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रूस पर प्रतिबंध कानून चर्चा में, विदेश सचिव मिस्री ने अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की

GS2पूरा नोटप्रकाशित: · अपडेट:

स्रोत: द हिंदू, 28 सितंबर 2026

सारांश

  • अमेरिकी कांग्रेस द्वारा लिंडसे ओ. ग्राहम रूस एवं ईरान विरुद्ध प्रतिबंध अधिनियम (एसआरआईए) पारित किए जाने के कुछ दिन बाद, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने रविवार को अपने आवास पर हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट के नेतृत्व में कांग्रेस के पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से भेंट की।
  • यह अधिनियम रूसी तेल के खरीदारों पर १००% तक प्रतिबंध लगाना अनिवार्य करता है। भारत के संबंध में निर्धारण अगले माह अपेक्षित है, जिसकी ३० दिन की समय-सीमा लंबित है।
  • भारत ने यह नहीं बताया कि उसे छूट (वेवर) के बारे में कोई आश्वासन मिला या नहीं।

UPSC प्रासंगिकता: प्रासंगिकता: ✅ जीएस२ — अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत–अमेरिका संबंध, द्वितीयक प्रतिबंध; जीएस३ — अर्थव्यवस्था: ऊर्जा सुरक्षा

प्रीलिम्स के लिए मुख्य तथ्य

  • लिंडसे ओ. ग्राहम रूस एवं ईरान विरुद्ध प्रतिबंध अधिनियम (एसआरआईए): रूसी तेल के खरीदारों को लक्षित करने वाला तथा ईरान से संबंधित व्यापार प्रतिबंधों का विस्तार करने वाला अमेरिकी कांग्रेस का कानून।
  • समाचारों में आए नाम:
  • विदेश सचिव: विक्रम मिस्री।
  • विदेश मंत्री: एस. जयशंकर।
  • विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता: रणधीर जायसवाल।
  • अमेरिकी विदेश मंत्री: मार्को रुबियो।
  • राजनीतिक मामलों के अमेरिकी अवर विदेश मंत्री: एलिसन हूकर।
  • हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष: ब्रायन मास्ट।
  • द्वितीयक प्रतिबंध प्रतिबंधित राज्य के साथ व्यवहार करने वाले तृतीय पक्षों पर लगाए जाते हैं।
  • विदेश मंत्रालय द्वारा उद्धृत भारत–अमेरिका एजेंडा के बिंदु: ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग, नौवहन की स्वतंत्रता।
  • काट्सा: वह अमेरिकी कानून जिसके तहत रूसी रक्षा उपकरणों की खरीद पर प्रतिबंध लग सकते हैं (उदाहरण के रूप में एस-४०० सौदा)।

आँकड़े और विवरण

  • एसआरआईए १६ सितंबर को कांग्रेस से पारित हुआ। यह रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर १००% तक के प्रतिबंध अनिवार्य करता है।
  • भारत के संबंध में निर्धारण अगले माह अपेक्षित है, जिसकी ३० दिन की समय-सीमा लंबित है।
  • प्रतिनिधिमंडल: पाँच सदस्य, जिसकी अध्यक्षता ब्रायन मास्ट ने की। इसमें सह-प्रायोजक जिमी पैट्रोनिस, जेम्स गैलाघर, हेली स्टीवन्स (दोनों ने पक्ष में मतदान किया) और भारतीय मूल के श्री थानेदार (विरोध में मतदान किया) शामिल थे।
  • थानेदार उन पाँच भारतीय-अमेरिकियों में से एक थे जिन्होंने विधेयक का विरोध किया, मुख्यतः अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई शक्तियों के कारण।
  • भारत की ओर से संवाद का क्रम:
  • विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में रुबियो के समक्ष चिंताएँ रखीं।
  • मिस्री ने एलिसन हूकर के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की।
  • इसके बाद मिस्री ने प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। यह बैठक उनके आवास पर हुई।
  • विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति: चर्चाओं में संबंधों के "संपूर्ण क्षेत्र" को शामिल किया गया, जिसमें एसआरआईए और संबंधों की भावी दिशा के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्दे, ऊर्जा सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग और नौवहन की स्वतंत्रता शामिल थे।
  • अधिकारियों ने इस पर टिप्पणी नहीं की कि मिस्री ने छूट संबंधी आश्वासनों पर चर्चा की या उन्हें कोई आश्वासन मिला।
  • मास्ट का परिचय:
  • सेना के पूर्व सैनिक, जिन्होंने २०१० में कंधार में एक विस्फोट में दोनों पैर खो दिए थे।
  • आतंकवाद-रोधी विषयों पर कार्य करते हैं; दक्षिण एशिया में रुचि रखते हैं।
  • मई २०२५ के भारत–पाकिस्तान संघर्ष के दौरान उन्होंने कहा था कि उन्होंने "दोनों पक्षों" से बात की है और पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई के पश्चात तनाव घटाने का आग्रह किया था।
  • वे रूस पर प्रतिबंधों का तथा अब चीन और भारत के विरुद्ध प्रस्तावित द्वितीयक प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं, और रूस को सैन्य आपूर्ति के लिए चीन की आलोचना करते हैं।

स्थैतिक–गतिशील संबंध

द्वितीयक प्रतिबंध किसी प्रतिबंधित राज्य के साथ लेन-देन करने वाले तृतीय देशों को दंडित करते हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा आयातित कच्चे तेल पर टिकी है (लगभग ८८% आयात निर्भरता), इसलिए रूसी तेल के खरीदारों पर शुल्क या प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिकी कानून रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत से टकराता है। राज्य की प्रतिक्रिया कई स्तरों पर है: विदेश सचिव और विदेश मंत्री स्तर पर कूटनीतिक संवाद, विधायकों तक पहुँच (क्योंकि यह केवल कार्यपालिका का उपाय नहीं, बल्कि कांग्रेस द्वारा बनाया गया कानून है), और वह छूट मार्ग जिसकी अनुमति संविधि दे सकती है।

पाठ्यक्रम से जुड़ाव: जीएस२ – अंतरराष्ट्रीय संबंध: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका; विकसित देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव; जीएस३ – अर्थव्यवस्था: ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार एवं शुल्क।

पृष्ठभूमि

द्वितीयक प्रतिबंध

लिंडसे ओ. ग्राहम रूस एवं ईरान विरुद्ध प्रतिबंध अधिनियम (एसआरआईए)

अतिरिक्त संदर्भ

  • विधायी यात्रा:
    • सीनेट ने अगस्त २०२६ में मूल विधेयक को ८६–११ से पारित किया।
    • १४ सितंबर २०२६ को सार्वजनिक किए गए एक हाउस संशोधन में चीन, भारत, तुर्किये, अज़रबैजान, हंगरी, स्लोवाक गणराज्य, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, कज़ाखस्तान और किर्गिस्तान को रूसी तेल के व्यापार पर १००% शुल्क के पात्र के रूप में नामित किया गया।
    • एक अन्य संशोधन में धारा ११३ को हटाने का प्रयास किया गया, जो राष्ट्रपति को व्यापक द्वितीयक शुल्क लगाने का अधिकार देती है।
    • ये संशोधन अंतिम पाठ में शामिल हुए या नहीं, यह मुझे मिले विश्वसनीय स्रोतों में नहीं बताया गया है।
  • पहले का अधिक कठोर संस्करण:
    • २०२५ के मसौदे में ५००% शुल्क और राष्ट्रपति को छूट देने का एक प्रावधान प्रस्तावित था, जिससे प्रतिबंधों को छह माह के लिए टाला जा सकता था।
  • भारत के हित:
    • भारत की कच्चे तेल की टोकरी में रूस की हिस्सेदारी २०२१-२२ में २% से कम से बढ़कर २०२४-२५ में लगभग ३६% हो गई। लगभग तीन वर्षों में रूसी तेल खरीदकर भारत ने अनुमानतः लगभग १२.६ अरब डॉलर की बचत की, हालाँकि २०२४-२५ तक छूट में तीव्र कमी आ गई।
    • २०२५ में पहले के मसौदा अधिनियम के उत्तर में विदेश मंत्रालय ने "दोहरे मानदंडों" के विरुद्ध चेतावनी दी और लगभग ४० आपूर्तिकर्ताओं में विविधीकरण का उल्लेख किया।
    • एस-४०० सौदे को लेकर भारत को काट्सा प्रतिबंधों की धमकी का भी सामना करना पड़ा।

मेन्स के आयाम

  • रणनीतिक स्वायत्तता बनाम दबाव: द्वितीयक प्रतिबंध भारत के संप्रभु ऊर्जा चयनों पर अमेरिकी कानून का विस्तार करते हैं। ये भारत की बहु-संरेखण नीति को भी काटते हैं, जो अमेरिका और रूस दोनों के साथ संबंध बनाए रखती है।
  • ऊर्जा सुरक्षा और मुद्रास्फीति: उच्च आयात निर्भरता के कारण रियायती रूसी कच्चे तेल से अचानक अलगाव आयात बिल बढ़ने और मुद्रास्फीति का जोखिम पैदा करता है। २०२२ से रियायती कच्चे तेल से हुए लाभ अनुपालन की लागत हैं।
  • केवल व्हाइट हाउस नहीं, कांग्रेस भी:
  • यह कानून कांग्रेस द्वारा बनाया गया है, जिसे द्विदलीय समर्थन प्राप्त है और प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मतदान के दोनों पक्षों में थे।
  • इसीलिए भारत ने थानेदार जैसे भारतीय-अमेरिकी सदस्यों सहित विधायकों तक पहुँच बनाई। लेख के अनुसार, विधेयक का विरोध करने वाले पाँच भारतीय-अमेरिकियों ने मुख्यतः अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई शक्तियों संबंधी चिंताओं के कारण ऐसा किया।
  • कोई भी प्रतिबंध या छूट अब भी राष्ट्रपति के निर्धारण पर निर्भर है।
  • कूटनीतिक उपकरण:
  • बहु-स्तरीय दृष्टिकोण (विदेश मंत्री–अमेरिकी विदेश मंत्री, विदेश सचिव–अवर विदेश मंत्री, प्रतिनिधिमंडल से भेंट)।
  • छूट के लिए पैरवी। आश्वासनों पर आधिकारिक चुप्पी से संकेत मिलता है कि परिणाम अनिश्चित है।
  • साझा एजेंडा (आतंकवाद-रोधी सहयोग, नौवहन की स्वतंत्रता) पर बल देना, ताकि संबंध प्रतिबंधों से परिभाषित न हों।
  • आगे की राह:
  • कच्चे तेल के स्रोतों में विविधीकरण और सामरिक भंडारों का निर्माण।
  • नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाना, और जोखिम घटाने वाली भुगतान व्यवस्थाओं का उपयोग करना।
  • अमेरिका के साथ ऐसा व्यापार समझौता करना जो एकतरफा शुल्कों से सुरक्षा दे सके।

संभावित मेन्स प्रश्न

**जीएस२, १५ अंक:** "किसी प्रमुख शक्ति द्वारा रूसी तेल के खरीदारों पर द्वितीयक प्रतिबंध रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत को चुनौती देते हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति के लिए अमेरिकी प्रतिबंध कानून के निहितार्थों का परीक्षण कीजिए और आगे की राह सुझाइए।"

संबंधित विषय

  • भारत की कच्चे तेल की आयात टोकरी और ऊर्जा सुरक्षा (सामरिक पेट्रोलियम भंडार, विविधीकरण)
  • काट्सा और एस-४०० सौदा; अमेरिकी प्रतिबंधों के अंतर्गत भारत–ईरान (चाबहार)
  • विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत (सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र) और एकतरफा व्यापार उपाय
  • भारत–अमेरिका संबंध (व्यापार समझौता, क्वाड, आतंकवाद-रोधी सहयोग)
  • भारतीय विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता और बहु-संरेखण

विषय: GS2अर्थव्यवस्था

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