया और उस पर भ्रामक सूचनाएँ फैलाने का आरोप लगाया।
प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद ३२४ चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित करता है। चुनाव आयुक्तों की संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं।
- १ अक्टूबर १९९३ से चुनाव आयोग तीन-सदस्यीय है। मुख्य चुनाव आयुक्त के पास वीटो नहीं है; बहुमत मान्य होता है।
- २०२३ का अधिनियम: प्रधानमंत्री + नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा) + एक केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री की चयन समिति; छह वर्ष का कार्यकाल या ६५ वर्ष की आयु; पुनर्नियुक्ति नहीं; सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर का वेतन।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है (अनुच्छेद ३२४(५)); चुनाव आयुक्तों को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर।
- २०२३ के अधिनियम की धारा १६ न्यायालयों को ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही स्वीकार करने से रोकती है जो मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्त है या रहा है, उसके द्वारा आधिकारिक कर्तव्य में किए गए या कहे गए कार्यों, बातों या शब्दों के लिए।
- अनूप बरनवाल (२०२३): संसद के कानून के लंबित रहने तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश का पैनल।
- इंडिया गठबंधन: जुलाई २०२३ में बेंगलुरु में गठित; इस खबर में राज्यसभा (निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल) और लोकसभा (नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी) दोनों का उल्लेख है।
- एसआईआर अनुच्छेद ३२४ और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० की धारा २१ के अंतर्गत किया जाता है (सहयोगी नोट देखें)।
आँकड़े और विवरण
- बैठक साढ़े तीन घंटे चली; १९ दलों के ३३ नेता उपस्थित थे; निर्दलीय सांसद और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी भाग लिया।
- अभियान का क्रम: जिला मुख्यालयों पर विरोध मार्च → जनसभाएँ → चुनाव आयोग तक मार्च → शीघ्र सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश से संयुक्त अपील।
- उद्धृत कानून किसी भी न्यायालय को ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्त रहा है या है, किसी आधिकारिक कृत्य, बात या शब्द के लिए दीवानी या आपराधिक कार्यवाही स्वीकार करने या जारी रखने से रोकता है। सिब्बल ने चुनाव आयोग के अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का सुझाव दिया और आयोग की महानिदेशक (आईटी) सीमा खन्ना को एसआईआर लाने में "सहायक" बताया। अधिकांश नेताओं ने इसका समर्थन किया।
- उद्धव ठाकरे (शिवसेना यूबीटी, आभासी माध्यम से शामिल) ने पश्चिम बंगाल एसआईआर याचिकाओं की शीघ्र सुनवाई से इनकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी का हवाला दिया: "ये तो केवल उपचुनाव हैं।"
- अनुपस्थित: द्रमुक (तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के टीवीके को समर्थन देने से कांग्रेस के साथ मंच साझा करने से इनकार); सपा के अखिलेश यादव (अपने राज्य में राज्यसभा चुनाव); भाजपा के शिवराज सिंह चौहान ने भी एम.के. स्टालिन और अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति का उल्लेख किया।
- कॉकरोच जनता पार्टी का सीधा उल्लेख नहीं किया गया; नेता केवल गठबंधन के बाहर के नागरिक समाज और धर्मनिरपेक्ष दलों से संवाद करने पर सहमत हुए।
- ममता बनर्जी (पूर्व मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल) ने कहा कि राहुल गांधी (नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा) के प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें "कोई समस्या नहीं" होगी। उन्होंने कहा कि उनमें "कोई अहं नहीं" है, और बंगाल में तृणमूल–वाम प्रतिद्वंद्विता के बावजूद नवीन पटनायक (बीजद) तक अपनी पहुँच और माकपा के एम.ए. बेबी से हाल की बातचीत का उल्लेख किया। खड़गे ने बीच में कहा कि उद्देश्य "देश को बचाना" है, शीर्ष पद तय करना नहीं।
- माहौल ८ जून की गठबंधन की पिछली बैठक से भिन्न था; कांग्रेस ने सभी दलों के सुझाव स्वीकार किए।
- स्वीकृत प्रस्ताव: बेबी – राष्ट्रपति को सामूहिक ज्ञापन; दीपांकर भट्टाचार्य (भाकपा-माले) – "वोट चोरी" आंदोलन को दिल्ली और बड़े शहरों से आगे ले जाना; सिब्बल – २०२३ के कानून को कानूनी चुनौती; तेजस्वी यादव – नामित प्रवक्ता। एक उप-समिति दैनिक निर्णय लेगी।
- राहुल गांधी: कांग्रेस "विनम्रता" से काम करेगी; लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करना गठबंधन की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। उन्होंने एक्स पर कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त "एकमात्र भारतीय" है जिसे आजीवन व्यापक कानूनी उन्मुक्ति प्राप्त है; जबकि धारा १६ केवल मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को कवर करती है।
- मंगलवार की कांग्रेस कार्य समिति में: अभिषेक सिंघवी ने चेताया कि अपीलों से मामले में देरी होती है और चुनौती विफल हुई तो कानून को वैधता मिल जाएगी। उन्होंने तर्क दिया कि गैर-राजनीतिक पक्ष लोगों को लामबंद कर सकते हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले पेपर-लीक विरोधी प्रदर्शनों का हवाला दिया, जिनके बारे में उनका कहना था कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने पर मजबूर किया। प्रियंका गांधी वाड्रा और आनंद शर्मा चाहते थे कि कांग्रेस नेतृत्व करे। मनीष तिवारी ने तीन कृषि कानूनों के विरुद्ध पंजाब के किसानों के प्रदर्शन की तरह दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरने का आग्रह किया। कई नेता "अदालती तकनीकी पेचीदगियों" से आगे बढ़कर जन आंदोलन की ओर जाना चाहते थे।
- भाजपा (चौहान): "जीतें तो लोकतंत्र की जय, हारें तो चुनाव आयोग की निंदा"; उन्होंने कहा कि बैठक से पहले ही गठबंधन "बिखर गया" और कांग्रेस को भी राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है।
स्थैतिक–गतिशील संबंध
चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसे चुनावों के संचालन और मतदाता सूचियों की तैयारी पर पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके सदस्यों की स्वतंत्रता तीन बातों पर टिकी है: नियुक्ति का तरीका, कार्यकाल की सुरक्षा और उन्हें प्राप्त विधिक संरक्षण। यह खबर तीसरे आधार को लेकर चल रही राजनीतिक लड़ाई की है। २०२३ के अधिनियम की धारा १६ मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को आधिकारिक कर्तव्य में किए गए कार्यों के लिए दीवानी और आपराधिक कार्यवाही से बचाती है। विपक्षी दलों का कहना है कि इससे जवाबदेही समाप्त हो जाती है। यही कानून आयोग के कामकाज के संचालन को भी नियंत्रित करता है, और आयोग के भीतर का मतभेद (एसआईआर पर सहयोगी नोट देखें) जवाबदेही के प्रश्न का दूसरा पहलू है।
पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – राजव्यवस्था: संवैधानिक निकाय (चुनाव आयोग, अनुच्छेद ३२४); मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और संरक्षण का वैधानिक ढाँचा; जनप्रतिनिधित्व अधिनियम; संसद–न्यायपालिका–कार्यपालिका संतुलन। साथ ही जीएस२ – राजव्यवस्था: विपक्ष और गठबंधनों की भूमिका।
पृष्ठभूमि
भारत का चुनाव आयोग
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, २०२३
इंडिया गठबंधन (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन)
अतिरिक्त संदर्भ
- धारा १६ की उन्मुक्ति को पहले ही न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, लेकिन प्रावधान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। याचिका इस संरक्षण को दीवानी और आपराधिक कार्यवाही से स्थायी, व्यापक उन्मुक्ति कहती है, यहाँ तक कि पद के कथित दुरुपयोग के मामले में भी।
- २३ सितंबर २०२६ को सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ (न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा) ने इस पर खंडित निर्णय दिया कि २०२३ के अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के लिए बड़ी पीठ की आवश्यकता है या नहीं। याचिकाएँ मुख्यतः चयन समिति को चुनौती देती हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री है। न्यायाधीश इस पर सहमत हुए कि कागजात मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे जाएँ ताकि संविधान पीठ गठित की जा सके।
- २०२३ के अधिनियम पर आलोचकों का मत: चयन समिति के तीन में से दो मतों पर कार्यपालिका का नियंत्रण होने से चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता को लेकर चिंताएँ हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने २०२३ में कहा कि चुनाव आयुक्तों को पद से हटाने के विरुद्ध संरक्षण देना संसद का विषय है, और हटाने की प्रक्रिया में बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक होगा।
मेन्स के आयाम
- संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही: धारा १६ अर्ध-न्यायिक और कार्यकारी कार्य करने वाले अधिकारियों को उत्पीड़न से बचाती है, परंतु व्यापक कवच "अजवाबदेही" के आरोप को आमंत्रित करता है। विपक्ष द्वारा महानिदेशक (आईटी) जैसे चुनाव आयोग के अधिकारियों को निशाना बनाने का प्रस्ताव दिखाता है कि लड़ाई आयोग से उसके तंत्र की ओर बढ़ रही है।
- चयन प्रक्रिया: २०२३ के अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित पैनल में मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री को रखा। आलोचकों का कहना है कि इससे कार्यपालिका के पास तीन में से दो मत हो जाते हैं (अनूप बरनवाल बनाम २०२३ का अधिनियम)।
- न्यायिक मार्ग बनाम राजनीतिक मार्ग: कांग्रेस कार्य समिति की बहस (सिंघवी: देरी और वैधता मिलने का जोखिम; तिवारी/प्रियंका: सड़क पर आंदोलन) एक वास्तविक रणनीतिक विकल्प को दर्शाती है। मुख्य न्यायाधीश की "केवल उपचुनाव" वाली टिप्पणी चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय की पूर्व-हस्तक्षेप से बचने की प्रवृत्ति दिखाती है (अनुच्छेद ३२९(ख) का तर्क)।
- संघीय और गठबंधन राजनीति: अनुपस्थितियाँ (द्रमुक, सपा, आप) और अनसुलझा नेतृत्व प्रश्न २०२४ के लोकसभा चुनाव के लिए बने गठबंधन की सीमाएँ दिखाते हैं। नामित प्रवक्ता और उप-समिति समन्वय के संस्थागत उपाय हैं।
- सूचना और विश्वास: भाजपा का "भ्रामक सूचना" का आरोप और विपक्ष का "वोट चोरी" का आख्यान चुनाव आयोग में जन-विश्वास को एक राजनीतिक संसाधन बना देते हैं। विश्वसनीय उत्तर पारदर्शिता है, जिसमें नाम कटने और अपीलों का आँकड़ा सार्वजनिक हो।
- आगे की राह: धारा १६ में संशोधन पर विचार किया जाए ताकि वह केवल सद्भावपूर्ण कार्यों को संरक्षण दे; अधिक तटस्थ चयन समिति; चुनाव आयोग के निर्णयों के लिए सार्वजनिक तर्क; और असहमति दर्ज करने के स्पष्ट आंतरिक नियम।
संभावित मेन्स प्रश्न
**जीएस२, १५ अंक:** "चुनाव आयोग की स्वतंत्रता जितनी उसकी संवैधानिक स्थिति पर निर्भर है, उतनी ही उसके सदस्यों की नियुक्ति के तरीके और विधिक संरक्षणों पर भी। २०२३ के मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्त अधिनियम के आलोक में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।"
संबंधित विषय
- अनुच्छेद ३२४, अनुच्छेद ३२९(ख), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और १९५१
- अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (२०२३); चुनाव आयोग की शक्तियों पर मोहिंदर सिंह गिल (१९७७)
- मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रावत के साक्षात्कार पर सहयोगी नोट देखें)
- न्यायाधीशों को हटाना (अनुच्छेद १२४(४)) और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने से समानताएँ; अन्य वैधानिक उन्मुक्तियाँ
- गठबंधन राजनीति, दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची)
विषय: GS2राजव्यवस्था
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